असंक्रामक बीमारियाँ

असंक्रामक बीमारियाँ (Non-Communicable Diseases – NCDs) वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होती हैं। इनमें मुख्यतः हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, और मानसिक रोग शामिल हैं। ये बीमारियाँ जीवनशैली, आहार और पर्यावरणीय कारकों के कारण होती हैं।

प्रमुख कारण

1. अस्वस्थ जीवनशैली

• आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग नियमित व्यायाम नहीं करते। इसके कारण मोटापा और संबंधित बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

2. अस्वास्थ्यकर आहार

• जंक फूड और शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन असंक्रामक बीमारियों का प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए, अधिक चीनी का सेवन मधुमेह का कारण बन सकता है।

3. तनाव और मानसिक स्वास्थ्य

• तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी असंक्रामक बीमारियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तनाव में रहने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।

प्रभाव

असंक्रामक बीमारियों का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये न केवल व्यक्तियों की सेहत को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भी बोझ डालती हैं। आर्थिक दृष्टि से, इन बीमारियों के कारण चिकित्सा खर्च और कार्यस्थल पर अनुपस्थिति बढ़ती है।

निष्कर्ष

असंक्रामक बीमारियाँ एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती हैं। इनसे बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, संतुलित आहार लेना, और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। जागरूकता फैलाने और निवारक उपायों को अपनाने से हम इन बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं।

कुटुम्ब न्यायालय की अवधारणा

कुटुम्ब न्यायालय एक विशेष प्रकार का न्यायालय है, जिसे परिवारिक विवादों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को सरल और त्वरित तरीके से सुलझाना है। यह अदालत केवल नागरिक मामलों को सुनती है, जो पारिवारिक संबंधों से जुड़े होते हैं, जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण आदि।

क्षेत्राधिकार

कुटुम्ब न्यायालय के पास विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान करने का अधिकार होता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं:

1. विवाह और तलाक

• विवाह के अनुबंधों और तलाक के मामलों में निर्णय लेना।

2. भरण-पोषण

• बच्चों और पत्नी के लिए भरण-पोषण का निर्धारण। उदाहरण के लिए, अगर पत्नी को भरण-पोषण नहीं मिल रहा है, तो वह कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन कर सकती है।

3. संपत्ति विवाद

• पारिवारिक संपत्ति के वितरण से जुड़े विवादों का निपटारा।

4. अभिभावकता अधिकार

• बच्चों की अभिभावकता के अधिकारों का निर्धारण। जैसे, किसी पिता या माँ को अपने बच्चों की देखभाल का अधिकार देना।

5. सामाजिक न्याय

• समाज में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना।

निष्कर्ष

कुटुम्ब न्यायालय एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो पारिवारिक विवादों का त्वरित समाधान करती है। यह न केवल न्याय प्रदान करती है, बल्कि समाज में स्थिरता और शांति को भी बनाए रखती है। इसके माध्यम से परिवारिक मुद्दों को संवेदनशीलता और समझ के साथ सुलझाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का 5+3+3+4 डिज़ाइन

भारत सरकार द्वारा लागू की गई “राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020” में शिक्षा प्रणाली का एक नया ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जिसे 5+3+3+4 डिज़ाइन कहा जाता है। यह डिज़ाइन बच्चों की विकासात्मक जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है।

5+3+3+4 संरचना

• 5 वर्ष: प्रारंभिक शिक्षा
  • उप-भाग: 3-8 वर्ष
  • व्याख्या: यह चरण बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई शामिल है।
  • उदाहरण: बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा, जैसे रंग, चित्र, और गीत।
• 3 वर्ष: प्राथमिक शिक्षा
  • उप-भाग: 8-11 वर्ष
  • व्याख्या: इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है।
  • उदाहरण: यहां बच्चों को विषयों की गहराई में जाने का अवसर मिलेगा, जैसे गणित और विज्ञान।
• 3 वर्ष: माध्यमिक शिक्षा
  • उप-भाग: 11-14 वर्ष
  • व्याख्या: कक्षा 9 से कक्षा 11 तक के लिए।
  • उदाहरण: छात्रों को अपने करियर की दिशा चुनने का अवसर मिलेगा।
• 4 वर्ष: उच्चतर शिक्षा
  • उप-भाग: 14-18 वर्ष
  • व्याख्या: यह चरण कक्षा 12 और उसके बाद की पढ़ाई को शामिल करता है।
  • उदाहरण: उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की तैयारी।

शिक्षाशास्त्र का पुनर्गठन

• अनुकूलित शिक्षण विधियाँ:
  नीति में शिक्षाशास्त्र को पुनर्गठित किया गया है, ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और संवादात्मक बनाया जा सके।
• प्रवृत्ति और परियोजना आधारित शिक्षा:
  बच्चों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा, जैसे परियोजनाएँ और समूह कार्य।

निष्कर्ष

इस नये 5+3+3+4 डिज़ाइन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र और संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है। इससे बच्चों की सभी क्षमताओं का विकास संभव होगा, जिससे वे एक सक्षम नागरिक बन सकें।

मध्यप्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण

1. सांस्कृतिक कारण
   • पारंपरिक सोच के अनुसार, अधिक संतान होना गर्व का विषय माना जाता है।
   • उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है।
2. शिक्षा की कमी
   • शिक्षा का अभाव जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है, विशेषकर महिलाओं में।
   • उदाहरण: यदि महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं, तो वे परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पातीं।
3. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी
   • सीमित स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है।
   • उदाहरण: ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना।
4. आर्थिक सुरक्षा
   • कई लोग अधिक बच्चों को आर्थिक सुरक्षा का स्रोत मानते हैं।
   • उदाहरण: खेती में अधिक हाथों की जरूरत होने पर लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• आर्थिक दबाव
  • बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
  • उदाहरण: यदि शिक्षा व्यवस्था पर अधिक छात्र हों, तो गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• रोजगार की कमी
  • अधिक जनसंख्या का अर्थ है कि रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।
  • उदाहरण: यदि केवल कुछ ही उद्योग हैं, तो सभी को रोजगार नहीं मिल पाता।
• पर्यावरण पर प्रभाव
  • जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है, जैसे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अतिक्रमण।
  • उदाहरण: अधिक जनसंख्या से पानी और हवा की गुणवत्ता में कमी आती है।
• स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव
  • जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक बोझ पड़ता है।
  • उदाहरण: अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित होती हैं।

इन कारणों और प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश को जनसंख्या वृद्धि के प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तीन प्रमुख विधियाँ हैं:

1. उत्पादन विधि
   • इस विधि में सभी उद्योगों के उत्पादन का योग किया जाता है।
   • उदाहरण: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान को जोड़कर कुल उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।
2. आय विधि
   • इस विधि में सभी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अर्जित आय को जोड़ते हैं।
   • इसमें वेतन, लाभ, किराया, और ब्याज शामिल होते हैं।
3. व्यय विधि
   • इस विधि में कुल व्यय का योग किया जाता है जो घरेलू उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात से संबंधित होता है।
   • उदाहरण: एक वर्ष में लोगों द्वारा की गई सभी खरीददारी को जोड़ना।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से उत्पादन विधि से की जाती है। यह विधि विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के आंकड़ों को एकत्रित करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है।

उदाहरण के लिए, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का उत्पादन जोड़ा जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि देश की कुल आर्थिक स्थिति क्या है।

इस तरह, ये विधियाँ राष्ट्रीय आय की गणना में मदद करती हैं और देश की आर्थिक प्रगति को समझने में सहायक होती हैं।