भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्त वर्ष 2023 में आई.टी. उद्योग का घरेलू राजस्व 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात राजस्व 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

आई.टी. हब के विकास में सहायक प्रमुख कारक:

• प्रशिक्षित मानव संसाधन: भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और आई.टी. स्नातकों की उपलब्धता, जो आई.टी. कंपनियों के लिए आवश्यक कुशल श्रम प्रदान करती है।
• संचार और परिवहन अवसंरचना: उन्नत संचार नेटवर्क और परिवहन सुविधाएँ, जो आई.टी. कंपनियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती हैं।
• सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन: ‘सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, 2012’ जैसी नीतियाँ, जो आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करती हैं।
• निवेश और वित्तीय सहायता: आई.टी. क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएँ।
• जीवन गुणवत्ता: आई.टी. हब्स में उच्च जीवन गुणवत्ता, जो पेशेवरों को आकर्षित करती है।

1765 से 1833 तक, ब्रिटिश शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव मजबूत हुई।

ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार (1765):

• 1765 में, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला, जिससे उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ बढ़ीं।

ब्रिटिश सरकार की बढ़ती भूमिका:

• 1773 में, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिससे कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा।
• 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में और अधिक हस्तक्षेप किया, जिससे कंपनी की स्वायत्तता में कमी आई।

चार्टर अधिनियम (1813 और 1833):

• 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, जिससे निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली।
• 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया, और भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया।

इन परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार ने समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में अपनी भूमिका बढ़ाई, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

ग्रीनलैंड आइस शीट (GrIS) के सतही द्रव्यमान में 1948 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

• बढ़ता वायुमंडलीय तापमान: ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल रही है।
• समुद्री जल का गर्म होना: समुद्र के तापमान में वृद्धि से गर्म धाराएं ग्लेशियरों के आधार को गर्म कर रही हैं, जिससे बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो रही है।
• ग्लेशियरों का पीछे हटना: बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, जिससे बर्फ की चादर की स्थिरता कम हो रही है।

इस बर्फीली चादर के पिघलने के संभावित परिणाम गंभीर हो सकते हैं:

• समुद्र स्तर में वृद्धि: ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव की समस्याएं बढ़ेंगी।
• जलवायु प्रणालियों में व्यवधान: बर्फ के पिघलने से महासागरीय धाराओं और वायुमंडलीय पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
• स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव: बर्फ के पिघलने से स्थानीय वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनकी जीवनशैली और अस्तित्व खतरे में पड़ सकते हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और उसके प्रभावों के प्रति अनुकूलन की आवश्यकता है।

महासागरीय जल की लवणता प्रति 1,000 ग्राम समुद्री जल में घुले लवणों की मात्रा को दर्शाती है, जिसे प्रति हजार (‰) में मापा जाता है। औसतन, महासागरीय जल की लवणता 35‰ होती है, अर्थात 1,000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण।

लवणता को प्रभावित करने वाले कारक:

• वाष्पीकरण (Evaporation): वाष्पीकरण की उच्च दर लवणता बढ़ाती है, क्योंकि जल वाष्पित होकर लवणों की सघनता बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होने से लवणता भी अधिक होती है।
• वर्षा (Precipitation): अधिक वर्षा से ताजे जल की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे लवणता कम होती है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण लवणता अपेक्षाकृत कम होती है।
• नदियों का प्रवाह (River Influx): नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल से तटीय क्षेत्रों में लवणता घटती है। उदाहरण के लिए, अमेज़न नदी के मुहाने पर लवणता कम पाई जाती है।
• बर्फ का जमना और पिघलना (Freezing and Melting): ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने से लवणता बढ़ती है, जबकि पिघलने से लवणता कम होती है।
• पवनें और महासागरीय धाराएँ (Winds and Ocean Currents): पवनें और धाराएँ जल को स्थानांतरित करती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लवणता में अंतर उत्पन्न होता है।

लवणता का स्थानिक वितरण:

• उच्च लवणता वाले क्षेत्र: उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे अटलांटिक महासागर के सारगासो सागर में, लवणता लगभग 37‰ पाई जाती है। यहाँ वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होने से लवणता बढ़ती है।
• निम्न लवणता वाले क्षेत्र: ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने और कम वाष्पीकरण के कारण लवणता कम होती है। इसके अलावा, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण लवणता कम रहती है।
• तटीय क्षेत्र: नदियों के मुहानों पर ताजे जल की आपूर्ति से लवणता कम होती है, जबकि शुष्क तटीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होने से लवणता बढ़ सकती है।

इस प्रकार, महासागरीय लवणता विभिन्न भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है।

भारत में जूट उद्योग: अवस्थिति और चुनौतियाँ

अवस्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक:

• कृषि और भौगोलिक स्थिति: जूट का मुख्य उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है, जो भारत के कुल जूट उत्पादन का 99% है। यहां की नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी और नमी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है।
• सरकारी नीतियाँ: जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 (JPMA) के तहत अनाज और चीनी का एक हिस्सा जूट बैग में पैक करना अनिवार्य है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है।
• पर्यावरणीय लाभ: जूट 100% बायोडिग्रेडेबल है, जिससे यह प्लास्टिक का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनता है। सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से जूट बैग की मांग बढ़ी है​।

मुख्य चुनौतियाँ:

• उच्च उत्पादन लागत: कच्चे जूट की लागत MSP (₹4750/क्विंटल) से अधिक है। 2021 में इसकी कीमत ₹7000-7200 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी।
• मार्केट विविधीकरण की कमी: जूट का 75% उत्पादन सरकारी ऑर्डर पर निर्भर है, जिससे निजी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश सीमित है।
• प्रौद्योगिकी और वित्तीय बाधाएँ: जूट मिलों में आधुनिक तकनीक और फंड की कमी है, जिससे उत्पादन और निर्यात प्रभावित होते हैं।
• मध्यस्थों की भूमिका: किसानों से सीधे जूट खरीदने के बजाय मिलें बिचौलियों पर निर्भर हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है​।

समाधान:

• तकनीकी उन्नयन और निजी क्षेत्र में निवेश।
• सरकारी नीतियों में सुधार और मूल्य स्थिरीकरण।

यह उद्योग सतत विकास और रोजगार में योगदान दे सकता है।