Causes of Low Agricultural Productivity in India

1. Insufficient Irrigation Facilities: Lack of irrigation infrastructure leads to heavy reliance on monsoon rains, making agriculture vulnerable to weather fluctuations. For example, regions like Vidarbha experience frequent droughts affecting crop yields.

2. Limited Access to Modern Technology: Farmers often use obsolete farming techniques and lack access to modern machinery and high-yield seeds, resulting in low productivity. Initiatives like Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) aim to address these gaps but progress is uneven.

3. Soil Degradation and Erosion: Soil health is compromised due to overuse of chemical fertilizers, leading to decreased fertility and productivity. Programs like Soil Health Management are underway to improve soil quality, yet challenges remain.

4. Fragmented Land Holdings: Small and fragmented landholdings make it difficult to use efficient farming methods and economies of scale. The National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) seeks to address these issues through consolidation and better land management practices.

5. Inadequate Research and Extension Services: Limited extension services and lack of up-to-date research hinder the adoption of best practices. The Krishi Vigyan Kendras (KVKs) are working to bridge this gap, but coverage is inconsistent.

In summary, addressing these multifaceted issues is crucial to improving agricultural productivity in India.

Objectives of NITI Aayog

1. Policy Formulation and Coordination: The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) aims to foster cooperative federalism and coordinate policy formulation to achieve sustainable development. It acts as a think tank to provide strategic and technical advice to the central and state governments.

2. Promoting Inclusive Growth: NITI Aayog focuses on accelerating economic growth and ensuring equitable distribution of benefits. It emphasizes the need for innovative solutions to address socio-economic challenges.

3. Regional Development: It aims to address regional disparities and promote balanced development across states and territories.

Three-Year Action Plan

1. Accelerating Economic Growth: The plan includes initiatives to boost economic performance, focusing on investment in infrastructure, enhancing productivity, and supporting key sectors like manufacturing and agriculture.

2. Strengthening Governance: It proposes improving governance mechanisms through digital transformation, better service delivery, and greater transparency in public administration.

3. Promoting Sustainable Development: The plan emphasizes sustainable practices and environmental protection, with strategies for clean energy, resource efficiency, and climate resilience.

In summary, NITI Aayog aims to drive inclusive and balanced growth, and its three-year action plan focuses on enhancing economic growth, governance, and sustainability.

Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)

Overview: The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) is an informal strategic forum comprising India, Japan, Australia, and the United States. Established in 2007, the QUAD aims to enhance security cooperation and promote a free and open Indo-Pacific region. It seeks to address regional security challenges and bolster economic and strategic ties among member countries.

Recent Developments: In recent years, the QUAD has gained prominence due to increasing geopolitical tensions with China. In 2021, the leaders of the QUAD nations held their first virtual summit, underscoring their commitment to countering China’s assertive behavior and enhancing maritime security, infrastructure, and resilience against coercion.

Malabar Military Exercise: The Malabar Exercise is a trilateral naval exercise involving the U.S., India, and Japan, with Australia joining since 2020. It focuses on interoperability, maritime security, and strategic collaboration. The exercise aims to strengthen naval cooperation and improve collective defense capabilities.

Effectiveness in Containment of China: The Malabar Exercise, while strengthening military ties and showcasing a united front, has limited direct impact on containing China’s influence. Its primary success lies in demonstrating collective resolve and enhancing strategic deterrence rather than direct containment. The broader QUAD framework, with its focus on diplomatic and economic initiatives, plays a more comprehensive role in addressing China’s growing influence.

In conclusion, the QUAD and Malabar exercises are pivotal in fostering regional security and cooperation, but their effectiveness in directly containing China’s global influence is indirect and part of a broader strategy of strategic balance.

सूचना अधिकार अधिनियम और लोकसेवकों की भूमिका

1. सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का परिचय:
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य लोकसेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना सुलभ बनाना है। यह कानून नागरिकों को सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

2. स्टील फ्रेम के बाहर आना:

• लोकसेवकों की जवाबदेही:
  सूचना अधिकार अधिनियम ने लोकसेवकों को पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील किया है। पहले स्टील फ्रेम के रूप में जाने जाने वाले लोकसेवक अब जनता की सेवा के प्रति अधिक निष्ठावान और जवाबदेह बन गए हैं।
• हालिया उदाहरण:
  2023 में, RTI आवेदन के माध्यम से, दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 राहत फंड की वित्तीय प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की गई। इससे सार्वजनिक धन के सदुपयोग पर पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

3. निष्ठापूर्वक सेवा का उदाहरण:

• लोगों के मुद्दे उठाना:
  RTI का उपयोग करके नागरिकों ने शासन की नीतियों और फैसलों पर प्रभावी सवाल उठाए हैं। 2019 में, RTI के तहत प्राप्त जानकारी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के बारे में सामान्य जानकारी सार्वजनिक की।
• पारदर्शिता बढ़ाना:
  RTI ने सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार को प्रोत्साहित किया है, जिससे लोकसेवकों को सहयोगी और निष्पक्ष तरीके से काम करने की आदत पड़ी है।

निष्कर्ष:
सूचना अधिकार अधिनियम ने लोकसेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर निकलकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान और उनकी भूमिका

1. प्रमुख दबाव समूह:

• व्यापारिक और उद्योग संघ:
  फिक्की (FICCI), सीआईआई (CII), और एसोचैम (ASSOCHAM) जैसे प्रमुख व्यापारिक संघ भारत में उद्योग और व्यापार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। ये संघ नीति निर्माण, कर नीति, और वाणिज्यिक नियमों पर सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं।
• किसान संघ और श्रमिक संगठनों:
  भारतीय किसान संघ (BKS), आल इंडिया किसान सभा (AIKS), और सर्व मजदूर संगठन जैसे संगठनों का किसान नीतियों और श्रमिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। 2020-21 में, किसान आंदोलन ने कृषि कानूनों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों:
  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग और सर्व समाज संगठन सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों के मामलों में प्रभावी हैं। 2023 में, ST/SC आयोग ने आरक्षण के विस्तार की सिफारिश की।

2. इनकी भूमिका का परीक्षण:

• नीति निर्माण में प्रभाव:
  ये दबाव समूह नीति निर्माण में प्रभाव डालते हैं, उदाहरण के लिए, FICCI और CII ने किसान सुधार कानून पर सिफारिशें की, जबकि किसान संघ ने इसके विरोध में सड़क पर उतरे।
• सामाजिक न्याय और अधिकार:
  ST/SC संगठनों का सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देना।
• चुनाव राजनीति में प्रभाव:
  श्रमिक और किसान संघ चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2024 के आम चुनाव में, किसान और श्रमिक वर्ग की मांगें राजनीतिक दलों द्वारा प्राथमिकता में रखी गईं।

निष्कर्ष:
प्रमुख दबाव समूह भारतीय राजनीति में नीति निर्माण, सामाजिक न्याय, और चुनाव राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह नीतियों पर प्रभाव डालते हैं और समाज के विभिन्न हिस्सों की आवाज को प्रभात बनाते हैं।