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"वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का उद्भव और उनका विकास, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है। SHGs ने विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कभी राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थीं। विकासात्मक गतिविधियों में SHGs कीRead more
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का उद्भव और उनका विकास, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है। SHGs ने विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कभी राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थीं।
विकासात्मक गतिविधियों में SHGs की भूमिका:
आर्थिक सशक्तिकरण: SHGs ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें लघु ऋण उपलब्ध कराकर छोटे व्यवसाय शुरू करने और कृषि गतिविधियों में निवेश करने के अवसर दिए हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है बल्कि उनकी गरीबी भी कम हुई है।
सामाजिक सशक्तिकरण: SHGs ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है। महिलाएं संगठित होकर सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है और वे समुदाय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
कौशल विकास और क्षमता निर्माण: SHGs सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित कर रहे हैं। इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और वे अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाती हैं।
सरकारी योजनाओं तक पहुँच: SHGs ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में सहायक हैं।
SHGs को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के उपाय:
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 2011 में शुरू हुआ NRLM, SHGs को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बैंक ऋण तक पहुँच प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के सतत साधन तैयार करना है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना: इस योजना का उद्देश्य SHGs के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है। यह योजना SHGs संघों को बढ़ावा देती है और उनके उत्पादों के विपणन, मूल्य संवर्धन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समर्थन प्रदान करती है।
SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP): NABARD द्वारा 1992 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम, SHGs को बैंकों से जोड़कर उन्हें औपचारिक वित्तीय सेवाएँ, ऋण और बीमा उत्पाद प्रदान करता है।
प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP): इस योजना का उद्देश्य SHGs की महिलाओं को कौशल विकास और आय सृजन गतिविधियों में शामिल करना है।
निष्कर्ष:
See lessSHGs का उदय राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है, लेकिन SHGs ने राज्य के प्रयासों को पूरक बनाते हुए विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। SHGs और सरकारी पहलों के बीच की यह सहभागिता समावेशी और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
"The emergence of the Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the State from developmental activities." Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs. (250 words) [UPSC 2017]
Self-help Groups (SHGs) have emerged as a significant force in India's developmental landscape, particularly in rural areas. These groups, typically consisting of 10-20 members, primarily women, focus on collective savings, microcredit, and mutual support, empowering members to improve their socioecRead more
Self-help Groups (SHGs) have emerged as a significant force in India’s developmental landscape, particularly in rural areas. These groups, typically consisting of 10-20 members, primarily women, focus on collective savings, microcredit, and mutual support, empowering members to improve their socioeconomic conditions.
Role of SHGs in Developmental Activities:
Economic Empowerment: SHGs facilitate access to microfinance, allowing members to start small businesses, invest in agriculture, or meet urgent needs. This economic empowerment reduces dependency on informal moneylenders and contributes to poverty alleviation.
Social Empowerment: SHGs promote social cohesion and collective decision-making, leading to increased confidence among women. They become more involved in community activities, enhancing their social status and reducing gender disparities.
Capacity Building: SHGs provide training and skill development, enabling members to acquire new skills and knowledge. This enhances their employability and ability to manage financial resources effectively.
Access to Government Schemes: SHGs often act as intermediaries between the government and rural populations, facilitating access to various welfare schemes, such as health, sanitation, and education initiatives.
Measures Taken by the Government of India:
National Rural Livelihoods Mission (NRLM): Launched in 2011, NRLM aims to promote and support SHGs by providing financial assistance, capacity-building programs, and facilitating access to credit from formal financial institutions.
Deendayal Antyodaya Yojana: This program focuses on poverty reduction through SHGs by promoting sustainable livelihoods. It encourages the formation of SHG federations and provides support for marketing, value addition, and infrastructure development.
SHG-Bank Linkage Program (SBLP): Initiated by NABARD in 1992, SBLP is one of the world’s largest microfinance programs. It aims to link SHGs with banks, providing them with formal financial services, credit, and insurance products.
Support for Training and Employment Program (STEP): This scheme promotes skill development and income generation activities for SHG members, particularly focusing on women.
Conclusion:
See lessWhile the rise of SHGs reflects a shift towards community-driven development, it also indicates a gradual withdrawal of the state from direct involvement in grassroots development activities. However, the government’s role in promoting and supporting SHGs through various schemes and initiatives has been crucial in ensuring that these groups contribute effectively to economic and social development. The synergy between SHGs and government initiatives is vital for sustainable and inclusive growth.