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What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution? (200 words) [UPSC 2016]
The Coelho case, formally known as I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), was a landmark Supreme Court judgment addressing the scope of judicial review concerning constitutional amendments. Key Holdings in the Coelho Case: Constitutional Amendments and Fundamental Rights: The Supreme Court heldRead more
The Coelho case, formally known as I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), was a landmark Supreme Court judgment addressing the scope of judicial review concerning constitutional amendments.
Key Holdings in the Coelho Case:
Constitutional Amendments and Fundamental Rights: The Supreme Court held that while Parliament has the power to amend the Constitution under Article 368, it cannot alter or destroy the basic structure of the Constitution. This principle was established in earlier cases like Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), and the Coelho case reaffirmed this doctrine.
Doctrine of Basic Structure: The Court reiterated that any amendment affecting the basic structure of the Constitution, including Fundamental Rights, is subject to judicial review. This doctrine ensures that amendments do not violate core principles like democracy, rule of law, and the separation of powers.
Scope of Judicial Review: The case emphasized that judicial review remains a fundamental mechanism to uphold the basic structure and ensure that constitutional amendments adhere to the core values enshrined in the Constitution.
Importance of Judicial Review:
See lessJudicial review is indeed of key importance among the basic features of the Constitution. It serves as a crucial check on the powers of the legislature and executive, ensuring that their actions and amendments do not undermine the Constitution’s fundamental principles. The Coelho case underscored that judicial review safeguards the integrity of the Constitution by preventing amendments that could compromise its basic structure. Thus, judicial review is integral to maintaining constitutional supremacy and protecting democratic governance.
'उद्देशिका (प्रस्तावना)' में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए । क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं ? (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में 'गणराज्य' के साथ जुड़े विशेषण हैं: "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।" प्रत्येक विशेषण की चर्चा और उनकी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीयता निम्नलिखित है: 1. संप्रभु (Sovereign) अर्थ: 'संप्रभु' का मतलब है कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता औरRead more
भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े विशेषण हैं: “संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।” प्रत्येक विशेषण की चर्चा और उनकी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीयता निम्नलिखित है:
1. संप्रभु (Sovereign)
See lessअर्थ: ‘संप्रभु’ का मतलब है कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार के साथ अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का प्रबंधन करता है।
प्रतिरक्षणीयता: यह सिद्धांत आज भी मजबूत है। भारत अपनी संप्रभुता को बनाए हुए है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधों के बावजूद, देश के आंतरिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता रखता है।
2. समाजवादी (Socialist)
अर्थ: ‘समाजवादी’ का तात्पर्य है आर्थिक समानता और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।
प्रतिरक्षणीयता: यह आदर्श आज भी प्रासंगिक है, हालांकि इसकी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं। सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक सुधारों के माध्यम से असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है, परन्तु पूर्णता की दिशा में अभी भी कार्य होना बाकी है।
3. धर्मनिरपेक्ष (Secular)
अर्थ: ‘धर्मनिरपेक्ष’ का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और किसी भी धर्म को विशेष लाभ या हानि नहीं पहुँचाता।
प्रतिरक्षणीयता: संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कायम है, लेकिन व्यवहार में धार्मिक तनाव और विवाद होते रहते हैं। इसके बावजूद, संविधान और राज्य नीति धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।
4. लोकतंत्रात्मक (Democratic)
अर्थ: ‘लोकतंत्रात्मक’ का तात्पर्य है कि सरकार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
प्रतिरक्षणीयता: भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा सक्रिय और सशक्त है। नियमित चुनाव, प्रतिनिधि संस्थाएँ और नागरिक स्वतंत्रताएँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती हैं, हालांकि राजनीतिक चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता बनी रहती है।
निष्कर्ष
उद्देशिका में वर्णित विशेषण भारत के गणराज्य के मूलभूत आदर्शों को दर्शाते हैं। ये विशेषण वर्तमान परिस्थितियों में भी सामान्यतः प्रतिरक्षणीय हैं, यद्यपि उनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं।
Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Are they defendable in the present circumstances? (200 words) [UPSC 2016]
The Preamble of the Indian Constitution describes India as a “Sovereign Socialist Secular Democratic Republic.” Each adjective attached to “Republic” signifies a core principle of the Indian state. Here’s a discussion of each adjective and their dependability in contemporary circumstances: 1. SovereRead more
The Preamble of the Indian Constitution describes India as a “Sovereign Socialist Secular Democratic Republic.” Each adjective attached to “Republic” signifies a core principle of the Indian state. Here’s a discussion of each adjective and their dependability in contemporary circumstances:
1. Sovereign
See lessMeaning: India is a sovereign state, meaning it has full control over its domestic and foreign affairs without external interference.
Dependability: This principle remains robust. India exercises complete authority over its territory and policy-making, even though it engages in international cooperation and obligations. Sovereignty is upheld in its legal and practical aspects.
2. Socialist
Meaning: Socialist denotes the commitment to reducing economic inequalities and ensuring a fair distribution of wealth and resources.
Defendability: The socialist ideal remains relevant, though its implementation faces challenges. Recent policies have aimed at enhancing social welfare and reducing disparities, but there are ongoing debates about the effectiveness and inclusivity of these measures.
3. Secular
Meaning: Secularism implies that the state treats all religions equally and does not favor or discriminate against any religion.
Defendability: The secular nature of India is constitutionally mandated, but its practice is contentious. There have been instances of religious tensions and controversies, which raise concerns about the true implementation of secularism. However, the fundamental principle is upheld in law and intended state policy.
4. Democratic
Meaning: Democratic signifies that the government is elected by the people and is accountable to them.
Defendability: India remains a functioning democracy with regular elections, representative institutions, and civil liberties. Challenges like electoral reforms and political polarization exist, but the democratic framework continues to operate effectively.
Conclusion
The adjectives attached to “Republic” in the Preamble reflect foundational values of the Indian state. While practical challenges and debates exist, these principles remain defendable as the country strives to align its practices with constitutional ideals.
संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं । (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CAG की मुख्य जिम्मेदारी सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह प्रश्न कि सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करनRead more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CAG की मुख्य जिम्मेदारी सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह प्रश्न कि सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना CAG की अधिकारिता का अतिक्रमण हो सकता है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें CAG के कर्तव्यों और अधिकारिता की सीमाओं को देखना होगा।
अधिकारिता और कर्तव्य:
लेखापरीक्षा की सीमा: CAG की भूमिका मुख्य रूप से संघ और राज्य सरकारों के लेखों की लेखापरीक्षा करने तक सीमित है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सार्वजनिक धन सही तरीके से और कानून के अनुसार उपयोग किया गया है।
नीति कार्यान्वयन का लेखा परीक्षण: नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करते समय, CAG का ध्यान मुख्यतः यह देखना होता है कि निर्धारित बजट और संसाधनों का उपयोग उचित रूप से किया गया है या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों की अनुपालन में कोई चूक न हो।
अतिक्रमण की संभावनाएँ: यदि CAG की लेखापरीक्षा नीति के कार्यान्वयन के परिणामों या नीति के प्रभाव पर केंद्रित हो जाती है, तो यह उसके मूल कर्तव्यों के बाहर हो सकता है। CAG को नीति की गुणवत्ता या प्रभावशीलता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे केवल वित्तीय प्रबंधन की जांच करनी चाहिए।
निष्कर्ष:
See lessCAG की जिम्मेदारी का मूल उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करना है। नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करते समय, अगर यह वित्तीय प्रबंधन और संसाधन उपयोग की जांच पर केंद्रित रहती है, तो यह उसकी अधिकारिता के भीतर रहेगा। परंतु, यदि यह नीति के प्रभाव या गुणवत्ता की समीक्षा में प्रवेश करती है, तो यह अधिकारिता का अतिक्रमण हो सकता है। उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि CAG अपनी परिधि के भीतर रहकर प्रभावी लेखापरीक्षा कर सके।
Exercise of CAG’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction. (200 words) [UPSC 2016]
Article 149 of the Indian Constitution mandates the Comptroller and Auditor General (CAG) to audit and report on the accounts of the Union and State Governments. The CAG’s primary function is to ensure that public funds are used efficiently and in accordance with the law. However, whether auditing tRead more
Article 149 of the Indian Constitution mandates the Comptroller and Auditor General (CAG) to audit and report on the accounts of the Union and State Governments. The CAG’s primary function is to ensure that public funds are used efficiently and in accordance with the law. However, whether auditing the implementation of government policies amounts to overstepping its jurisdiction is a matter of interpretation.
Jurisdiction and Functions:
Scope of Audit: The CAG’s role, as defined under Article 149, is to audit the accounts of the Union and State Governments. This involves examining the legality, efficiency, and effectiveness of financial management and ensuring compliance with financial rules and regulations.
Policy Implementation vs. Financial Audit: While the CAG’s core function is to audit financial statements and expenditures, auditing the implementation of government policies can be seen as an extension of this role. Effective policy implementation often has significant financial implications. Therefore, the CAG’s audit may encompass assessing whether resources allocated for specific policies are used as intended.
Limits of Jurisdiction: The CAG is not mandated to evaluate the merits of government policies or decisions but to focus on their financial execution. Auditing policy implementation involves examining whether the financial resources were utilized efficiently and whether the outcomes align with the financial provisions.
Overstepping Boundaries: Concerns may arise if the CAG’s audit extends into evaluating policy effectiveness or making judgments on policy merits, which could be considered overstepping its mandate. The primary focus should remain on financial propriety and compliance.
Conclusion:
See lessThe CAG’s role in auditing policy implementation, when focused on financial aspects, aligns with its constitutional mandate under Article 149. It should, however, avoid encroaching into policy evaluation, which is beyond its jurisdiction. Balancing these aspects ensures that the CAG remains within its prescribed functions while contributing to accountable governance.
"भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।" चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो विभिन्न अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। अन्तर्विरोध और विरोधाभास: नई पार्टियों का उभार और स्थापित पार्टियों की प्रभुत्व: नई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियाँ, जैसे आम आदमी पार्टी और टीएमसी, पुरानी पार्टियों की चुनRead more
भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो विभिन्न अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा हुआ है।
अन्तर्विरोध और विरोधाभास:
नई पार्टियों का उभार और स्थापित पार्टियों की प्रभुत्व: नई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियाँ, जैसे आम आदमी पार्टी और टीएमसी, पुरानी पार्टियों की चुनौती बन गई हैं। लेकिन इन नई पार्टियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ और नीतियाँ अक्सर पुरानी पार्टियों के समान होती हैं, जिससे पुराने और नए में निरंतरता दिखती है।
क्षेत्रीय पार्टियों की वृद्धि और राष्ट्रीय एकता: क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव स्थानीय मुद्दों और पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कभी-कभी राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे सकता है। यह विरोधाभास दिखाता है कि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ हो सकते हैं।
बढ़ती चुनावी भागीदारी और घटती विश्वास: चुनावी भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, राजनीतिक संस्थानों और प्रतिनिधियों पर विश्वास में कमी देखी जा रही है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि अधिक भागीदारी का मतलब हमेशा बेहतर संतोषजनक राजनीति नहीं होता।
गठबंधन राजनीति और मजबूत जनादेश: गठबंधन राजनीति का चलन बढ़ा है, जिससे अस्थिर और टुकड़ों में बंटी सरकारें बनती हैं। साथ ही, लोगों की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की चाहत बढ़ी है, जो मजबूत सरकार और गठबंधन राजनीति के बीच तनाव को दिखाता है.
विचारधारा में बदलाव और नीतिगत निरंतरता: राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर अपने विचारधाराओं को चुनावी लाभ के लिए बदलती हैं, लेकिन नीतियों में लगातारता बनी रहती है। यह विरोधाभास विचारधारा और व्यवहार में भिन्नता को दर्शाता है.
निष्कर्ष:
See lessभारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली में परिवर्तन के दौर की जटिलताएँ पुरानी और नई ताकतों के बीच संघर्ष, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों की टकराहट, और विचारधारा व व्यवहार के बीच के अंतर को उजागर करती हैं। यह व्यवस्था दर्शाती है कि परिवर्तन और निरंतरता दोनों ही भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य का हिस्सा हैं।
"The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes." Discuss. (200 words) [UPSC 2016]
The Indian party system is indeed undergoing a phase of transition marked by significant contradictions and paradoxes. This evolution reflects broader changes in Indian politics, society, and governance. Contradictions and Paradoxes: Emergence of New Parties vs. Dominance of Established Parties: WhiRead more
The Indian party system is indeed undergoing a phase of transition marked by significant contradictions and paradoxes. This evolution reflects broader changes in Indian politics, society, and governance.
Contradictions and Paradoxes:
Emergence of New Parties vs. Dominance of Established Parties: While new regional and national parties have emerged, challenging the dominance of traditional parties like the Congress and BJP, these new entities often end up adopting similar strategies and policies as their predecessors. This paradox of new parties replicating old practices highlights a continuity amidst change.
Regional Parties’ Rise vs. National Unity: Regional parties have gained significant influence, often focusing on local issues and regional identities. This rise sometimes challenges national cohesion, creating a paradox where local issues gain prominence at the expense of national integration.
Increased Electoral Participation vs. Declining Trust: There has been a notable increase in electoral participation and voter engagement. However, this is paradoxically accompanied by declining trust in political institutions and representatives, suggesting that higher participation does not necessarily correlate with higher political satisfaction.
Coalition Politics vs. Strong Mandates: The trend of coalition politics has increased, leading to unstable and fragmented governments. Simultaneously, there is a growing public preference for strong, decisive leadership, reflecting a tension between the desire for stable governance and the practical realities of coalition politics.
Ideological Shifts vs. Policy Continuity: Political parties often shift their ideological positions to appeal to diverse voter bases. Despite these shifts, there is significant continuity in policy approaches, revealing a paradox between ideological rhetoric and practical governance.
Conclusion:
See lessThe transition phase of the Indian party system is characterized by a blend of continuity and change, where new dynamics coexist with entrenched practices. These contradictions and paradoxes reflect the complex nature of Indian democracy, where the interplay between traditional and evolving political forces shapes the future of the party system.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध” लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है ? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसका हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध" है, जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की विशिष्ट परिस्थितियों को संबोधित करना था। अस्थायीता की सीमा: प्रारंभिक उद्देश्य: अनुच्छेद 370 कRead more
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसका हाशिया नोट “जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध” है, जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की विशिष्ट परिस्थितियों को संबोधित करना था।
अस्थायीता की सीमा:
प्रारंभिक उद्देश्य: अनुच्छेद 370 को अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था ताकि जम्मू और कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के अनुसार एक स्वायत्त व्यवस्था बनाई जा सके। इसके तहत राज्य की अपनी संविधान और अधिकांश प्रशासनिक स्वतंत्रताएँ थीं, जबकि रक्षा, विदेश मामले, और संचार जैसे कुछ विषयों पर केंद्रीय नियंत्रण था।
स्वायत्तता: अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को अपने संविधान और विधायिका की स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन यह सीमित था और किसी भी बदलाव के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।
उन्मूलन: 2019 में, भारतीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। इसके तहत जम्मू और कश्मीर को दो संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया—जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख। इस कदम ने विशेष स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
भावी सम्भावनाएँ:
संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव: अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से जम्मू और कश्मीर की राज्य-व्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि और नई प्रशासनिक संरचना की शुरुआत ने राज्य के साथ संबंधों में नई दिशा दी है।
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रभाव: यह परिवर्तन क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में नई प्राथमिकताएँ और नीतियाँ ला सकता है, जो भारतीय संघीय ढाँचे पर प्रभाव डालेगा।
कानूनी और राजनयिक प्रतिक्रियाएँ: अनुच्छेद 370 के उन्मूलन ने कानूनी और राजनयिक स्तर पर विविध प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं, जो भारत के आंतरिक और बाहरी संबंधों पर प्रभाव डालेंगी।
सारांश में, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबन्ध के रूप में स्थापित था, लेकिन इसके लंबे समय तक प्रभावी रहने के बाद 2019 में इसके उन्मूलन ने जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
See lessTo what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity. (200 words) [UPSC 2016]
Article 370 of the Indian Constitution, titled "Temporary Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir," initially provided a special autonomous status to Jammu and Kashmir. It was intended as a temporary measure, reflecting the unique circumstances of Jammu and Kashmir's accession to InRead more
Article 370 of the Indian Constitution, titled “Temporary Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir,” initially provided a special autonomous status to Jammu and Kashmir. It was intended as a temporary measure, reflecting the unique circumstances of Jammu and Kashmir’s accession to India in 1947.
Extent of Temporariness:
Initial Intent: Article 370 was meant to be a temporary provision to address the specific needs and circumstances of Jammu and Kashmir’s integration into India. It allowed the state to have its own constitution and significant autonomy, except in matters of defense, foreign affairs, and communications.
Autonomy: The article provided Jammu and Kashmir with considerable autonomy, including its own legislative assembly and control over most aspects of governance. However, this autonomy was subject to limitations imposed by the Indian Constitution, and any changes required the concurrence of the state government.
Abrogation: The Indian government, through the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, abrogated Article 370. This act bifurcated Jammu and Kashmir into two Union Territories—Jammu and Kashmir, and Ladakh. The abrogation ended the special status and autonomy that Article 370 provided, integrating Jammu and Kashmir more directly into the Indian Union.
Future Prospects:
Legal and Political Impact: The abrogation has led to significant legal and political changes, impacting the governance structure, political dynamics, and relationship between Jammu and Kashmir and the Indian Union.
Regional and National Implications: The future prospects of Jammu and Kashmir’s integration reflect a shift towards greater central control, which may influence regional politics and governance in the context of national policies and security concerns.
Constitutional and Diplomatic Reactions: The move has generated varied responses domestically and internationally. Legal challenges and debates regarding the constitutionality and implications of the abrogation continue, affecting India’s political landscape.
In summary, Article 370 was intended as a temporary provision but had enduring effects until its abrogation in 2019. The future of Jammu and Kashmir will be shaped by its new status as Union Territories, influencing Indian polity and governance.
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