Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ० सी० आर० ए०), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (200 words) [UPSC 2015]
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव, विशेष रूप से 2020 में किए गए संशोधनों और नए नियमों के माध्यम से, एनजीओ की कार्यप्रणाली और उनके विदेशी दानदाताओं केRead more
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव, विशेष रूप से 2020 में किए गए संशोधनों और नए नियमों के माध्यम से, एनजीओ की कार्यप्रणाली और उनके विदेशी दानदाताओं के साथ संबंधों पर प्रभाव डाल रहे हैं।
प्रमुख परिवर्तन और समालोचनात्मक परीक्षण:
विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध:
परिवर्तन: 2020 के संशोधन ने विदेशी फंडिंग पर सख्त नियम लागू किए हैं, जिनमें दानदाताओं की निगरानी और फंडिंग स्रोतों की जांच शामिल है।
समालोचनात्मक दृष्टिकोण: यह कदम एनजीओ की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता पर असर डाल सकता है।
आधार लिंकिंग की अनिवार्यता:
परिवर्तन: एनजीओ को विदेशी फंड प्राप्त करने वाले बैंक खातों को आधार से जोड़ने की आवश्यकता है।
समालोचनात्मक दृष्टिकोण: यह प्रावधान गोपनीयता और नौकरशाही में देरी की समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां आधार इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित हो सकता है।
प्रशासनिक खर्चों पर सीमा:
परिवर्तन: विदेशी फंड्स के प्रशासनिक खर्चों पर एक सीमा निर्धारित की गई है।
समालोचनात्मक दृष्टिकोण: यह परिवर्तन एनजीओ की संचालनात्मक लचीलापन को सीमित कर सकता है और परियोजनाओं की निगरानी में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
बढ़ी हुई अनुपालन और रिपोर्टिंग:
परिवर्तन: अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियाँ बढ़ाई गई हैं।
See lessसमालोचनात्मक दृष्टिकोण: जबकि यह कदम दान की निगरानी में मददगार हो सकता है, बढ़े हुए पेपरवर्क और अनुपालन के बोझ से एनजीओ की मूल गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
निष्कर्ष:
एफ.सी.आर.ए. के तहत हाल के परिवर्तनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि, ये परिवर्तनों ने एनजीओ की स्वायत्तता, गोपनीयता, और संचालनात्मक क्षमता पर चिंता जताई है। इन नियमों का संतुलन बनाना और एनजीओ की प्रभावशीलता को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976. (200 words) [UPSC 2015]
Recent amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976, have significantly altered the rules governing foreign funding of NGOs in India. These changes, introduced primarily through the FCRA Amendment Act, 2020, and the subsequent rules, have been subject to critical examinationRead more
Recent amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976, have significantly altered the rules governing foreign funding of NGOs in India. These changes, introduced primarily through the FCRA Amendment Act, 2020, and the subsequent rules, have been subject to critical examination due to their implications for the functioning of NGOs and their relationship with foreign donors.
Key Changes and Critical Examination:
Restrictions on Foreign Funding:
Amendment: The 2020 amendment introduced stricter regulations on foreign contributions, including restrictions on the types of entities eligible to receive foreign funds and enhanced scrutiny of funding sources.
Criticism: Critics argue that these restrictions could hinder the ability of NGOs to operate effectively and independently, potentially affecting their capacity to address social issues and implement development programs.
Mandatory Aadhaar Linking:
Amendment: NGOs are now required to link their bank accounts receiving foreign funds to Aadhaar, the biometric identification system.
Criticism: This provision has raised concerns about privacy and the potential for bureaucratic delays in the processing of funds. It also poses challenges for NGOs working in remote areas where Aadhaar infrastructure may be lacking.
Reduction in Administrative Expenses:
Amendment: The new rules impose a cap on the percentage of foreign funds that can be used for administrative expenses.
Criticism: This change is intended to ensure that foreign contributions are used primarily for developmental work. However, critics argue that the cap may restrict NGOs’ operational flexibility and affect their ability to manage and oversee projects effectively.
Increased Compliance and Reporting:
Amendment: Enhanced compliance requirements and reporting obligations have been introduced to increase transparency.
See lessCriticism: While aimed at preventing misuse of foreign funds, the increased paperwork and compliance burden could strain resources and detract from the NGOs’ core activities.
Conclusion:
The recent changes to the FCRA rules have been framed with the intention of increasing transparency and preventing misuse of foreign funds. However, these amendments have raised concerns about the operational autonomy of NGOs, potential bureaucratic hurdles, and the impact on their ability to effectively utilize foreign contributions for social and developmental activities. Balancing regulatory oversight with the operational needs of NGOs remains a critical challenge.
क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के, और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों के, प्रकाश में चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2015]
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। इस अधिकार का विस्तार स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार तक किया गया है। दीवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम इस अधिकार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेदRead more
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। इस अधिकार का विस्तार स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार तक किया गया है। दीवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम इस अधिकार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अनुच्छेद 21 और पर्यावरण का अधिकार:
अनुच्छेद 21: यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीवन स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में जीया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:
वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम संघ भारत (1996): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाए।
See lessM.C. Mehta बनाम संघ भारत (2005): सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर विचार करते हुए, यह कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विधिक उपाय किए जाने चाहिए। अदालत ने वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए।
M.C. Mehta बनाम संघ भारत (2018): इस निर्णय में, कोर्ट ने दीवाली के दौरान पटाखों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अदालत ने पटाखों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण के लिए आदेश दिए।
निष्कर्ष:
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, दीवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग पर विधिक विनियम को सही ठहराता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सवों के दौरान भी पर्यावरण सुरक्षित रहे।
Does the right to a clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex Court in this regard. (200 words) [UPSC 2015]
The right to a clean environment is closely related to Article 21 of the Indian Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. This right has been interpreted by the Supreme Court to include the right to a clean and healthy environment. Legal Framework and Supreme Court JudgmRead more
The right to a clean environment is closely related to Article 21 of the Indian Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. This right has been interpreted by the Supreme Court to include the right to a clean and healthy environment.
Legal Framework and Supreme Court Judgments:
Article 21: This article ensures the right to life, which has been expansively interpreted by the Supreme Court to include the right to live in a healthy environment. This interpretation underscores that the environment directly impacts the quality of life, making environmental protection integral to the right to life.
Supreme Court Judgments:
Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India (1996): The Supreme Court emphasized that the right to a clean environment is part of the right to life under Article 21. It held that pollution control measures are essential to uphold this right.
See lessM.C. Mehta v. Union of India (2005): In this case, the Court addressed the issue of air pollution caused by burning crackers. It ruled that the state has a duty to prevent pollution and ensure a clean environment, thus linking environmental regulations to the right to life.
M.C. Mehta v. Union of India (2018): The Court reiterated its stance on the regulation of firecrackers to control air pollution, especially during festivals like Diwali. It imposed restrictions on the sale and use of firecrackers to mitigate their adverse effects on air quality and public health.
Conclusion:
The right to a clean environment, as an extension of Article 21, justifies legal regulations on activities like burning crackers during Diwali. The Supreme Court has consistently upheld this right by implementing measures to control pollution, thus balancing festive celebrations with the need to protect public health and the environment.
प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं ? (200 words) [UPSC 2016]
प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सुझावों के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं: प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करें और शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षणRead more
प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सुझावों के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:
प्राथमिक शिक्षा
गुणवत्ता में सुधार: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करें और शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करें। शिक्षक-परीक्षण और फीडबैक तंत्र को प्रभावी बनाएं ताकि शिक्षण मानक बनाए रह सकें।
पूर्वाधार विकास: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों के पूर्वाधार में निवेश करें, जैसे कि कक्षाएं, पुस्तकालय, और प्रयोगशालाएं। स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
समावेशी शिक्षा: शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए, विशेषकर गरीब परिवारों, लड़कियों, और विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, और मुफ्त पाठ्यपुस्तकें जैसी योजनाएं लागू करें।
समुदाय की भागीदारी: स्कूल प्रबंधन में माता-पिता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं, जैसे कि माता-पिता-शिक्षक संघ (PTA) और स्कूल प्रबंधन समितियाँ (SMC), ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करें और उन्हें आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध कराएं।
पहुँच और समानता: दूरदराज और underserved क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग करें। स्वास्थ्य संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करें।
रोकथाम पर ध्यान: टीकाकरण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिक्षा, और स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान दें। पोषण और रोग रोकथाम पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों को बढ़ावा दें।
सेवाओं का एकीकरण: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को शिक्षा और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत करें ताकि स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों का समाधान हो सके। समन्वित कार्यक्रम बेहतर स्वास्थ्य और विकास परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
निष्कर्ष
See lessप्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए इन क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार, पूर्वाधार विकास, समावेशी और समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इन सुझावों को लागू करके, इन महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रभावशीलता और पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।
Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance? (200 words) [UPSC 2016]
Professor Amartya Sen has emphasized the importance of primary education and primary health care as foundational elements for human development. To improve their status and performance, the following reforms can be considered: Primary Education Quality Improvement: Focus on enhancing the quality ofRead more
Professor Amartya Sen has emphasized the importance of primary education and primary health care as foundational elements for human development. To improve their status and performance, the following reforms can be considered:
Primary Education
Quality Improvement: Focus on enhancing the quality of education by updating curricula, improving teaching methods, and providing adequate training for teachers. Implementing regular assessments and feedback mechanisms can help maintain educational standards.
Infrastructure Development: Invest in building and maintaining school infrastructure, including classrooms, libraries, and laboratories, especially in rural and underserved areas. Ensure that schools are equipped with basic amenities like clean water and sanitation.
Inclusive Education: Promote inclusive education by addressing the needs of marginalized groups, including girls, children from economically disadvantaged backgrounds, and those with disabilities. Implement schemes for scholarships, mid-day meals, and free textbooks.
Community Involvement: Encourage community participation in school management through Parent-Teacher Associations (PTAs) and School Management Committees (SMCs) to foster a collaborative approach to education.
Primary Health Care
Strengthening Health Facilities: Improve the infrastructure of primary health centers (PHCs) and community health centers (CHCs), ensuring they are well-equipped and staffed with trained medical professionals.
Access and Equity: Enhance access to healthcare services in remote and underserved areas by deploying mobile health units and telemedicine services. Ensure equitable distribution of resources to address disparities in healthcare access.
Preventive Care: Focus on preventive care by implementing comprehensive vaccination programs, promoting health education, and addressing sanitation and hygiene issues. Public health campaigns on nutrition and disease prevention can significantly impact health outcomes.
Integration of Services: Integrate primary health care with other sectors such as education and sanitation to address the broader determinants of health. Collaborative programs can improve overall health and development outcomes.
Conclusion
See lessImproving primary education and primary health care requires a multifaceted approach involving quality enhancement, infrastructure development, inclusive practices, and community engagement. By addressing these areas, the effectiveness and reach of these crucial services can be significantly improved, fostering overall human development and well-being.
अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]
अर्ध-न्यायिक (क्वासी-जुडिशियल) निकाय ऐसे संगठन या एजेंसियाँ होती हैं जिन्हें न्यायालय की तरह निर्णय लेने, विवाद सुलझाने, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन ये पारंपरिक न्यायालय नहीं होतीं। ये निकाय विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कार्य करते हैं और उनके निर्णयRead more
अर्ध-न्यायिक (क्वासी-जुडिशियल) निकाय ऐसे संगठन या एजेंसियाँ होती हैं जिन्हें न्यायालय की तरह निर्णय लेने, विवाद सुलझाने, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन ये पारंपरिक न्यायालय नहीं होतीं। ये निकाय विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कार्य करते हैं और उनके निर्णय कानूनी प्रभाव डालते हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
विशेषताएँ:
निर्णय लेने की शक्ति: इन निकायों को विवादों का समाधान और नियमों का प्रवर्तन करने का अधिकार होता है।
प्रक्रियात्मक लचीलापन: इनके कामकाज की प्रक्रिया पारंपरिक अदालतों की तुलना में कम औपचारिक होती है, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखती है।
न्यायिक कार्य: ये कानूनों की व्याख्या कर सकती हैं, विशेष मुद्दों पर निर्णय ले सकती हैं, और दंड या दंडादेश भी दे सकती हैं।
ठोस उदाहरण:
निर्वाचन आयोग: भारत में यह आयोग चुनावों का आयोजन और निगरानी करता है। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर वह उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा सकता है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI): SEBI भारतीय वित्तीय बाजारों का नियमन करता है। यह बाजार नियमों के उल्लंघन पर दंडित कर सकता है और निवेशक-सेवा प्रदाता विवादों का समाधान कर सकता है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT): CAT केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों का समाधान करता है, जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण, और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: ये निकाय उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का समाधान करते हैं और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करते हैं।
निष्कर्ष:
See lessअर्ध-न्यायिक निकाय प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच एक पुल का काम करते हैं, विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ विवाद सुलझाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. (200 words) [UPSC 2016]
A quasi-judicial body is an organization or agency that possesses powers and functions similar to those of a court but is not a judicial body per se. These bodies are empowered to make decisions, resolve disputes, and enforce regulations, often within specific areas of expertise. Their decisions canRead more
A quasi-judicial body is an organization or agency that possesses powers and functions similar to those of a court but is not a judicial body per se. These bodies are empowered to make decisions, resolve disputes, and enforce regulations, often within specific areas of expertise. Their decisions can have legal implications and are typically subject to judicial review.
Characteristics of Quasi-Judicial Bodies:
Decision-making Authority: They have the authority to make binding decisions on disputes or regulatory matters.
Procedural Flexibility: Their procedures are less formal than traditional courts but are designed to ensure fair hearings.
Judicial Functions: They can interpret laws, adjudicate on specific issues, and impose penalties or sanctions.
Examples:
Election Commission of India: It supervises and conducts elections in India, ensuring they are free and fair. It adjudicates disputes related to election practices and can disqualify candidates for violations.
Securities and Exchange Board of India (SEBI): SEBI regulates the securities market and can impose penalties for violations of market regulations. It adjudicates disputes between investors and market participants.
Central Administrative Tribunal (CAT): CAT adjudicates disputes related to service matters of Central Government employees. It handles grievances regarding promotions, transfers, and disciplinary actions.
Consumer Disputes Redressal Commissions: These bodies resolve disputes between consumers and service providers or manufacturers. They can award compensation and enforce consumer protection laws.
Conclusion:
See lessQuasi-judicial bodies bridge the gap between administrative and judicial functions, providing specialized adjudication in areas where traditional courts might not be as efficient. They play a crucial role in maintaining regulatory compliance and protecting rights in various sectors.
क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था ? चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]
भारत सरकार अधिनियम, 1935, एक महत्वपूर्ण विधायी ढाँचा था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक संरचना प्रदान की। हालांकि इस अधिनियम ने कुछ परिसंघीय विशेषताएँ पेश कीं, यह एक पूर्ण परिसंघीय संविधान नहीं था। परिसंघीय विशेषताएँ: संघीय संरचना: इस अधिनियम ने संघीय संरचना का निर्माण किया, जिसमें केंद्रीय औरRead more
भारत सरकार अधिनियम, 1935, एक महत्वपूर्ण विधायी ढाँचा था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक संरचना प्रदान की। हालांकि इस अधिनियम ने कुछ परिसंघीय विशेषताएँ पेश कीं, यह एक पूर्ण परिसंघीय संविधान नहीं था।
परिसंघीय विशेषताएँ:
संघीय संरचना: इस अधिनियम ने संघीय संरचना का निर्माण किया, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ और शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची, और सहवर्ती सूची में विभाजित किया गया।
संघीय न्यायालय: अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार था, जिससे संघीय संरचना को कानूनी मान्यता मिली।
सीमाएँ:
केंद्रीय प्रभुत्व: हालांकि अधिनियम ने संघीय विशेषताएँ पेश कीं, केंद्रीय सरकार के पास काफी अधिकार थे। गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने और विधेयकों पर वीटो लगाने की शक्ति प्राप्त थी, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता सीमित हो गई।
प्रिंसली राज्य: अधिनियम ने प्रिंसली राज्यों को केवल ढांचे में शामिल किया, लेकिन वे असल में संघीय प्रणाली में पूरी तरह से नहीं जुड़े थे। उनके पास काफी स्वायत्तता थी और वे केंद्रीय प्रणाली के तहत नहीं आते थे।
संघीय संतुलन की कमी: केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ इतनी व्यापक थीं कि यह संघीय संतुलन को प्रभावित करती थीं। प्रांतीय विधानसभाओं की स्वायत्तता को सीमित किया गया था।
निष्कर्ष:
See lessभारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय सिद्धांतों को पेश किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से परिसंघीय संविधान नहीं था। यह एक मिश्रित प्रणाली थी जिसमें केंद्रीय नियंत्रण अधिक था और प्रांतीय स्वायत्तता सीमित थी। सच्चे परिसंघीय सिद्धांत भारत में 1950 में भारतीय संविधान के साथ स्थापित किए गए, जिसने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और एक अधिक संतुलित संघीय ढाँचा निर्मित किया।
Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss. (200 words) [UPSC 2016]
The Government of India Act, 1935, was a significant piece of legislation that aimed to provide a framework for the governance of British India. While it introduced several federal features, it did not establish a fully federal constitution. Federal Features of the Act: Federal Structure: The Act crRead more
The Government of India Act, 1935, was a significant piece of legislation that aimed to provide a framework for the governance of British India. While it introduced several federal features, it did not establish a fully federal constitution.
Federal Features of the Act:
Federal Structure: The Act created a federal structure by dividing powers between the central government and provincial governments. It provided for a federation of British India and the princely states, though the princely states were largely autonomous and did not participate directly in the federal system.
Division of Powers: It outlined a division of powers between the central and provincial legislatures. The Act included a Federal List, a Provincial List, and a Concurrent List, detailing areas of exclusive and shared jurisdiction.
Federal Court: The Act established a Federal Court to adjudicate disputes between the central and provincial governments, adding a judicial mechanism to the federal structure.
Limitations:
Central Dominance: Despite the federal features, the Act maintained considerable central control. The Governor-General and Governors had significant powers, including the ability to dissolve provincial legislatures and veto legislation, which limited the autonomy of the provinces.
Limited Federalism: The federation was not fully realized as the princely states were not integrated into the federal system in practice. They retained substantial autonomy and were only loosely connected to the central government.
Lack of True Federal Balance: The central government had extensive powers, including overriding provincial legislation, which did not provide a balanced federal structure.
Conclusion:
See lessWhile the Government of India Act, 1935, introduced federal principles, it did not lay down a fully federal constitution. It was more of a hybrid system with significant central control and limited provincial autonomy. The true federal nature of India was established later with the adoption of the Indian Constitution in 1950, which created a more balanced federal structure with greater autonomy for states.