भारत में बंदरगाह अवसंरचना के विकास में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें प्रमुख हैं—अवसंरचना की कमी, वित्तीय संसाधनों की अभाव, और पर्यावरणीय नीतियों का पालन। कई बंदरगाहों में तकनीकी उन्नति की कमी और आधुनिक उपकरणों की भी समस्या है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय समुदायों का विरोध और आपूर्ति श्रृंखला में विघटन भी मुश्किलें उत्पन्न करते हैं।

सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। “भारत माला परियोजना” के तहत सड़क और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे बंदरगाहों तक सामग्री की पहुंच बेहतर हो। “सागरमाला योजना” के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और नई सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, “मेक इन इंडिया” और “डी-गंठन” पहलें भी निवेश आकर्षित करने में सहायक साबित हो रही हैं।

ई-प्रौद्योगिकी भारतीय किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले, यह कृषि में सूचना और ज्ञान की पहुँच को सरल बनाती है। किसानों को कृषि से संबंधित मौसम की जानकारी, बीजों की गुणवत्ता, सिंचाई की तकनीक, और बाजार मूल्य की अद्यतन जानकारी मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के माध्यम से मिल सकती है। इससे किसानों को अपनी फसल के उत्पादन और विपणन में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

दूसरे, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर किसानों को अपनी उपज सीधे ग्राहकों को बेचने का अवसर मिलता है, जिससे बिचौलियों की संख्या कम होती है और उन्हें बेहतर मूल्य मिल पाता है।

सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। “ई-नाम” जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने किसानों को ऑनलाइन मंडियों से जोड़ने का कार्य किया है। इसके अलावा, “प्रधानमंत्री किसान योजना” और “कृषि से जुड़े ऐप्स” के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता और कृषि से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है।

इस प्रकार, ई-प्रौद्योगिकी किसानों के जीवन में बदलाव ला सकती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है।

स्थिरीकरण (स्टरलाइजेशन) एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए करते हैं। जब RBI विदेशी मुद्रा खरीदता या बेचता है, तो यह घरेलू मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।

RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करने के उपाय:

1. ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs): RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अधिक तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, जबकि तरलता बढ़ाने के लिए खरीदारी की जाती है।
2. नकद आरक्षित अनुपात (CRR): बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखना होता है। CRR में परिवर्तन करके, RBI बैंकों के पास उपलब्ध ऋण देने योग्य धनराशि को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति प्रभावित होती है।
3. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है। SLR में बदलाव करके, RBI बैंकों की ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित करता है।

इन उपकरणों के माध्यम से, RBI बाहरी प्रभावों के कारण होने वाले संभावित मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभावों को निष्प्रभावी करता है, जिससे घरेलू मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप बनी रहती है।

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग और प्रतिद्वंद्विता दोनों ही प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। इन संबंधों के विभिन्न आयामों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

सहयोग के क्षेत्र:

• आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:
  • दोनों देशों के बीच 2.7 बिलियन से अधिक लोगों का संयुक्त बाज़ार है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। यह आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के लिए व्यापक संभावनाएँ प्रदान करता है।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:
  • भारतीय कंपनियों ने चीन में तीन सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत-चीन सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र:

• व्यापार घाटा:
  • चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा वृहत है और इसमें वृद्धि हो रही है। पोस्ट-कोविड काल में यह भारत के कुल माल व्यापार घाटे का 38-40% है।
• भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:
  • दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के कई व्यापारिक साझेदारों के चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है। भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, जो चीनी प्रभाव के अधीन हैं।

रणनीतिक संतुलन के उपाय:

• आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण:
  • स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसके लिए घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाना और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की पहचान करना आवश्यक है।
• रणनीतिक साझेदारियों का सुदृढ़ीकरण:
  • यूरोपीय संघ, अमेरिका, और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिलेगा और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकेगा।
• घरेलू नवाचार और प्रौद्योगिकी में निवेश:
  • शोध एवं विकास को बढ़ावा देकर तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। इससे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण संभव होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।

इन रणनीतियों को अपनाकर भारत अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते हुए चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

परिचय

ग्लोबल साउथ, विशेषकर दक्षिण एशिया, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

आर्थिक प्रभाव

• कृषि उत्पादन में कमी: 2024 में, भारत और पाकिस्तान में अत्यधिक गर्मी के कारण फसल उत्पादन में 30% तक की कमी आई, जिससे खाद्य सुरक्षा संकट बढ़ा।
• आय में हानि: नेचर पत्रिका के अनुसार, 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया की औसत आय में 22% की कमी हो सकती है।

सामाजिक प्रभाव

• स्वास्थ्य संकट: 2024 में, भारत में 50°C तक तापमान बढ़ने से 1,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा।
• विस्थापन: 2020 में, चक्रवात अम्फान के कारण भारत और बांग्लादेश में 49 लाख लोग विस्थापित हुए, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ी।

पर्यावरणीय प्रभाव

• प्राकृतिक आपदाएं: 2024 में, पाकिस्तान में बाढ़ से 1,700 से अधिक लोग मारे गए और 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए, जिससे पर्यावरणीय संकट गहरा हुआ।
• जैव विविधता में हानि: हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से जल स्रोतों में कमी हो रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सके।