मुद्रा (Money) अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है:

1. विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange): मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को सरल बनाती है, जिससे वस्तु-विनिमय प्रणाली की जटिलताओं से बचा जा सकता है।
2. मूल्य मापन की इकाई (Unit of Account): मुद्रा एक मानक इकाई प्रदान करती है, जिससे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना और लेखांकन संभव होता है।
3. मूल्य का संचय (Store of Value): मुद्रा के माध्यम से धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बचत और निवेश संभव होते हैं।
4. स्थगित भुगतानों का मानक (Standard of Deferred Payment): मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए एक स्वीकृत माध्यम है, जिससे ऋण और उधारी के लेन-देन सुगम होते हैं।

अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं:

• तरलता (Liquidity): मुद्रा सबसे अधिक तरल परिसंपत्ति है, जिसे बिना मूल्य हानि के तुरंत उपयोग किया जा सकता है।
• विभाज्यता (Divisibility): मुद्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न मूल्य स्तरों पर लेन-देन संभव होते हैं।
• पोर्टेबिलिटी (Portability): मुद्रा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुविधा होती है।
• स्वीकार्यता (Acceptability): मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होती है, जिससे यह सभी आर्थिक लेन-देन में उपयोगी होती है।

इन विशेषताओं के कारण मुद्रा अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक लाभकारी मानी जाती है।

ओजोन निर्माण प्रक्रिया और भूमिकाएं

1. समताप मंडल में ओजोन
   समताप मंडल में ओजोन का निर्माण सूर्य की यूवी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं (O2) के विघटन से होता है। यह ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण से बचाने का कार्य करती है।
2. क्षोभमंडल में ओजोन
   क्षोभमंडल में ओजोन मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx), मीथेन (CH4) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) की प्रतिक्रिया से बनता है। यह ओजोन प्रदूषण का कारण बनता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

ओजोन के प्रभाव

1. समताप मंडल में ओजोन
   यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक UV किरणों से बचाता है, जो त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
2. क्षोभमंडल में ओजोन
   यह श्वसन समस्याएं, अस्थमा और अन्य फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है, जैसे फसलों और वनस्पतियों का खराब होना।

रणनीतियाँ

• कम उत्सर्जन: नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाना।
• साफ ऊर्जा स्रोत: नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और वाहनों में ईंधन दक्षता में सुधार करना।

भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत: न्यायिक नवाचार

भारतीय संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा विकसित एक अद्वितीय नवाचार है, जो संविधान की स्थिरता और मूल्यों की रक्षा करता है। यह सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उभरा। इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के कुछ हिस्से इतने मूलभूत हैं कि उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि:
संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के प्रयासों, विशेष रूप से 24वें और 25वें संविधान संशोधनों ने न्यायिक हस्तक्षेप को आवश्यक बनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की “मूल संरचना” को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

मुख्य तत्व:
मूल संरचना में लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्व शामिल हैं। इस सिद्धांत को बाद के मामलों, जैसे मीनर्वा मिल्स (1980) और लक्ष्मीकांत पांडे (1994) में और मजबूत किया गया।

महत्व:
यह सिद्धांत न्यायपालिका का नवाचार है, क्योंकि “मूल संरचना” का उल्लेख संविधान में सीधे नहीं है। न्यायालय ने इसे संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्याख्या के माध्यम से विकसित किया। इससे न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में किया था। इसके अनुसार, सभी महाद्वीप पहले एक बड़े महाद्वीप ‘पैंजिया’ के रूप में जुड़े हुए थे, जो समय के साथ टूट गए और अलग-अलग महाद्वीपों में बदल गए।

साक्ष्य

• फॉसिल्स: समान फॉसिल्स, जैसे ग्लोसोप्टेरिस, जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और भारत में पाए जाते हैं, यह सिद्ध करते हैं कि ये महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे​।
• भौगोलिक समानताएं: दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक-दूसरे से मेल खाते हैं, जैसे ये कभी जुड़े थे​।
• जलवायु संकेत: गलेशियर निशान ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अब बर्फ नहीं होती, जैसे कि अफ्रीका और भारत​।

इस सिद्धांत ने बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त किया, जो महाद्वीपों की गति को समझाता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महत्त्व

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) भारत के नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। यह योजना औद्योगिकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करती थी और भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए थे।

औद्योगिकीकरण पर जोर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया, जैसे कि BHEL (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) और SAIL (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)। इन उद्योगों की स्थापना से न केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा।

आवश्यक बुनियादी ढांचा

इस योजना में पावर प्लांट्स, रेलवे और सड़कें जैसी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिया गया। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और विकास की प्रक्रिया को गति मिली​।

आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा दिया, जिससे देश को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की दिशा में मदद मिली। इसका प्रभाव आज भी आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखा जा सकता है​।

निष्कर्ष

इस प्रकार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत को औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के मामले में एक मजबूत नींव प्रदान की, जो आगे चलकर भारत के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई।