Zain Khan

Asked: August 16, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

हालांकि, ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) आत्म सुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से जुड़े कई मुद्दे विद्यमान हैं। जम्मू और कश्मीर में व्याप्त सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:48 pm

ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) जम्मू और कश्मीर में आत्म-सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में मुद्दे: स्थानीय संघर्ष: VDGs के पुनरुत्थान से स्थानीय तनाव और जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता हैRead more

ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) जम्मू और कश्मीर में आत्म-सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में मुद्दे:

स्थानीय संघर्ष: VDGs के पुनरुत्थान से स्थानीय तनाव और जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और जटिल बना देता है।
प्रशिक्षण और नियंत्रण की कमी: VDGs को उचित प्रशिक्षण और नियंत्रण के बिना हथियार सौंपे जाने से उनकी प्रभावशीलता में कमी आ सकती है, और यह स्थानीय नागरिकों में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।
सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव: VDGs का पुनरुत्थान स्थानीय सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जो उनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को प्रभावित कर सकता है।

इन समस्याओं को हल करने के लिए, VDGs के संचालन को कड़े निगरानी, उचित प्रशिक्षण और स्थानीय सामुदायिक सहयोग के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

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Asked: August 16, 2024In: विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि 'हाइब्रिड मिलिटेंट' और 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs)' जैसे पद उग्रवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं? (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:46 pm

हाँ, 'हाइब्रिड मिलिटेंट' और 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs)' जैसे पद उग्रवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। हाइब्रिड मिलिटेंट्स उन व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जो कभी-कभार उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान्य जीवन जीते हैं। यह बदलती रणनीति उग्रवादियों को सुरक्षा बलों की निगRead more

हाँ, ‘हाइब्रिड मिलिटेंट’ और ‘ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs)’ जैसे पद उग्रवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं।

हाइब्रिड मिलिटेंट्स उन व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जो कभी-कभार उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान्य जीवन जीते हैं। यह बदलती रणनीति उग्रवादियों को सुरक्षा बलों की निगरानी से बचने और जाँच-पड़ताल के दौरान कम संदेह उत्पन्न करने में मदद करती है।

ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) वे लोग होते हैं जो उग्रवादी समूहों के लिए समर्थन, संसाधन और खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन सीधे हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते। ये कार्यकर्ता उग्रवादी नेटवर्क की ताकत को बढ़ाते हैं और उनके संचालन को सुविधाजनक बनाते हैं।

इन पदों का उपयोग उग्रवादियों द्वारा उनकी गतिविधियों को अधिक प्रभावी और कम जोखिमपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उग्रवाद की रणनीति और खतरे की प्रकृति में बदलाव आ रहा है।

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Asked: August 16, 2024In: विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध

भारत में जनजातीय विकास पर चरमपंथ के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:44 pm

भारत में जनजातीय विकास पर चरमपंथ का प्रभाव गंभीर है। चरमपंथी समूह अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में अशांति और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो विकासात्मक परियोजनाओं को बाधित करता है और जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इन समूहों के द्वारा विस्थापन, डर और हिंसा के चलते, स्थानीय जRead more

भारत में जनजातीय विकास पर चरमपंथ का प्रभाव गंभीर है। चरमपंथी समूह अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में अशांति और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो विकासात्मक परियोजनाओं को बाधित करता है और जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इन समूहों के द्वारा विस्थापन, डर और हिंसा के चलते, स्थानीय जनजातीय लोग संसाधनों और बुनियादी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

समाधान के लिए उठाए गए कदम:

सुरक्षा उपाय: भारतीय सरकार ने चरमपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है और विकासशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की दिशा में काम किया है।
विकासात्मक पहल: जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष योजनाएं और परियोजनाएं लागू की गई हैं।
स्थानीय सहभागिता: स्थानीय जनजातीय नेताओं और समुदायों के साथ सहयोग बढ़ाकर, विकासात्मक प्रयासों को अधिक प्रभावी और स्वीकार्य बनाने की कोशिश की जा रही है।

इन उपायों के माध्यम से, भारत ने चरमपंथ से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षा स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है।

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Asked: August 16, 2024In: संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंध

संगठित अपराधों की विशिष्ट और सुपरिभाषित विशेषताएं उनके नियंत्रण को अप्रभावी बना देती हैं। चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:42 pm

संगठित अपराधों की विशिष्ट और सुपरिभाषित विशेषताएँ उनके नियंत्रण को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। इन अपराधों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: संगठित ढांचा: संगठित अपराध समूह अक्सर सुव्यवस्थित होते हैं, जिनके पास मजबूत नेटवर्क, संरचित पदानुक्रम, और संसाधनों की भरपूर उपलब्धता होती है। यह उन्हें लंबे समयRead more

संगठित अपराधों की विशिष्ट और सुपरिभाषित विशेषताएँ उनके नियंत्रण को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। इन अपराधों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

संगठित ढांचा: संगठित अपराध समूह अक्सर सुव्यवस्थित होते हैं, जिनके पास मजबूत नेटवर्क, संरचित पदानुक्रम, और संसाधनों की भरपूर उपलब्धता होती है। यह उन्हें लंबे समय तक ऑपरेशन करने और प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है।
लाभकारी गतिविधियाँ: संगठित अपराध गतिविधियाँ, जैसे ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, और वित्तीय धोखाधड़ी, उच्च लाभ वाली होती हैं, जिससे अपराधियों को लगातार प्रेरणा मिलती है और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
कानूनी और प्रशासनिक कमी: अक्सर, संगठित अपराध समूह भ्रष्टाचार और कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जिससे उनकी गतिविधियाँ छिपी रहती हैं और नियंत्रित करना कठिन होता है।

इन विशेषताओं के कारण, संगठित अपराध का प्रभावी नियंत्रण और निवारण अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और इसके लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है।

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Asked: August 14, 2024In: संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंध

'लांन-वुल्फ़' हमले आतंकवाद के नए चेहरे के रूप में विकसित हुए है तथा ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की सुभेद्यताओं पर प्रकाश डालिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:41 pm

'लोन वुल्फ' हमले, जहाँ एक व्यक्ति या छोटे समूह स्वतंत्र रूप से हमला करता है, आतंकवाद का नया चेहरा बन चुका है। इन हमलों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं—इनमें जटिल संगठनात्मक ढांचे की कमी होती है और इनकी योजना अक्सर छोटे पैमाने पर होती है। यह आतंकवाद को जटिल और अप्रत्याशित बना देता है, जिससे पहचान और रोकथामRead more

‘लोन वुल्फ’ हमले, जहाँ एक व्यक्ति या छोटे समूह स्वतंत्र रूप से हमला करता है, आतंकवाद का नया चेहरा बन चुका है। इन हमलों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं—इनमें जटिल संगठनात्मक ढांचे की कमी होती है और इनकी योजना अक्सर छोटे पैमाने पर होती है। यह आतंकवाद को जटिल और अप्रत्याशित बना देता है, जिससे पहचान और रोकथाम की प्रक्रिया कठिन हो जाती है।

भारत की सुभेद्यताएँ:

विविधता और भीड़-भाड़ वाले इलाके: भारत की बड़ी और विविध जनसंख्या, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, लोन वुल्फ हमलों के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करती है।
सुरक्षा अवसंरचना: भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ और निगरानी प्रणालियाँ इन अत्यधिक असंगठित हमलों की पहचान और रोकथाम में कठिनाई का सामना कर सकती हैं।
सामाजिक तनाव: विभिन्न सामाजिक और धार्मिक तनावों की वजह से कट्टरपंथी विचारधाराएँ फैल सकती हैं, जो लोन वुल्फ हमलों को प्रेरित कर सकती हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को बेहतर खुफिया और निगरानी प्रणालियाँ, और समर्पित काउंटर-टेररिज़्म उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

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Asked: August 14, 2024In: संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंध

युद्ध का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है तथा ड्रोन एवं काउंटर-ड्रोन सिस्टम के आगमन ने भविष्य में हमारे लड़ने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:39 pm

युद्ध का स्वरूप निरंतर विकसित होता रहा है और ड्रोन तथा काउंटर-ड्रोन सिस्टम का आगमन इस बदलाव को और भी गहरा कर रहा है। ड्रोन, जो स्वचालित हवाई वाहन होते हैं, युद्धक्षेत्र में निगरानी, हवाई हमलों और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ये कम लागत वाले और आसानी से तैनात किए जा सकने वाले होते हैंRead more

युद्ध का स्वरूप निरंतर विकसित होता रहा है और ड्रोन तथा काउंटर-ड्रोन सिस्टम का आगमन इस बदलाव को और भी गहरा कर रहा है। ड्रोन, जो स्वचालित हवाई वाहन होते हैं, युद्धक्षेत्र में निगरानी, हवाई हमलों और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ये कम लागत वाले और आसानी से तैनात किए जा सकने वाले होते हैं, जो पारंपरिक सैन्य रणनीतियों को चुनौती देते हैं।

काउंटर-ड्रोन सिस्टम, जैसे कि रेडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ, और लेजर तकनीक, ड्रोन के खतरों को पहचानने और नष्ट करने के लिए विकसित किए गए हैं। इन प्रणालियों के जरिए, ड्रोन हमलों को विफल किया जा सकता है और उनकी प्रभावशीलता को कम किया जा सकता है।

भविष्य में, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीकें युद्ध की रणनीतियों, युद्धक्षेत्र की गतिशीलता और सैन्य अभियानों की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देंगी, जिससे युद्ध की अवधारणाओं और तकनीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे।

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Asked: August 16, 2024In: धन-शोधन और इसे रोकना

भारत की आंतरिक सुरक्षा पर तस्करी और जालसाजी के प्रभावों की विवेचना कीजिए। हालिया दिनों में इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:38 pm

भारत की आंतरिक सुरक्षा पर तस्करी और जालसाजी का गंभीर प्रभाव पड़ता है। तस्करी, विशेष रूप से ड्रग्स, हथियार, और मानव तस्करी, अपराधियों को धन और संसाधन प्रदान करती है, जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कमजोर करती है। जालसाजी, जैसे कि फर्जी दस्तावेज और वित्तीय धोखाधड़ी, आर्थिक प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्नRead more

भारत की आंतरिक सुरक्षा पर तस्करी और जालसाजी का गंभीर प्रभाव पड़ता है। तस्करी, विशेष रूप से ड्रग्स, हथियार, और मानव तस्करी, अपराधियों को धन और संसाधन प्रदान करती है, जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कमजोर करती है। जालसाजी, जैसे कि फर्जी दस्तावेज और वित्तीय धोखाधड़ी, आर्थिक प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्न करती है और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालती है।

हालिया कदम:

कानूनी सुधार: भारत ने तस्करी और जालसाजी से निपटने के लिए नई कानूनी प्रावधानों को लागू किया है, जैसे कि ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ और ‘कोलंबो प्लान एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग’।
सुरक्षा एजेंसियों की सक्षमता: सीमा सुरक्षा बलों और कस्टम विभागों की निगरानी और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है ताकि तस्करी और जालसाजी के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।

इन प्रयासों के माध्यम से भारत ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

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Asked: August 16, 2024In: धन-शोधन और इसे रोकना

स्पष्ट कीजिए कि धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए शेल कंपनियों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस संदर्भ में, शेल कंपनियों के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:35 pm

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) में शेल कंपनियों का उपयोग करना एक सामान्य रणनीति है। शेल कंपनियां ऐसी फर्में होती हैं जिनके पास वास्तविक संचालन या गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन कानूनी रूप से मौजूद रहती हैं। अपराधी इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध वित्तीय लेन-देन छिपाने, नकली लेन-देन करने और अपराध से अर्जित धRead more

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) में शेल कंपनियों का उपयोग करना एक सामान्य रणनीति है। शेल कंपनियां ऐसी फर्में होती हैं जिनके पास वास्तविक संचालन या गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन कानूनी रूप से मौजूद रहती हैं। अपराधी इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध वित्तीय लेन-देन छिपाने, नकली लेन-देन करने और अपराध से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए करते हैं। शेल कंपनियों के माध्यम से, वे धन को अलग-अलग खातों और देशों में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे उसकी उत्पत्ति को छिपाना आसान हो जाता है।

शेल कंपनियों के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदम:

कानूनी संशोधन: कई देशों ने शेल कंपनियों की पहचान और निगरानी के लिए कानूनों में सुधार किया है, जैसे कंपनी मालिकों की वास्तविक पहचान को सार्वजनिक करना।
वित्तीय जांच: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: देशों के बीच सहयोग और सूचना साझा करने की प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जैसे कि वित्तीय क्राइम एग्ज़ीक्यूटिव टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशें।

इन कदमों के माध्यम से, शेल कंपनियों के माध्यम से धन शोधन को रोकने और वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

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Asked: August 16, 2024In: द्विपक्षीय संबंध

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:34 pm

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) शामिल हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, और मॉरीशस, सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। इन द्वीपीय देशों को समुद्री अपराध, जलवायु परिवर्तन, और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत, एक प्Read more

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) शामिल हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, और मॉरीशस, सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। इन द्वीपीय देशों को समुद्री अपराध, जलवायु परिवर्तन, और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत, एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, इन देशों के साथ सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत की भूमिका:

सुरक्षा सहयोग: भारत ने दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत ने मालदीव और सेशेल्स को समुद्री निगरानी उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान किए हैं, जिससे इन द्वीपीय देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया है। भारतीय नौसेना और तट रक्षक नियमित रूप से क्षेत्रीय सहयोग के लिए संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में द्वीपीय देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत ने इन देशों के लिए जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, भारत ने सेशेल्स में एक ‘जलवायु विज्ञान केंद्र’ की स्थापना की है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
आर्थिक और विकासात्मक सहायता: भारत ने इन द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने विभिन्न विकास परियोजनाओं में मदद की है, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा में सुधार। उदाहरण के लिए, भारत ने मालदीव और मॉरीशस में कई विकासात्मक परियोजनाओं की फंडिंग की है, जिससे इन देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
क्षेत्रीय सहयोग: भारत ने क्षेत्रीय संगठनों, जैसे कि भारतीय महासागर आयोग (IOC) और द्वीपीय समूहों के साथ मिलकर सुरक्षा और विकास पहल पर काम किया है। इन संगठनों के माध्यम से, भारत ने SIDS के साथ बहुपरकारीक सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है।

इन प्रयासों के माध्यम से, भारत ने दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिला है।

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Asked: August 16, 2024In: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

'एक्ट फार इंस्ट' पॉलिसी को अपनाना भारत के लिए सुदूर पूर्व क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। विवंचना कीजिए। साथ ही, सुदूर पूर्व में भारत के हितों के समक्ष विद्यमान बाधाओं को भी रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 3:32 pm

'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी, जिसे भारत ने 2014 में शुरू किया, सुदूर पूर्व एशिया के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत और सुदूर पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमाRead more

‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी, जिसे भारत ने 2014 में शुरू किया, सुदूर पूर्व एशिया के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत और सुदूर पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और अन्य देशों शामिल हैं, भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी का एक प्रमुख भाग है।

भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्र के प्रति महत्व:

आर्थिक अवसर: सुदूर पूर्व एशिया तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, और इसमें व्यापार, निवेश, और बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े अवसर मौजूद हैं। भारत ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, व्यापारिक संपर्कों को सुधारने, और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
सामरिक हित: भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी का एक भाग क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना भी है। चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को चुनौती देने के लिए, भारत ने सुदूर पूर्व में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया है।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध: भारत और सुदूर पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक हैं।

विद्यमान बाधाएँ:

भौगोलिक दूरी: भारत और सुदूर पूर्व एशिया के बीच भौगोलिक दूरी और सीमित कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित करती है, जो व्यापार और संपर्क में बाधक हो सकती है।
आंतरिक और क्षेत्रीय संघर्ष: सुदूर पूर्व एशिया में आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे, भारत के निवेश और सुरक्षा साझेदारी को चुनौती दे सकते हैं।
चीन की प्रतिस्पर्धा: चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास में, भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।

इन बाधाओं को पार करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को साकार करने के लिए, भारत को सुदूर पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करना होगा। ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी के तहत की गई पहलें, इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने और उसकी समग्र रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी।

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Zain Khan

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

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Anita Dhruw

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