भारतीय किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी के लाभ

1. स्मार्ट कृषि उपकरण

   • ई-प्रौद्योगिकी से किसानों को स्मार्ट उपकरण मिल रहे हैं, जो उनकी खेती के तरीके को आधुनिक बना रहे हैं। जैसे कि ड्रोन, सेंसर्स, और ऑटोमेटेड सिस्टम, जिनसे भूमि की जाँच, सिंचाई और फसल की स्थिति का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है।

2. डिजिटल बाजार और सीधे जुड़ाव

   • ई-प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान सीधे बाजारों से जुड़ सकते हैं। इससे वे बिचौलियों के बिना अपनी फसल बेच सकते हैं और अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ई-नाम पोर्टल किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान करता है।

3. स्मार्ट वित्तीय सेवाएँ

   • किसान अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आसान लोन, बीमा, और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। PM-KISAN योजना के तहत किसानों को सीधे उनके खातों में सहायता दी जाती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. ई-नाम पोर्टल

   • किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-नाम पोर्टल शुरू किया है, जिससे वे देशभर के मंडियों से जुड़कर अपनी फसल बेच सकते हैं।

2. कृषि आय प्रणाली

   • सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय मदद मिल रही है, ताकि वे नई तकनीकों को अपना सकें।

3. आधिकारिक डिजिटल सेवाएँ

   • कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि ऐप्स के माध्यम से सरकार किसानों को उपयुक्त कृषि ज्ञान प्रदान कर रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आर्थिक विकास और श्रम बल के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी उपकरण बनकर उभरी है। एआई के माध्यम से उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो रहा है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे लागत कम हो रही है और कार्यप्रणाली सुधर रही है।

पारंपरिक क्षेत्रों में चुनौतियाँ

1. रोजगार में कमी: एआई के कारण मैनुअल श्रमिकों की मांग कम हो सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है।
2. कौशल की कमी: एआई के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।

उपाय

1. कौशल विकास: श्रमिकों को एआई और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ताकि वे नए प्रकार के काम में भाग ले सकें।
2. नीति समर्थन: सरकार को एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए स्पष्ट नीतियाँ बनानी चाहिए, जो रोज़गार की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करें।

एआई का प्रभाव सकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, बशर्ते इसके प्रभावों को सही तरीके से संभाला जाए।

भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग और प्रतिद्वंद्विता दोनों ही प्रमुख रूप से विद्यमान हैं।

सहयोग के क्षेत्र:

• आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
• सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान: शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग से आपसी समझ और संबंध मजबूत हुए हैं।

प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र:

• सीमा विवाद: 1962 के संघर्ष के बाद से सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बना हुआ है।
• भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ पहल और दक्षिण एशिया में उसकी बढ़ती उपस्थिति से भारत की चिंताएँ बढ़ी हैं।

रणनीतिक संतुलन के उपाय:

• आत्मनिर्भरता: स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना।
• रणनीतिक साझेदारियाँ: अन्य देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंध मजबूत करना।
• सीमा विवादों का समाधान: कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना।

इन उपायों से भारत अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते हुए चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।

भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्त वर्ष 2023 में आई.टी. उद्योग का घरेलू राजस्व 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात राजस्व 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

आई.टी. हब के विकास में सहायक प्रमुख कारक:

• प्रशिक्षित मानव संसाधन: भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और आई.टी. स्नातकों की उपलब्धता, जो आई.टी. कंपनियों के लिए आवश्यक कुशल श्रम प्रदान करती है।
• संचार और परिवहन अवसंरचना: उन्नत संचार नेटवर्क और परिवहन सुविधाएँ, जो आई.टी. कंपनियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती हैं।
• सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन: ‘सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, 2012’ जैसी नीतियाँ, जो आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करती हैं।
• निवेश और वित्तीय सहायता: आई.टी. क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएँ।
• जीवन गुणवत्ता: आई.टी. हब्स में उच्च जीवन गुणवत्ता, जो पेशेवरों को आकर्षित करती है।

1765 से 1833 तक, ब्रिटिश शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव मजबूत हुई।

ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार (1765):

• 1765 में, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला, जिससे उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ बढ़ीं।

ब्रिटिश सरकार की बढ़ती भूमिका:

• 1773 में, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिससे कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा।
• 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में और अधिक हस्तक्षेप किया, जिससे कंपनी की स्वायत्तता में कमी आई।

चार्टर अधिनियम (1813 और 1833):

• 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, जिससे निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली।
• 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया, और भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया।

इन परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार ने समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में अपनी भूमिका बढ़ाई, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।