Tejas Iyer

Asked: August 21, 2024In: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या है ? इनमें भारत की क्या स्थिति है ? (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:27 pm

यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य और भारत की स्थिति परिचय यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग (1980) का पूरा नाम "कमेटी ऑन एम्सट्रिंग इनफॉर्मेशन फ्लो" है। इसका गठन वैश्विक संचार और सूचना प्रवाह की असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, "मैक्रोब्राइड रिपोरRead more

यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य और भारत की स्थिति

परिचय यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग (1980) का पूरा नाम “कमेटी ऑन एम्सट्रिंग इनफॉर्मेशन फ्लो” है। इसका गठन वैश्विक संचार और सूचना प्रवाह की असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, “मैक्रोब्राइड रिपोर्ट” प्रस्तुत की, जिसमें संचार और सूचना के क्षेत्र में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

लक्ष्य और उद्देश्य

संचार असमानताओं को दूर करना:
- रिपोर्ट ने वैश्विक संचार के असमान प्रवाह को दर्शाते हुए कहा कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और सूचनाओं में समानता प्राप्त होनी चाहिए।
सूचना की स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना:
- आयोग ने सभी देशों में स्वतंत्र और समान सूचना प्रवाह के महत्व को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को समान सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना था।
संविधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना:
- आयोग ने देशों के संविधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और मीडिया के स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

भारत की स्थिति

संचार और सूचना में विकास:
- भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे “डिजिटल इंडिया” और “आधार” जैसी पहलों के माध्यम से। लेकिन, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सूचना की पहुंच में असमानता बनी हुई है।
सार्वजनिक मीडिया और सूचना स्वतंत्रता:
- भारत में स्वतंत्र मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधानिक प्रावधान हैं, लेकिन हाल ही में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे “राजनीतिक दबाव” और “मीडिया सेंसरशिप”।
वैश्विक संचार असमानता:
- भारत ने वैश्विक संचार में सुधार के लिए कई अंतरराष्ट्रीय पहलों में भाग लिया है, लेकिन अभी भी वैश्विक संचार असमानता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष मैक्ब्राइड आयोग ने वैश्विक संचार और सूचना प्रवाह में समानता की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन संचार और सूचना असमानताओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

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Asked: August 21, 2024In: Separation of powers

Resorting to ordinances has always raised concerns about violation of the spirit of the separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed? (200 words) [UPSC 2015]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:26 pm

Analysis of Ordinance Power and Supreme Court Decisions Introduction The power to promulgate ordinances, vested in the President or Governors, allows for legislation to be enacted without parliamentary approval in urgent situations. However, this power has raised concerns about potential violationsRead more

Analysis of Ordinance Power and Supreme Court Decisions

Introduction The power to promulgate ordinances, vested in the President or Governors, allows for legislation to be enacted without parliamentary approval in urgent situations. However, this power has raised concerns about potential violations of the separation of powers doctrine.

Rationales for Ordinances

Urgency and Necessity: Ordinances enable immediate action on pressing issues that cannot wait for the lengthy parliamentary process. For example, during the COVID-19 pandemic, ordinances were used to address urgent public health needs quickly.
Legislative Gaps: They address gaps or situations that arise unexpectedly between legislative sessions, ensuring continuity in governance.

Supreme Court Decisions

K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa (1953): The Court upheld the use of ordinances, emphasizing their necessity during emergencies but stressed that they should not be a substitute for legislative action.
R.C. Cooper v. Union of India (1970): This case reinforced that ordinances must not be promulgated merely to circumvent parliamentary scrutiny and should be used only in genuine emergencies.
DC Wadhwa v. State of Bihar (1987): The Court criticized frequent use of ordinances, particularly when the legislative body was not in session. It emphasized that repeated ordinances indicate misuse of the power.

Should the Power Be Repealed?

Arguments for Repeal: Frequent use of ordinances undermines the democratic process and the separation of powers. It can lead to executive overreach and bypasses the parliamentary oversight crucial for democratic governance.
Arguments Against Repeal: The power remains vital for addressing emergencies and unforeseen issues promptly. Complete repeal could delay critical legislative responses during urgent situations.

Conclusion While the power to promulgate ordinances is justified in emergencies, the Supreme Court’s decisions highlight the importance of using this power judiciously and not as a substitute for regular legislative processes. Repealing the power entirely might not be advisable, but strict guidelines and checks should be implemented to prevent misuse and ensure adherence to the separation of powers doctrine.

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Asked: August 21, 2024In: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

“भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:24 pm

भारत में सीमापारीय आतंकी हमलों और पाकिस्तान के हस्तक्षेप का सार्क के भविष्य पर प्रभाव परिचय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान द्वारा सदस्य देशों के आंतरिक मामलRead more

भारत में सीमापारीय आतंकी हमलों और पाकिस्तान के हस्तक्षेप का सार्क के भविष्य पर प्रभाव

परिचय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान द्वारा सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने सार्क की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।

सीमापारीय आतंकी हमले

मुंबई हमले (2008): पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस हमले ने भारतीय सुरक्षा स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया, जिससे सार्क की क्षेत्रीय सुरक्षा की पहल बाधित हुई।
उरी हमला (2016): पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उरी (जम्मू-कश्मीर) में किए गए हमले ने भारत-पाकिस्तान के संबंधों को और तनावपूर्ण कर दिया। इस प्रकार के हमलों ने सार्क की क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कमजोर किया।

पाकिस्तान का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप

कश्मीर मुद्दा: पाकिस्तान का आरोपित समर्थन कश्मीरी अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को भारत में हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह हस्तक्षेप भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाता है और सार्क की बैठकें और संवाद बाधित करता है।
अफगानिस्तान में भूमिका: पाकिस्तान की तालिबान और अन्य उग्रवादी समूहों को समर्थन की खबरें अफगानिस्तान में अशांति को बढ़ावा देती हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास की संभावना प्रभावित होती है।

सार्क पर प्रभाव

सार्क सम्मेलन का बहिष्कार: 2016 सार्क सम्मेलन में भारत और अन्य सदस्य देशों ने पाकिस्तान में होने वाले सम्मेलन का बहिष्कार किया, जो कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंताओं के कारण था। यह घटना सार्क की प्रभावशीलता और सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को कमजोर करती है।
क्षेत्रीय विकास की बाधाएँ: आतंकवाद और आंतरिक हस्तक्षेप के कारण सार्क अपने विकासात्मक लक्ष्यों, जैसे कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक एकीकरण, को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पा रही है।

निष्कर्ष भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने सार्क के भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश की हैं। इन समस्याओं ने क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे सार्क की प्रभावशीलता और विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।

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Asked: August 21, 2024In: Regional & Global groupings & agreements

"Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples. (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:23 pm

Impact of Cross-Border Terrorism and Interference on SAARC’s Future Introduction The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) aims to foster regional cooperation and development among South Asian countries. However, increasing cross-border terrorism and interference by Pakistan in meRead more

Impact of Cross-Border Terrorism and Interference on SAARC’s Future

Introduction The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) aims to foster regional cooperation and development among South Asian countries. However, increasing cross-border terrorism and interference by Pakistan in member-states’ internal affairs have undermined the effectiveness of SAARC.

Cross-Border Terrorism

Terrorist Attacks: Pakistan-based terrorist organizations, such as Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, have been implicated in high-profile attacks in India. For example, the 2008 Mumbai attacks demonstrated the severe impact of cross-border terrorism, leading to heightened tensions and diminished trust among SAARC members.
Impact on Regional Cooperation: Such attacks create an atmosphere of distrust and hostility, making it challenging for SAARC to focus on regional issues and cooperate effectively.

Interference in Internal Affairs

Support to Insurgent Groups: Pakistan’s alleged support for insurgent groups in countries like Afghanistan and India exacerbates regional instability. For instance, the insurgency in Kashmir has been a persistent point of contention, with allegations of Pakistan’s involvement further straining diplomatic relations.
Diplomatic Fallout: Pakistan’s actions have led to the diplomatic isolation of SAARC. India, in particular, has voiced concerns over Pakistan’s role in supporting terrorism, leading to a strained environment for SAARC meetings and initiatives.

Examples of Strain on SAARC

SAARC Summit Boycotts: The 2016 SAARC Summit, scheduled to be held in Islamabad, was boycotted by India and several other member states due to concerns over cross-border terrorism and regional security. This boycott highlighted the growing discord and reduced effectiveness of the organization.
Limited Progress on Regional Issues: The persistent security issues have diverted attention from SAARC’s developmental goals, such as poverty alleviation and economic integration, hampering its overall effectiveness.

Conclusion The rise in cross-border terrorist attacks and Pakistan’s interference in the internal affairs of SAARC member states significantly hampers the future prospects of the organization. These issues foster distrust, disrupt diplomatic relations, and hinder the pursuit of regional cooperation and development.

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Asked: August 21, 2024In: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

"विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है ।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इस पर चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:21 pm

डब्ल्यू.टी.ओ. के लक्ष्य और दोहा दौर की वार्ताओं पर भारतीय परिप्रेक्ष्य परिचय विश्व व्यापार संगठन (WTO) का उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित और प्रोत्साहित करना है। हालांकि, दोहा दौर की वार्ताएँ विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण ठप हो गई हैं। डब्ल्यू.टी.ओ.Read more

डब्ल्यू.टी.ओ. के लक्ष्य और दोहा दौर की वार्ताओं पर भारतीय परिप्रेक्ष्य

परिचय विश्व व्यापार संगठन (WTO) का उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित और प्रोत्साहित करना है। हालांकि, दोहा दौर की वार्ताएँ विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण ठप हो गई हैं।

डब्ल्यू.टी.ओ. के लक्ष्य और उद्देश्य

व्यापार मुक्तिकरण: डब्ल्यू.टी.ओ. का लक्ष्य वैश्विक व्यापार बाधाओं को कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है।
विवाद निवारण: यह संस्था सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का मंच प्रदान करती है।
आर्थिक विकास: समान और निष्पक्ष व्यापार नीतियों को लागू करके वैश्विक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

दोहा दौर की वार्ताओं में चुनौतियाँ

विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद:
- कृषि सब्सिडी: विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी पर विकासशील देशों का जोर है। भारत ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है कि पश्चिमी देशों की सब्सिडी उनकी कृषि वस्तुओं की कीमत को वैश्विक बाजार में कृत्रिम रूप से कम करती है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होता है।
- वाणिज्यिक पहुंच: विकासशील देशों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दे पर भी विवाद है। भारत ने व्यापारिक पहुंच में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेषकर निर्यात क्षेत्र में।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत का दृष्टिकोण: भारत ने दोहा दौर की वार्ताओं में किसानों की सुरक्षा और घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया है। भारत का मानना है कि व्यापार नीतियाँ विकासशील देशों के विकास के अनुकूल होनी चाहिए।
हाल के प्रयास: भारत के कृषि और व्यापार नीतियाँ, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (eNAM), घरेलू किसानों की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही हैं, जिससे वे वैश्विक व्यापार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

निष्कर्ष डब्ल्यू.टी.ओ. के व्यापक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित और प्रोत्साहित करना है, लेकिन दोहा दौर की वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण प्रगति में रुकावट आई है। भारतीय दृष्टिकोण से, कृषि सब्सिडी और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और इसके समाधान से वैश्विक व्यापार प्रणाली में समावेशिता और समानता सुनिश्चित की जा सकती है।

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Asked: August 21, 2024In: मानव संसाधन एवं मानव पूंजी

"भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं ? (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:19 pm

भारत में जनांकिकीय लाभांश को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार के उपाय परिचय भारत का जनांकिकीय लाभांश एक बड़ी संभावना प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जनशक्ति को शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील बनाना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। सरकारी उपाय कौशलRead more

भारत में जनांकिकीय लाभांश को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार के उपाय

परिचय भारत का जनांकिकीय लाभांश एक बड़ी संभावना प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जनशक्ति को शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील बनाना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

सरकारी उपाय

कौशल विकास कार्यक्रम:
- Skill India Mission: 2015 में शुरू हुआ यह मिशन युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करता है। इसके तहत Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) के माध्यम से लाखों लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएँ बढ़ी हैं।
शैक्षिक सुधार:
- National Education Policy (NEP) 2020: यह नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाती है, जिसमें लचीले पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। NEP के तहत Vocational Education को स्कूल स्तर पर लागू किया जा रहा है।
उद्यमिता समर्थन:
- Startup India Initiative: 2016 में शुरू हुई यह योजना स्टार्टअप्स को आसान नियामक प्रक्रिया, वित्तीय सहायता, और मार्गदर्शन प्रदान करती है। Startup India Seed Fund Scheme के तहत प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलती है, जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है।
उच्च शिक्षा और अनुसंधान:
- Institution of Eminence (IoE): यह योजना विश्वस्तरीय संस्थानों के विकास का समर्थन करती है। IITs और IIMs के तहत अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाले स्नातक तैयार किए जा रहे हैं।

हाल की मिसालें:

PMKVY: इस योजना के तहत 10 मिलियन से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
NEP 2020: National Educational Technology Forum (NETF) का गठन किया गया है, जो शिक्षा में तकनीकी सुधार को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष सरकार ने जनांकिकीय लाभांश को वास्तविकता में बदलने के लिए कौशल विकास, शैक्षिक सुधार, उद्यमिता समर्थन, और उच्च शिक्षा में सुधार के कई उपाय किए हैं। ये उपाय जनशक्ति को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

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Asked: August 21, 2024In: बच्चे - संरक्षण एवं विकास

राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए । (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:17 pm

राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधान और इसके क्रियान्वयन की स्थिति परिचय राष्ट्रीय बाल नीति (NCP) का उद्देश्य भारत में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह नीति विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है। मुख्य प्रावधान बाल अधिकारों की सुरक्षा:Read more

राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधान और इसके क्रियान्वयन की स्थिति

परिचय राष्ट्रीय बाल नीति (NCP) का उद्देश्य भारत में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह नीति विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है।

मुख्य प्रावधान

बाल अधिकारों की सुरक्षा:
- नीति बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देती है, जिसमें जीवन, विकास, सुरक्षा और भागीदारी के अधिकार शामिल हैं। यह UNCRC (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन) के साथ संगत है।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
- Right to Education Act (RTE) और National Health Mission (NHM) जैसे पहल इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, जो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
बाल संरक्षण:
- बाल श्रम, शोषण और तस्करी के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। Integrated Child Protection Scheme (ICPS) और National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) बाल संरक्षण के प्रमुख तंत्र हैं।
अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों पर ध्यान:
- नीति समाज के हाशिये पर रहने वाले बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देती है, जैसे शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे।

क्रियान्वयन की स्थिति

प्रगति:
- बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ योजना और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम बच्चों के कल्याण में सुधार लाने में सहायक रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया है।
चुनौतियाँ:
- क्रियान्वयन में समस्याएँ जैसे आर्थिक सीमाएँ, संविधानिक प्रावधानों का कमजोर कार्यान्वयन, और क्षेत्रीय असमानता अभी भी विद्यमान हैं। मालnutrition और बाल श्रम जैसे मुद्दे अब भी चिंताजनक हैं।

निष्कर्ष राष्ट्रीय बाल नीति के प्रावधान बच्चों के समग्र विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है, और हाल के प्रयासों से स्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

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Asked: August 21, 2024In: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

"पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:15 pm

पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव परिचय भारत की पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति, जो औपनिवेशिक काल की विरासत है, सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई बार बाधा डालती है। यह प्रणाली अक्सर धीमे निर्णय लेने, बदलाव के प्रति प्रतिरोध, और पारदर्शितRead more

पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव

परिचय भारत की पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति, जो औपनिवेशिक काल की विरासत है, सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई बार बाधा डालती है। यह प्रणाली अक्सर धीमे निर्णय लेने, बदलाव के प्रति प्रतिरोध, और पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त रहती है।

चुनौतियाँ और प्रभाव

धीमा निर्णय लेने की प्रक्रिया:
- पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना की जटिलताओं के कारण निर्णय लेने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के लिए भूमि अधिग्रहण में लंबे समय तक देरी हुई, जिससे परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट आई।
परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध:
- सरकारी विभाग अक्सर नए सुधारों और नवाचारों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के कार्यान्वयन में भी पारम्परिक ढांचे की जटिलताओं और प्रतिरोध ने समस्याएँ पैदा की, जिससे ट्रांजिशन में कठिनाई हुई।
जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी:
- पारम्परिक संरचना में जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव होता है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामलों ने इस समस्या को उजागर किया, जिससे सरकार पर विश्वास कम हुआ।

हाल के सुधार और उपाय

डिजिटल पहल:
- डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस जैसे पहल पारम्परिक संरचना की बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आधार जैसे डिजिटल टूल्स ने सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता में सुधार किया है।
प्रशासनिक सुधार:
- मिशन कर्मयोगी और मध्य प्रदेश मॉडल जैसे कार्यक्रम पारम्परिक ढांचे को आधुनिक बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रयास हैं।

निष्कर्ष पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई बार बाधा डाली है। हालांकि, हाल के सुधारों और डिजिटल पहलों से इस ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये सुधार भारत की विकास प्रक्रिया को तेज करने में सहायक हो सकते हैं।

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Asked: August 21, 2024In: Important International Institutions

"The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective. (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:14 pm

WTO’s Aims and Objectives and the Doha Round Negotiations: An Indian Perspective Introduction The World Trade Organization (WTO) aims to regulate and promote international trade amidst globalization by fostering a fair trading system and resolving disputes. However, the Doha Round of negotiations haRead more

WTO’s Aims and Objectives and the Doha Round Negotiations: An Indian Perspective

Introduction The World Trade Organization (WTO) aims to regulate and promote international trade amidst globalization by fostering a fair trading system and resolving disputes. However, the Doha Round of negotiations has faced significant challenges, largely due to disagreements between developed and developing countries.

Aims and Objectives of WTO

Trade Liberalization: The WTO seeks to reduce trade barriers and promote free trade globally.
Dispute Resolution: It provides a platform for resolving trade disputes among member countries.
Economic Growth: By promoting fair trade practices, the WTO aims to support global economic growth and development.

Challenges in the Doha Round

Developed vs. Developing Countries: The Doha Round, launched in 2001, aimed to address issues such as agricultural subsidies and market access. However, differences between developed countries, which advocate for reduced trade barriers, and developing countries, which seek more support for their industries, have stalled progress. For instance, developed nations’ reluctance to cut agricultural subsidies impacts developing countries like India, which relies heavily on agriculture.
Indian Perspective:
- Agricultural Subsidies: India has been vocal about the need for significant reductions in subsidies provided by developed countries to their farmers, which distort global agricultural markets. For example, India’s stance during the negotiations has highlighted concerns over the impact of such subsidies on its own agricultural sector and rural livelihoods.
- Trade Policies: India supports a balanced approach that considers the development needs of poorer nations while promoting fair trade. Recent stances include advocating for policies that support food security and protecting small-scale farmers.

Recent Developments

Collapse of Doha Round: The Doha Round has largely stalled, with little progress on major issues. This impasse reflects broader tensions and underscores the challenges of reaching consensus in a diverse global trade environment.

Conclusion While the WTO aims to foster global trade and economic growth, the Doha Round’s challenges, particularly the discord between developed and developing nations, highlight the difficulties in achieving a balanced trade agreement. From an Indian perspective, the need for fair trade practices that support development and address subsidies remains a crucial issue in the ongoing global trade negotiations.

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Asked: August 21, 2024In: Human Resource & Human Capital

"Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable ? (200 words) [UPSC 2016]

Tejas Iyer Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 5:12 pm

Enhancing India's Manpower Capacity for Optimal Utilization of Demographic Dividend Introduction India’s demographic dividend represents a valuable opportunity for economic growth, contingent upon the effective development of its young workforce. To capitalize on this potential, significant effortsRead more

Enhancing India’s Manpower Capacity for Optimal Utilization of Demographic Dividend

Introduction India’s demographic dividend represents a valuable opportunity for economic growth, contingent upon the effective development of its young workforce. To capitalize on this potential, significant efforts are required to enhance education, skills, and creativity among the population.

Government Measures to Enhance Productivity and Employability

Skill Development Initiatives:
- Skill India Mission: Launched in 2015, this initiative focuses on providing vocational training and skill development. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) aims to train millions in various skills. For instance, under PMKVY, over 11 million people have been trained, enhancing their employability in diverse sectors.
Educational Reforms:
- National Education Policy (NEP) 2020: This policy introduces comprehensive reforms in the education sector, promoting flexible curricula and vocational training. The NEP aims to integrate skills training from an early stage and enhance critical thinking. The National Educational Technology Forum (NETF) is also established to improve the use of technology in education.
Entrepreneurship Support:
- Startup India Initiative: This program provides regulatory support, funding, and mentorship to startups. The Startup India Seed Fund Scheme, launched in 2021, offers financial assistance to early-stage startups, fostering innovation and entrepreneurship.
Higher Education and Research:
- Institution of Eminence (IoE): This scheme supports the development of world-class institutions in India. IITs and IIMs under the IoE initiative are working towards enhancing research capabilities and producing highly skilled graduates.

Recent Examples:

PMKVY: The scheme has successfully trained and placed many youth in various industries, contributing to higher employment rates.
NEP 2020: The introduction of National Assessment and Accreditation Council (NAAC) accreditation reforms under NEP is aimed at improving educational standards and institutional quality.

Conclusion To leverage the demographic dividend, the Indian government has implemented significant measures such as Skill India Mission, NEP 2020, and Startup India. These initiatives aim to improve education, skills, and innovation, ensuring that the workforce is well-equipped to contribute productively to the economy.

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Tejas Iyer

"Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples. (200 words) [UPSC 2016]

"The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective. (200 words) [UPSC 2016]

"Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable ? (200 words) [UPSC 2016]

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

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Anita Dhruw

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