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निर्देशन की एकता का सिद्धान्त क्या है ? [उत्तर सीमा: 15 शब्द, अंक: 02] [RPSC 2023]
What is the Principle of Unity of Direction? (Answer limit: 15 words, Marks 02) [RPSC 2023]
The Principle of Unity of Direction states that organizational activities should align towards a common goal.
The Principle of Unity of Direction states that organizational activities should align towards a common goal.
See lessराजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास बताइये । [उत्तर सीमा: 50 शब्द, अंक: 05] [RPSC 2023]
राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयासों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, भूमि अधिकारों की सुरक्षा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्वशासन, और विशेष विकास योजनाएँ शामिल हैं। ये प्रयास जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयासों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, भूमि अधिकारों की सुरक्षा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्वशासन, और विशेष विकास योजनाएँ शामिल हैं। ये प्रयास जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
See lessWhat are the Constitutional efforts to solve the problems of tribes in Rajasthan? (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
Constitutional efforts in Rajasthan for tribal issues include provisions for Scheduled Areas under the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, protection of land rights, and reservation in education and employment. Additionally, the Constitution guarantees the right to cultural identity and sRead more
Constitutional efforts in Rajasthan for tribal issues include provisions for Scheduled Areas under the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, protection of land rights, and reservation in education and employment. Additionally, the Constitution guarantees the right to cultural identity and self-governance through tribal councils, fostering empowerment and development.
See lessलौकिकीकरण ने धर्म क्या परिवर्तन किये हैं ? [उत्तर सीमा: 50 शब्द, अंक: 05] [RPSC 2023]
लौकिकीकरण ने धर्म की सार्वजनिक जीवन में प्रभावशीलता को कम किया है, जिससे व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का प्रोत्साहन मिलता है। यह धार्मिक संस्थाओं की राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भूमिका को घटाता है, और विविधता को बढ़ावा देकर एक pluralistic समाज की स्थापना करता है।
लौकिकीकरण ने धर्म की सार्वजनिक जीवन में प्रभावशीलता को कम किया है, जिससे व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का प्रोत्साहन मिलता है। यह धार्मिक संस्थाओं की राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भूमिका को घटाता है, और विविधता को बढ़ावा देकर एक pluralistic समाज की स्थापना करता है।
See lessWhat are the changes brought by secularization in religion? (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
Secularization leads to the decline of religious authority in public life, promotes individual spirituality over institutional religion, and encourages diverse belief systems. It often results in reduced influence of religious institutions on politics and education, fostering a more pluralistic sociRead more
Secularization leads to the decline of religious authority in public life, promotes individual spirituality over institutional religion, and encourages diverse belief systems. It often results in reduced influence of religious institutions on politics and education, fostering a more pluralistic society where secular ethics and values gain prominence.
See less“सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गाँधीजी द्वारा बतायी गयी सात सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं।” विश्लेषण कीजिए। [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
गाँधीजी की सात सामाजिक बुराइयाँ—बिना काम के धन, बिना विवेक के सुख, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के वाणिज्य, बिना मानवता के विज्ञान, बिना बलिदान के पूजा, और बिना सिद्धांत के राजनीति—सुशासन और लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन बुराइयों पर ध्यान कRead more
गाँधीजी की सात सामाजिक बुराइयाँ—बिना काम के धन, बिना विवेक के सुख, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के वाणिज्य, बिना मानवता के विज्ञान, बिना बलिदान के पूजा, और बिना सिद्धांत के राजनीति—सुशासन और लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
इन बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करके लोक सेवक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा दे सकते हैं। धन और सुख को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना, नैतिक वाणिज्य को प्रोत्साहित करना, और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति को अपनाना एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना में सहायक होगा। यह दृष्टिकोण सुशासन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
See less“The aim of good governance and morality in civil services can be achieved through following the Gandhi’s Seven Social Sins concept.” Analyze. (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
Gandhi's Seven Social Sins—wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, and politics without principle—serve as guiding principles for good governance and moral integrity in civil servicRead more
Gandhi’s Seven Social Sins—wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, and politics without principle—serve as guiding principles for good governance and moral integrity in civil services.
By addressing these sins, civil servants can foster transparency, accountability, and ethical decision-making. Wealth generation must be balanced with social responsibility; policies should promote humane science and moral commerce. Emphasizing character and principles in governance can lead to a more just and equitable society, ensuring that civil services effectively serve the public while maintaining moral standards. This holistic approach can significantly enhance governance quality.
See lessराजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012, नागरिकों को प्रशासनिक मामलों में समय पर सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं: सुनवाई का अधिकार: यह प्रावधान करता है कि अधिकारियों को निर्णय लेने से पहले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना होगा। समय-सीमा निर्धारित करना: सुनवाई और निर्णय केRead more
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012, नागरिकों को प्रशासनिक मामलों में समय पर सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:
यह अधिनियम नागरिक सहभागिता को सशक्त बनाता है और प्रशासनिक न्याय को मजबूत करता है।
See lessEvaluate the salient features of the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012. (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
The Rajasthan Right to Hearing Act, 2012, ensures citizens' right to a timely hearing in administrative matters. Key features include: Right to Hearing: Mandates that authorities must provide a hearing before making decisions affecting an individual's rights. Time-bound Proceedings: Establishes specRead more
The Rajasthan Right to Hearing Act, 2012, ensures citizens’ right to a timely hearing in administrative matters. Key features include:
This Act aims to enhance citizen participation and strengthen administrative justice in Rajasthan.
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निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहता है कि सभी क्रियाएँ एक सामान्य लक्ष्य की ओर होनी चाहिए।
निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहता है कि सभी क्रियाएँ एक सामान्य लक्ष्य की ओर होनी चाहिए।
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