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Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give two examples of large dam failures. (150 words)[UPSC 2023]
Causes of Dam Failures: Structural Defects: Poor design, substandard construction materials, or inadequate maintenance can lead to structural weaknesses, increasing the risk of dam failure. Overtopping: Excessive rainfall or rapid snowmelt can cause the dam to be overtopped, leading to erosion of thRead more
Causes of Dam Failures:
Examples of Large Dam Failures:
Conclusion: Dam failures, often due to a combination of structural, environmental, and geological factors, have catastrophic consequences. Ensuring robust design, regular maintenance, and thorough geological assessments are crucial to preventing such disasters.
See lessविश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू. टी. ओ. का क्या अधिदेश (मैडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है ? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]
डब्ल्यू.टी.ओ. का अधिदेश (Mandate): विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार नियमों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार सुगमता से, पूर्वानुमानित रूप से और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अधिदेश सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दोRead more
डब्ल्यू.टी.ओ. का अधिदेश (Mandate):
डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्णयों की बंधनकारी प्रकृति:
खाद्य सुरक्षा पर भारत का दृढ़-मत:
समालोचनात्मक विश्लेषण:
निष्कर्ष: WTO वैश्विक व्यापार नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके निर्णय सदस्य राज्यों पर बंधनकारी होते हैं। खाद्य सुरक्षा पर हाल के WTO विचार-विमर्श में भारत का दृढ़-मत यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ घरेलू प्राथमिकताओं के संतुलन की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में। इन चर्चाओं का परिणाम वैश्विक खाद्य सुरक्षा नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
See lessWTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions? Critically analyse India’s stand on the latest round of talks on Food security. (200 words) [UPSC 2014]
Mandate of WTO: World Trade Organization (WTO) is an international institution that oversees global trade rules and ensures that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. Its primary mandate is to facilitate negotiations among member countries on trade-related issues, provide a pRead more
Mandate of WTO:
Binding Nature of WTO Decisions:
India’s Stand on Food Security in Latest Talks:
Critical Analysis:
Conclusion: The WTO plays a critical role in shaping global trade policies, and its decisions are binding on member states. India’s assertive stance on food security in recent WTO talks underscores the importance of balancing international trade commitments with domestic priorities, particularly for developing nations. The outcome of these discussions will have significant implications for global food security policies.
See lessभारत ने हाल ही में "नव विकास बैंक" (NDB) और साथ ही "एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक" (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिये हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी ? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिये । (200 words) [UPSC 2014]
NDB और AIIB की भूमिकाओं में अंतर: नव विकास बैंक (NDB): NDB की स्थापना BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका ध्यानRead more
NDB और AIIB की भूमिकाओं में अंतर:
भारत के लिये रणनीतिक महत्व:
निष्कर्ष: NDB और AIIB की भूमिकाएँ भिन्न हैं, जहाँ NDB का ध्यान वैश्विक सतत विकास पर है, वहीं AIIB एशियाई बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। भारत के लिए, ये बैंक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाते हैं, और घरेलू आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।
See lessIndia has recently signed to become founding member of New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). How will the role of the two Banks be different? Discuss the strategic significance of these two Banks for India. (200 words) [UPSC 2014]
Role Differences Between NDB and AIIB: New Development Bank (NDB): Established by the BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), the NDB aims to fund infrastructure and sustainable development projects in emerging economies and developing countries. Its focus is on providing finRead more
Role Differences Between NDB and AIIB:
Strategic Significance for India:
Conclusion: The roles of the NDB and AIIB are distinct, with the former having a global focus on sustainable development and the latter concentrating on Asian infrastructure. For India, these banks are strategically significant as they provide crucial financial support for infrastructure projects, enhance regional influence, and support domestic economic growth.
See lessअंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपस्कर के स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मजबूत स्थिति विद्यमान है। (200 words) [UPSC 2014]
अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तें: कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और द्विपक्षीय दात्री संस्थाएँ, आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के तहत सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपस्कर और सेवाओं के स्रोतन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन शर्तRead more
अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तें: कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और द्विपक्षीय दात्री संस्थाएँ, आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के तहत सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपस्कर और सेवाओं के स्रोतन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य दात्री देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना होता है, क्योंकि सहायता का हिस्सा उनके उद्योगों में पुनर्निवेश किया जाता है।
ऐसी शर्तों के गुण:
ऐसी शर्तों को न स्वीकारने के तर्क:
निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तों के कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन भारत को इन शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए ताकि वे घरेलू प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एक मजबूत स्थिति विद्यमान है।
See lessSome of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if, there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context. (200 words) [UPSC 2014]
International Funding Agencies and Aid Terms: International funding agencies like the World Bank, IMF, and other bilateral donors often include specific terms in their aid agreements, requiring a significant portion of the aid to be spent on sourcing equipment and services from donor countries. ThesRead more
International Funding Agencies and Aid Terms: International funding agencies like the World Bank, IMF, and other bilateral donors often include specific terms in their aid agreements, requiring a significant portion of the aid to be spent on sourcing equipment and services from donor countries. These terms are designed to benefit the donor countries’ economies by ensuring that a portion of the aid is reinvested in their own industries.
Merits of Such Terms:
Arguments Against Accepting Such Conditions:
Conclusion: While the terms imposed by international funding agencies can bring certain benefits, there is a strong case for India to negotiate these conditions to better align with its domestic priorities, especially under the Aatmanirbhar Bharat initiative. The focus should be on balancing international cooperation with the promotion of domestic industries and safeguarding economic sovereignty.
See lessआप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है ? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं ? चर्चा कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]
वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की संकल्पना: वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी राय, विचार, और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार से है। यह लोकतंत्र का एक मौलिक तत्व है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है। घृणा वाक् की पRead more
वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की संकल्पना: वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी राय, विचार, और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अधिकार से है। यह लोकतंत्र का एक मौलिक तत्व है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है।
घृणा वाक् की परिधि: हालांकि वाक् स्वातंत्र्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत, राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। घृणा वाक्, जो किसी समुदाय या व्यक्ति के प्रति हिंसा, विद्वेष, या द्वेष को प्रोत्साहित करता है, इन सीमाओं के अंतर्गत आता है और इसे वाक् स्वातंत्र्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घृणा वाक् पर सख्ती से कार्रवाई की बात की है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है।
फिल्में और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में अंतर: भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से अलग स्तर पर हैं क्योंकि फिल्मों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक व्यापक होता है। उदाहरण के लिए, ‘पठान’ और ‘द केरला स्टोरी’ जैसी फिल्मों पर विवाद और सेंसरशिप को लेकर हाल ही में चर्चाएं हुईं, जो दर्शाती हैं कि फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव है। फिल्में एक सामूहिक माध्यम हैं जो व्यापक दर्शकों तक पहुंचती हैं, इसलिए उन पर अक्सर सेंसरशिप या विवाद की स्थिति बनती है।
निष्कर्ष: वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, विशेष रूप से घृणा वाक् के संदर्भ में। फिल्में, अपने व्यापक प्रभाव के कारण, अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से अलग स्तर पर देखी जाती हैं।
See lessThough there have been several different estimates of poverty in India, all indicate a reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators. (200 words) [UPSC 2015]
Introduction: Poverty in India has been a persistent challenge, but various estimates over the years have shown a reduction in poverty levels. While this trend is generally positive, it is essential to critically examine these reductions, especially considering the disparities between urban and ruraRead more
Introduction:
Poverty in India has been a persistent challenge, but various estimates over the years have shown a reduction in poverty levels. While this trend is generally positive, it is essential to critically examine these reductions, especially considering the disparities between urban and rural poverty indicators.
Reduction in Poverty Levels:
Urban vs. Rural Poverty:
Critical Examination:
Conclusion:
While there is evidence of a reduction in poverty levels in India, the situation is complex, with significant disparities between urban and rural areas. The decline in poverty is commendable, but challenges like hidden poverty, inequality, and differences in measurement highlight the need for a nuanced understanding and targeted policy interventions to address the persistent issues in both urban and rural contexts.
See lessसार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएँगे? (200 words) [UPSC 2015]
प्रस्तावना: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण (UHC) प्रदान करने में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सीमित कार्यबल और वित्तीय संसाधनों की कमी प्रमुख हैं। इस खाई को पाटने के लिए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को एक संभावित समाधान के रूप में देRead more
प्रस्तावना:
भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण (UHC) प्रदान करने में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सीमित कार्यबल और वित्तीय संसाधनों की कमी प्रमुख हैं। इस खाई को पाटने के लिए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा सकता है।
निजी क्षेत्रक की भूमिका:
चुनौतियाँ और चिंताएँ:
अन्य व्यवहार्य विकल्प:
निष्कर्ष:
हालाँकि निजी क्षेत्रक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन समानता, नियमन और वहनीयता के मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है। सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और तकनीक का उपयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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