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उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिये जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। (200 Words) [UPPSC 2021]
भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य उपाय 1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight): संसदीय समितियाँ: संसद विभिन्न समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय समिति का गठन करती है, जो सरकारी योजनाओं, बजट और खर्चों की जांच करती हैं। ये समितियाँ कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी कRead more
भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य उपाय
1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight):
2. सवाल और उत्तर प्रणाली (Question and Answer System):
3. वेतन और संसद की अनुमति (Control over Expenditure):
4. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion):
5. संसदीय बहस और चर्चा (Parliamentary Debate and Discussion):
निष्कर्ष: भारतीय संसद के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण के प्रभावशाली उपाय हैं, जैसे विधायी निरीक्षण, सवाल-उत्तर प्रणाली, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय बहस। ये उपाय सरकारी नीतियों और क्रियावली की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतंत्र की मजबूती बनी रहती है।
See lessDiscuss the main methods by which the Parliament of India controls the executive. (200 Words) [UPPSC 2021]
भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य तरीके 1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight): संसदीय समितियाँ: संसद विभिन्न समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय समिति का गठन करती है, जो सरकारी योजनाओं, बजट और खर्चों की जांच करती हैं। उदाहरण: 2022 में, PAC ने कोविड-19 महामारी के दौराRead more
भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य तरीके
1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight):
2. सवाल और उत्तर प्रणाली (Question and Answer System):
3. वेतन और संसद की अनुमति (Control over Expenditure):
4. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion):
5. संसदीय बहस और चर्चा (Parliamentary Debate and Discussion):
निष्कर्ष: भारतीय संसद के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण के कई प्रभावशाली तरीके हैं, जैसे विधायी निरीक्षण, सवाल-उत्तर प्रणाली, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय बहस। ये तरीके सरकार की जिम्मेदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती बनी रहती है।
See lessभारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक हैं।' स्पष्ट कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]
भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है 1. संघात्मक ढाँचा (Federal Structure): शक्ति का विभाजन: भारतीय संविधान संघात्मक ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, और सांझी सूची में निर्धारित है।Read more
भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है
1. संघात्मक ढाँचा (Federal Structure):
2. एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features):
3. केंद्रीय सरकार की प्रधानता (Central Supremacy):
4. न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation):
निष्कर्ष: भारतीय संविधान संघात्मक ढाँचा स्थापित करता है, लेकिन उसकी एकात्मक विशेषताएँ जैसे केंद्रीय शक्ति और आपातकालीन प्रावधान यह सुनिश्चित करती हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रख सके और समस्त देश के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों का समाधान कर सके।
See lessThe structure of the Indian Constitution is federal but its soul in Unitary.' Elucidate it. (200 Words) [UPPSC 2021]
The Structure of the Indian Constitution: Federal in Form but Unitary in Spirit 1. Federal Structure (Federal Structure): Division of Powers: The Indian Constitution establishes a federal structure by dividing powers between the central government and state governments. This division is outlined inRead more
The Structure of the Indian Constitution: Federal in Form but Unitary in Spirit
1. Federal Structure (Federal Structure):
2. Unitary Features (Unitary Features):
3. Supremacy of the Central Government (Central Supremacy):
4. Judicial Interpretation (Judicial Interpretation):
Conclusion: The Indian Constitution embodies a federal structure in its distribution of powers, but its unitary features, such as strong central authority and emergency provisions, ensure that the central government can maintain national integrity and address challenges that affect the entire country.
See lessमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है, टिप्पणी करें। (200 Words) [UPPSC 2021]
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने में भूमिका 1. उद्देश्य और ढांचा (Objective and Framework): कानूनी उद्देश्य: 2005 में लागू किया गया MGNREGA, ग्रामीण घरों को साल में कम से कम 100 दिनों की मज़दूरी रोजगार की गारंटी देता है, ताकि आर्थिक सुरRead more
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने में भूमिका
1. उद्देश्य और ढांचा (Objective and Framework):
2. ग्रामीण गरीबों को सशक्तिकरण (Empowerment of Rural Poor):
3. चुनौतियाँ और आलोचनाएँ (Challenges and Criticisms):
निष्कर्ष: MGNREGA ग्रामीण गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोजगार प्रदान करता है और स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि, कार्यान्वयन समस्याओं और कवरेज विस्तार को संबोधित करना इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है।
See lessMahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act empowers rural poor to alleviate poverty, comment on it. (200 Words) [UPPSC 2021]
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Empowerment of Rural Poor to Alleviate Poverty 1. Objective and Framework (Objective and Framework): Legislative Intent: MGNREGA, enacted in 2005, aims to enhance livelihood security for rural households by providing at least 100 daysRead more
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Empowerment of Rural Poor to Alleviate Poverty
1. Objective and Framework (Objective and Framework):
2. Empowerment of Rural Poor (Empowerment of Rural Poor):
3. Challenges and Criticisms (Challenges and Criticisms):
Conclusion: MGNREGA is a significant step towards alleviating rural poverty by providing wage employment and promoting local development. However, addressing implementation issues and expanding coverage are essential for maximizing its impact and ensuring its effectiveness in empowering the rural poor.
See lessकेंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]
केंद्रीय सतर्कता आयोग: गठन, कार्य और सीमाएँ 1. केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन (Formation): संरचना: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का गठन सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत किया गया था। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और नियुक्Read more
केंद्रीय सतर्कता आयोग: गठन, कार्य और सीमाएँ
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन (Formation):
2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य (Functions):
3. सीमाएँ (Limitations):
निष्कर्ष: केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके सीमित अधिकारक्षेत्र और अन्य एजेंसियों पर निर्भरता इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।
See lessDescribing the composition and functions of the Central Vigilance Commission, analyse It's limitation. (200 Words) [UPPSC 2021]
Composition and Functions of the Central Vigilance Commission (CVC) and Its Limitations 1. Composition of the Central Vigilance Commission (CVC): Structure: The CVC is a statutory body established under the Central Vigilance Commission Act, 2003. It consists of a Chief Vigilance Commissioner (CVC) aRead more
Composition and Functions of the Central Vigilance Commission (CVC) and Its Limitations
1. Composition of the Central Vigilance Commission (CVC):
2. Functions of the CVC:
3. Limitations of the CVC:
Conclusion: The Central Vigilance Commission plays a crucial role in combating corruption and promoting transparency in central government operations. However, its limitations include jurisdictional constraints and dependency on other agencies, which can impact its effectiveness in addressing corruption comprehensively.
See lessएक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]
जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका: भारत के विशेष संदर्भ में 1. प्रशासनिक आधारस्तंभ के रूप में (Administrative Backbone): नीतियों का कार्यान्वयन: लोक सेवाएँ सरकारी नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं, जिससे लोकतांत्रिक निर्णय व्यवहार में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारीRead more
जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका: भारत के विशेष संदर्भ में
1. प्रशासनिक आधारस्तंभ के रूप में (Administrative Backbone):
2. कानून और व्यवस्था बनाए रखना (Maintaining Law and Order):
3. शासन और विकास का समर्थन (Supporting Governance and Development):
4. जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना (Promoting Accountability and Transparency):
निष्कर्ष: भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाएँ नीतियों का कार्यान्वयन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, शासन और विकास का समर्थन, और जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेवाएँ लोकतंत्र की प्रभावशीलता और जनकल्याण के लिए आधारभूत हैं।
See lessDiscuss the role of Civil Services in a democratic set-up with special reference to India. (200 Words) [UPPSC 2021]
Role of Civil Services in a Democratic Set-Up: Special Reference to India 1. Function as the Administrative Backbone (Administrative Backbone): Implementation of Policies: Civil services execute government policies and programs, ensuring that democratic decisions are translated into practical actionRead more
Role of Civil Services in a Democratic Set-Up: Special Reference to India
1. Function as the Administrative Backbone (Administrative Backbone):
2. Maintaining Law and Order (Law and Order):
3. Supporting Governance and Development (Governance and Development):
4. Promoting Accountability and Transparency (Accountability and Transparency):
Conclusion: In a democratic setup like India’s, civil services are crucial for implementing policies, maintaining law and order, supporting governance and development, and ensuring accountability. Their role is fundamental to the effective functioning of democracy and the delivery of public services.
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