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Discuss the key issues in the India-Sri Lanka fisheries dispute and suggest viable solutions for sustainable management of marine resources. (200 words)
Model Answer Introduction The fisheries dispute between India and Sri Lanka has persisted for decades, straining diplomatic relations and impacting the livelihoods of fishermen from both nations. This issue is particularly significant due to the geographical proximity of the two countries and the shRead more
Model Answer
Introduction
The fisheries dispute between India and Sri Lanka has persisted for decades, straining diplomatic relations and impacting the livelihoods of fishermen from both nations. This issue is particularly significant due to the geographical proximity of the two countries and the shared resources in the Palk Bay.
Key Issues in the Dispute
One of the primary challenges is the recurrent arrests of Indian fishermen who inadvertently stray into Sri Lankan waters, often due to engine failures or sudden weather changes. These arrests lead to the confiscation and destruction of fishing vessels, resulting in heightened tensions.
Additionally, Indian fishermen claim historical rights to fish beyond the International Maritime Boundary Line (IMBL), leading to disputes over fishing rights in the Palk Bay. The IMBL, established under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), is meant to regulate maritime activities, but its interpretation remains contentious.
Overfishing on the Indian side has exacerbated the issue, forcing fishermen into Sri Lankan waters, which Sri Lanka considers illegal poaching. Furthermore, the practice of bottom-trawling by Indian fishermen poses serious ecological threats to marine habitats, drawing strong opposition from Sri Lanka.
Sri Lanka also expresses national security concerns, fearing that the intrusion of Indian trawlers could facilitate the re-emergence of Tamil militant groups. The ownership of Katchatheevu Island further complicates the situation; while recognized as part of Sri Lanka in a 1974 agreement, access rights for Indian fishermen remain unclear.
Impact of the Dispute
The socio-economic impact on fishing communities is profound, as arrests and conflicts disrupt livelihoods and create distress among families. The rising costs of enforcing the IMBL patrols place a significant strain on resources for both nations. Moreover, distinguishing between genuine fishers and smugglers complicates enforcement and increases the vulnerability of marine resources.
International Legal Framework
The UN Fish Stocks Agreement (UNFSA) and UNCLOS provide a legal basis for managing fisheries and resolving disputes. These treaties advocate for sustainable fishing practices and cooperation among states sharing marine resources.
Suggested Solutions
To address these issues, establishing a regional fisheries management authority is essential to regulate fishing activities and prevent over-exploitation. The India-Sri Lanka Joint Working Group (JWG) on Fisheries should be revitalized to seek a permanent resolution for fishermen’s issues.
Promoting deep-sea fishing and alternative livelihoods can help reduce pressure on coastal resources. The Indian government should expedite efforts to transition Tamil Nadu fishermen towards deep-sea fishing through initiatives like the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).
Strict enforcement of sustainable fishing regulations, along with clear guidelines for joint fishing activities, is crucial. Both countries should enhance regional cooperation through technology sharing and scientific research. Finally, a humanitarian framework for the treatment of detained fishermen must be established to ensure timely repatriation and legal support.
Conclusion
Resolving the India-Sri Lanka fisheries dispute is not merely an economic or environmental necessity; it is a diplomatic imperative that can enhance regional stability. By leveraging shared interests and cooperating on sustainable fishing practices, both nations can strengthen their bilateral ties and contribute to peace and security in the Indo-Pacific region.
See lessभारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें तथा समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए व्यवहार्य समाधान सुझाएं। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस विवाद ने न केवल मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाला है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है। प्रमुख मुद्दे इस विवाद के कई प्रमुख मुद्दे हैRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस विवाद ने न केवल मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाला है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है।
प्रमुख मुद्दे
इस विवाद के कई प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले, भारतीय मछुआरों की निरंतर गिरफ्तारियाँ एक महत्वपूर्ण समस्या हैं। अक्सर, ये मछुआरे अपने ट्रॉलरों के साथ इंजन खराब होने या मौसम में परिवर्तन के कारण श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भटक जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, श्रीलंकाई authorities द्वारा मछुआरों की नावों को नष्ट किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है।
दूसरा मुद्दा IMBL का उल्लंघन है। भारतीय मछुआरे पारंपरिक मत्स्यन के अधिकार का दावा करते हैं, जो IMBL के निकटवर्ती क्षेत्रों में गिरफ्तारी का कारण बनता है। इसके अलावा, भारतीय जल में अत्यधिक मत्स्यन के कारण मछुआरे श्रीलंकाई जल में प्रवेश करते हैं, जिसे श्रीलंका अवैध शिकार मानता है।
बॉटम-ट्रॉलिंग एक और महत्वपूर्ण चिंता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती है। श्रीलंकाई सरकार इस प्रथा का विरोध करती है। इसके साथ ही, श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ भी हैं, जिसमें भारतीय ट्रॉलरों के नियमित घुसपैठ का डर शामिल है। कच्चातिवु द्वीप का विवाद भी इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।
विवाद का प्रभाव
इस विवाद का मछुआरों पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारियाँ मछुआरों के परिवारों में संकट उत्पन्न करती हैं। प्रवर्तन की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बॉटम-ट्रॉलिंग और अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा
इस विवाद का समाधान UNCLOS और UNFSA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत किया जा सकता है, जो मत्स्यन के अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं।
व्यवहार्य समाधान
इस विवाद के समाधान के लिए, एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है, जो मत्स्यन गतिविधियों को विनियमित कर सके। भारतीय सरकार को तमिलनाडु के मछुआरों को गहन समुद्री मत्स्यन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। सतत मत्स्यन के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी साझाकरण को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मछुआरों के लिए एक मानवीय ढांचा भी स्थापित किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
See lessभारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद का समाधान केवल आर्थिक या पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक कूटनीतिक अनिवार्यता भी है। साझा समुद्री हितों का लाभ उठाकर, दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकते हैं।
भारत में स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय बताइए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर स्वयं के राजस्व (कर और गैर-कर): विवरण: राज्य विधानसभाओं द्वारा PRIs और ULBs को कर, चुंगी, टोल और शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। तथ्य: PRIs और ULBs अपनी आय का 6% ही स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जो कि ब्राजील और जर्मनी में 40% से बहुत कम है। केंद्र सरकार से अनुदान: विवरण: केंद्Read more
मॉडल उत्तर
स्वयं के राजस्व (कर और गैर-कर):
केंद्र सरकार से अनुदान:
राज्य सरकारों से ऋण और सहायता अनुदान:
राज्य-प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियाँ:
वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय
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- स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि PRIs का कर क्षेत्राधिकार ईंधन, चारा, और गैर-पारंपरिक ऊर्जा जैसे विषयों को शामिल करे।
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- केंद्र सरकार को वित्त आयोग के अनुदानों के निर्गमन और व्यय की निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि विलंब कम हो|
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- स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक है|
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- इस अनुच्छेद में संशोधन कर स्थानीय निकायों को ‘विभाज्य संसाधनों’ तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।
See lessकर क्षेत्राधिकार का विस्तार:
निगरानी में सुधार:
क्षमता निर्माण:
संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन:
Identify the sources of finance for local self-governments in India and suggest measures to strengthen their financial position. (200 words)
Model Answer 1. Own Revenue Local self-governments can generate their own revenue through taxes and non-tax sources. State legislatures empower them to levy and collect various taxes, duties, tolls, and fees, which should ideally form a significant portion of their income. 2. Grants from the Union GRead more
Model Answer
1. Own Revenue
Local self-governments can generate their own revenue through taxes and non-tax sources. State legislatures empower them to levy and collect various taxes, duties, tolls, and fees, which should ideally form a significant portion of their income.
2. Grants from the Union Government
The Union government allocates grants to local self-governments based on recommendations from the Finance Commission, established under Article 280 of the Constitution. This funding is crucial for sustaining local governance.
3. Loans and Grant-in-Aid from State Governments
State governments provide loans and grants from the Consolidated Fund to support essential services such as water supply, sanitation, and waste management.
4. Devolved Funds for State-Sponsored Schemes
Local bodies also receive financial support for decentralized planning and state-sponsored schemes, based on recommendations from the State Finance Commission (SFC).
Measures to Strengthen Financial Position
Despite these provisions, local self-governments face significant financial challenges. To enhance their financial status, the following measures are recommended:
1. Broadening Tax Jurisdiction
The Standing Committee on Rural Development suggests expanding the tax jurisdiction to include new areas, enabling PRIs and ULBs to diversify their revenue sources.
2. Improved Monitoring of Fund Distribution
The central government should enhance oversight of Finance Commission grants to ensure timely release and proper utilization of funds, as delays hinder effective governance.
3. Capacity Building
Investing in training existing staff and hiring new personnel will improve operational efficiency and resource management within local bodies.
4. Constitutional Amendments
Amending Article 280 to include local bodies in the divisible pool of resources would integrate them into the broader fiscal framework, enhancing their financial independence.
See lessभारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का उदय हो रहा है। भारत में समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का गवाह बन रहा है। यह क्रांति न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस विकास में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं जो समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास मेRead more
मॉडल उत्तर
भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का गवाह बन रहा है। यह क्रांति न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस विकास में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं जो समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास में बाधा डालती हैं।
विनियामक अनिश्चितता एक प्रमुख चुनौती है। बार-बार नीतिगत बदलाव और अनुपालन के जटिलताएँ नवाचार और निवेश को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME योजना में बदलाव ने कई कंपनियों को प्रभावित किया है।
डिजिटल डिवाइड भी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच की कमी के कारण आर्थिक वृद्धि असमान हो रही है। लगभग 665 मिलियन भारतीय नागरिक इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वित्तीय समावेशन प्रभावित हो रहा है।
कौशल की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ भारत ने R&D पर अपने GDP का केवल 0.65% खर्च किया है। AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है, जो तकनीकी विकास में बाधा डालती है।
साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में 79 मिलियन से अधिक साइबर हमले हुए, जिससे डेटा उल्लंघन की चिंताएँ बढ़ गई हैं।
अंत में, विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण है। भारत का डिजिटल विकास आयातित सेमीकंडक्टर और विदेशी AI मॉडल पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भरता में कमी आती है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को नीतिगत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी और स्पष्ट नीतियाँ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करना आवश्यक है।
स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और AI में निवेश करना चाहिए। साथ ही, कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल कौशल कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।
साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए स्कूलों और संस्थानों में साइबर शिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए।
आगे की राह
समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास के लिए सभी उपायों की आवश्यकता है। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक सुसंगत रणनीति अपनानी होगी, जिससे वह वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ सके।
See less“India is witnessing a rapid technological revolution driven by digital infrastructure, artificial intelligence, and indigenous innovation. Discuss the key challenges that hinder inclusive and sustainable technological growth in India and suggest measures to overcome them.” (200 words)
Model Answer India is currently at the forefront of a technological revolution characterized by rapid advancements in digital infrastructure, artificial intelligence (AI), and indigenous innovation. This transformation is not only pivotal for economic growth but also crucial for improving governanceRead more
Model Answer
India is currently at the forefront of a technological revolution characterized by rapid advancements in digital infrastructure, artificial intelligence (AI), and indigenous innovation. This transformation is not only pivotal for economic growth but also crucial for improving governance and social welfare. However, several challenges impede inclusive and sustainable technological progress.
Regulatory Uncertainty remains a significant barrier. Frequent policy shifts and complex compliance requirements create an unpredictable environment for startups and investors. For instance, the abrupt changes in electric vehicle policies have led to confusion and slowed down innovation.
The digital divide poses another critical challenge. Despite significant advancements, rural areas still experience low internet penetration, limiting access to essential services. It is estimated that around 665 million Indians lack internet connectivity, exacerbating economic disparities and hindering digital financial inclusion.
Moreover, India faces a shortage of skilled talent and insufficient investment in research and development (R&D). With only 0.65% of GDP allocated to R&D, the country ranks low globally in AI research contributions. This lack of skilled workers in emerging tech fields like AI, cybersecurity, and semiconductor design stifles potential growth.
Cybersecurity threats also loom large, with India witnessing over 79 million cyberattacks in 2023 alone. Vulnerabilities in data protection increase risks for businesses and citizens alike, making robust cybersecurity measures imperative.
Lastly, India’s heavy dependence on foreign technology undermines its tech self-reliance. A significant portion of the digital economy relies on imported semiconductors and cloud services, making local production and innovation essential for long-term stability.
To overcome these challenges, India must adopt a multi-faceted approach. Policy reforms are crucial; establishing a stable regulatory framework will encourage investment and innovation. Expanding the Digital Public Infrastructure (DPI) beyond finance to sectors like health and education can enhance access and usability.
Investments in R&D should be increased to foster a culture of innovation and to develop a skilled workforce. Implementing large-scale skill development programs will equip the youth with necessary competencies in emerging technologies.
Additionally, strengthening cybersecurity frameworks through education and dedicated funding for indigenous cybersecurity startups will mitigate risks. Promoting indigenous manufacturing of semiconductors will also reduce reliance on foreign imports and enhance self-sufficiency.
Way Forward
In conclusion, addressing these challenges is vital for India to harness its technological potential effectively. A cohesive strategy that focuses on regulatory stability, infrastructure expansion, talent development, and cybersecurity will not only ensure sustainable growth but also promote inclusive development for all citizens.
See lessभारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेने से भारत में सहकारी संघवाद की भावना को कैसे चुनौती मिलती है, इस पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उच्च-स्तरीय अपराधों की जांच करती है। इसकी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से सामान्य सहमति आवश्यक होती है। हाल ही में, नौ राज्यों ने सी.बी.आई. से यह सहमति वापस ले ली है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हितोRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उच्च-स्तरीय अपराधों की जांच करती है। इसकी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से सामान्य सहमति आवश्यक होती है। हाल ही में, नौ राज्यों ने सी.बी.आई. से यह सहमति वापस ले ली है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हितों के लिए सी.बी.आई. का उपयोग बताया गया है।
सहकारी संघवाद पर चुनौती
संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य विषय हैं, जिससे राज्यों को इन पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सी.बी.आई. का केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना इस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है और संघीय तनाव को बढ़ाता है।
सी.बी.आई. को पिछले तीन वर्षों में पांच राज्यों से सहमति न मिलने के कारण ₹21,000 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच शुरू करने में असमर्थता का सामना करना पड़ा है। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी घटता है।
सी.बी.आई. पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों ने केंद्र-राज्य संबंधों को तनावग्रस्त किया है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सी.बी.आई. को “पिंजरे का तोता” कहा था, जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।
निष्कर्ष
राज्य सरकारों द्वारा सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेना सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है। इसे ठीक करने के लिए आवश्यक है कि सी.बी.आई. की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए और इसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। ऐसा करने से ही भारत में सहकारी संघवाद की भावना को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।
See lessDiscuss how the withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India poses a challenge to the spirit of cooperative federalism. (200 words)
Model Answer Introduction The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India poses significant challenges to the spirit of cooperative federalism. Background on CBI and General Consent The CBI, established under the Delhi Special PoliRead more
Model Answer
Introduction
The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India poses significant challenges to the spirit of cooperative federalism.
Background on CBI and General Consent
The CBI, established under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is India’s premier investigative agency, tasked with tackling corruption and high-profile crimes. Traditionally, states have granted general consent to the CBI, allowing it to operate seamlessly within their jurisdictions. However, in recent years, several states have revoked this consent, citing concerns over the CBI’s alleged misuse for political vendetta.
Challenges to Cooperative Federalism
Conclusion
The ongoing withdrawal of general consent by states highlights a critical challenge to cooperative federalism in India. It is essential to address these issues through reforms that enhance the CBI’s independence while respecting state autonomy. Ensuring that the CBI operates free from political interference is vital for maintaining the integrity of federal governance in India.
See less“भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) पारिस्थितिक रूप से नाजुक है, फिर भी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। IHR के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और सतत विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप सुझाएँ जो पारिस्थितिक संरक्षण और बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखे।” (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महRead more
मॉडल उत्तर
भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
IHR की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप आवश्यक है:
आगे की राह
यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।
See less“The Indian Himalayan Region (IHR) is ecologically fragile yet developmentally important. Critically analyze the challenges faced by the IHR and suggest a strategic roadmap for sustainable development that balances ecological conservation and infrastructure needs.” (200 words)
Model Answer Introduction The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasinRead more
Model Answer
Introduction
The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasingly prone to climate-induced disasters, such as avalanches and landslides, exacerbated by rising temperatures and erratic weather patterns. Unsustainable infrastructure projects, often developed without adequate environmental assessments, further destabilize the region, leading to land subsidence and increased disaster risks.
Body
Moreover, glacial retreat due to global warming threatens long-term water availability, increasing competition for this precious resource. Biodiversity is also at risk; habitat destruction and human encroachment have led to the decline of unique species like the snow leopard and red panda. Geopolitical tensions, particularly along the borders with China and Pakistan, complicate development efforts, diverting resources towards military infrastructure rather than ecological conservation. Additionally, unregulated tourism has resulted in overcrowding and waste mismanagement, severely impacting fragile ecosystems.
To address these multifaceted challenges, a strategic roadmap for sustainable development must be adopted. First, eco-sensitive infrastructure development is essential. Implementing stringent Environmental Impact Assessments (EIA) and promoting disaster-resistant building codes can minimize ecological damage. Second, sustainable tourism policies should be enforced, including carrying capacity limits and eco-tourism models that engage local communities.
Integrated water management is critical; establishing a Himalayan River Basin Management Authority can facilitate transboundary cooperation and ensure sustainable water resource management. Biodiversity conservation strategies, such as implementing eco-sensitive zones and community-led conservation efforts, are crucial for preserving the unique flora and fauna of the region.
Additionally, a comprehensive disaster risk management framework should be developed to enhance preparedness for natural calamities. Finally, promoting sustainable livelihoods through organic farming and renewable energy projects can boost local economies while reducing environmental impact.
Way Forward
In conclusion, a balanced approach to development in the IHR is imperative to ensure ecological conservation while meeting the region’s developmental needs. Collaborative efforts among government agencies, local communities, and environmental organizations are essential for fostering a sustainable future for the Himalayan ecosystem.
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