उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं उसकी भूमिका को समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2020]
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन 1. शैक्षिक सशक्तिकरण: योजना: डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए लागू की गई हैं। प्रभाव: इन योजनाओं के चलते स्कूल औरRead more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन
1. शैक्षिक सशक्तिकरण:
- योजना: डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए लागू की गई हैं।
- प्रभाव: इन योजनाओं के चलते स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन और बने रहने की दर में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा में SC और ST छात्रों की संख्या बढ़ी है। हालांकि, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में असमानताओं और वितरण की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
2. आर्थिक सशक्तिकरण:
- योजना: अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) और जनजातीय उप-योजना (TSP) के तहत सब्सिडी, ऋण, और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हैं।
- प्रभाव: इन योजनाओं ने SC और ST समुदायों में आत्म-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उदाहरणस्वरूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढाँचा सुधार में योगदान किया है, हालांकि भुगतान में देरी और जॉब कार्ड की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।
3. सामाजिक समावेशन:
- योजना: सामाजिक कल्याण योजना के तहत आवास, स्वास्थ्य देखभाल, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- प्रभाव: बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने पिछड़े समुदायों के लिए बेहतर आवास की सुविधा प्रदान की है, लेकिन प्रक्रिया में नौकरशाही की देरी और भ्रष्टाचार की समस्याएँ बनी रहती हैं।
4. चुनौतियाँ और सिफारिशें:
- समस्याएँ: क्रियान्वयन में असमानता, भ्रष्टाचार, और सेवा वितरण में असमानताएँ हैं। हाल की समीक्षाओं में प्रभावी निगरानी तंत्र और बेहतर सामुदायिक संचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
संक्षेप में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं ने शिक्षा, आर्थिक अवसर, और सामाजिक समावेशन में सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन क्रियान्वयन चुनौतियों और लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुँचने के लिए सुधार की आवश्यकता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनकी भूमिका **1. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों की व्यवसRead more
उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनकी भूमिका
**1. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के लिए, “आयुष्मान भारत” योजना का भी लाभ मिल रहा है।
**2. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से, राज्य सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। उज्ज्वला योजना के तहत, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की जीवनशैली में सुधार हुआ है।
**3. कृषि और ग्रामीण विकास: किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
**4. महिला सशक्तिकरण: मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश सरकार की ये कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और उन्होंने विभिन्न वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है।
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