सोवियत संघ के विघटन के बाद नवीनतम स्वतंत्र देशों का गठन

1. सोवियत संघ का विघटन और स्वतंत्र देशों का गठन:
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, 15 स्वतंत्र देशों का गठन हुआ। इनमें प्रमुख थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाखस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, और अन्य मध्य एशियाई एवं यूरोपीय राज्य। यह स्वतंत्रता सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों के तेज होने के कारण संभव हुई।

2. स्वतंत्र देशों के गठन की प्रक्रिया:
सोवियत संघ के विघटन के दौरान, गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। बाल्टिक राज्य (लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया) ने पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, इसके बाद अन्य गणराज्यों ने भी सोवियत संघ से अलग होने की मांग की। अंततः, 1991 में सोवियत संघ के औपचारिक विघटन के साथ ये देश स्वतंत्र राष्ट्र बने।

स्वतंत्र देशों की राजनीतिक चुनौतियाँ:

1. राजनीतिक अस्थिरता और संक्रमण:
सोवियत संघ के विघटन के बाद, अधिकांश देशों ने कम्युनिस्ट शासन से लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर परिवर्तन किया। यह परिवर्तन अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियों के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।
उदाहरण: यूक्रेन में 2004 का ऑरेंज रिवॉल्यूशन और 2014 का मैदान क्रांति राजनीतिक अस्थिरता के प्रतीक हैं।

2. राष्ट्रीयता और जातीय संघर्ष:
विभिन्न गणराज्यों में सोवियत काल के बाद जातीय संघर्ष और अलगाववादी आंदोलन उभरे। उदाहरण के तौर पर, अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-कराबाख विवाद में संघर्ष देखने को मिला।
इसी प्रकार, रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया संकट (2014) और उसके बाद के संघर्ष ने भी राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया।

स्वतंत्र देशों की आर्थिक चुनौतियाँ:

1. केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन:
सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजना और सरकारी नियंत्रण पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन देशों को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। इससे कई देशों में आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, और बेरोजगारी की समस्याएँ बढ़ीं।
उदाहरण: रूस का आर्थिक संकट (1998), जब रूस को अपने कर्जों का भुगतान करने में समस्या हुई और देश की मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई।

2. भ्रष्टाचार और कुशासन:
अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों के बावजूद, कई देशों को भ्रष्टाचार और कुशासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ।
उदाहरण: कजाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान में अधिनायकवादी नेताओं ने सत्ता पर पकड़ मजबूत की और आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण किया।

3. ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता:
कुछ देशों, विशेषकर रूस, कजाखस्तान, और अज़रबैजान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेल और गैस के निर्यात पर निर्भरता बढ़ाई। हालांकि, वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा।
उदाहरण: रूस की अर्थव्यवस्था पर 2014 के तेल की कीमतों में गिरावट का गहरा असर हुआ।

दीर्घकालिक चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा:

1. क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति:
स्वतंत्र देशों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष और बाहरी ताकतों, जैसे रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव, भविष्य की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) इसका ताजा उदाहरण है, जिसने इन देशों की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है।

2. लोकतंत्र और मानवाधिकारों का भविष्य:
हालांकि कुछ देशों ने लोकतंत्र की दिशा में प्रगति की है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी अधिनायकवाद और मानवाधिकारों का उल्लंघन चिंता का विषय है।
उदाहरण: बेलारूस में 2020 के चुनावों के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सत्ता में बदलाव नहीं आया।

निष्कर्ष:
सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र देशों ने कई राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि कुछ देशों ने स्थिरता और विकास की दिशा में कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीयता, सत्ता संघर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक दबाव इन देशों के लिए दीर्घकालिक चुनौतियाँ बने हुए हैं।

Key Features of the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor

Introduction

The Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor (UPDIC) was launched in 2018 to promote indigenous defence production and attract investments in the defence sector. It aligns with the “Make in India” initiative and aims to transform Uttar Pradesh into a defence manufacturing hub.

Key Features

1. Strategic Locations: The corridor covers six major nodes—Lucknow, Aligarh, Kanpur, Jhansi, Agra, and Chitrakoot—which are selected for their industrial potential and connectivity.
2. Investment and Employment: The project aims to attract ₹50,000 crore in investments and generate around 2.5 lakh jobs, strengthening the state’s industrial base.
3. Focus on MSMEs: Special emphasis is placed on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to enhance their participation in defence production, ensuring supply chain development.
4. Skill Development: The government is focusing on skill development programs to create a skilled workforce in collaboration with institutions like IIT Kanpur.

Conclusion

The Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor is set to become a major contributor to India’s defence production capabilities, promoting economic growth and employment in the state.

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण

परिचय

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करना और सभी नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह नीति विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग पर भी जोर दिया गया है।
2. मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी: नीति में मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल शामिल हैं।

मुख्य पहल और प्रयास

1. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY): उत्तर प्रदेश में इस योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है, विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए।
2. स्वास्थ्य ढांचे में सुधार: 2018 की नीति के अंतर्गत, राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और जिला अस्पतालों में निवेश बढ़ाया है। आज़मगढ़ और अयोध्या जैसे क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिससे पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

नीति निर्देश

1. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP): राज्य सरकार पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेवाएं और टेलीमेडिसिन।
2. डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन: नीति में ई-गवर्नेंस और टेलीमेडिसिन को ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 राज्य सरकार की स्वास्थ्य ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नीति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना

परिचय

उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय 2021 में गोरखपुर में स्थापित किया गया, जिसका नाम महर्षि विश्वविद्यालय ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आयुष विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी (AYUSH) चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

आयुष विश्वविद्यालय का स्वरूप

1. पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित: यह विश्वविद्यालय AYUSH चिकित्सा प्रणालियों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में शिक्षा के साथ-साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के साथ प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों का समन्वय करना है।
2. अंतरविषयी शिक्षा: विश्वविद्यालय का लक्ष्य पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को जोड़ते हुए समग्र स्वास्थ्य समाधान प्रदान करना है। यह विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है।

आयुष विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1. अनुसंधान और विकास: विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य आयुष चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के वैज्ञानिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि कोविड-19 के उपचार पर हालिया अनुसंधान।
2. स्वास्थ्य देखभाल में समन्वय: यह संस्थान आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और आधुनिक चिकित्सा के साथ समन्वय करके स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Uttar Pradesh’s Role in the Propagation of Buddhism

Introduction

Uttar Pradesh holds a significant place in the history and propagation of Buddhism, as several key events of Lord Buddha’s life and teachings occurred in this region. It remains an important center for Buddhist pilgrims and scholars.

Buddhist Sites in Uttar Pradesh

1. Sarnath – The First Sermon: Sarnath, near Varanasi, is where Lord Buddha delivered his first sermon after attaining enlightenment. Known as the “Dhammacakkappavattana Sutta,” this sermon laid the foundation of the Buddhist Sangha. Sarnath continues to be a major pilgrimage site, and the ongoing development of its infrastructure demonstrates its enduring importance.
2. Kushinagar – Buddha’s Parinirvana: Kushinagar is the place where Lord Buddha attained Mahaparinirvana (final nirvana) around 483 BCE. This site attracts global visitors and scholars, and the Uttar Pradesh government has recently focused on its development, such as the establishment of Kushinagar International Airport in 2021, enhancing access for Buddhist pilgrims.

Modern Contributions

1. Buddhist Circuit Development: The Government of India and Uttar Pradesh are actively working on the “Buddhist Circuit” project to boost tourism and facilitate pilgrimage to key sites like Sarnath, Kushinagar, and Kapilvastu. This project enhances the state’s role in preserving and promoting Buddhist heritage.
2. Cultural and Religious Influence: Uttar Pradesh’s rich Buddhist heritage continues to influence modern society, with events like the International Buddhist Conclave and conferences promoting Buddhist teachings and global cooperation.

Conclusion

Uttar Pradesh’s historical and religious connection to Buddhism remains vital, as key events of Buddha’s life unfolded here. Through heritage preservation and modern infrastructure, the state continues to play an essential role in the global propagation of Buddhism.