भारत में उद्योगों का उपयोग आधारित वर्गीकरण

भारत में उद्योगों का उपयोग आधारित वर्गीकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

1. वस्त्र उद्योग: वस्त्र और परिधान का उत्पादन, जैसे कपड़े, साड़ियाँ।
2. भोजन उद्योग: खाद्य पदार्थों का उत्पादन, जैसे डेयरी, अनाज प्रसंस्करण।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर।
4. निर्माण उद्योग: निर्माण सामग्री और उत्पादों का निर्माण, जैसे भवन सामग्री।
5. सेवा उद्योग: सेवा आधारित व्यवसाय, जैसे बैंकिंग, पर्यटन।

हाल के उदाहरणों में, ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया है, विशेष रूप से वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में।

तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच का अंतराल

तृतीय पंचवर्षीय योजना के समापन और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में तीन वर्षों के अंतराल के प्रमुख कारण हैं:

1. आर्थिक मंदी: तृतीय योजना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आई, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया।
2. योजना की समीक्षा: नई योजना के लिए आवश्यकताओं और लक्ष्यों की समीक्षा में समय लगा, जिससे योजनाओं के प्रारंभ में देरी हुई।
3. राजनीतिक अस्थिरता: इस अवधि में राजनीतिक अस्थिरता और चुनावों ने भी योजनाओं को लागू करने में बाधा उत्पन्न की।

हालांकि, 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनः संजीवनी मिली।

भारत के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

1. अवसंरचना की कमी: भारत में आवश्यक अवसंरचना की कमी, जैसे कि सड़क, बंदरगाह और परिवहन सुविधाओं का अभाव, निर्यात को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कच्चे माल के समय पर उपलब्ध न होने के कारण कई उद्योग प्रभावित होते हैं।
2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारत को चीन और वियतनाम जैसी देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो कम लागत और बेहतर उत्पादकता की पेशकश करते हैं।
3. नियामकीय बाधाएँ: विभिन्न निर्यात नियम और व्यापार करों की जटिलता निर्यातकों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, जीएसटी के लागू होने से निर्यातकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष:

राजीव महर्षि: उन्होंने चौदहवें वित्त आयोग की अध्यक्षता की। यह आयोग 2015 से 2020 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण करता है।

विशेषताएँ:

• उन्होंने राजकोषीय समृद्धि को बढ़ाने और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने पर जोर दिया।
• आयोग ने राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कई सिफारिशें की, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन भी शामिल है।

उदाहरण: उनके कार्यकाल के दौरान राज्यों को 42% के आवंटन में वृद्धि की गई, जो कि पिछले आयोगों की तुलना में अधिक था।

चालू खाते का घाटा तब होता है जब किसी देश के आयात, सेवाओं, और स्थानांतरणों का कुल मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है।
यह असंतुलित व्यापार को दर्शाता है।