Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के पाँच कारणों का उल्लेख कीजिए।
परिचय: भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि, अपनी स्थापना के तीन दशकों के बाद भी, कई क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ अपेRead more
परिचय: भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि, अपनी स्थापना के तीन दशकों के बाद भी, कई क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही हैं। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।
1. वित्तीय स्वतंत्रता की कमी: पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की कमी है। PRIs के पास आय के स्वतंत्र स्रोतों की कमी है और उन्हें राज्य सरकारों से अनुदान और सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश पंचायतें अपने बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त करती हैं, जिससे उनकी योजना और विकास कार्यों में स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
2. अधिकारों और शक्तियों की सीमितता: हालांकि संविधान के तहत PRIs को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में राज्य सरकारें इनके अधिकारों को सीमित करती हैं। कई बार पंचायतों को नीतियों के क्रियान्वयन में अपर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता होती है, जिससे वे प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पातीं।
3. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी: पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भी उनके अप्रभावी प्रदर्शन का एक बड़ा कारण है। कई पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में पारदर्शिता का अभाव होता है, और विकास योजनाओं में धन का दुरुपयोग आम है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत कई पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना मिली है, जिससे इस योजना का वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता।
4. क्षमता और प्रशिक्षण की कमी: PRIs के प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रशिक्षण का अभाव भी उनके अप्रभावी प्रदर्शन का एक कारण है। अधिकांश पंचायती प्रतिनिधि आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी ज्ञान से वंचित होते हैं, जिससे वे प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ रहते हैं। उदाहरण के लिए, कई पंचायतों में डिजिटलीकरण की पहलें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि प्रतिनिधि और कर्मचारी डिजिटल उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षित नहीं हैं।
5. महिला और वंचित वर्ग की भागीदारी में कमी: हालांकि 73वें संशोधन के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन वास्तविक भागीदारी अभी भी सीमित है। कई मामलों में, महिला प्रतिनिधियों को उनके परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई महिला सरपंच “प्रॉक्सी सरपंच” के रूप में कार्य करती हैं, जहां उनके पति या अन्य पुरुष सदस्य उनके नाम पर निर्णय लेते हैं।
निष्कर्ष: पंचायती राज संस्थाओं का अप्रभावी प्रदर्शन कई संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों का परिणाम है। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी, सीमित अधिकार, भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण का अभाव, और महिलाओं एवं वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी की कमी जैसे कारक इनके प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि PRIs को अधिक स्वायत्तता, बेहतर वित्तीय संसाधन, और प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएं, ताकि वे अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर सकें।
See lessMention the five reasons of ineffective performance of Panchayati Raj Institutions.
Five Reasons for Ineffective Performance of Panchayati Raj Institutions Lack of Financial Autonomy: One of the primary reasons for the ineffective performance of Panchayati Raj Institutions (PRIs) is the lack of financial autonomy. Many PRIs depend heavily on state governments for funds, which oftenRead more
Five Reasons for Ineffective Performance of Panchayati Raj Institutions
Recent Examples
What is an air mass? Describe its chief characteristics. (200 Words) [UPPSC 2018]
Air Mass: Definition and Characteristics Definition of Air Mass: An air mass is a large body of air that has uniform temperature, humidity, and pressure. It extends horizontally over thousands of kilometers and vertically up to the troposphere. The characteristics of an air mass are determined by thRead more
Air Mass: Definition and Characteristics
Definition of Air Mass: An air mass is a large body of air that has uniform temperature, humidity, and pressure. It extends horizontally over thousands of kilometers and vertically up to the troposphere. The characteristics of an air mass are determined by the region where it originates, known as the source region.
Chief Characteristics of an Air Mass:
These characteristics make air masses fundamental in understanding and predicting global weather patterns.
See lessस्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताये। (125 Words) [UPPSC 2018]
स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व 1. कुशल शहरी गतिशीलता: एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जैसे इंदौर BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम), यातायात जाम को कम करने और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. सतत ऊर्जा प्रबंधन: स्मार्ट सिटी विकास में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा कुशल भवनोRead more
स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व
1. कुशल शहरी गतिशीलता: एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जैसे इंदौर BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम), यातायात जाम को कम करने और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
2. सतत ऊर्जा प्रबंधन: स्मार्ट सिटी विकास में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा कुशल भवनों पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोयंबटूर ने अपनी स्मार्ट सिटी पहल के तहत सौर स्ट्रीट लाइटिंग लागू की है।
3. जल और कचरा प्रबंधन: प्रभावी जल आपूर्ति प्रणाली और कचरा प्रबंधन आवश्यक हैं। अहमदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना में स्वचालित कचरा संग्रहण और जल पुनर्चक्रण सुविधाएँ शामिल हैं।
4. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT): ICT अवसंरचना, जैसे पुणे में वायरलेस हॉटस्पॉट्स और सेंसर नेटवर्क, रीयल-टाइम डेटा संग्रहण और स्मार्ट शासन को सक्षम बनाते हैं।
5. सस्ती आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सभी के लिए आवास सुनिश्चित करती है, जिससे शहरी झुग्गियों में कमी और सम्मानजनक जीवन परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं।
See lessEnumerate the core infrastructure elements for Smart City development. (125 Words) [UPPSC 2018]
Core Infrastructure Elements for Smart City Development 1. Efficient Urban Mobility: Integrated public transport systems, like the Indore BRTS (Bus Rapid Transit System), are essential for reducing traffic congestion and enhancing mobility. 2. Sustainable Energy Management: Smart cities focus on renRead more
Core Infrastructure Elements for Smart City Development
1. Efficient Urban Mobility: Integrated public transport systems, like the Indore BRTS (Bus Rapid Transit System), are essential for reducing traffic congestion and enhancing mobility.
2. Sustainable Energy Management: Smart cities focus on renewable energy sources and energy-efficient buildings. For instance, Coimbatore has implemented solar street lighting as part of its smart city initiative.
3. Water and Waste Management: Effective water supply systems and waste management are critical. The Ahmedabad Smart City project includes automated waste collection and water recycling facilities.
4. Information and Communication Technology (ICT): ICT infrastructure, such as Wi-Fi hotspots and sensor networks in cities like Pune, enables real-time data collection and smart governance.
5. Affordable Housing: Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) plays a key role in ensuring housing for all, reducing urban slums and providing dignified living conditions.
See lessशहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2018]
शहरी समस्याओं के समाधान 1. आधारभूत ढांचे का विकास: शहरी समस्याओं जैसे यातायात की जाम और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए आधारभूत ढांचे में सुधार आवश्यक है। दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना ने शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाया और यातायात जाम को कम किया है। 2. सतत शहरी योजना: स्मार्ट सिटी मिशन जैRead more
शहरी समस्याओं के समाधान
1. आधारभूत ढांचे का विकास: शहरी समस्याओं जैसे यातायात की जाम और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए आधारभूत ढांचे में सुधार आवश्यक है। दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना ने शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाया और यातायात जाम को कम किया है।
2. सतत शहरी योजना: स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं प्रदूषण और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याओं का समाधान करती हैं। इस मिशन के तहत ऊर्जा दक्ष भवनों और बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया जा रहा है।
3. सस्ती आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसे योजनाएं निम्न-आय वाले शहरी वर्ग के लिए सस्ते आवास प्रदान करती हैं, जिससे झुग्गी-झोपड़ी की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।
4. सामुदायिक भागीदारी: शहरी शासन में सामुदायिक भागीदारी समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। मुंबई का नागरिक सहभागिता शासन मॉडल ने समस्या समाधान में भागीदारी के लाभों को दर्शाया है।
See lessDiscuss the solution to urban problems. (125 Words) [UPPSC 2018]
Solutions to Urban Problems 1. Infrastructure Development: Urban problems like traffic congestion and inadequate public transport can be mitigated through robust infrastructure development. For example, the Delhi Metro Expansion Project has significantly improved urban mobility and reduced traffic cRead more
Solutions to Urban Problems
1. Infrastructure Development: Urban problems like traffic congestion and inadequate public transport can be mitigated through robust infrastructure development. For example, the Delhi Metro Expansion Project has significantly improved urban mobility and reduced traffic congestion in the city.
2. Sustainable Urban Planning: Implementing sustainable urban planning practices, such as the Smart Cities Mission, can address issues like pollution and inadequate waste management. This mission promotes energy-efficient buildings and improved waste management systems.
3. Affordable Housing: Addressing the housing crisis with schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) helps provide affordable housing to low-income urban populations, reducing slum growth and improving living conditions.
4. Community Engagement: Active community involvement in urban governance can enhance problem-solving. Initiatives like Mumbai’s Citizens’ Participatory Governance model have demonstrated the benefits of inclusive decision-making in tackling urban issues.
See lessभारत में स्त्रियों की बदलती प्रस्थिति का मूल्यांकन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2018]
भारत में स्त्रियों की बदलती स्थिति कानूनी सुधार: भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कानूनी सुधारों के कारण हुआ है। निर्भया क़ानून (2013) ने यौन हिंसा के खिलाफ कड़ी सज़ा सुनिश्चित की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। शिक्षा और रोजगार: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने शिRead more
भारत में स्त्रियों की बदलती स्थिति
कानूनी सुधार: भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कानूनी सुधारों के कारण हुआ है। निर्भया क़ानून (2013) ने यौन हिंसा के खिलाफ कड़ी सज़ा सुनिश्चित की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
शिक्षा और रोजगार: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इनसे महिलाओं की साक्षरता दर और उद्यमिता में सुधार हुआ है।
सामाजिक दृष्टिकोण: फिर भी, समाज में गहरे पैठी हुई पितृसत्ता का प्रभाव बना हुआ है। कटुवा बलात्कार मामला जैसी घटनाएं इसे उजागर करती हैं।
राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, जैसे निर्मला सीतारमण का रक्षा मंत्री के पद पर होना, लेकिन नेतृत्व में लैंगिक समानता अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
See lessEvaluate the changing status of women in India. (125 Words) [UPPSC 2018]
Changing Status of Women in India Legal Reforms: The status of women in India has significantly improved due to various legal reforms. The enactment of laws like the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, following the Nirbhaya case, has strengthened legal provisions against sexual violence. EducationRead more
Changing Status of Women in India
Legal Reforms: The status of women in India has significantly improved due to various legal reforms. The enactment of laws like the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, following the Nirbhaya case, has strengthened legal provisions against sexual violence.
Education and Employment: Increased access to education and employment opportunities has empowered women. For instance, the Beti Bachao Beti Padhao scheme has led to improved literacy rates among girls, while initiatives like MUDRA Yojana support women entrepreneurs.
Social Attitudes: Despite progress, deep-rooted patriarchal attitudes persist. Recent incidents, such as the Kathua rape case, highlight ongoing challenges and the need for continued advocacy.
Political Participation: Women’s representation in politics has improved, with significant figures like Nirmala Sitharaman serving as Defence Minister. However, there remains a gap in achieving gender parity in leadership positions.
See less"सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कटटरपंथियों द्वारा भडकायी जाती है. असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्तपाषित होती है।" टिप्पणी कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2018]
सांप्रदायिक हिंसा और इसके कारक सांप्रदायिक हिंसा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसे कई कारक प्रभावित करते हैं: धार्मिक कट्टरपंथी: धार्मिक कट्टरपंथी समाज में तनाव और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हाल ही में, भारत के विभिन्न हिस्सों में कट्टरपंथी समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों ने सांप्रदायिक तनाव को जRead more
सांप्रदायिक हिंसा और इसके कारक
सांप्रदायिक हिंसा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसे कई कारक प्रभावित करते हैं:
धार्मिक कट्टरपंथी: धार्मिक कट्टरपंथी समाज में तनाव और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हाल ही में, भारत के विभिन्न हिस्सों में कट्टरपंथी समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है।
असामाजिक तत्व: असामाजिक तत्व हिंसा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं। उदाहरणस्वरूप, 2020 के दिल्ली दंगों में असामाजिक तत्वों की भूमिका प्रमुख रही।
राजनीतिक प्रोत्साहन: कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी चुनावी रणनीति के तहत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। इससे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
निहित स्वार्थ: हिंसा को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह हिंसा समाज में अस्थिरता को बढ़ावा देती है और विभिन्न समूहों के बीच तनाव को बढ़ा देती है।
See less