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उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा

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Home/उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य/उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा
  1. Asked: September 10, 2024In:

    उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन-सी बाधाएँ हैं? इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये प्रयासों का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]

    Krishna Rao
    Krishna Rao Learner

    उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में बाधाएँ: प्रशासनिक देरी: लम्बे अनुमोदन प्रक्रिया और नौकरशाही के कारण परियोजनाओं में देरी होती है। अवसंरचना की कमी: कमजोर सड़क, बिजली, और परिवहन सुविधाएँ परियोजना कार्य को प्रभावित करती हैं। भूमि अधिग्रहण समस्याएँ: भूमि अधिग्रहण में विवाद और देरRead more

    उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में बाधाएँ:

    1. प्रशासनिक देरी: लम्बे अनुमोदन प्रक्रिया और नौकरशाही के कारण परियोजनाओं में देरी होती है।
    2. अवसंरचना की कमी: कमजोर सड़क, बिजली, और परिवहन सुविधाएँ परियोजना कार्य को प्रभावित करती हैं।
    3. भूमि अधिग्रहण समस्याएँ: भूमि अधिग्रहण में विवाद और देर से निपटान परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं।
    4. वित्तीय प्रतिबंध: सीमित राज्य निधियाँ और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता वित्तीय बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
    5. भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दे: भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएँ परियोजना कार्यों को बाधित करती हैं।

    राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास:

    1. एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली: अनुमोदन प्रक्रियाओं को त्वरित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की गई है।
    2. अवसंरचना में सुधार: सड़क और बिजली परियोजनाओं पर जोर देने से आधारभूत सुविधाओं में सुधार हो रहा है।
    3. भूमि अधिग्रहण सुधार: भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
    4. वित्तीय तंत्र: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और अन्य वित्तीय मॉडलों के माध्यम से परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा रहा है।
    5. भ्रष्टाचार निवारण उपाय: ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    ये उपाय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

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  2. Asked: September 10, 2024In:

    उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे 'रक्षा गलियारा परियोजना' के महत्व की समीक्षा कीजिए । (125 Words) [UPPSC 2022]

    Rajesh Subramaniam
    Rajesh Subramaniam Begginer

    उत्तर प्रदेश में निर्मित 'रक्षा गलियारा परियोजना' के महत्व की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है: आर्थिक विकास: यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी और निवेश आकर्षित करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा: घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ावा देकर भारतRead more

    उत्तर प्रदेश में निर्मित ‘रक्षा गलियारा परियोजना’ के महत्व की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है:

    1. आर्थिक विकास: यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी और निवेश आकर्षित करेगी।
    2. राष्ट्रीय सुरक्षा: घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ावा देकर भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी, विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम करेगी।
    3. तकनीकी उन्नति: रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे उन्नत रक्षा समाधानों का निर्माण होगा।
    4. क्षेत्रीय विकास: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी, कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और समग्र क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी।

    इस प्रकार, रक्षा गलियारा परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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  3. Asked: September 10, 2024In:

    'स्मार्ट सिटी मिशन' क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गये नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिये । (125 Words) [UPPSC 2022]

    Dheeraj Kumar
    Dheeraj Kumar Begginer

    'स्मार्ट सिटी मिशन' एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य भारत के 100 शहरों को आधुनिक और सुसंगठित बनाना है। इसके अंतर्गत, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित नगरों में वाराणसी, गोरखपRead more

    ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य भारत के 100 शहरों को आधुनिक और सुसंगठित बनाना है। इसके अंतर्गत, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।

    पूर्वी उत्तर प्रदेश में, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित नगरों में वाराणसी, गोरखपुर, और प्रयागराज शामिल हैं। इन शहरों की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

    1. विकसित यातायात नेटवर्क: यातायात व्यवस्था में सुधार और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ।
    2. जल और कचरा प्रबंधन: बेहतर जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन प्रणालियाँ।
    3. डिजिटल कनेक्टिविटी: डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा।
    4. सतत विकास: हरित स्थानों और ऊर्जा दक्षता पर जोर।

    इन सुविधाओं से इन नगरों का शहरी जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

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  4. Asked: September 6, 2024In:

    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं ? (125 Words) [UPPSC 2023]

    Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ: आर्थिक विकास को प्रोत्साहन: 341 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई है। इससे यात्रा समय में कमी आई है, और आज़मगढ़, गाज़ीपुर, मऊ जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बल मिला है। बेहतरRead more

    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ:

    1. आर्थिक विकास को प्रोत्साहन: 341 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई है। इससे यात्रा समय में कमी आई है, और आज़मगढ़, गाज़ीपुर, मऊ जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बल मिला है।
    2. बेहतर संपर्क: यह एक्सप्रेसवे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सहज कनेक्टिविटी प्रदान करता है और दिल्ली-कोलकाता राजमार्ग जैसे प्रमुख मार्गों से जुड़ता है, जिससे बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच में सुधार हुआ है।
    3. रोजगार सृजन: इस परियोजना से निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उदाहरण के लिए, हजारों रोजगार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सृजित हुए।
    4. रणनीतिक महत्व: इस एक्सप्रेसवे का रक्षा क्षेत्र में महत्व है, क्योंकि इसे भारतीय वायुसेना के आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
    5. क्षेत्रीय विकास: यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करते हुए प्रवासन को कम करने में मददगार है।

    2021 में उद्घाटित यह परियोजना पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है।

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  5. Asked: September 6, 2024In:

    उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? (125 Words) [UPPSC 2023]

    Yara Vohra
    Yara Vohra Enthusiast

    उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं परिचय उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर (UPDIC) की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश को एक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह "मेक इन इंडिया" पहल के तहत किया गया एक महत्Read more

    उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं

    परिचय

    उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर (UPDIC) की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश को एक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह “मेक इन इंडिया” पहल के तहत किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

    मुख्य विशेषताएं

    1. रणनीतिक स्थान: इस कॉरिडोर में छह प्रमुख नोड्स शामिल हैं—लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, और चित्रकूट—जो अपनी औद्योगिक क्षमता और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चुने गए हैं।
    2. निवेश और रोजगार: इस परियोजना का लक्ष्य ₹50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और लगभग 2.5 लाख नौकरियों का सृजन करना है, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।
    3. MSME पर विशेष जोर: कॉरिडोर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि रक्षा उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सके।
    4. कौशल विकास: राज्य सरकार आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कुशल श्रमिकों का निर्माण हो सके।

    निष्कर्ष

    उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर राज्य की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

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  6. Asked: September 6, 2024In: ,

    उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ? (200 Words) [UPPSC 2023]

    Vedant Moorthy
    Vedant Moorthy Enthusiast

    उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए प्रावधान परिचय उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवनस्तर में सुधार लाना है। मुख्य प्रावधान 1. सड़कRead more

    उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए प्रावधान

    परिचय

    उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवनस्तर में सुधार लाना है।

    मुख्य प्रावधान

    1. सड़कों और परिवहन अवसंरचना:

    • राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विकास: बजट में 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है। इसमें प्रमुख राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है।
    • मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन: लखनऊ और कानपूर में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जा सके।

    2. ऊर्जा और जल प्रबंधन:

    • सौर ऊर्जा परियोजनाएँ: राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है।
    • जल आपूर्ति और सिंचाई: जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें नदी जोड़ने की परियोजनाएँ और जल संरक्षण योजनाएँ शामिल हैं।

    3. स्वास्थ्य और शिक्षा:

    • स्वास्थ्य अवसंरचना: अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं का सुधार शामिल है।
    • शिक्षा अवसंरचना: स्कूलों और कॉलेजों के उन्नयन के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जिसमें नए स्कूल भवनों का निर्माण और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ शामिल हैं।

    निष्कर्ष

    उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। इन प्रावधानों से राज्य में समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

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