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Mention the major 'subjects' given to urban local governance institutions under Article 243-W of the Constitution of India. (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
Under Article 243-W of the Constitution of India, urban local governance institutions are assigned subjects such as urban planning, land use, water supply, sanitation, waste management, public health, housing, roads, and transportation. These subjects enable local bodies to manage and enhance urbanRead more
Under Article 243-W of the Constitution of India, urban local governance institutions are assigned subjects such as urban planning, land use, water supply, sanitation, waste management, public health, housing, roads, and transportation. These subjects enable local bodies to manage and enhance urban infrastructure and services effectively.
See lessमध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की ?
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने अपनी प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा 1956 में आयोजित की थी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हेतु आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के तहत स्थापित, MPPSC का उद्देश्य नागरिक सेवाओं और अन्य सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का निष्पक्ष चयRead more
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने अपनी प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा 1956 में आयोजित की थी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हेतु आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के तहत स्थापित, MPPSC का उद्देश्य नागरिक सेवाओं और अन्य सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ, प्रतिभा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्षों के दौरान, MPPSC ने अपने परीक्षा पैटर्न और मानदंडों में सुधार किया है, ताकि मध्य प्रदेश में शासन और लोक सेवा की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
See lessWhen did Madhya Pradesh Public Service Commission conduct the first competitive examination?
The Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) conducted its first competitive examination in 1956. This examination was held to recruit candidates for various administrative positions within the state. Established under the provisions of the Constitution of India, the MPPSC aims to ensure faiRead more
The Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) conducted its first competitive examination in 1956. This examination was held to recruit candidates for various administrative positions within the state. Established under the provisions of the Constitution of India, the MPPSC aims to ensure fair selection of candidates for civil services and other government posts. The introduction of competitive examinations marked a significant step towards promoting meritocracy and transparency in the recruitment process. Over the years, the MPPSC has evolved, adapting its examination patterns and criteria to meet the changing needs of governance and public service in Madhya Pradesh.
See lessमुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में दो-तिहRead more
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद, आरोपों की विस्तृत जांच होती है, ताकि CEC के खिलाफ उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया CEC के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है।
See lessWho has the authority to decide the procedure for impeachment of the Chief Election Commissioner?
The authority to decide the procedure for the impeachment of the Chief Election Commissioner (CEC) lies with the Parliament of India. The process is outlined in Article 324 of the Constitution, which provides that the CEC can be removed from office in a manner and on grounds prescribed for the removRead more
The authority to decide the procedure for the impeachment of the Chief Election Commissioner (CEC) lies with the Parliament of India. The process is outlined in Article 324 of the Constitution, which provides that the CEC can be removed from office in a manner and on grounds prescribed for the removal of a Supreme Court judge under Article 124. This involves a two-thirds majority in both Houses of Parliament. The procedure includes a motion for impeachment being introduced, followed by a detailed investigation into the charges against the CEC, ensuring a fair and just process before removal can occur.
See lessराजनीतिक दल, आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ हैं।" यह कथन किस विद्वान का है?
"राजनीतिक दल, आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ हैं" यह कथन प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान रॉबर्ट ए. डहल का है। डहल ने राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया, यह बताते हुए कि ये लोकतांत्रिक प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को संगठित करने, मतRead more
“राजनीतिक दल, आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ हैं” यह कथन प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान रॉबर्ट ए. डहल का है। डहल ने राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया, यह बताते हुए कि ये लोकतांत्रिक प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को संगठित करने, मतदाता सक्रियता को बढ़ाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ढांचे को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलों के माध्यम से, जनता के हितों को नीति निर्णयों में बदलने की प्रक्रिया संभव होती है, जिससे वे आधुनिक शासन की स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बन जाते हैं।
See less"Political Parties are the Pillars of Modern Politics." Which scholar has mentioned this statement?
The statement "Political parties are the pillars of modern politics" is attributed to political scientist R. J. M. (R. A.) Dahl. Dahl emphasized the crucial role that political parties play in the functioning of democratic systems. He argued that parties facilitate the organization of political compRead more
The statement “Political parties are the pillars of modern politics” is attributed to political scientist R. J. M. (R. A.) Dahl. Dahl emphasized the crucial role that political parties play in the functioning of democratic systems. He argued that parties facilitate the organization of political competition, enable voter mobilization, and provide a framework for political representation. Through their structures and functions, parties help translate public interests into policy decisions, making them essential for the stability and effectiveness of modern governance. Dahl’s insights underline the significance of political parties in shaping democratic practices and enhancing citizen participation in the political process.
See lessभारतीय संविधान के किंन अनुच्छेदों में, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणापत्र है?
भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणापत्र अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने-अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 246 में सातवें अनुसूची केRead more
भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणापत्र अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने-अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 246 में सातवें अनुसूची के तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—के माध्यम से संघ और राज्य विधायकों के विषयों का विवरण है। अनुच्छेद 254 संघ और राज्य कानूनों के बीच संघर्षों को संबोधित करता है, जिसमें संघ कानूनों की प्राथमिकता स्थापित की गई है।
See lessWhich Articles of the Indian Constitution indicate the declaration of distribution of Legislative power between Union and State?
The distribution of legislative power between the Union and the States in India is primarily outlined in Articles 245 to 255 of the Indian Constitution. Article 245 empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India, while State Legislatures can make laws for their respective statesRead more
The distribution of legislative power between the Union and the States in India is primarily outlined in Articles 245 to 255 of the Indian Constitution. Article 245 empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India, while State Legislatures can make laws for their respective states. Article 246 specifies the subjects on which both the Union and State legislatures can legislate through three lists in the Seventh Schedule: the Union List, the State List, and the Concurrent List. Article 254 addresses conflicts between Union and State laws, establishing the supremacy of Union laws in case of discrepancies.
See lessबोम्मई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने 'उद्देशिका' को संविधान का अभिन्न अंग कहा है?
बोम्मई केस (1994) में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटाचालैया ने 'उद्देशिका' को संविधान का अभिन्न अंग कहा। यह मामला राज्य सरकारों के निष्कासन और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता था। न्यायमूर्ति वेंकटाचालैया ने जोर देकर कहा कि उद्देशिका संविधान केRead more
बोम्मई केस (1994) में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटाचालैया ने ‘उद्देशिका’ को संविधान का अभिन्न अंग कहा। यह मामला राज्य सरकारों के निष्कासन और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता था। न्यायमूर्ति वेंकटाचालैया ने जोर देकर कहा कि उद्देशिका संविधान के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान की व्याख्या के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके अंतर्गत किए गए सभी कार्य इन मूल्यों के अनुरूप हों। इस प्रकार, उद्देशिका का संवैधानिक कानून में महत्व और बढ़ गया।
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