Differences in Principles Followed by NITI Aayog and the Planning Commission

Introduction
The NITI Aayog, established in 2015, replaced the Planning Commission, which had been the cornerstone of India’s planned economic development since 1950. While both institutions aimed at fostering economic growth, their underlying principles and approaches differ significantly.

Principles Followed by NITI Aayog

1. Cooperative Federalism
   NITI Aayog emphasizes cooperative federalism, promoting a more collaborative approach between the central and state governments. It encourages states to take ownership of their development plans, reflecting in initiatives like the State Action Plans for Climate Change.
2. Think Tank Role
   The NITI Aayog functions primarily as a think tank, providing policy advice and strategic guidance rather than directly implementing plans. For instance, its Aspirational Districts Programme aims to improve socio-economic indicators in the most backward districts by offering targeted support and policy recommendations.
3. Outcome-Based Approach
   NITI Aayog adopts an outcome-based approach, focusing on results and accountability. This is evident in the Performance Grading Index (PGI) for states, which assesses their performance across various sectors, promoting transparency and accountability.
4. Innovation and Technology
   It encourages innovation and technology in policy implementation. The Digital India initiative, aimed at enhancing digital infrastructure and services, reflects this principle.

Principles Followed by the Planning Commission

1. Centralized Planning
   The Planning Commission followed a centralized planning model, where the central government formulated and imposed five-year plans on states. The approach was top-down, with limited flexibility for states.
2. Resource Allocation
   It played a crucial role in resource allocation through the distribution of central funds to states based on planned targets. This often led to a one-size-fits-all approach to development.
3. Focus on Targets
   The emphasis was on achieving pre-defined targets set in the Five-Year Plans, with less emphasis on results and local context.
4. Limited State Autonomy
   States had limited autonomy in planning and were largely dependent on central directives. This often resulted in mismatches between local needs and centrally mandated plans.

Recent Examples

• NITI Aayog’s approach in the Atal Innovation Mission encourages states to develop innovation hubs and supports them with resources and best practices.
• Planning Commission’s model led to uniform schemes across states, which sometimes did not account for local variations in needs and conditions.

Conclusion
NITI Aayog’s principles, including cooperative federalism, outcome orientation, and emphasis on innovation, represent a departure from the Planning Commission’s centralized, target-driven model. This shift aims to enhance flexibility, efficiency, and effectiveness in India’s development strategies.

Contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan

Sir M. Visvesvaraya’s Contributions in Water Engineering

Sir M. Visvesvaraya (1860-1962), a renowned engineer and statesman, made significant contributions to water engineering in India. His work in designing and implementing major irrigation projects greatly enhanced agricultural productivity. Notably, his design of the Krishna Raja Sagara Dam in Karnataka transformed the region’s water management and agriculture, preventing frequent floods and providing a reliable water supply for irrigation. His concept of hydraulic engineering and flood management techniques have had a lasting impact on India’s infrastructure development.

Dr. M. S. Swaminathan’s Contributions in Agricultural Science

Dr. M. S. Swaminathan (born 1925), often referred to as the “Father of the Green Revolution” in India, revolutionized agricultural science. His advocacy for high-yielding varieties of crops and modern agricultural techniques led to increased food production and self-sufficiency. The Green Revolution introduced drought-resistant wheat and rice varieties, significantly improving India’s food security. His work continues to influence agricultural policies and practices, contributing to the country’s progress in sustainable agriculture.

Conclusion

The contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in their respective fields have been instrumental in enhancing India’s infrastructure and agricultural productivity, leading to long-term benefits for the country.

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) कौशल विकास योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले की पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादकता को बढ़ावा देना है। यह योजना स्थानीय उद्योगों और शिल्पकारों को सशक्त करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

मुख्य उद्देश्य:

• पारंपरिक शिल्प और उद्योगों में कौशल विकास करना।
• स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों और श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना।

उदाहरण: वाराणसी के रेशमी वस्त्र, आगरा के जूते, कानपुर का चमड़ा, भदोही की कालीन आदि। इन जिलों में कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जा सके।

हालिया पहल में, ODOP के अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart के साथ समझौते किए गए हैं, ताकि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जा सके। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जुड़ी है।

उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व

परिचय

निचली गंगा नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है, जिसका निर्माण 1878 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंगा नदी के जल का उपयोग करती है।

मुख्य विशेषताएं

1. विस्तृत कवरेज: यह नहर प्रणाली लगभग 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करती है, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिले शामिल हैं।
2. जल प्रबंधन: इसमें डायवर्जन वियर और उप-नहरों का नेटवर्क शामिल है, जो खेतों में प्रभावी ढंग से पानी का वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे फसल की सिंचाई सुचारू होती है।
3. मुख्य फसलें: यह प्रणाली मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना और धान जैसी महत्वपूर्ण फसलों की सिंचाई में मदद करती है।

महत्व

1. कृषि उत्पादकता: इस नहर प्रणाली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है।
2. सूखा प्रबंधन: यह प्रणाली सूखे के समय एक विश्वसनीय जल स्रोत के रूप में काम करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

निचली गंगा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की कृषि और आर्थिक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सिंचाई और कृषि विकास को मजबूती मिलती है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य बिंदु:

1. उद्देश्य और लक्ष्य
   • इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करना और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करना है।
   • यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण प्रबंधन, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. ऐतिहासिक संदर्भ
   • EPA का enactment पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता के जवाब में हुआ।
   • यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बढ़ती जागरूकता को प्रतिबिंबित करता है।
3. मुख्य प्रावधान
   • केंद्रीय सरकार की शक्ति: यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार प्रदान करता है।
   • पर्यावरणीय मानक: इसमें वायु, जल, और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने की व्यवस्था है।
   • पर्यावरणीय मंजूरी: कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालें।
4. हाल के उदाहरण और कार्यान्वयन:
   • सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2023): हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में EPA के तहत कड़ी प्रवर्तन की दिशा में आदेश दिए। यह आदेश पर्यावरणीय मानकों की अनुपालन की पुष्टि करता है।
   • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2021): भारतीय सरकार ने EPA की प्रावधानों के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की समीक्षा की। ये नियम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने और पुनर्चक्रण प्रयासों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
   • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2019 में लॉन्च किया गया, NCAP EPA के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस कार्यक्रम ने प्रमुख शहरों में कणिका पदार्थ के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
5. प्रभाव और चुनौतियाँ
   • सकारात्मक प्रभाव: EPA ने पर्यावरणीय शासन को सुधारने, प्रदूषण को नियंत्रित करने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
   • चुनौतियाँ: हालांकि, अधिनियम को लागू करने में चुनौतियाँ जैसे अपर्याप्त प्रवर्तन, सीमित संसाधन, और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता बनी रहती है।

निष्कर्ष

19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के पर्यावरणीय कानूनों की आधारशिला है। यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाल के उदाहरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अद्यतन नियम, यह दर्शाते हैं कि EPA समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।