Answer the question in maximum 300 words. This question carries 15 marks. [MPPSC 2019] Describe the role and functions of National Human Rights Commission of India as the protector of human rights.
भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उद्भव मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसे भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर परिभाषित और स्थापित किया है। इसका मुख्य विचार यह है कि संविधान के कुछ बुनियादी तत्व या संरचनाएँ ऐसी हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं कियाRead more
भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उद्भव
मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसे भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर परिभाषित और स्थापित किया है। इसका मुख्य विचार यह है कि संविधान के कुछ बुनियादी तत्व या संरचनाएँ ऐसी हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, चाहे संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार हो। इस सिद्धांत का विचार न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक भूमिका में समय-समय पर किया।
1. उद्भव
- यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया। इस निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का कोई भी हिस्सा जो उसकी मूल संरचना को प्रभावित करता है, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता।
- केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना (जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता) को कोई भी संशोधन प्रभावित नहीं कर सकता।
2. विकास
- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) केस में अदालत ने यह कहा था कि लोकतंत्र और सर्वोच्चता की भावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
- मुलायम सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1980) में न्यायालय ने यह सिद्धांत और स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ बुनियादी तत्वों को बदलने का अधिकार संसद के पास नहीं है।
- लोकपाल बिल पर विवाद (2011) में भी यह सिद्धांत लागू हुआ जब न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता।
3. सिद्धांत के तत्व
- लोकतंत्र: संविधान में लोकतंत्र की संरचना और उसके तत्वों को मूल संरचना के रूप में माना गया है।
- धर्मनिरपेक्षता: राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाला प्रावधान भी मूल संरचना का हिस्सा है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता: न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने का अधिकार, जिसे संविधान के मूल तत्वों में माना गया है।
निष्कर्ष
मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान के स्थिरता और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के बुनियादी ढांचे को किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा होती है, और यह संविधान की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है।
See less
The National Human Rights Commission (NHRC) of India is a statutory body established in 1993 to protect and promote human rights in the country. It acts as an independent institution to address human rights violations and ensure justice for victims. 1. Role of NHRC as Protector of Human Rights The pRead more
The National Human Rights Commission (NHRC) of India is a statutory body established in 1993 to protect and promote human rights in the country. It acts as an independent institution to address human rights violations and ensure justice for victims.
1. Role of NHRC as Protector of Human Rights
The primary role of the NHRC is to safeguard and promote human rights as enshrined in the Constitution of India and international human rights standards. The commission works towards ensuring that citizens’ fundamental rights are respected, especially in cases where governmental bodies or public authorities violate them.
Key Responsibilities:
2. Functions of NHRC
The NHRC performs several functions aimed at the protection of human rights in India.
1. Inquiring into Complaints
2. Recommending Actions
3. Promoting Human Rights Education
4. Ensuring Accountability
3. Functions Related to Special Areas
Conclusion
The National Human Rights Commission plays a crucial role in defending and promoting human rights in India. Through its investigations, recommendations, and advocacy, it works towards making the government accountable for its actions and ensuring that human rights violations are addressed effectively. By promoting justice, human dignity, and equality, the NHRC helps protect the fundamental rights of every individual in India.
See less