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नवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ? (150 words) [UPSC 2021]
हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन 1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जRead more
हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन
1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
2. ऊर्जा पहुँच में सुधार: विभिन्न राष्ट्रीय ग्रिडों को जोड़ने से ऊर्जा की पहुंच और विश्वसनीयता में सुधार होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है। यह पहल अस्थिर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन में भी मदद करती है।
3. जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: यह पहल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समर्थन देती है, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है।
हालिया उदाहरण: भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश पहले से ही क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा साझा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिससे इस पहल की व्यावहारिकता सिद्ध होती है।
आई.एस.ए. में विचार का प्रारंभ: हरित ग्रिड पहल का विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) की 2018 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस विचार ने वैश्विक सौर ऊर्जा के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।
सारांश में, हरित ग्रिड पहल एक सतत और आपस में जुड़ी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
See lessग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए । क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए । (250 words) [UPSC 2022]
ग्लोबल वार्मिंग: प्रभाव और नियंत्रण उपाय **1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?: ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ने की प्रक्रिया है, मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) के बढ़ते उत्सर्जन के कारण। ये गैसें सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर फंसRead more
ग्लोबल वार्मिंग: प्रभाव और नियंत्रण उपाय
**1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?:
**2. वैश्विक जलवायु पर प्रभाव:
**3. कंट्रोल उपाय: क्योटो प्रोटोकॉल, 1997:
**4. नवीन उपाय:
निष्कर्ष: ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को देखते हुए, क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य उपायों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। प्रभावी नियंत्रण उपायों को अपनाकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं।
See lessभारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए । हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]
भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना **1. क्रियाविधि: बादल फटना एक अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना है, जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यह तब होता है जब गर्म और आर्द्र वायु अचानक ऊँचाई पर उठती है, जिससे कंडेन्सेशन और भारी वर्षा होती है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग (पहाड़ों द्वारा वायुRead more
भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना
**1. क्रियाविधि:
**2. भारतीय उपमहाद्वीप में घटना:
हाल के उदाहरण:
**1. हिमाचल प्रदेश (अगस्त 2021):
**2. उत्तराखंड (अक्टूबर 2022):
इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि बादल फटने की घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन आवश्यक हैं।
See lessइसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्त्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए । 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए । (150 words)[UPSC 2022]
फोटोकेमिकल स्मॉग: निर्माण, प्रभाव और शमन **1. निर्माण: फोटोकेमिकल स्मॉग तब बनता है जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) के साथ प्रतिक्रिया करती है। इससे ओज़ोन (O3) और अन्य हानिकारक यौगिक उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली और लॉस एंजेलिस मRead more
फोटोकेमिकल स्मॉग: निर्माण, प्रभाव और शमन
**1. निर्माण:
**2. प्रभाव:
**3. शमन उपाय:
1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल
**1. परिचय:
**2. लक्ष्य और प्रभाव:
गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल और शमन उपाय फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रभावी प्रबंधन और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
See lessपृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ, सेलुलोस, जमा हो जाता है। यह सेलुलोस किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुज़रता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है ? (150 words)[UPSC 2022]
सेलुलोस के प्राकृतिक विघटन की प्रक्रियाएँ **1. सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन: सेलुलोस का पहला चरण सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया और फंगस द्वारा विघटन होता है। उदाहरण के लिए, सोरलिया जैसे फंगस वनों में सेलुलोस को छोटे-छोटे यौगिकों में तोड़ते हैं। **2. ह्यूमस का निर्माण: सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन के बाद, ह्Read more
सेलुलोस के प्राकृतिक विघटन की प्रक्रियाएँ
**1. सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन:
**2. ह्यूमस का निर्माण:
**3. सेलुलोस किण्वन:
**4. कार्बन संचयन और उत्सर्जन:
हालिया उदाहरण:
इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सेलुलोस को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जो वैश्विक कार्बन चक्र और मृदा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
See lessजलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइ० पी० सी० सी०) ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? (250 words) [UPSC 2023]
वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक एक मीटर की वृद्धि के प्रभाव भारत पर प्रभाव: तटीय कटाव और भूमि हानि: समुद्र स्तर की वृद्धि भारत के तटीय क्षेत्रों में कटाव को बढ़ाएगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमि का नुकसान होगा। मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े तटीय शहरों को खासा खतरा होगा। हाल की मुंबई बाढ़ (2023) ने दिखायाRead more
वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक एक मीटर की वृद्धि के प्रभाव
भारत पर प्रभाव:
हिन्द महासागर क्षेत्र पर प्रभाव:
हाल की पहल:
भारत ने राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) की शुरुआत की है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। मालदीव और अन्य द्वीपीय देशों ने तटीय सुरक्षा परियोजनाओं और पुनर्स्थापन योजनाओं पर काम किया है ताकि समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभावों को कम किया जा सके।
संक्षेप में, 2100 तक एक मीटर समुद्र स्तर की वृद्धि भारत और हिन्द महासागर क्षेत्र में तटीय कटाव, बाढ़, जनसंख्या विस्थापन, और आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को बढ़ा सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी अनुकूलन और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
See lessभारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। (250 words) [UPSC 2023]
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP): भारत सरकार ने 1985 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में आर्द्रभूमियों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। यह कार्यक्रम आर्द्रभRead more
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी
राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP):
भारत सरकार ने 1985 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में आर्द्रभूमियों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। यह कार्यक्रम आर्द्रभूमियों के महत्व को मान्यता देते हुए उनकी रक्षा और प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
मुख्य उद्देश्य:
रामसर स्थलों में शामिल भारत की आर्द्रभूमियाँ:
भारत ने कई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। इनमें शामिल हैं:
हाल की पहल:
हाल ही में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और मूल्यांकन परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों की सूची को अद्यतन और सुधारना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्ययोजना आर्द्रभूमि प्रबंधन को व्यापक पर्यावरणीय नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
संक्षेप में, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत की आर्द्रभूमियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रामसर स्थलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ भारत के प्राकृतिक संसाधनों की अमूल्य धरोहर हैं।
See lessइलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? (250 words) [UPSC 2023]
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान: कम टेलपाइप उत्सर्जन: इलेक्ट्रिक वाहनों में कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) जैसे प्रदूषकों की मात्रा में कमी आती है। 2023 में इंटरनेशनल काRead more
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान
कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान:
पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में प्रमुख लाभ:
संक्षेप में, इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में कम संचालन लागत, बेहतर वायु गुणवत्ता, और सरकारी प्रोत्साहन जैसे प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं।
See lessतेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? (150 words)[UPSC 2023]
तेल प्रदूषण: तेल प्रदूषण तब होता है जब पेट्रोलियम उत्पाद, विशेषकर समुद्री तेल के रिसाव, जहाजों, ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, या दुर्घटनाओं के कारण जलस्रोतों में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण समुद्री और स्थलीय दोनों पर्यावरणों को प्रभावित कर सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: समुद्री जीवन को खतरा: तेRead more
तेल प्रदूषण: तेल प्रदूषण तब होता है जब पेट्रोलियम उत्पाद, विशेषकर समुद्री तेल के रिसाव, जहाजों, ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, या दुर्घटनाओं के कारण जलस्रोतों में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण समुद्री और स्थलीय दोनों पर्यावरणों को प्रभावित कर सकता है।
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:
भारत के लिए विशेष हानि:
निष्कर्ष: तेल प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डालता है और भारत जैसे देश के लिए, जिसकी तटीय क्षेत्रीय और संसाधनों पर बड़ी निर्भरता है, इसके परिणाम विशेष रूप से गंभीर हो सकते हैं।
See lessभारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (BMW) प्रबंधन में विद्यमान चुनौतियों की विवेचना कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
भारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (BMW) प्रबंधन में चुनौतियाँ: अवसंरचना की कमी: कई स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के सही संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं की कमी है। अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण और सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं। पृथक्करण की कमी: जैव-चिकित्सRead more
भारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (BMW) प्रबंधन में चुनौतियाँ:
अवसंरचना की कमी: कई स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के सही संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं की कमी है। अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण और सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं।
पृथक्करण की कमी: जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को अन्य सामान्य कचरे से पृथक रूप से संग्रहित नहीं किया जाता, जिससे संदूषण का खतरा बढ़ जाता है और प्रभावी निपटान में कठिनाई होती है।
प्रशिक्षण की कमी: स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के सही तरीके के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता, जो प्रबंधन की दक्षता को प्रभावित करता है।
विधानिक अनुपालन की कमी: कई संस्थानों में नियमों और मानकों का पालन नहीं होता, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन के मानक पूरे नहीं हो पाते।
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 की मुख्य विशेषताएँ:
क्लासिफिकेशन और रूटीन अपडेट: अपशिष्ट के प्रकार और प्रबंधन के लिए अद्यतन वर्गीकरण प्रदान करता है, और अपशिष्ट की प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करता है।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग: नियमों के तहत, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग करने की आवश्यकता होती है। यह पारदर्शिता और निगरानी में सुधार करता है।
स्वच्छता मानक और प्रशिक्षण: अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए स्वच्छता मानक निर्धारित किए गए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया गया है।
निपटान प्रक्रियाओं में सुधार: अपशिष्ट निपटान के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है, जिसमें जलाने, ठोस अपशिष्ट के लिए सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग की विधियाँ शामिल हैं।
इन नियमों का उद्देश्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को संरक्षित किया जा सके।
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