मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, और अनुभव। शिक्षा से व्यक्तियों में ज्ञान और क्षमता विकसित होती है, जबकि स्वास्थ्य से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है। कौशल विकास और अनुभव से वे अधिक कुशल और सक्षम बनते हैं, जो रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाता है।

मानव पूंजी का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जब श्रमिक उच्च शिक्षा और कौशल से संपन्न होते हैं, तो वे तकनीकी विकास और नवाचार में सहायक होते हैं, जिससे उद्योगों की वृद्धि होती है। उदाहरण स्वरूप, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपने शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए तेजी से आर्थिक प्रगति की। इसके अलावा, स्वस्थ और प्रशिक्षित जनसंख्या से उत्पादकता में वृद्धि होती है, जो देश की समृद्धि में योगदान करती है।

इस प्रकार, मानव पूंजी किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का कार्य

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का गठन 2006 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना है। परिषद के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

• मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी: यह परिषद विभिन्न देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है और रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

• सुझाव और सिफारिशें: परिषद, मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले देशों को सुधार के लिए सुझाव देती है।

• विशेष परिषद सत्र आयोजित करना: जब गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, तो यह परिषद विशेष सत्र बुलाती है।

चुनौतियाँ

1. राजनीतिक दबाव: UNHRC पर कई बार देशों का राजनीतिक दबाव होता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, 2023 में चीन के साथ मानवाधिकार मुद्दों पर परिषद की निष्क्रियता आलोचना का कारण बनी।

2. वित्तीय और संसाधन संकट: परिषद के पास सीमित संसाधन हैं, जिससे उसे प्रभावी रूप से अपने कार्यों को अंजाम देने में कठिनाई होती है।

3. सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक भिन्नताएँ: विभिन्न देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि मानवाधिकारों के व्याख्यान में मतभेद उत्पन्न करती है, जिससे परिषद के निर्णयों को स्वीकारने में कठिनाई होती है।

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, लेकिन यह अपेक्षाकृत सफल नहीं रही है। इसके कारणों में गुणवत्ता, विविधता की कमी, और पोषण संबंधी मानकों का पालन न होना शामिल हैं। कई बार भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, कुछ स्कूलों में एक ही प्रकार का भोजन लंबे समय तक दिया जाता है, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं।

सुधारात्मक उपायों के तहत, स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और विविधता को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही, पोषण विशेषज्ञों की सलाह लेकर भोजन तैयार किया जाए और नियमित निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियों का महत्व

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियाँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जो सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को मजबूत करने में मदद करती हैं।

सामूहिक उत्तरदायित्व

• सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एकजुट होकर निर्णय लें और सरकार के कार्यों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहें।
• मंत्रिमंडलीय समितियाँ मंत्रिमंडल के भीतर कामकाजी फैसलों और नीतियों की चर्चा और मंजूरी में सहायक होती हैं, जिससे एकमत निर्णय लेने में आसानी होती है।

कार्यपालिका की एकरूपता

• समितियाँ कार्यपालिका के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को जोड़कर नीतियों की दिशा में समन्वय बनाए रखती हैं।
• उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security) हाल के समय में सुरक्षा मुद्दों पर निर्णय लेती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एकरूपता बनी रहती है।

हालिया घटनाएँ

• कोविड-19 महामारी के दौरान, मंत्रिमंडलीय समितियों ने लॉकडाउन, राहत पैकेज, और टीकाकरण नीति पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सरकार की नीतियाँ और कार्यों में समन्वय बना रहा।

इस प्रकार, मंत्रिमंडलीय समितियाँ भारतीय संसदीय प्रणाली में शासन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती हैं।

विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) क्या हैं?

विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) वे संस्थान हैं जो दीर्घकालिक परियोजनाओं, अवसंरचना, और उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। DFIs का प्रमुख कार्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करना है, जहाँ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली फंडिंग प्रदान नहीं कर पाती है।

भारत में DFIs के सामने चुनौतियाँ

1. पूंजी की कमी
   DFIs को लंबी अवधि के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। 2023 में IFCI और SIDBI जैसे संस्थानों ने पूंजी की कमी का सामना किया, जिससे परियोजनाओं में देरी हुई।

2. ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव
   मौजूदा आर्थिक माहौल में ब्याज दरों में अस्थिरता के कारण DFIs को सस्ती दरों पर धन जुटाने में कठिनाई होती है।

3. नियामक ढांचा
   भारत में DFIs के लिए स्पष्ट और स्थिर नियामक ढांचे की कमी है, जो उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है।

4. जोखिम प्रबंधन
   अवसंरचना और दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश के दौरान, DFIs को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालिया NPA संकट ने इनकी वित्तीय स्थिति को और कमजोर किया है।

निष्कर्ष

भारत में DFIs के लिए पूंजी जुटाना, स्थिर ब्याज दरें, और बेहतर नियामक नीति आवश्यक है ताकि वे आर्थिक विकास को मजबूती से आगे बढ़ा सकें।