स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का महत्व

ऊर्जा सुरक्षा
भारत को ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि यह आयातित जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर है। स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, भारत को ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बना सकती है।

आर्थिक विकास
भारत का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन और नई तकनीकी नवाचार के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। 2023 में, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने 5 लाख से अधिक नई नौकरियाँ उत्पन्न कीं।

जलवायु लचीलेपन
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भारत को जलवायु लचीलेपन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से वायुमंडलीय प्रदूषण में कमी आ सकती है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद मिल सकती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• वित्तीय बाधाएँ
  उच्च प्रारंभिक निवेश और तकनीकी लागतें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।

• जालसाजी और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर
  भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी और विभिन्न राज्यों में नीति असमानता है।

नीतिगत उपाय

• प्रोत्साहन और सब्सिडी
  सरकार को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करने चाहिए।

• प्रौद्योगिकी में नवाचार
  नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाने चाहिए।

• स्थानीयकरण
  स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों का स्थानीय उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) भारत की विदेश नीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, और सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि:

• व्यापार और ऊर्जा मार्ग: यह क्षेत्र विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, खासकर भारत के लिए, जहां ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है।
• सैन्य और सामरिक प्रभाव: आईओआर में अपनी प्रभावी उपस्थिति भारत को सुरक्षा, वाणिज्यिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा और भारत का प्रभाव

वर्तमान में, आईओआर में भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, विशेषकर चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत कुछ प्रमुख कदम उठा सकता है:

• मल्टीलेटरल साझेदारियाँ: भारत को Quad (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी साझेदारी मजबूत करनी चाहिए।
• सैन्य सहयोग बढ़ाना: भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को बढ़ाकर और आपसी सैन्य सहयोग को प्रोत्साहित करके भारत अपनी सुरक्षा स्थिति को मजबूत कर सकता है।
• स्थानीय सहयोग और कूटनीति: श्रीलंका, मालदीव और बांगलादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत करके, भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है।

भारत की बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका

• साइबर सुरक्षित भारत पहल: जनवरी 2018 में शुरू की गई इस पहल में सरकारी विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और आईटी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है, जो आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है।

निजी क्षेत्र को शामिल करने की चुनौतियाँ

• विश्वास की कमी: सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच संवेदनशील जानकारी साझा करने में हिचकिचाहट।
• विनियामक जटिलताएँ: जटिल और अस्पष्ट नियम निजी कंपनियों की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।

समाधान

• विश्वास निर्माण: स्पष्ट दिशानिर्देश और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करके हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाया जा सकता है।
• विनियामक स्पष्टता: सरल और स्पष्ट साइबर सुरक्षा नियम निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

इन उपायों के माध्यम से, भारत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ कर सकता है।

कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली

भारत की कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• पारदर्शिता की कमी: कॉलेजियम प्रणाली बंद दरवाजों के पीछे काम करती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की सिफारिशों को सार्वजनिक करने का कदम उठाया है।
• जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता: 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया, जिससे कार्यपालिका की भागीदारी सीमित हो गई।
• रिक्तियों की समस्या: 2023 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 30% पद रिक्त थे, जो न्यायिक प्रणाली की दक्षता को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रही है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक हैं।

भूमिका

बढ़ते संरक्षणवाद ने वैश्विक व्यापार और निवेश पर दबाव डाला है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति को प्रभावित करता है।

निहितार्थ

• निर्यात में कमी: भारत के निर्यात का 18% योगदान जीडीपी में है। संरक्षणवाद से यह सीमित हो सकता है।
• विदेशी निवेश पर प्रभाव: संरक्षणवादी नीतियों से विदेशी निवेश में कमी हो सकती है। उदाहरण: 2023 में एफडीआई प्रवाह 15% घटा।
• उद्योगों को नुकसान: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा की उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

संभावित उपाय

• वैश्विक साझेदारी: भारत को RCEP और EU जैसे समझौतों पर जोर देना चाहिए।
• घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: PLI योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को समर्थन देना।
• रणनीतिक आत्मनिर्भरता: सेमीकंडक्टर्स और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
• तकनीकी नवाचार: R&D पर निवेश बढ़ाना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत को संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाकर आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए।