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तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? (150 words)[UPSC 2023]
तेल प्रदूषण: तेल प्रदूषण तब होता है जब पेट्रोलियम उत्पाद, विशेषकर समुद्री तेल के रिसाव, जहाजों, ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, या दुर्घटनाओं के कारण जलस्रोतों में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण समुद्री और स्थलीय दोनों पर्यावरणों को प्रभावित कर सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: समुद्री जीवन को खतरा: तेRead more
तेल प्रदूषण: तेल प्रदूषण तब होता है जब पेट्रोलियम उत्पाद, विशेषकर समुद्री तेल के रिसाव, जहाजों, ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, या दुर्घटनाओं के कारण जलस्रोतों में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण समुद्री और स्थलीय दोनों पर्यावरणों को प्रभावित कर सकता है।
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:
भारत के लिए विशेष हानि:
निष्कर्ष: तेल प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डालता है और भारत जैसे देश के लिए, जिसकी तटीय क्षेत्रीय और संसाधनों पर बड़ी निर्भरता है, इसके परिणाम विशेष रूप से गंभीर हो सकते हैं।
See lessWhat is oil pollution? What are its impacts on the marine ecosystem? In what way is oil pollution particularly harmful for a country like India? (150 words)[UPSC 2023]
Oil Pollution: Oil pollution refers to the contamination of the environment, particularly water bodies, with petroleum products, typically due to oil spills from ships, offshore drilling rigs, or accidents. This pollution can occur both in the marine and terrestrial environments. Impacts on the MariRead more
Oil Pollution: Oil pollution refers to the contamination of the environment, particularly water bodies, with petroleum products, typically due to oil spills from ships, offshore drilling rigs, or accidents. This pollution can occur both in the marine and terrestrial environments.
Impacts on the Marine Ecosystem:
Harm to India:
Conclusion: Oil pollution has devastating effects on the marine ecosystem, and for a country like India, with its extensive coastline, rich biodiversity, and reliance on coastal resources, the consequences can be particularly severe.
See less69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ? (200 words) [UPSC 2016]
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया और इसमें एक विधायिका और उप-राज्यपाल (LG) की नियुक्ति की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत: अत्यावश्यक तत्त्व: विधायिका की स्थापना: इस अधिनियम के तहत, दिल्ली को एक विधायिका प्राप्त हुई, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर काRead more
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया और इसमें एक विधायिका और उप-राज्यपाल (LG) की नियुक्ति की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत:
अत्यावश्यक तत्त्व:
विधायिका की स्थापना: इस अधिनियम के तहत, दिल्ली को एक विधायिका प्राप्त हुई, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संसद के विशिष्ट अधिकार में नहीं हैं।
उप-राज्यपाल की भूमिका: उप-राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण रखते हैं।
शक्ति विभाजन: दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों और उप-राज्यपाल के शक्तियों में स्पष्ट विभाजन किया गया, ताकि दैनिक प्रशासन दिल्ली सरकार देख सके, जबकि उप-राज्यपाल केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखे।
विषमताएँ और मतभेद:
शक्ति का ओवरलैप: दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच शक्तियों का ओवरलैप, विशेष रूप से कानून व्यवस्था और भूमि मामलों में, अक्सर विवाद का कारण बनता है।
प्रशासनिक संघर्ष: उप-राज्यपाल की हस्तक्षेप और दिल्ली सरकार की स्वायत्तता के बीच टकराव ने प्रशासनिक कार्यों और नीतियों पर प्रभाव डाला है।
न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने इन विवादों के समाधान के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इसने स्थिति की जटिलता और विवादों को बढ़ा दिया है।
भारतीय परिसंघीय राजनीति पर प्रभाव:
See lessये मतभेद भारतीय परिसंघीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। यह संकेत करता है कि केंद्रीय और राज्य अथवा क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति संतुलन और स्वायत्तता की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इससे भारतीय संघीय संरचना की पुनरावलोकन और बेहतर सुसंगतता की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, ताकि इस तरह के संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।
Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? (200 words) [UPSC 2016]
The 69th Constitutional Amendment Act, 1991, was a significant legislation aimed at addressing the governance structure of Delhi. It conferred a status of a Union Territory with a Legislative Assembly and a Lieutenant Governor (LG) on Delhi, distinguishing it from other Union Territories. EssentialsRead more
The 69th Constitutional Amendment Act, 1991, was a significant legislation aimed at addressing the governance structure of Delhi. It conferred a status of a Union Territory with a Legislative Assembly and a Lieutenant Governor (LG) on Delhi, distinguishing it from other Union Territories.
Essentials of the 69th Constitutional Amendment Act:
Legislative Assembly: It established a Legislative Assembly for Delhi with powers to make laws on subjects enumerated in the State List and Concurrent List, excluding those on which the Parliament had exclusive jurisdiction.
Lieutenant Governor: The LG was designated as the administrator of Delhi, holding powers to oversee the executive functions of the government and having authority over police, public order, and land.
Division of Powers: The Act aimed at a dual governance structure with the elected government handling the day-to-day administration, while the LG retained significant powers, especially in crucial areas like law and order.
Anomalies and Conflicts:
Overlap of Powers: Conflicts have arisen due to the overlapping powers between the Delhi government and the LG, particularly concerning law and order, and land, which are under the LG’s jurisdiction.
Administrative Turf Wars: Disputes regarding the extent of the Delhi government’s authority and the LG’s intervention in routine administrative matters have led to friction, affecting governance and public policy.
Judicial Interventions: The Supreme Court has had to intervene to clarify the distribution of powers, which has sometimes resulted in ambiguity and further disputes.
Impact on Indian Federal Politics:
See lessThese conflicts highlight a trend where the balance of power between state or regional governments and central authorities is increasingly contentious. It suggests a growing need for clearer constitutional definitions and conflict resolution mechanisms to manage federal relations effectively. This may influence the structure of federal politics and governance in India, emphasizing the need for re-evaluation of federal arrangements and autonomy.
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का योगदान न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में भी गहरा प्रभाव डालता है। आर्थिक योगदान: व्यापार और निवेश: भारतीयRead more
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का योगदान न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में भी गहरा प्रभाव डालता है।
आर्थिक योगदान:
व्यापार और निवेश: भारतीय प्रवासी दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न उद्योगों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, और वित्तीय सेवाओं में सक्रिय हैं। इस प्रकार, वे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है।
रेमिटेंस: भारतीय प्रवासी, विशेषकर सिंगापुर और मलेशिया में, अपने परिवारों को भारत में रेमिटेंस भेजते हैं। ये रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं।
कौशलयुक्त श्रमिक: सिंगापुर जैसे देशों में भारतीय प्रवासी उच्च-skilled श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। IT, स्वास्थ्य देखभाल, और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया है, बल्कि भारत की छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है।
सामाजिक योगदान:
सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भारतीय प्रवासी दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं का प्रचार करते हैं। दिवाली, होली, और पोंगल जैसे त्योहारों की भव्यता सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है और स्थानीय समाज में विविधता को समृद्ध करती है।
सामाजिक एकीकरण: भारतीय प्रवासी अपने पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए स्थानीय समाज में समाहित हो गए हैं। इस एकीकरण ने बहुसांस्कृतिक समाजों को प्रोत्साहित किया है, जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक समूह मिलकर एक समृद्ध सामाजिक परिदृश्य का निर्माण करते हैं।
शैक्षिक और परोपकारी कार्य: कई भारतीय प्रवासियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ और दान-पुनर्निर्माण संस्थान स्थापित किए हैं। इन पहलों ने न केवल भारतीय प्रवासियों, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी लाभ पहुँचाया है।
राजनयिक पुल: भारतीय प्रवासी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक पुल का कार्य करते हैं। उनके योगदान और प्रभाव ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है।
निष्कर्ष:
See lessदक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों का आर्थिक और सामाजिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके व्यवसायिक प्रयास, सांस्कृतिक प्रचार, और समाज सेवा ने न केवल उनकी मेज़बान देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को समृद्ध किया है, बल्कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संबंधों को भी सुदृढ़ किया है।
Indian diaspora has an important role to play in South-East Asian countries’ economy and society. Appraise the role of Indian diaspora in South-East Asia in this context. (250 words) [UPSC 2017]
The Indian diaspora in Southeast Asia, one of the largest and most influential globally, plays a crucial role in the region's economy and society. Spread across countries like Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Myanmar, and others, the Indian diaspora has significantly contributed to the econRead more
The Indian diaspora in Southeast Asia, one of the largest and most influential globally, plays a crucial role in the region’s economy and society. Spread across countries like Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Myanmar, and others, the Indian diaspora has significantly contributed to the economic growth, cultural diversity, and diplomatic relations between India and Southeast Asian nations.
Economic Contributions:
Trade and Investment: The Indian diaspora has been instrumental in boosting trade and investment between India and Southeast Asia. Many diaspora members are successful entrepreneurs, industrialists, and professionals who have established businesses in sectors such as information technology, finance, and manufacturing. This has led to increased bilateral trade and investment, fostering economic ties.
Remittances: Indian workers in Southeast Asia, especially in countries like Singapore and Malaysia, contribute significantly to remittances sent back to India. These remittances play a vital role in supporting families in India and contribute to the Indian economy.
Skilled Workforce: In countries like Singapore, the Indian diaspora forms a significant part of the skilled workforce, particularly in sectors like IT, healthcare, and engineering. Their expertise has not only contributed to the economic development of these countries but has also enhanced India’s image as a source of skilled professionals.
Societal Contributions:
Cultural Exchange: The Indian diaspora has played a pivotal role in promoting Indian culture, traditions, and values in Southeast Asia. Festivals like Diwali, Holi, and Pongal are celebrated with great enthusiasm, fostering cultural exchange and understanding between Indian and local communities.
Social Integration: Over the years, the Indian diaspora has successfully integrated into the social fabric of Southeast Asian countries while maintaining their distinct cultural identity. This has contributed to the multicultural and pluralistic societies in the region.
Education and Philanthropy: Many Indian diaspora members have established educational institutions, healthcare facilities, and charitable organizations in Southeast Asia. These initiatives have provided access to quality education and healthcare, benefiting both Indian and local communities.
Diplomatic Bridge: The Indian diaspora serves as a bridge between India and Southeast Asia, strengthening diplomatic and cultural ties. Their influence and contributions have been acknowledged by both Indian and Southeast Asian governments, leading to enhanced cooperation in various fields.
Conclusion:
See lessThe Indian diaspora in Southeast Asia has played a vital role in shaping the region’s economy and society. Through their economic contributions, cultural exchanges, and social integration, they have not only enhanced India’s standing in the region but have also contributed to the development and prosperity of their host countries. Their role as a bridge between India and Southeast Asia continues to be crucial in fostering stronger bilateral relations and mutual understanding.
प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]
भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों पर आधारित थीं, जिनका उद्देश्य नीतियों को लागू करना और सुशासन सुनिश्चित करना था। लेकिन वर्तमान समय में लोक सेवाओं की तटस्थता और प्रभावशीलता में कमी दिखाई देती है, जो इस बात को बल देती है कि कड़े सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान लोक सRead more
भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों पर आधारित थीं, जिनका उद्देश्य नीतियों को लागू करना और सुशासन सुनिश्चित करना था। लेकिन वर्तमान समय में लोक सेवाओं की तटस्थता और प्रभावशीलता में कमी दिखाई देती है, जो इस बात को बल देती है कि कड़े सुधारों की आवश्यकता है।
वर्तमान लोक सेवाओं की चुनौतियाँ:
राजनीतिकरण: राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि ने लोक सेवाओं की तटस्थता को कमजोर कर दिया है। लोक सेवकों पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जिससे वे निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं।
जवाबदेही की कमी: लोक सेवाओं में कठोर पदानुक्रम और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन की कमी ने एक ऐसे तंत्र को जन्म दिया है जहाँ अकुशलता अक्सर अनियंत्रित रहती है। जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति ने लोक सेवकों में शिथिलता और सेवा वितरण की गुणवत्ता में गिरावट को बढ़ावा दिया है।
लालफीताशाही और प्रक्रियात्मक देरी: लोक सेवाओं में अति-ब्यूरोक्रेसी, लालफीताशाही और प्रक्रियात्मक विलंब की समस्या आम है। इससे निर्णय लेने में देरी होती है और नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता है।
परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध: लोक सेवाएँ सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिरोधी रही हैं। पारंपरिक प्रथाओं और नई प्रौद्योगिकियों या नवाचारी शासन मॉडल को अपनाने में अनिच्छा ने उन्हें बदलते समय के साथ कम प्रभावी बना दिया है।
कौशल की कमी: लोक सेवकों में विशेषज्ञता का अभाव देखने को मिलता है, जिससे उन्हें प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और पर्यावरण प्रबंधन जैसे जटिल और विशेष कार्यों को संभालने में कठिनाई होती है।
कड़े सुधारों की आवश्यकता:
प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन: एक मजबूत प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना आवश्यक है, जो पदोन्नति और प्रोत्साहनों को कार्यक्षमता और परिणामों से जोड़े। इससे लोक सेवकों में जवाबदेही और प्रेरणा को बढ़ावा मिलेगा।
राजनीतिकरण से मुक्ति: लोक सेवाओं की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जो लोक सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाते हैं।
क्षमता निर्माण: लोक सेवकों को समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह उन्हें डिजिटल शासन, वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में सशक्त बनाएगा।
प्रक्रियाओं का सरलीकरण: लालफीताशाही को कम करने और सेवा वितरण की दक्षता में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस पहल को अपनाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। इससे भ्रष्टाचार के अवसर भी कम होंगे।
विशेषज्ञता का प्रोत्साहन: लोक सेवाओं में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना आवश्यक है। विशिष्ट करियर पथों का निर्माण और विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना शासन और नीति कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधार सकता है।
निष्कर्ष:
See lessजहाँ तटस्थता और प्रभावशीलता के मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, वहीं भारत की लोक सेवाओं को वर्तमान आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए कड़े सुधारों की आवश्यकता है। राजनीतिकरण से मुक्ति, जवाबदेही, क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता पर केंद्रित सुधार लोक सेवाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बहाल कर सकते हैं। ऐसे सुधार सुनिश्चित करेंगे कि लोक सेवक जनता के हित में प्रभावी रूप से सेवा कर सकें और आधुनिक शासन की चुनौतियों का सामना कर सकें।
Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment. (250 words) [UPSC 2017]
Civil services in India were established with the principles of neutrality, objectivity, and efficiency to implement policies and ensure good governance. However, over the years, several challenges have arisen that question the effectiveness and neutrality of the civil services in the contemporary cRead more
Civil services in India were established with the principles of neutrality, objectivity, and efficiency to implement policies and ensure good governance. However, over the years, several challenges have arisen that question the effectiveness and neutrality of the civil services in the contemporary context. There is a growing consensus that significant reforms are necessary to address these challenges.
Challenges in Present-Day Civil Services:
Politicization: The increasing interference of political leadership in administrative matters has compromised the neutrality of civil services. Civil servants often face pressure to align with political interests, leading to a deviation from impartiality and objectivity.
Lack of Accountability: The rigid hierarchical structure and lack of performance-based evaluation have resulted in a system where inefficiency often goes unchecked. The absence of stringent accountability mechanisms has led to complacency and a decline in the quality of service delivery.
Red Tape and Bureaucratic Delays: The civil services are often criticized for being overly bureaucratic, with excessive red tape and procedural delays. This not only hampers decision-making but also affects the timely implementation of policies, leading to public dissatisfaction.
Resistance to Change: Civil services have been resistant to reforms and modernization. The traditional practices and reluctance to adopt new technologies or innovative governance models have limited their effectiveness in a rapidly changing environment.
Skill Deficiency: Civil servants are often generalists rather than specialists, leading to a gap in expertise required to handle complex and specialized tasks in areas like technology, economics, and environmental management.
Need for Drastic Reforms:
Performance-Based Evaluation: Introducing a robust performance appraisal system that links promotions and incentives to efficiency and outcomes could enhance accountability and motivation among civil servants.
Depoliticization: Ensuring the independence of civil services from political pressures is crucial. This can be achieved through stricter implementation of rules that protect civil servants from arbitrary transfers and punitive actions based on political considerations.
Capacity Building: Regular training and capacity-building programs should be introduced to equip civil servants with the necessary skills to handle contemporary challenges, including digital governance, financial management, and policy analysis.
Streamlining Processes: Reducing bureaucratic procedures and adopting e-governance initiatives can minimize delays and improve the efficiency of service delivery. Simplifying rules and regulations can also reduce opportunities for corruption.
Specialization: Encouraging specialization within the civil services by creating specific career paths and fostering expertise in particular fields can enhance the quality of governance and policy implementation.
Conclusion:
See lessWhile the foundational principles of neutrality and effectiveness are still relevant, the civil services in India require significant reforms to align with contemporary needs. Drastic reforms focusing on depoliticization, accountability, capacity building, and specialization are essential to restore the effectiveness and credibility of the civil services. Such reforms would ensure that civil servants can effectively serve the public interest and meet the challenges of modern governance.
"भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है।" भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]
भारत में निर्धनता न्यूनीकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना रहा है। हालांकि, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता अक्सर सीमित रही है, और इसका प्रमुख कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। जब तक इन कार्यक्रमों कोRead more
भारत में निर्धनता न्यूनीकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना रहा है। हालांकि, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता अक्सर सीमित रही है, और इसका प्रमुख कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। जब तक इन कार्यक्रमों को मजबूत राजनैतिक समर्थन नहीं मिलता, वे केवल कागज़ी योजनाएँ बनकर रह जाते हैं।
प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): 2005 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करता है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और पलायन कम करने में योगदान दिया है। लेकिन, मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, और स्थानीय स्तर पर समुचित क्रियान्वयन की कमी ने इसकी संभावनाओं को सीमित कर दिया है। जहां राजनैतिक समर्थन मिला, वहां इसका बेहतर क्रियान्वयन हुआ है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): PDS का उद्देश्य निर्धन परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। इस योजना ने भूखमरी कम करने में मदद की है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता को inefficiency, लीकेज, और भ्रष्टाचार से प्रभावित किया गया है। जहां राज्य सरकारों ने इसे सुधारने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति दिखाई, वहां यह प्रभावी सिद्ध हुई, जैसे छत्तीसगढ़ में।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना है। हालांकि, लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर दर्शाता है कि इसकी गति और सफलता राजनैतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): यह कार्यक्रम स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के गठन पर केंद्रित है। इस योजना ने महिलाओं को सशक्त करने और ग्रामीण आय में वृद्धि करने में मदद की है, लेकिन इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर राजनैतिक समर्थन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
निष्कर्ष:
See lessनिर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन राजनैतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। जहां राजनैतिक नेतृत्व ने इन योजनाओं को समर्थन और संसाधन उपलब्ध कराए, वहां ये योजनाएँ प्रभावी साबित हुईं। इसके विपरीत, जहां राजनैतिक संकल्प की कमी रही, वहां ये योजनाएँ केवल दर्शनीय वस्तु बनकर रह गईं। निर्धनता उन्मूलन के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूत, निरंतर और दृढ़ राजनैतिक समर्थन की आवश्यकता है, ताकि ये वास्तव में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
"Poverty alleviation programmes in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will." Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India. (250 words) [UPSC 2017]
India has implemented numerous poverty alleviation programs since independence, targeting various dimensions of poverty, including income, employment, education, and health. While these programs have shown some success, their overall impact has often been limited due to insufficient political will,Read more
India has implemented numerous poverty alleviation programs since independence, targeting various dimensions of poverty, including income, employment, education, and health. While these programs have shown some success, their overall impact has often been limited due to insufficient political will, which is essential for their effective implementation and sustainability.
Major Poverty Alleviation Programs in India:
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Launched in 2005, MGNREGA guarantees 100 days of employment to rural households. It has improved rural income and reduced distress migration. However, delays in wage payments, corruption, and inadequate implementation have hindered its full potential. Political commitment at the local level has often determined its success or failure.
Public Distribution System (PDS): PDS is aimed at providing subsidized food grains to the poor. While it has helped in reducing hunger, its performance has been marred by inefficiencies, leakage, and corruption. The success of PDS has largely depended on the political will to reform and ensure transparency in its operation.
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): This scheme aims to provide affordable housing to the urban and rural poor. Despite some progress, the slow pace of implementation and the gap between targets and achievements reflect the lack of sustained political commitment.
National Rural Livelihoods Mission (NRLM): NRLM focuses on promoting self-employment and organizing the rural poor into Self-Help Groups (SHGs). While it has empowered women and increased household incomes, its effectiveness is often limited by inadequate political support and resources at the grassroots level.
The Role of Political Will:
Political will is crucial for the successful implementation of poverty alleviation programs. Strong political commitment ensures adequate funding, effective governance, and accountability. Without it, programs often suffer from underfunding, bureaucratic inefficiencies, and corruption, reducing their impact on poverty.
For example, the success of MGNREGA in states like Kerala and Tamil Nadu, where political leadership actively supported the program, contrasts sharply with its poor performance in states with weaker political commitment. Similarly, PDS reforms in states like Chhattisgarh demonstrate how political will can transform a dysfunctional system into an effective tool for poverty alleviation.
Conclusion:
See lessPoverty alleviation programs in India have the potential to make a significant impact, but they remain mere showpieces without strong political backing. Political will is the driving force that can transform these programs from well-intentioned schemes into powerful instruments of social change. For these programs to succeed, sustained and committed political leadership is essential at every level of governance.