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'Armed Forces Special powers Act' of the Parliament of India has come under criticism by the states as being draconian and sometimes as un-constitutional. Examine analytically. (125 Words) [UPPSC 2019]
Armed Forces Special Powers Act (AFSPA): Analysis of Criticism **1. Overview of AFSPA: The Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), enacted by the Parliament of India, grants special powers to the armed forces in areas declared as “disturbed.” It allows for the use of force, detention without trial,Read more
Armed Forces Special Powers Act (AFSPA): Analysis of Criticism
**1. Overview of AFSPA: The Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), enacted by the Parliament of India, grants special powers to the armed forces in areas declared as “disturbed.” It allows for the use of force, detention without trial, and immunity from prosecution for personnel acting under the act.
**2. Criticism:
**3. Recent Developments: The Supreme Court has suggested reforms to ensure better accountability and human rights protection under AFSPA, reflecting ongoing debates about its application.
Conclusion: While AFSPA is intended to address insurgency and unrest, its controversial provisions and historical instances of misuse have led to significant criticism regarding its impact on human rights and constitutional freedoms.
See lessनागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान **1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है। **2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधRead more
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान
**1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है।
**2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधिनियम मुसलमानों को इस प्रावधान से बाहर करता है, जिससे इसके भेदभावपूर्ण होने पर विवाद उत्पन्न हुआ है।
**3. निवास अवधि में कमी: इस अधिनियम के तहत, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
**4. हालिया घटनाक्रम: CAA के विरोध में व्यापक प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियाँ आई हैं, जिनमें संविधानिक धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई है।
निष्कर्ष: CAA का उद्देश्य कुछ धार्मिक शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, लेकिन इसकी विवादास्पद प्रकृति ने इसे व्यापक चर्चा और विरोध का सामना कराया है।
See lessDescribe the main provisions of the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019. (125 Words) [UPPSC 2019]
Main Provisions of the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 **1. Eligibility Criteria: The CAA, 2019 provides a pathway to Indian citizenship for non-Muslim refugees (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis) who entered India from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan before December 31, 2014. **2.Read more
Main Provisions of the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019
**1. Eligibility Criteria: The CAA, 2019 provides a pathway to Indian citizenship for non-Muslim refugees (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis) who entered India from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan before December 31, 2014.
**2. Religious Exclusions: The Act explicitly excludes Muslims from this provision, which has led to significant controversy and debates regarding its discriminatory nature.
**3. Reduced Residency Requirement: The Act reduces the residency requirement for these refugees from 11 years to 5 years for obtaining Indian citizenship.
**4. Recent Developments: The CAA has faced widespread protests and legal challenges, with critics arguing it violates the secular principles of the Indian Constitution.
Conclusion: The CAA aims to provide expedited citizenship to non-Muslim refugees from neighboring countries, but it has been contentious due to its exclusionary criteria.
See lessउत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का शोदाहरण सहित विवरण दें। (125 Words) [UPPSC 2019]
उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएँ **1. परियोजनाओं का अवलोकन: उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएँ छोटे पैमाने पर जल संसाधनों को बेहतर बनाने और कृषि में सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने पर केंद्रित हैं। **2. परियोजनाओं के उदाहरण: गंगा योजना: यह योजना गंगा बेसिन में छोटे नहरों और जल संचयन संरचनाओं को विकसिRead more
उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएँ
**1. परियोजनाओं का अवलोकन: उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएँ छोटे पैमाने पर जल संसाधनों को बेहतर बनाने और कृषि में सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
**2. परियोजनाओं के उदाहरण:
**3. हालिया विकास: “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” के तहत नई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जो जल प्रबंधन में सुधार और फसल उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करती हैं।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएँ कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
See lessबागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आप में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बारावानी मिशन (एन० एच० एम०) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (250 words) [UPSC 2018]
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव परिचय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्पादन और उतRead more
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव
परिचय
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
एनएचएम ने अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि ठंडा भंडारण, पैकहाउस और प्रसंस्करण इकाइयाँ। उदाहरण के लिए, ठंडा भंडारण सुविधाओं के विकास ने फलों और सब्जियों के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।
मिशन विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को अपनाना। इससे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उच्च-उपज वाली किस्में, और ग्रीनहाउस का उपयोग बढ़ा है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है।
एनएचएम अनुसंधान और विकास गतिविधियों को समर्थन करता है, जिससे सुधारित किस्में और कीट प्रबंधन प्रथाएँ विकसित हुई हैं। बीमारी-प्रतिरोधी किस्मों के विकास से फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
किसान आय में वृद्धि
एनएचएम बाजार लिंकिज़ को बढ़ावा देता है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), जो किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, किसान कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन विपणन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से बिक्री का लाभ मिला है।
एनएचएम विविधीकरण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। ऑर्गेनिक खेती और उत्पाद प्रसंस्करण जैसी पहलों ने किसानों को उच्च मूल्य वाले बाजारों में प्रवेश करने में मदद की है। राजस्थान सरकार के समर्थन से फल और सब्जियों के प्रसंस्करण इकाइयों ने किसान की आय को बढ़ाया है।
आय में वृद्धि की सफलता
आंकड़ों के अनुसार, एनएचएम ने बागवानी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र पिछले दशक में लगभग 20% बढ़ा है। उदाहरण के लिए, आमों और सिट्रस फलों का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
रिपोर्टों के अनुसार, एनएचएम-सहायित गतिविधियों में शामिल किसानों ने 20-30% आय वृद्धि देखी है, बेहतर उपज और बाजार पहुंच के कारण। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाओं के कारण बढ़ी हुई आय देखी है।
हालिया उदाहरण
निष्कर्ष
See lessराष्ट्रीय बागवानी मिशन ने बागवानी उत्पादन, उत्पादकता, और किसान आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, हालांकि किसानों की आय को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच और तकनीकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आप में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बारावानी मिशन (एन० एच० एम०) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (250 words) [UPSC 2018]
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव परिचय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्पादन और उतRead more
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव
परिचय
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
एनएचएम ने अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि ठंडा भंडारण, पैकहाउस और प्रसंस्करण इकाइयाँ। उदाहरण के लिए, ठंडा भंडारण सुविधाओं के विकास ने फलों और सब्जियों के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।
मिशन विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को अपनाना। इससे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उच्च-उपज वाली किस्में, और ग्रीनहाउस का उपयोग बढ़ा है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है।
एनएचएम अनुसंधान और विकास गतिविधियों को समर्थन करता है, जिससे सुधारित किस्में और कीट प्रबंधन प्रथाएँ विकसित हुई हैं। बीमारी-प्रतिरोधी किस्मों के विकास से फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
किसान आय में वृद्धि
एनएचएम बाजार लिंकिज़ को बढ़ावा देता है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), जो किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, किसान कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन विपणन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से बिक्री का लाभ मिला है।
एनएचएम विविधीकरण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। ऑर्गेनिक खेती और उत्पाद प्रसंस्करण जैसी पहलों ने किसानों को उच्च मूल्य वाले बाजारों में प्रवेश करने में मदद की है। राजस्थान सरकार के समर्थन से फल और सब्जियों के प्रसंस्करण इकाइयों ने किसान की आय को बढ़ाया है।
आय में वृद्धि की सफलता
आंकड़ों के अनुसार, एनएचएम ने बागवानी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र पिछले दशक में लगभग 20% बढ़ा है। उदाहरण के लिए, आमों और सिट्रस फलों का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
रिपोर्टों के अनुसार, एनएचएम-सहायित गतिविधियों में शामिल किसानों ने 20-30% आय वृद्धि देखी है, बेहतर उपज और बाजार पहुंच के कारण। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाओं के कारण बढ़ी हुई आय देखी है।
हालिया उदाहरण
निष्कर्ष
See lessराष्ट्रीय बागवानी मिशन ने बागवानी उत्पादन, उत्पादकता, और किसान आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, हालांकि किसानों की आय को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच और तकनीकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
Assess the role of National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers? (250 words) [UPSC 2018]
Role of National Horticulture Mission (NHM) in Boosting Horticulture Introduction The National Horticulture Mission (NHM), launched in 2005, aims to enhance the production, productivity, and income of horticulture farms in India. It focuses on promoting various horticultural crops, including fruits,Read more
Role of National Horticulture Mission (NHM) in Boosting Horticulture
Introduction
The National Horticulture Mission (NHM), launched in 2005, aims to enhance the production, productivity, and income of horticulture farms in India. It focuses on promoting various horticultural crops, including fruits, vegetables, flowers, and spices.
Boosting Production and Productivity
NHM has facilitated the development of infrastructure such as cold storage, packhouses, and processing units. For instance, the establishment of cold storage facilities under NHM has helped in reducing post-harvest losses of fruits and vegetables, thereby increasing the overall production.
The mission provides subsidies and financial support for various horticultural activities, including the adoption of modern technology and practices. This has led to the adoption of drip irrigation systems, high-yielding varieties, and greenhouses, which have significantly boosted productivity.
NHM supports research and development activities, leading to the introduction of improved varieties and pest management practices. The development of disease-resistant varieties has improved crop yields and quality.
Increasing Farmer Income
NHM enhances market linkages through initiatives such as Farmer Producer Organizations (FPOs), which help farmers get better prices for their produce. For example, the establishment of Kisan Call Centers and online marketing platforms has facilitated direct sales to consumers.
NHM promotes diversification and value addition activities. Initiatives like organic farming and product processing have enabled farmers to enter higher value markets. The Rajasthan government’s support for processing units for fruits and vegetables has led to increased farmer incomes.
Success in Increasing Farmer Income
According to data, NHM has contributed to a significant increase in horticultural production, with the area under horticulture crops expanding by approximately 20% over the past decade. For instance, the production of mangoes and citrus fruits has seen substantial growth.
Reports suggest that farmers involved in NHM-supported activities have experienced a 20-30% increase in income due to better yields and market access. Success stories include apple growers in Himachal Pradesh, who have seen improved returns due to better storage and marketing facilities.
Recent Examples
Conclusion
See lessThe National Horticulture Mission has played a crucial role in enhancing horticultural production, productivity, and farmer incomes through infrastructure development, financial assistance, and market linkages. Its efforts have resulted in notable successes, although continued focus on market access and technological adoption is essential for sustaining income growth among farmers.
विश्व व्यापार में संरक्षणबाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? (250 words) [UPSC 2018]
विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों का भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव परिचय हाल की परिघटनाएँ जैसे संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियाँ वैश्विक व्यापार में गहरा असर डाल रही हैं, जो भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। संरक्षणवाद व्यापार अवरोध संरक्षणवाद के अंतर्गतRead more
विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों का भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव
परिचय
हाल की परिघटनाएँ जैसे संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियाँ वैश्विक व्यापार में गहरा असर डाल रही हैं, जो भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
संरक्षणवाद
संरक्षणवाद के अंतर्गत व्यापार अवरोध जैसे कि शुल्क और आयात कोटा बढ़ाए जाते हैं। इससे भारत को आयातित वस्तुओं और कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए शुल्कों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और भारत के निर्माताओं पर लागत का बोझ डाला।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भारत के वस्त्र उद्योग को कई देशों द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्कों का सामना करना पड़ा, जिससे निर्यात की मात्रा और आय में कमी आई।
व्यापार की मात्रा में कमी आर्थिक वृद्धि को धीमा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रमुख बाजार संरक्षणवादी उपाय अपनाते हैं, तो यह भारतीय सामान और सेवाओं की मांग को कम कर सकता है।
मुद्रा चालबाजियाँ
मुद्रा चालबाजियाँ के कारण विनिमय दर में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर प्रमुख देश अपनी मुद्रा को कृत्रिम रूप से कम करते हैं, तो इससे भारतीय रुपए की मूल्यवर्ग में अस्थिरता आ सकती है, जिससे निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता और आयात की लागत प्रभावित हो सकती है।
रुपये की कमजोरी से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, आयातित कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू ईंधन की कीमतें ऊंची हो सकती हैं, जिससे जीवनयापन की लागत पर असर पड़ेगा।
मुद्रा अस्थिरता पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती है। मुद्रा अस्थिरता के चलते निवेशक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश में कमी आ सकती है।
हालिया उदाहरण
निष्कर्ष
See lessसंरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियाँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालती हैं, जैसे व्यापार की मात्रा, मुद्रास्फीति, और पूंजी प्रवाह। भारत के नीति निर्माता इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी व्यापार और मुद्रा प्रबंधन नीतियाँ अपनाकर समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं।
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India? (250 words) [UPSC 2018]
Impact of Protectionism and Currency Manipulations on India’s Macroeconomic Stability Introduction Recent trends in protectionism and currency manipulations in global trade have significant implications for macroeconomic stability in India. These phenomena influence trade dynamics, inflation, and ecRead more
Impact of Protectionism and Currency Manipulations on India’s Macroeconomic Stability
Introduction
Recent trends in protectionism and currency manipulations in global trade have significant implications for macroeconomic stability in India. These phenomena influence trade dynamics, inflation, and economic growth.
Protectionism
Protectionism involves raising trade barriers like tariffs and import quotas. For India, this could result in higher costs for imported goods and raw materials. For example, the US-China trade war saw the imposition of tariffs, which affected global supply chains and led to increased costs for Indian manufacturers relying on imported components.
Protectionist policies in major economies can restrict India’s exports. India’s textile sector faced difficulties when several countries imposed anti-dumping duties on Indian textiles, impacting export volumes and earnings.
Reduced trade volumes can slow down economic growth. For instance, India’s economic growth could be constrained if key markets adopt protectionist measures that diminish demand for Indian goods and services.
Currency Manipulations
Currency manipulations involve artificially altering exchange rates to gain trade advantages. This can lead to increased exchange rate volatility, impacting India’s trade balance. For example, if major economies engage in currency devaluation, it can lead to volatility in the value of the Indian Rupee (INR), affecting export competitiveness and import costs.
A weakened INR due to external currency manipulations can lead to imported inflation. For instance, rising costs of imported crude oil can lead to higher domestic fuel prices, impacting inflation and cost of living in India.
Currency instability can also affect capital flows. Investors may be deterred by the risks associated with currency volatility, potentially leading to reduced foreign direct investment (FDI) and portfolio investments in India.
Recent Examples
Conclusion
See lessProtectionism and currency manipulations pose risks to India’s macroeconomic stability by affecting trade volumes, inflation, and capital flows. India’s economic policymakers need to navigate these challenges through strategic trade policies and currency management to ensure sustainable growth and stability.
भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धान्त इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धान्तों से किस प्रकार भिन्न है? (250 words) [UPSC 2018]
नीति आयोग और योजना आयोग के सिद्धांतों में अंतर परिचय भारत सरकार ने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की, जो योजना आयोग का स्थान लेता है। जबकि दोनों संस्थाएं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम करती हैं, उनके अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर हैं। नीति आयोग द्Read more
नीति आयोग और योजना आयोग के सिद्धांतों में अंतर
परिचय
भारत सरकार ने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की, जो योजना आयोग का स्थान लेता है। जबकि दोनों संस्थाएं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम करती हैं, उनके अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर हैं।
नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए गए सिद्धांत
नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को प्रमुखता दी है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य क्रियान्वयन योजना के तहत राज्यों को अपनी विकास योजनाओं पर अधिक नियंत्रण दिया गया है, जिससे उनकी स्वायत्तता में वृद्धि हुई है।
नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो नीति सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, न कि सीधे योजनाओं को लागू करता है। अप्रेशियल जिलों का कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है, जो पिछड़े जिलों में सुधार के लिए नीति सलाह और सहायता प्रदान करता है।
नीति आयोग परिणाम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें परिणामों और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) राज्यों की प्रदर्शन की माप करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
यह नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल, जिसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं को सुधारना है।
योजना आयोग द्वारा अनुसरण किए गए सिद्धांत
योजना आयोग ने केंद्रित योजना की पद्धति अपनाई, जिसमें केंद्र सरकार ने पांच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर योजनाएँ लागू कीं। यह दृष्टिकोण शीर्ष-नीचे था और राज्यों के लिए सीमित लचीलापन था।
यह संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें केंद्रीय निधियों का वितरण राज्यों के बीच योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर किया जाता था। यह अक्सर एक जैसा समाधान लागू करने की स्थिति में होता था।
योजना आयोग ने पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया, जिसमें परिणाम और स्थानीय संदर्भ पर कम ध्यान दिया गया।
राज्यों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी और वे केंद्रीय निर्देशों पर अधिक निर्भर थे, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और केंद्रीय योजनाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ।
हालिया उदाहरण
निष्कर्ष
See lessनीति आयोग के सिद्धांतों में सहकारी संघवाद, परिणाम पर ध्यान और नवाचार की ओर झुकाव, योजना आयोग के केंद्रीकृत और लक्षित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंतर है। यह परिवर्तन भारत की विकास रणनीतियों को अधिक लचीला और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।