संविधान के मूल ढाँचे से तात्पर्य है उन मौलिक सिद्धांतों और ढाँचे से जो संवैधानिक प्रणाली की पहचान और अखंडता को बनाए रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कुछ मूलभूत मूल्य ऐसे हैं जिन्हें संशोधन के द्वारा परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। मूल ढाँचे के न्यूनतम अवयवों में शामिल हैं:

1. संविधान की सर्वोच्चता: संविधान सर्वोच्च कानून है, और सभी कानूनों को इसके अनुरूप होना चाहिए।
2. कानून का शासन: सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, जो न्याय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।
3. शक्ति का विभाजन: कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
4. मौलिक अधिकार: राज्य द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण।
5. संघीयता: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण।

ये अवयव लोकतंत्र की रक्षा और सुशासन को सुनिश्चित करते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत उत्पादन से जुड़े विवाद

उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन के कई विवाद हैं, जो पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से जुड़े हैं।

पर्यावरणीय विवाद: बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन और जैव विविधता को नुकसान होता है। 2021 में चमोली आपदा के बाद जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल उठे, क्योंकि ये परियोजनाएं भूस्खलन और ग्लेशियर टूटने की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं।

सामाजिक विवाद: स्थानीय समुदायों को जमीन के अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल के उदाहरण में, 2023 में चारधाम परियोजना के तहत बांध निर्माण का विरोध हुआ, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

निष्कर्ष: पर्यावरणीय क्षति और पुनर्वास संबंधी चिंताओं के कारण जल विद्युत परियोजनाएं विवादों में हैं।

ग्रीन बोनस एक वित्तीय सहायता है, जो उन राज्यों को दी जाती है जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह उन राज्यों के लिए मुआवजा होता है, जहां वन क्षेत्र और पर्यावरणीय सेवाएं ज्यादा हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की संभावनाएं कम होती हैं।

उत्तराखंड का दावा

उत्तराखंड का इस पर दावा काफी मजबूत है क्योंकि राज्य का लगभग 71% हिस्सा वन क्षेत्र में है। यहां के जंगल जल संरक्षण, कार्बन सिंक, और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाल के उदाहरण में, 2023 में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बोनस की मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया, ताकि राज्य को इसके पर्यावरणीय योगदान के लिए आर्थिक मुआवजा मिल सके।

निष्कर्ष: उत्तराखंड का दावा पर्यावरणीय संरक्षण में उसके योगदान के आधार पर मजबूत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक रुग्णता के कारण

औद्योगिक रुग्णता के प्रमुख कारण हैं: पुरानी तकनीक, वित्तीय कुप्रबंधन, और बाजार प्रतिस्पर्धा में कमी। हाल के उदाहरणों में, COVID-19 महामारी के बाद माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) में वित्तीय संकट गहराया, जिससे कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए।

ग्रामीण उत्तराखंड के लुप्तप्राय रोजगार और उद्योग

ग्रामीण उत्तराखंड में कृषि, हस्तशिल्प, और पारंपरिक कुटीर उद्योग जैसे रोजगार लुप्तप्राय हैं। हाल के उदाहरणों में, पर्यटन उद्योग में गिरावट और पलायन के कारण स्थानीय उत्पादों जैसे ऊनी वस्त्र और जैविक उत्पादों के उद्योग प्रभावित हुए हैं।