Vijay Ramalingam

Asked: October 16, 2024In: MPPSC Mains PYQs

"लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।

Added an answer on October 29, 2024 at 11:48 am

जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण जयप्रकाश नारायण, जो भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और मानवता का उतRead more

जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण

जयप्रकाश नारायण, जो भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और मानवता का उत्थान हो।

समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्य

1. समानता और न्याय

जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाया, जो आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करते हैं।
- उनका विचार था कि जब तक समाज के सभी वर्गों के बीच समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा।

2. सर्वोदय का सिद्धांत

सर्वोदय का अर्थ है ‘सबका उत्थान’, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास प्राथमिकता हो।
- जयप्रकाश का मानना था कि लोकतंत्र का असली अर्थ तब होता है जब हर नागरिक को अपनी आवाज़ और विकास का अवसर मिले।

3. सामाजिक और आर्थिक सुधार

उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, ताकि गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को न्याय मिल सके।
- उदाहरण: उन्होंने भूमि सुधार और श्रमिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया।

निष्कर्ष

जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र का दृष्टिकोण इस बात को दर्शाता है कि वास्तविक लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और मानवता के मूल्यों को भी समाहित करता है। उनका विचार यह बताता है कि लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के उत्थान के लिए कार्य करना है। इस प्रकार, उनका दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा हुआ है।

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Asked: October 16, 2024In: MPPSC Mains PYQs

प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:46 am

प्रतिनिधित्व का अर्थ प्रतिनिधित्व का अर्थ है, किसी समूह या समुदाय की ओर से चुनावी प्रक्रिया में चुनावित प्रतिनिधियों द्वारा उनके हितों का संरक्षण करना। यह प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो फिर उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्वRead more

प्रतिनिधित्व का अर्थ

प्रतिनिधित्व का अर्थ है, किसी समूह या समुदाय की ओर से चुनावी प्रक्रिया में चुनावित प्रतिनिधियों द्वारा उनके हितों का संरक्षण करना। यह प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो फिर उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) एक चुनावी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को उनके वोटों के अनुपात के अनुसार सीटें मिलती हैं। इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं:

1. सूची प्रणाली (List System)

इस प्रणाली में, राजनीतिक दल एक उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं।
- उदाहरण: यदि किसी दल को 30% वोट मिलते हैं, तो वह दल चुनाव में 30% सीटें प्राप्त करता है।

2. संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)

यह प्रणाली उन देशों में प्रचलित है जहाँ एकाधिक दल एक साथ काम करते हैं।
- उदाहरण: जर्मनी में, मतदाता पहले दल को और फिर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं।

3. अवस्थागत प्रणाली (Single Transferable Vote)

इसमें मतदाता अपनी प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवारों को वोट देते हैं।
- यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट नहीं मिलते, तो उसकी अतिरिक्त वोटें दूसरे उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दी जाती हैं।
- उदाहरण: आयरलैंड में यह प्रणाली लागू है।

4. क्षेत्रीय प्रणाली (Regional System)

यह प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर सीटों का वितरण करती है।
- उदाहरण: भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों के आधार पर समर्थन मिलता है।

निष्कर्ष

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकतंत्र में न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक की आवाज़ को सुना जाए और उनके विचारों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इससे राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और राजनीतिक विविधता को भी बढ़ावा मिलता है।

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Asked: October 16, 2024In: MPPSC Mains PYQs

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या हैं? व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:44 am

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके कार्यात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं: 1. भ्रष्टाचार की जांच CVC सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। उRead more

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके कार्यात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

1. भ्रष्टाचार की जांच

CVC सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है।
- उदाहरण: यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वतखोरी का आरोप है, तो CVC उसकी जांच कर सकता है।

2. निर्देश और सलाह

आयोग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिशा-निर्देश और सलाह देता है।
- यह प्रक्रियाओं में सुधार करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाता है।

3. सुधार प्रस्ताव

CVC सरकारी नीतियों में सुधार के लिए सुझाव देता है ताकि प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- उदाहरण: कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नये नियमों की सिफारिश।

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिन्दु

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, 2014, उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की सूचना देते हैं।

1. सुरक्षा सुनिश्चित करना

यह कानून व्हिसल ब्लोअर की पहचान की सुरक्षा करता है, ताकि उन्हें प्रतिशोध का डर न हो।
- उदाहरण: अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है, तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है।

2. शिकायत प्रक्रिया

एक्ट में शिकायत दायर करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, जिससे व्हिसल ब्लोअर आसानी से शिकायत कर सकें।
- यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनायी गई है।

3. प्रतिशोध के खिलाफ संरक्षण

यदि कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत करने के बाद प्रतिशोध का शिकार होता है, तो उसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है।
- उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है।

निष्कर्ष

केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो अनियमितताओं की जानकारी देते हैं। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ती है।

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Asked: October 16, 2024In: MPPSC Mains PYQs

राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए ।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:42 am

राजनीतिक दल की परिभाषा राजनीतिक दल एक संगठन है जो समान राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य साझा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावों में भाग लेकर सत्ता हासिल करना और अपने लक्ष्यों को लागू करना होता है। राजनीतिक दल नागरिकों के राजनीतिक मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत की दRead more

राजनीतिक दल की परिभाषा

राजनीतिक दल एक संगठन है जो समान राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य साझा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावों में भाग लेकर सत्ता हासिल करना और अपने लक्ष्यों को लागू करना होता है। राजनीतिक दल नागरिकों के राजनीतिक मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं।

भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. बहुदलीय प्रणाली

भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें कई राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उदाहरण: भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि।

2. संविधानिक आधार

भारतीय संविधान ने राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता दी है।
- अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत, नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है, जो राजनीतिक दलों की नींव है।

3. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर

राजनीतिक दल विभिन्न स्तरों पर सक्रिय होते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभाएँ और राष्ट्रीय स्तर।
- उदाहरण: राज्य विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका।

4. आधिकारिक मान्यता

चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता दी जाती है, जिससे उन्हें चुनावों में भाग लेने का अधिकार मिलता है।
- मान्यता प्राप्त दलों को चुनावी लाभ जैसे कि चुनाव चिन्ह और धनराशि मिलती है।

निष्कर्ष

भारत की दलीय व्यवस्था विविधता और लोकतंत्र को दर्शाती है। विभिन्न दल न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ को भी उठाते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

संघ लोक सेवा आयोग' का क्या महत्त्व है? इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:41 am

संघ लोक सेवा आयोग का महत्त्व संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में प्रशासनिक सेवाओं की चयन प्रक्रिया का प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य व्यक्तियों का चयन करना है, जो विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य करेंगे। 1. गुणवत्ता सुनिश्चित करना UPSC का चयन प्रक्रिया भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक हRead more

संघ लोक सेवा आयोग का महत्त्व

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में प्रशासनिक सेवाओं की चयन प्रक्रिया का प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य व्यक्तियों का चयन करना है, जो विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य करेंगे।

1. गुणवत्ता सुनिश्चित करना

UPSC का चयन प्रक्रिया भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिससे केवल सक्षम और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को मौका मिलता है।
- उदाहरण: IAS, IPS जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों की गहन जांच होती है।

2. न्याय और पारदर्शिता

आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता होती है, जिससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है।
- यह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है और सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाता है।

सुधार हेतु सुझाव

1. परीक्षा प्रणाली में बदलाव

परीक्षा पैटर्न को और अधिक व्यावहारिक और आवेदन आधारित बनाना चाहिए।
- उदाहरण: केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशन को शामिल करना।

2. प्रशिक्षण और तैयारी में सहायता

उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
- उदाहरण: वंचित वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस।

3. प्रवेश प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता-मित्रवत बनाना चाहिए।
- इससे उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना आसान होगा।

निष्कर्ष

संघ लोक सेवा आयोग का भारत के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके सुधार से चयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है। ऐसे सुधार न केवल गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, बल्कि सरकारी सेवाओं में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ाएंगे।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए ।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:40 am

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और कार्यान्वयन में अंतर है। 1. परिभाषा और उद्देश्य मौलिक अधिकार: ये अधिकार व्यक्ति के मूलभूत मानवाधिकार हैं, जो संविधान द्वारा सुनिश्चित किएRead more

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और कार्यान्वयन में अंतर है।

1. परिभाषा और उद्देश्य

मौलिक अधिकार: ये अधिकार व्यक्ति के मूलभूत मानवाधिकार हैं, जो संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं।
- उदाहरण: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
नीति निदेशक सिद्धांत: ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को समाज के कल्याण के लिए दिशा-निर्देश देते हैं।
- उदाहरण: शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 45) और काम का अधिकार (अनुच्छेद 41)।

2. कानूनी स्थिति

मौलिक अधिकार: ये अधिकार कानून के तहत लागू होते हैं और उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है।
- उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति का अधिकार छीना जाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है।
नीति निदेशक सिद्धांत: ये केवल मार्गदर्शक हैं और इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
- उदाहरण: यदि सरकार नीति निदेशक सिद्धांतों का पालन नहीं करती, तो व्यक्ति कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

इस प्रकार, मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत समाज के समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। दोनों का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता है।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए ।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:37 am

भारतीय संविधान: एक आलोचनात्मक टिप्पणी भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। इसके विभिन्न पहलुओं ने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को आकार दिया है। हालांकि, कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं जो इस संविधान की प्रकृति और कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हRead more

भारतीय संविधान: एक आलोचनात्मक टिप्पणी

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। इसके विभिन्न पहलुओं ने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को आकार दिया है। हालांकि, कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं जो इस संविधान की प्रकृति और कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हैं।

1. व्यापकता और जटिलता

भारतीय संविधान अत्यधिक विस्तृत है, जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- यह जटिलता निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है।

2. राजनीतिक व्यवस्था

संघीय ढांचे के बावजूद, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम होती है।
- उदाहरण: संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना, जो राज्यों की स्वतंत्रता को चुनौती देता है।

3. सामाजिक न्याय

आरक्षण और विशेषाधिकारों के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास किए गए हैं, लेकिन अक्सर यह विवाद का कारण बनता है।
- उदाहरण: आरक्षण के लिए जाति आधारित नीति की आलोचना।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया है, लेकिन इसकी जटिलता और केंद्र सरकार की प्रबलता कुछ गंभीर चिंताओं को जन्म देती है। इसे सशक्त बनाने के लिए निरंतर समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

नव लोक प्रशासन नव लोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है ?

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:31 am

नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन में अंतर नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन दोनों ही सार्वजनिक प्रशासन के दृष्टिकोण हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं। नव लोक प्रशासन समाज केंद्रित: समाज की जरूरतों और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण: गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ। नव लोक प्रबंधनRead more

नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन में अंतर

नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन दोनों ही सार्वजनिक प्रशासन के दृष्टिकोण हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं।

नव लोक प्रशासन

समाज केंद्रित: समाज की जरूरतों और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है।
- उदाहरण: गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ।

नव लोक प्रबंधन

प्रबंधन केंद्रित: व्यवसायिक दृष्टिकोण से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना।
- उदाहरण: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा।

निष्कर्ष

इस प्रकार, नव लोक प्रशासन सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देता है, जबकि नव लोक प्रबंधन कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होता है।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

परिबद्ध तार्किकता क्या है? निर्णय निर्माण में यह क्या भूमिका निभाती है ?

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:29 am

परिबद्ध तार्किकता क्या है? परिबद्ध तार्किकता (Bounded Rationality) का अर्थ है कि व्यक्ति निर्णय लेते समय सभी विकल्पों और जानकारियों को नहीं देख सकता। यह सीमित जानकारी और समय के कारण होता है। निर्णय निर्माण में भूमिका सीमित जानकारी: निर्णय प्रक्रिया में केवल उपलब्ध जानकारी का उपयोग। उदाहरण: किसी योजनRead more

परिबद्ध तार्किकता क्या है?

परिबद्ध तार्किकता (Bounded Rationality) का अर्थ है कि व्यक्ति निर्णय लेते समय सभी विकल्पों और जानकारियों को नहीं देख सकता। यह सीमित जानकारी और समय के कारण होता है।

निर्णय निर्माण में भूमिका

सीमित जानकारी: निर्णय प्रक्रिया में केवल उपलब्ध जानकारी का उपयोग।
- उदाहरण: किसी योजना का चुनाव करते समय सभी विकल्पों का पूरा अध्ययन नहीं कर पाना।
प्रभावित निर्णय: यह निर्णयों को सीमित और कभी-कभी गलत बना सकता है।
- उदाहरण: जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय जो बाद में गलत साबित होता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, परिबद्ध तार्किकता निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसकी सीमाएँ निर्णय की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

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Asked: October 15, 2024In: MPPSC Mains PYQs

दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।

Vijay Ramalingam Begginer

Added an answer on October 29, 2024 at 11:28 am

एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताएँ दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं: 1. व्यक्तिगत और सामूहिक विकास व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास जरूरी है। उदाहरण: सामाजिक योजनाएँ जो व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ सामुदायिक विकास पर ध्यान देती हैं। 2. सामाजिक समरसताRead more

एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताएँ

दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. व्यक्तिगत और सामूहिक विकास

व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास जरूरी है।
- उदाहरण: सामाजिक योजनाएँ जो व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ सामुदायिक विकास पर ध्यान देती हैं।

2. सामाजिक समरसता

सभी वर्गों के बीच एकता और समरसता की आवश्यकता।
- उदाहरण: जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबका समावेश।

निष्कर्ष

एकात्म मानववाद एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को एक साथ देखता है।

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जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण

समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्य

1. समानता और न्याय

2. सर्वोदय का सिद्धांत

3. सामाजिक और आर्थिक सुधार

निष्कर्ष

प्रतिनिधित्व का अर्थ

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

1. सूची प्रणाली (List System)

2. संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)

3. अवस्थागत प्रणाली (Single Transferable Vote)

4. क्षेत्रीय प्रणाली (Regional System)

निष्कर्ष

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र

1. भ्रष्टाचार की जांच

2. निर्देश और सलाह

3. सुधार प्रस्ताव

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिन्दु

1. सुरक्षा सुनिश्चित करना

2. शिकायत प्रक्रिया

3. प्रतिशोध के खिलाफ संरक्षण

निष्कर्ष

राजनीतिक दल की परिभाषा

भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. बहुदलीय प्रणाली

2. संविधानिक आधार

3. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर

4. आधिकारिक मान्यता

निष्कर्ष

संघ लोक सेवा आयोग का महत्त्व

1. गुणवत्ता सुनिश्चित करना

2. न्याय और पारदर्शिता

सुधार हेतु सुझाव

1. परीक्षा प्रणाली में बदलाव

2. प्रशिक्षण और तैयारी में सहायता

3. प्रवेश प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग

निष्कर्ष

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर

1. परिभाषा और उद्देश्य

2. कानूनी स्थिति

निष्कर्ष

भारतीय संविधान: एक आलोचनात्मक टिप्पणी

1. व्यापकता और जटिलता

2. राजनीतिक व्यवस्था

3. सामाजिक न्याय

निष्कर्ष

नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन में अंतर

नव लोक प्रशासन

नव लोक प्रबंधन

निष्कर्ष

परिबद्ध तार्किकता क्या है?

निर्णय निर्माण में भूमिका

निष्कर्ष

एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताएँ

1. व्यक्तिगत और सामूहिक विकास

2. सामाजिक समरसता

निष्कर्ष

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