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भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति पर चर्चा करें और विश्लेषण करें कि ये विकास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे निपटने के लिए कौन से रणनीतिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? (200 शब्द)
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। हालिया उपलब्धियाँ: चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी क्Read more
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।
हालिया उपलब्धियाँ:
चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी क्षमता सिद्ध हुई।
आदित्य-L1 मिशन: भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 ने सूर्य के प्रति लैग्रेंज बिंदु-1 पर अपनी कक्षा में प्रवेश किया, जो सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गगनयान मिशन: गगनयान मिशन के तहत, भारत ने मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं, जिससे उसकी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में वृद्धि हुई है।
SpaDeX मिशन: स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDeX) के माध्यम से, भारत ने अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में सफलता हासिल की, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव:
आर्थिक वृद्धि: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों में पांच गुना बढ़कर 8 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन होगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: उपरोक्त मिशनों के माध्यम से, भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई है, जिससे वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण और अन्य अंतरिक्ष सेवाओं में उसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
मुख्य चुनौतियाँ:
प्रक्षेपण लागत: उच्च प्रक्षेपण लागत वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है।
अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन: बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन गया है, जो परिचालन उपग्रहों और भविष्य के मिशनों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
रणनीतिक उपाय:
प्रक्षेपण प्रौद्योगिकियों में नवाचार: कम लागत वाली, पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों के विकास में तेजी लाना आवश्यक है, जिससे प्रक्षेपण लागत में कमी आए और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली: स्वतंत्र अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, जिससे अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और प्रबंधन में सुधार हो सके।
निजी क्षेत्र की भागीदारी: निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो।
इन उपायों के माध्यम से, भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है।
See lessभारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति पर चर्चा करें और विश्लेषण करें कि ये विकास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे निपटने के लिए कौन से रणनीतिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? (200 शब्द)
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। हालिया उपलब्धियाँ: चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी क्Read more
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।
हालिया उपलब्धियाँ:
चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी क्षमता सिद्ध हुई।
आदित्य-L1 मिशन: भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 ने सूर्य के प्रति लैग्रेंज बिंदु-1 पर अपनी कक्षा में प्रवेश किया, जो सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गगनयान मिशन: गगनयान मिशन के तहत, भारत ने मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं, जिससे उसकी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में वृद्धि हुई है।
SpaDeX मिशन: स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDeX) के माध्यम से, भारत ने अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में सफलता हासिल की, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव:
आर्थिक वृद्धि: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों में पांच गुना बढ़कर 8 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन होगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: उपरोक्त मिशनों के माध्यम से, भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई है, जिससे वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण और अन्य अंतरिक्ष सेवाओं में उसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
मुख्य चुनौतियाँ:
प्रक्षेपण लागत: उच्च प्रक्षेपण लागत वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है।
अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन: बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन गया है, जो परिचालन उपग्रहों और भविष्य के मिशनों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
रणनीतिक उपाय:
प्रक्षेपण प्रौद्योगिकियों में नवाचार: कम लागत वाली, पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों के विकास में तेजी लाना आवश्यक है, जिससे प्रक्षेपण लागत में कमी आए और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली: स्वतंत्र अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, जिससे अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और प्रबंधन में सुधार हो सके।
निजी क्षेत्र की भागीदारी: निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो।
इन उपायों के माध्यम से, भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है।
See lessभारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)- 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) - 2030: भारत के लिए भविष्य की रेलवे लक्ष्य: राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) का उद्देश्य 2030 तक एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। यह योजना भारतीय रेलवे को और अधिक सक्षम, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र बनाकर यात्री और माल परिवहन दोनों को सुधारने के लिए तैयार कRead more
राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) – 2030: भारत के लिए भविष्य की रेलवे
लक्ष्य: राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) का उद्देश्य 2030 तक एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। यह योजना भारतीय रेलवे को और अधिक सक्षम, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र बनाकर यात्री और माल परिवहन दोनों को सुधारने के लिए तैयार की गई है।
मुख्य लक्ष्य:
माल परिवहन में बढ़ोतरी:
रेलवे के माल परिवहन हिस्से को 45% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए, नई नीतियाँ और वाणिज्यिक रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी।
संचालन क्षमता में सुधार:
माल गाड़ियों की गति बढ़ाकर 50 किमी/घंटा करने से ट्रांजिट समय में कमी आएगी।
निजी क्षेत्र की भूमिका:
रेलवे के संचालन और बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
महत्वपूर्ण योजनाएँ:
द्रुत गति रेल मार्ग:
दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई जैसे महत्वपूर्ण मार्गों की गति 160 किमी/घंटा तक बढ़ाई जाएगी।
100% विद्युतीकरण:
सभी मार्गों का विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।
निष्कर्ष
इस योजना से भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जो 2050 तक रेलवे की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा।
See less“भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष आवास विखंडन और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहा है। इस संघर्ष को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा करें और स्थायी सह-अस्तित्व के लिए प्रभावी रणनीति सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारण आवास विखंडन तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का क्षरण हो रहा है। उदाहरण: उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ा है, क्योंकि हाथियों का प्राकृतिक आवास कम हो गया है। जलवायुRead more
भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारण
आवास विखंडन
जलवायु परिवर्तन
वन्यजीवों का मानव बस्तियों में घुसना
स्थायी सह-अस्तित्व के लिए रणनीतियाँ
- आवास संरक्षण: संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और वनों का पुनर्वनीकरण।
- संवेदनशीलता बढ़ाना: लोगों में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जंगलों में सुरक्षित मार्ग बनाना।
- वैज्ञानिक समाधान: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन।
- संघर्ष निवारण तकनीकी उपाय: आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सौर ऊर्जा आधारित फेंसिंग का उपयोग।
See lessभारतीय किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी के लाभों को उजागर कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
भारतीय किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी के लाभ स्मार्ट कृषि उपकरण ई-प्रौद्योगिकी से किसानों को स्मार्ट उपकरण मिल रहे हैं, जो उनकी खेती के तरीके को आधुनिक बना रहे हैं। जैसे कि ड्रोन, सेंसर्स, और ऑटोमेटेड सिस्टम, जिनसे भूमि की जाँच, सिंचाई और फसल की स्थिति का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है। डिजिटल बाजारRead more
भारतीय किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी के लाभ
स्मार्ट कृषि उपकरण
डिजिटल बाजार और सीधे जुड़ाव
स्मार्ट वित्तीय सेवाएँ
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
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- किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-नाम पोर्टल शुरू किया है, जिससे वे देशभर के मंडियों से जुड़कर अपनी फसल बेच सकते हैं।
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- सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय मदद मिल रही है, ताकि वे नई तकनीकों को अपना सकें।
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- कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि ऐप्स के माध्यम से सरकार किसानों को उपयुक्त कृषि ज्ञान प्रदान कर रही है।
See lessई-नाम पोर्टल
कृषि आय प्रणाली
आधिकारिक डिजिटल सेवाएँ
भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर चर्चा करें। निजी क्षेत्र को शामिल करने से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? (200 शब्द)
भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार क्षमताएं सरकारी प्रयासों को सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के CID ने 2019 में Infosys Foundation और DSCI के साथ मिलकर सेंटर फॉर साइबरक्राइम इनRead more
भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार क्षमताएं सरकारी प्रयासों को सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के CID ने 2019 में Infosys Foundation और DSCI के साथ मिलकर सेंटर फॉर साइबरक्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (CCITR) की स्थापना की, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक PPP मॉडल का उदाहरण है।
निजी क्षेत्र को शामिल करने से जुड़ी चुनौतियाँ:
समाधान:
इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ कर सकता है।
See lessभारत की अर्थव्यवस्था और श्रम बल को नया आकार देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा करें। पारंपरिक क्षेत्रों के लिए यह कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, और आजीविका के साधनोंं पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय लागू किए जा सकते हैं? (200 शब्द)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आर्थिक विकास और श्रम बल के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी उपकरण बनकर उभरी है। एआई के माध्यम से उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो रहा है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग स्वाRead more
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका
भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आर्थिक विकास और श्रम बल के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी उपकरण बनकर उभरी है। एआई के माध्यम से उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो रहा है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे लागत कम हो रही है और कार्यप्रणाली सुधर रही है।
पारंपरिक क्षेत्रों में चुनौतियाँ
उपाय
एआई का प्रभाव सकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, बशर्ते इसके प्रभावों को सही तरीके से संभाला जाए।
See less“उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत की कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें। न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने में इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?” (200 शब्द)
कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा किया जाता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्तिRead more
कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली
भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा किया जाता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।
प्रमुख चुनौतियाँ
निष्कर्ष
कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
See less“भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में तालमेल और प्रतिद्वंद्विता के प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण करें। चर्चा करें कि भारत किस प्रकार अपनी आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ावा देते हुए चीन के प्रभाव को रणनीतिक रूप से संतुलित कर सकता है’। (200 शब्द)
भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग और प्रतिद्वंद्विता दोनों ही प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। सहयोग के क्षेत्र: आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान: शिक्षा, विज्ञान, संRead more
भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग और प्रतिद्वंद्विता दोनों ही प्रमुख रूप से विद्यमान हैं।
सहयोग के क्षेत्र:
प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र:
रणनीतिक संतुलन के उपाय:
इन उपायों से भारत अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते हुए चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।
See lessभारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स की उपस्थिति का विवरण देते हुए, उनके महत्व और अन्वेषण से संबंधित मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करें। (200 शब्द)
भारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स: महत्व और चुनौतियाँ भारत के महासागर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स के विशाल भंडार मौजूद हैं, विशेष रूप से कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिन में। ये हाइड्रेट्स मीथेन गैस के रूप में ऊर्जा का एक अत्यधिक संभावित स्रोत हैं, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का एक स्वच्छ विRead more
भारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स: महत्व और चुनौतियाँ
भारत के महासागर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स के विशाल भंडार मौजूद हैं, विशेष रूप से कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिन में। ये हाइड्रेट्स मीथेन गैस के रूप में ऊर्जा का एक अत्यधिक संभावित स्रोत हैं, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
महत्व:
चुनौतियाँ:
इन समस्याओं के समाधान के लिए, भारत ने राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (NGHP) की शुरुआत की है।
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