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Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the liabilities of companies under the Environment (Protection) Act, 1986.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986 1. Environmental Damage Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup. 2. Penalties and Fines Companies violatinRead more

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986

    1. Environmental Damage

    • Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup.

    2. Penalties and Fines

    • Companies violating environmental standards can be fined or penalized. For example, a company discharging untreated wastewater into rivers may be fined heavily.

    3. Strict Compliance with Environmental Standards

    • Companies must adhere to prescribed environmental norms and obtain necessary clearances. Failure to comply can lead to legal action.

    4. Liability for Hazardous Waste

    • If a company mishandles hazardous waste, it can be held responsible for both cleanup costs and penalties under the Act.

    These provisions ensure companies contribute to environmental protection and sustainability.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. स्थानीय स्तर पर कार्य CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल सRead more

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ

    समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

    1. स्थानीय स्तर पर कार्य

    • CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल समितियाँ, और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

    2. समुदाय की भागीदारी

    • इन संगठनों में समुदाय के लोग सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। उदाहरण के रूप में, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करते हैं।

    3. स्वतंत्रता और स्वायत्तता

    • CBOs स्थानीय संसाधनों और निर्णयों पर आधारित होते हैं, और ये बिना बाहरी दबाव के काम करते हैं।

    4. सामाजिक सेवा और समर्थन

    • CBOs का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समुदाय की समस्याओं का समाधान करना होता है। उदाहरण के रूप में, विकलांगता सहायता संगठन समुदाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

    5. स्थायीत्व और लचीलापन

    • CBOs में सदस्य सक्रिय रूप से परियोजनाओं की निगरानी करते हैं और किसी भी बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता रखते हैं।

    इन विशेषताओं के माध्यम से, CBOs समुदाय की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Elucidate the basic characteristics of community-based organizations.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs) 1. Local Focus CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area. 2. Self-Help and Empowerment These organizations empower membeRead more

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs)

    1. Local Focus

    • CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area.

    2. Self-Help and Empowerment

    • These organizations empower members to take collective action to solve community issues, such as local health campaigns or educational programs.

    3. Voluntary Participation

    • Participation in CBOs is often voluntary, with members contributing time and effort to improve their community.

    4. Inclusive Decision-Making

    • CBOs encourage participation from all sections of the community, ensuring decisions reflect the diverse needs and interests of local people.

    These characteristics enable CBOs to promote social change and sustainable development at the grassroots level.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताएँ भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. संविधानिक आधार 73वां और 74वां संविधान संशोधन: 1992 में यह संशोधन लागू हुआ, जिसने पंचायतों और नRead more

    भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताएँ

    भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

    1. संविधानिक आधार

    • 73वां और 74वां संविधान संशोधन: 1992 में यह संशोधन लागू हुआ, जिसने पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार दिए।
    • पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की संरचना तय की गई।

    2. निर्वाचन प्रणाली

    • स्थानीय स्वशासन के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव होते हैं।

    3. स्वायत्तता और अधिकार

    • स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विकास योजनाएँ बनाने और लागू करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, और शिक्षा की योजनाएँ पंचायतें बनाती हैं।

    4. नगरीय स्वशासन

    • नगर निगम और नगर पंचायत जैसे निकाय शहरी विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये निकाय नागरिकों की सेवा, सफाई, पानी, बिजली और परिवहन जैसे कार्यों को सुनिश्चित करते हैं।

    5. सशक्त महिला भागीदारी

    • 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

    इन विशेषताओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का कार्य करता है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the basic features of Local Self Government in India.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Basic Features of Local Self Government in India 1. Decentralization of Power Local Self Government ensures the decentralization of administrative powers, allowing local bodies to manage their own affairs. For example, municipal corporations handle urban planning and sanitation. 2. Democratic SetupRead more

    Basic Features of Local Self Government in India

    1. Decentralization of Power

    • Local Self Government ensures the decentralization of administrative powers, allowing local bodies to manage their own affairs. For example, municipal corporations handle urban planning and sanitation.

    2. Democratic Setup

    • Local bodies are democratically elected by the people, ensuring their participation in decision-making. Elections for Panchayats and Municipalities are held regularly.

    3. Autonomy in Local Affairs

    • Local self-governments manage local issues like water supply, waste management, and education, tailored to the needs of the community.

    4. Constitutional Recognition

    • The 73rd and 74th Constitutional Amendments empower rural and urban local bodies, respectively, strengthening grassroots democracy.

    These features ensure that governance reaches the local level, promoting efficient and responsive administration.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है: 1. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सRead more

    राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

    राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है:

    1. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण

    • आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिशें करता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव जैसी समस्याओं पर काम करता है।

    2. शिकायतों का निवारण

    • आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुनता है और उनके समाधान के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें।

    3. नीतियों और योजनाओं पर सलाह देना

    • आयोग सरकार को महिलाओं के कल्याण के लिए नई नीतियाँ और योजनाएँ बनाने में मदद करता है।

    4. जन जागरूकता

    • आयोग महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन करता है।

    राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Write a brief note on the role of the National Commission for Women.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Role of the National Commission for Women 1. Protection of Women's Rights The Commission works to protect and promote the rights of women. It addresses issues like domestic violence, sexual harassment, and discrimination. 2. Advisory and Legislative Functions It advises the government on laws and poRead more

    Role of the National Commission for Women

    1. Protection of Women’s Rights

    • The Commission works to protect and promote the rights of women. It addresses issues like domestic violence, sexual harassment, and discrimination.

    2. Advisory and Legislative Functions

    • It advises the government on laws and policies affecting women. For example, it plays a role in the formulation of laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.

    3. Investigating Complaints

    • The Commission investigates complaints related to women’s welfare, ensuring timely redressal and action.

    Its primary role is to ensure gender equality and women’s empowerment across India.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसके कुछ प्रमुख अधिकार और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं: 1. सुझाव और सिफारिशें आयोग सरकार को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों और योजनाRead more

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसके कुछ प्रमुख अधिकार और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

    1. सुझाव और सिफारिशें

    • आयोग सरकार को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों और योजनाओं पर सुझाव देने का अधिकार रखता है।

    2. अनुसंधान और निगरानी

    • आयोग विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है और संबंधित सरकारों से रिपोर्ट मांग सकता है।

    3. प्रत्यायन और शिकायतों का समाधान

    • आयोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए सक्षम है और सरकार से समाधान के लिए सिफारिशें करता है।

    4. कानूनी सहायता

    • आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है।

    इन शक्तियों के माध्यम से आयोग सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकार और कल्याण का उचित लाभ मिले।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Describe the powers of the National Commission for Scheduled Tribes.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Powers of the National Commission for Scheduled Tribes 1. Monitoring and Investigating Complaints The Commission has the power to investigate and examine specific complaints regarding the violation of rights of Scheduled Tribes. For example, it can intervene in cases of land alienation or exploitatiRead more

    Powers of the National Commission for Scheduled Tribes

    1. Monitoring and Investigating Complaints

    • The Commission has the power to investigate and examine specific complaints regarding the violation of rights of Scheduled Tribes. For example, it can intervene in cases of land alienation or exploitation.

    2. Advisory Role

    • It advises the government on policies and laws related to the welfare of Scheduled Tribes, ensuring that their needs are met.

    3. Reporting

    • The Commission submits reports to the President, highlighting issues related to Scheduled Tribes and recommending measures for their protection.

    These powers help safeguard the rights and welfare of tribal communities in India.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कारण भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. विधायी कार्यों में विघ्न लगातार अवकाश और हंगामे के कारण संसद का समय व्यर्थ होता है, जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। 2. गैर-संवेदनशील व्यवहार सांसदों द्वारा अव्यवस्थित और अशोभनीRead more

    भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कारण

    भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं:

    1. विधायी कार्यों में विघ्न

    • लगातार अवकाश और हंगामे के कारण संसद का समय व्यर्थ होता है, जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

    2. गैर-संवेदनशील व्यवहार

    • सांसदों द्वारा अव्यवस्थित और अशोभनीय व्यवहार, जैसे बहस में भाग न लेना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग, संसद की छवि को नुकसान पहुंचाता है।

    3. राजनीतिक असहमति

    • पार्टियों के बीच अत्यधिक राजनीतिक टकराव और सहयोग की कमी से संसद में उत्पादक चर्चा की कमी होती है।

    4. संसदीय कार्यों में असमर्थता

    • कई बार संसद में बहस कम और मुद्दों पर सही निर्णय लेने की बजाय विरोध की राजनीति अधिक होती है, जिससे जनता का विश्वास घटता है।

    इन कारकों से भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

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