उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए प्रावधान

परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवनस्तर में सुधार लाना है।

मुख्य प्रावधान

1. सड़कों और परिवहन अवसंरचना:

• राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विकास: बजट में 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है। इसमें प्रमुख राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है।
• मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन: लखनऊ और कानपूर में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जा सके।

2. ऊर्जा और जल प्रबंधन:

• सौर ऊर्जा परियोजनाएँ: राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है।
• जल आपूर्ति और सिंचाई: जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें नदी जोड़ने की परियोजनाएँ और जल संरक्षण योजनाएँ शामिल हैं।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा:

• स्वास्थ्य अवसंरचना: अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं का सुधार शामिल है।
• शिक्षा अवसंरचना: स्कूलों और कॉलेजों के उन्नयन के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जिसमें नए स्कूल भवनों का निर्माण और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ शामिल हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। इन प्रावधानों से राज्य में समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है।