Importance of New Objectives Added to the Vision of Indian Independence Since the 1920s

Since the 1920s, the vision of Indian independence has evolved significantly to address a broader range of socio-economic and political issues. The inclusion of new objectives has been crucial in shaping a comprehensive and inclusive vision for the nation’s future.

1. Economic Development and Industrialization: The 1920s and 1930s saw the emergence of economic objectives as key aspects of the independence movement. Leaders like Jawaharlal Nehru advocated for industrialization and economic self-sufficiency. The introduction of Five-Year Plans post-independence reflected this vision, leading to significant infrastructure development and economic growth. Recent initiatives like the Make in India campaign continue this legacy by aiming to boost domestic manufacturing and attract foreign investment.

2. Social Justice and Equality: The objectives of the independence movement were expanded to include social justice and equality. The 1920s witnessed a growing focus on addressing social inequalities and untouchability. The post-independence period saw the implementation of various affirmative action policies and social reforms aimed at improving the status of marginalized communities. The Reservation System and initiatives like the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) are examples of ongoing efforts to promote social equality.

3. Democratic Governance and Political Participation: The vision for independence increasingly emphasized the importance of democratic governance and political participation. The adoption of the Indian Constitution in 1950 enshrined democratic principles and expanded the political rights of citizens. The recent emphasis on electoral reforms and strengthening democratic institutions underscores the continued relevance of these objectives.

4. National Integration and Unity: The 1920s also marked a period of heightened focus on national integration. Leaders like Mahatma Gandhi promoted the idea of a united India, transcending regional and communal divisions. Modern initiatives such as the Ek Bharat Shreshtha Bharat program reflect this ongoing commitment to fostering national unity.

These expanded objectives have played a pivotal role in shaping India’s journey towards a more equitable, inclusive, and prosperous nation.

भारत में ‘महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ

1. लक्षित हस्तक्षेप: महत्त्वाकांक्षी जिलों की योजना (2018) स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। मिवात (हरियाणा) और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में शैक्षिक परिणाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

2. डेटा-संचालित शासन: वास्तविक समय के डेटा और प्रदर्शन मैट्रिक्स का उपयोग कार्यक्रमों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। NITI Aayog द्वारा प्रस्तुत डेल्टा रैंकिंग प्रणाली जिलों के प्रदर्शन पर तिमाही अद्यतन प्रदान करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

3. स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान: रणनीतियाँ स्थानीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कंधमाल (ओडिशा) में आदिवासी कल्याण और जीविका के अवसरों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

1. अभिसरण: प्रभावी कायाकल्प के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का एकीकृत प्रयास आवश्यक है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करता है कि संसाधन प्रभावी ढंग से उपयोग हों। उदाहरण के लिए, MNREGA और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एकीकरण ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार करता है।

2. सहयोग: सफल कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों, और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग शामिल है। NGOs और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करती है। लाल पथ लैब्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ सहयोग किया है।

3. प्रतिस्पर्धा: जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने से प्रगति को बढ़ावा मिलता है। प्रदर्शन सूचकांक और पुरस्कार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। धमतरी (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों ने इस प्रतिस्पर्धात्मक भावना के कारण स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

इन रणनीतियों और सहयोगात्मक प्रयासों से महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प में सफलता सुनिश्चित होती है और वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर पाते हैं।

भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है?

सामरिक स्वायत्तता: भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), जिसे नाविक (NavIC) भी कहा जाता है, भारत को एक स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम प्रदान करता है, जिससे विदेशी उपग्रह प्रणालियों जैसे GPS पर निर्भरता कम होती है। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय सटीकता: IRNSS भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में बेहतर सटीकता प्रदान करता है, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों और घनी शहरी क्षेत्रों में नेविगेशन के लिए उपयोगी है। हाल ही में 2023 में, IRNSS को उन्नत स्मार्टफोन में शामिल किया गया, जिससे स्थानीय जीपीएस सेवाएं सुदृढ़ हुईं।

ऑपरेशनल दक्षता: IRNSS आपदा प्रबंधन, विमानन और मरीन नेविगेशन में सुधार करता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं और सैन्य संचालन की दक्षता में वृद्धि होती है।

Jawaharlal Nehru National Solar Energy Mission (JNNSM) की शुरुआत कब हुई?

**1. JNNSM का परिचय:

• Jawaharlal Nehru National Solar Energy Mission (JNNSM): यह मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका नाम पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।

**2. शुरुआत की तारीख:

• आरंभ: JNNSM की शुरुआत 11 जनवरी 2010 को की गई थी। इसे भारत सरकार की “नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज” के तहत स्थापित किया गया था।

**3. मिशन के उद्देश्य और लक्ष्य:

• सौर ऊर्जा का विकास: JNNSM का मुख्य उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• लक्ष्य: मिशन का प्राथमिक लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट (MW) सौर ऊर्जा उत्पादन का है। इसके अंतर्गत, विभिन्न चरणों में सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

**4. हाल के उदाहरण और प्रगति:

• सौर पार्क और परियोजनाएँ: हाल के वर्षों में, भारत में कई बड़े सौर पार्क और परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं। उदाहरण के लिए, पलर और कुर्जी जैसे सौर पार्कों ने बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न की है।
• नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि: JNNSM के तहत किए गए प्रयासों ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। 2023 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 60,000 मेगावाट से अधिक पहुंचा दिया है, जो कि JNNSM के लक्ष्यों को पार करने के करीब है।

**5. वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा:

• इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स: भारत ने COP26 और COP27 जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों में अपनी सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षा को साझा किया है और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने का वादा किया है।
• सस्टेनेबिलिटी: JNNSM के तहत भारत का प्रयास सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर जारी है।

**6. निष्कर्ष:

• सारांश: Jawaharlal Nehru National Solar Energy Mission (JNNSM) की शुरुआत 11 जनवरी 2010 को की गई थी। यह मिशन भारत में सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हाल के वर्षों में, भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई सफलताएँ हासिल की हैं और भविष्य में इस क्षेत्र में और भी प्रगति की उम्मीद है।

Conventional Sources of Energy

**1. Definition of Conventional Sources of Energy:

• Conventional Sources of Energy: These are traditional sources of energy that have been used for many years and are primarily derived from natural resources. They are typically non-renewable and have been the primary sources of energy for industrialization and economic development.

**2. Types of Conventional Sources of Energy:

• Fossil Fuels: This category includes coal, oil, and natural gas. Fossil fuels are formed from the remains of ancient plants and animals buried under the earth’s surface over millions of years.
  • Coal: Used extensively for electricity generation and industrial processes. For example, coal-fired power plants are still a significant source of energy in countries like India and China.
  • Oil: Used for transportation fuels such as gasoline and diesel, as well as in various industrial applications. Recent examples include the major oil-producing countries like Saudi Arabia and the U.S.
  • Natural Gas: Utilized for electricity generation, heating, and as an industrial feedstock. The United States and Russia are among the top producers of natural gas.
• Nuclear Energy: Generated through nuclear fission reactions, where atomic nuclei are split to release energy. This energy is used to produce electricity in nuclear power plants.
  • Recent Examples: Countries like France and the United States rely heavily on nuclear energy. France, for instance, generates around 70% of its electricity from nuclear power.

**3. Advantages of Conventional Sources:

• High Energy Density: Fossil fuels and nuclear energy have high energy densities, meaning they can produce large amounts of energy from a small volume or mass.
• Established Infrastructure: Extensive infrastructure exists for the extraction, processing, and utilization of conventional energy sources.
• Reliability: Conventional sources generally provide a stable and reliable supply of energy.

**4. Disadvantages of Conventional Sources:

• Environmental Impact: Fossil fuels contribute significantly to air pollution and greenhouse gas emissions, leading to global warming and climate change. For example, coal combustion releases large amounts of CO2 and other pollutants.
• Resource Depletion: Conventional sources are finite and will eventually be depleted. For instance, the extraction of oil and gas can lead to resource exhaustion and environmental degradation.
• Nuclear Risks: While nuclear energy produces low greenhouse gas emissions, it poses risks such as radioactive waste and potential nuclear accidents. The 2011 Fukushima Daiichi disaster in Japan highlighted these risks.

**5. Recent Examples and Trends:

• Shift Towards Renewable Energy: There is a growing trend towards renewable energy sources such as solar, wind, and hydro power to reduce dependence on conventional sources and mitigate environmental impacts. For example, Germany’s Energiewende policy aims to transition from fossil fuels to renewable energy.
• Technological Advancements: Innovations in carbon capture and storage (CCS) technology are being explored to reduce the environmental impact of fossil fuels. Similarly, advancements in nuclear technology, such as small modular reactors (SMRs), are being researched to enhance safety and efficiency.

**6. Conclusion:

• Summary: Conventional sources of energy, including fossil fuels and nuclear energy, have been the cornerstone of industrial development and economic growth. However, their environmental impact and finite nature highlight the need for a transition to more sustainable and renewable energy sources. The ongoing advancements in energy technology and policy shifts towards renewable energy reflect the global effort to address these challenges.