The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, represents a significant step toward the empowerment and inclusion of persons with disabilities in India. The Act broadens the definition of disability, covering 21 conditions, including autism, mental illness, and multiple disabilities, ensuring a wider range of beneficiaries.

Key Features for Empowerment and Inclusion:
Reservation and Employment: The Act mandates 4% reservation in government jobs and 5% in educational institutions, promoting economic and educational inclusion.

Accessibility: It emphasizes making public buildings, transportation, and ICT (Information and Communication Technology) accessible, ensuring physical and digital inclusivity.

Rights and Protections: The Act provides for the protection of rights, such as the right to equality, life with dignity, and respect for integrity, thereby empowering individuals to live independently.

Special Courts and Penalties: Establishing special courts for the speedy trial of offenses and prescribing penalties for discrimination ensures legal protection and enforcement.

Challenges:
However, the effective implementation of the Act remains a challenge. Issues like inadequate infrastructure, lack of awareness, and delays in policy execution hinder its full potential. For true empowerment and inclusion, there needs to be a stronger focus on enforcement, sensitization programs, and better resource allocation.

In conclusion, while the Act lays a robust framework for inclusion and empowerment, its success depends on effective implementation and societal awareness, which are crucial for realizing its objectives.

The Central Bureau of Investigation (CBI) is India’s premier investigative agency, often involved in cases of corruption, high-profile crimes, and matters of national importance. However, its jurisdiction within states is a subject of contention, rooted in India’s federal structure.

Federal Character and CBI’s Jurisdiction
India’s Constitution establishes a federal system of governance, where powers are distributed between the Centre and the States. The CBI, though established by an executive order, derives its powers from the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946. Under this Act, the CBI can investigate crimes within a state only with the state government’s consent. This reflects the federal principle, ensuring that the central agency does not encroach upon the state’s autonomy.

State Consent and Its Limitations
States can grant or withdraw general consent for CBI investigations. Without this consent, the CBI cannot register a new case or conduct investigations within that state, unless directed by the courts. Recently, several states have withdrawn their general consent, citing concerns over federal overreach and politically motivated investigations.

However, this power of states to withhold consent is not absolute:

Judicial Intervention: The Supreme Court and High Courts can direct the CBI to investigate cases within any state, overriding the need for state consent. This ensures that in matters of public interest or where impartiality is essential, the CBI can still operate.

Central Jurisdiction: In cases involving multiple states, central government employees, or issues of national security, the CBI’s jurisdiction is broader, limiting the state’s ability to restrict investigations.

Balancing Federalism and National Interests
The tussle over CBI jurisdiction highlights the delicate balance between state autonomy and national interests. While the consent provision upholds federalism, the judiciary’s oversight ensures that state powers are not misused to obstruct justice. This dual mechanism maintains the federal character while enabling the CBI to function effectively in safeguarding national integrity and addressing complex, multi-state crimes.

In conclusion, while states have the power to withhold consent, it is tempered by judicial authority and the broader mandate of national interest, reflecting the nuanced federalism of India.

निजता का अधिकार भारत में मौलिक अधिकारों के विस्तार का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में “के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ” मामले में निर्णय दिया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, बल्कि मौलिक अधिकारों के व्यापक स्वरूप को भी दर्शाता है।

मौलिक अधिकारों का विस्तार:
निजता का अधिकार: उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत, शारीरिक स्वतंत्रता, निजी संचार, जानकारी की गोपनीयता, और व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता जैसे पहलू शामिल हैं।

सूचना का अधिकार: निजता के अधिकार का विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निगरानी, डेटा संग्रह, और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसंस्करण में पारदर्शिता और वैधता हो। यह विशेष रूप से डिजिटल युग में महत्वपूर्ण है, जहाँ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा चिंता का विषय है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता: इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों के दायरे को व्यक्तिगत पहचान, यौनिकता, भोजन की पसंद, और जीवन शैली के अधिकार तक विस्तारित किया है। इसने समलैंगिकता के विरुद्ध धारा 377 को समाप्त करने और समानता के अधिकार की पुष्टि में भी योगदान दिया।

डिजिटल अधिकारों का संरक्षण: आधार योजना और अन्य सरकारी परियोजनाओं में डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता की आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकों की जानकारी का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए होना चाहिए और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:
इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों को एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया है, जिसमें आधुनिक समय की आवश्यकताओं और चुनौतियों का समावेश है। निजता का अधिकार अब भारतीय संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संगत हो गया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्णय न केवल भारतीय न्यायिक प्रणाली की प्रगतिशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार समय के साथ प्रासंगिक बने रहें।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानवीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके प्रमुख प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों पर चर्चा: वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चाओं का आयोजन और समन्वयन।
नीतियों और अनुशंसाओं का निर्माण: सदस्य देशों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और अनुशंसाएँ विकसित करना।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का समन्वयन: विभिन्न एजेंसियों के कार्यों का समन्वयन और निगरानी।
सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन: 2030 एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा और समर्थन।
इकोसॉक के साथ संलग्न प्रमुख प्रकार्यात्मक आयोग:

आर्थिक आयोग: क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण, जैसे एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP)।
सामाजिक आयोग: सामाजिक नीतियों और मानकों की निगरानी, जैसे सामाजिक विकास आयोग (CSD)।
आबादी और विकास आयोग: जनसंख्या संबंधी नीतियों पर अनुसंधान और सिफारिशें।
नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग: अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति और नियंत्रण।
ये आयोग इकोसॉक की व्यापक नीति निर्माण और अनुशंसा प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

भूख और गरीबी भारत में सुशासन के सामने हमेशा से बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से, सरकारों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इन प्रयासों से गरीबी दर में कमी आई है और कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।

हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। नीतियों का सही कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, और लक्षित जनसंख्या तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार, कौशल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, और प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर मानव संसाधन विकास में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। इससे स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।