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सामाजिक जवाबदेही पहलों को लागू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर सविस्तार चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें नागरिक और नागरिक समूह सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह पहलें बेहतर शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ हैं। चुनौतियाँ और कमजोरियाँ सुधारों काRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें नागरिक और नागरिक समूह सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह पहलें बेहतर शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ हैं।
चुनौतियाँ और कमजोरियाँ
नीतिगत उपाय
निष्कर्ष
सामाजिक जवाबदेही पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने और संस्थागत बनाने के लिए उपरोक्त उपायों को अपनाना आवश्यक है। ये उपाय न केवल शासन में सुधार करेंगे, बल्कि नागरिकों को भी सशक्त करेंगे।
See lessDiscuss the need for adequate measures to address the challenges and vulnerabilities in implementing social accountability initiatives and institutionalizing them. (200 words)
Model Answer Introduction Social accountability initiatives are crucial for enhancing governance and empowering citizens. However, their implementation faces significant challenges that necessitate adequate measures for effective institutionalization. Challenges and Vulnerabilities Resistance to RefRead more
Model Answer
Introduction
Social accountability initiatives are crucial for enhancing governance and empowering citizens. However, their implementation faces significant challenges that necessitate adequate measures for effective institutionalization.
Challenges and Vulnerabilities
Policy Measures for Institutionalization
To effectively address these challenges, several policy measures are necessary:
Conclusion
In conclusion, addressing the vulnerabilities in social accountability is essential for enhancing governance and empowering citizens. Implementing these measures will foster an environment conducive to accountability, ultimately improving service delivery and democratic engagement.
See lessभारत में ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय: भारत में ग्रामीण विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीण विकास में कई बाधाएँ हैं जो इसे प्रभावित कRead more
मॉडल उत्तर
परिचय:
भारत में ग्रामीण विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीण विकास में कई बाधाएँ हैं जो इसे प्रभावित करती हैं।
भारत में ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:
पहली चुनौती कृषि संकट है, जिसमें किसानों की औसत मासिक आय ₹13,661 है और कृषि का GDP में योगदान 15% तक गिर गया है। दूसरी चुनौती स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी है, जहाँ केवल 25% ग्रामीण आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।
तीसरी चुनौती शैक्षिक असमानता है, जहाँ 43% बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ हैं। चौथी चुनौती बेरोज़गारी है, जो जून 2024 में 9.3% तक पहुँच गई है। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी भी एक गंभीर समस्या है, जहाँ 67% ग्रामीण परिवारों को नल-जल सुविधा मिली है।
सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उपाय:
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि को अपनाना आवश्यक है, जैसे कि फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी। डिजिटल समावेशन के माध्यम से तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश और टेलीमेडिसिन का विस्तार करना चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता बढ़ानी होगी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
आगे की राह
भारत में ग्रामीण विकास की चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, जिसमें बुनियादी अवसंरचना, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को एकीकृत किया जाए, ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव है।
See lessDiscuss the key challenges hindering rural growth in India and suggest comprehensive measures to promote sustainable and inclusive development. (200 words)
Model Answer Introduction Rural growth is pivotal for India, given that over 65% of its population resides in villages. Building rural resilience is essential not only for improving living standards but also for ensuring the sustainable development of the entire nation. However, rural areas face numRead more
Model Answer
Introduction
Rural growth is pivotal for India, given that over 65% of its population resides in villages. Building rural resilience is essential not only for improving living standards but also for ensuring the sustainable development of the entire nation. However, rural areas face numerous challenges that hinder their growth.
Key Challenges:
One of the foremost challenges is agrarian distress, characterized by low income levels, fragmented landholdings, and the adverse effects of erratic weather patterns driven by climate change. According to a NABARD report, the average monthly income of a farming household stood at just ₹13,661 in 2021-22, reflecting the economic strain on rural households.
Moreover, health infrastructure is critically lacking, with only 25% of the rural population having access to modern healthcare facilities. This inadequacy results in poor health outcomes and high out-of-pocket expenses.
Educational inequality persists, with significant gaps in infrastructure and teacher availability. Reports indicate that nearly 43% of rural children struggle to read basic texts, limiting their future opportunities.
High unemployment and underemployment rates further exacerbate the situation, particularly among the youth, who often migrate to urban areas in search of better prospects. Additionally, despite progress through the Jal Jeevan Mission, many rural households lack consistent access to clean drinking water and sanitation facilities.
The looming threat of climate change poses a significant challenge, as unpredictable weather patterns lead to crop failures and income instability. Social inequalities, including caste discrimination and gender disparities, also persist, limiting opportunities for marginalized communities.
Lastly, financial exclusion remains a critical barrier, with rural households often relying on informal credit sources, which charge exorbitant interest rates.
Comprehensive Measures:
To address these multifaceted challenges, several measures must be implemented. Promoting climate-smart agriculture through practices like crop diversification and agroforestry can enhance resilience to climate change. Investments in rural infrastructure, such as roads and irrigation, are crucial for improving connectivity and access to markets.
Strengthening health systems by expanding healthcare infrastructure and mobile health units will significantly improve health outcomes. Additionally, enhancing educational facilities and digital access is vital to bridge the educational gap.
Encouraging rural entrepreneurship through support for MSMEs and start-ups can diversify income sources and create jobs. Empowering local governance by enhancing the capacity and autonomy of Panchayati Raj Institutions will ensure effective implementation of rural development programs.
Fostering public-private partnerships can amplify the impact of government initiatives in skill development and infrastructure projects.
Way Forward
In conclusion, addressing the challenges hindering rural growth is imperative for achieving sustainable and inclusive development in India. A holistic approach that integrates infrastructure development, technological advancements, and community participation will unlock the immense potential of rural areas, ultimately contributing to the nation’s overall growth and stability.
See lessभारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को मजबूत करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, स्पष्ट कीजिए। (200 शब्द)
परिचय मंत्रिमंडलीय समितियां भारत सरकार के कार्य संचालन नियमावली, 1961 के अंतर्गत स्थापित संविधानेत्तर निकाय हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मंत्रिमंडल को कार्य के बोझ से राहत प्रदान करना है। ये समितियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे सुरक्षा, राजनीति, और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-वRead more
परिचय
मंत्रिमंडलीय समितियां भारत सरकार के कार्य संचालन नियमावली, 1961 के अंतर्गत स्थापित संविधानेत्तर निकाय हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मंत्रिमंडल को कार्य के बोझ से राहत प्रदान करना है। ये समितियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे सुरक्षा, राजनीति, और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करती हैं और अंतिम निर्णय लेती हैं।
1. सामूहिक उत्तरदायित्व
2. कार्यपालिका की एकरूपता
3. संकट प्रबंधन
इस प्रकार, मंत्रिमंडलीय समितियां न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों को सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाती हैं, बल्कि कार्यपालिका की एकरूपता को भी सुनिश्चित करती हैं। ये समितियां सुशासन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की स्थिरता बढ़ती है।
See lessExplain how Cabinet Committees help reinforce collective responsibility and maintain the principle of uniformity within the Executive in the Indian Parliamentary system. (200 words)
Model Answer Introduction Cabinet Committees, established under the Government of India Transaction of Business Rules, 1961, serve as crucial mechanisms within the Indian Parliamentary system. They help streamline decision-making and ensure collective responsibility among the Council of Ministers (CRead more
Model Answer
Introduction
Cabinet Committees, established under the Government of India Transaction of Business Rules, 1961, serve as crucial mechanisms within the Indian Parliamentary system. They help streamline decision-making and ensure collective responsibility among the Council of Ministers (CoM).
1. Collective Responsibility
2. Uniformity and Coordination
3. Crisis Management
Conclusion
In conclusion, Cabinet Committees not only enhance the efficiency of the decision-making process but also reinforce the principles of collective responsibility and uniformity within the Executive. Their functioning is essential for maintaining coherence in governance and ensuring that the diverse interests of the ministries align with the overall objectives of the government.
See lessविभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, खाद्य उपलब्धता से परे प्रणालीगत अंतरालों के कारण भारत की पोषण सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। भारत में पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करें और समग्र पोषण कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव दें। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारत में पोषण सुरक्षा, जो कि सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास है, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। खाद्य उपलब्धता के बावजूद, कई प्रणालीगत अंतराल हैं जो पोषण असुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे बालRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में पोषण सुरक्षा, जो कि सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास है, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। खाद्य उपलब्धता के बावजूद, कई प्रणालीगत अंतराल हैं जो पोषण असुरक्षा को बढ़ा रहे हैं।
पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे
समग्र पोषण कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति
आगे की राह
भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर समग्र पोषण कल्याण की ओर जाना चाहिए। यह एक समुदाय-आधारित और जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने से ही संभव होगा, जिससे सभी के लिए सतत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। SDGs के साथ संरेखण इस दिशा में महत्वपूर्ण है।
See lessDespite various government initiatives, India’s nutritional security remains a challenge due to systemic gaps beyond food availability. Analyze the key issues contributing to nutritional insecurity in India and suggest a multi-pronged strategy to ensure holistic nutritional well-being. (200 words)
Model Answer Introduction: Nutritional security is a critical aspect of national health that ensures all individuals have access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a healthy life. In India, despite numerous government initiatives aimed at combating malnutrition, the country continuRead more
Model Answer
Introduction:
Nutritional security is a critical aspect of national health that ensures all individuals have access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a healthy life. In India, despite numerous government initiatives aimed at combating malnutrition, the country continues to grapple with significant nutritional insecurity, driven by systemic issues that go beyond mere food availability.
Key Issues Contributing to Nutritional Insecurity:
Multi-Pronged Strategy for Nutritional Well-Being:
Way Forward
To achieve holistic nutritional well-being, India must adopt a multi-faceted approach that addresses the root causes of nutritional insecurity. Aligning these efforts with the Sustainable Development Goals (SDGs) will not only enhance public health but also contribute to the overall socio-economic development of the nation. A community-driven, inclusive strategy is vital for sustainable nutrition security for all.
See lessसरकारी परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार क्यों आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर 1. व्यापक कानून का अभाव भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक व्यापक कानून का अभाव है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सके। यह स्थिति सार्वजनिक धन के बड़े उपयोग के बावजूद जिम्मेदारी और जवाबदेही को कमजोर करती है (स्रोत: वित्त मंत्रालय)। 2. सार्वजनिक खरीद की बढ़ती हिस्सेदारी साRead more
मॉडल उत्तर
1. व्यापक कानून का अभाव
भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक व्यापक कानून का अभाव है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सके। यह स्थिति सार्वजनिक धन के बड़े उपयोग के बावजूद जिम्मेदारी और जवाबदेही को कमजोर करती है (स्रोत: वित्त मंत्रालय)।
2. सार्वजनिक खरीद की बढ़ती हिस्सेदारी
सार्वजनिक खरीद बाजार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 20-22 प्रतिशत के बीच है, जो लगभग 500 अरब डॉलर वार्षिक है (स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स)। इस बड़े पैमाने पर, एक मजबूत और पारदर्शी खरीद ढांचे की आवश्यकता है ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके।
3. जटिल नियामक ढांचा
त्रिस्तरीय शासन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी के कारण सार्वजनिक खरीद की दक्षता प्रभावित होती है। यह जटिलता विभिन्न उद्देश्यों और नीतियों के बीच भिन्नता को जन्म देती है (स्रोत: नीति आयोग)।
4. न्यूनतम लागत चयन (L1) विधि की प्रभावहीनता
L1 विधि के अंतर्गत सबसे कम बोली लगाने वाले का चयन किया जाता है, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन की अनदेखी करता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्ययन के अनुसार, यह विधि विलंब, उच्च जीवन चक्र लागत और मध्यस्थता जैसी समस्याओं का कारण बनती है (स्रोत: गुणवत्ता परिषद भारत)।
सुधार के उपाय
Discuss the need to revamp India’s public procurement and project management (PPPM) framework to enable faster, more efficient, and transparent execution of government projects. (200 words)
Model Answer Introduction India's Public Procurement and Project Management (PPPM) framework is critical for the efficient execution of government projects. However, the current system faces several challenges that necessitate a comprehensive overhaul. 1. Lack of Comprehensive Legislation Despite thRead more
Model Answer
Introduction
India’s Public Procurement and Project Management (PPPM) framework is critical for the efficient execution of government projects. However, the current system faces several challenges that necessitate a comprehensive overhaul.
1. Lack of Comprehensive Legislation
Despite the significant involvement of public funds, India lacks a comprehensive law that promotes a competitive, transparent, and efficient PPPM framework. This absence hinders accountability and oversight, leading to inefficiencies in managing public resources.
2. Growing Share of Public Procurement
India’s public procurement market is estimated to be between 20 and 22 percent of the GDP, roughly $500 billion annually. Given this scale, the need for a robust procurement framework becomes even more pressing to enhance competitiveness and transparency in public spending.
3. Complex Regulatory Framework
The three-tier governance structure, comprising various ministries, statutory bodies, and public sector undertakings (PSUs), creates a convoluted regulatory environment. This complexity often leads to inefficiencies in public procurement processes, as different entities operate under varying objectives and rules.
4. Inefficiency of the L1 Method
The Least Cost Selection (L1) method, which chooses the lowest bidder, can result in suboptimal delivery for high-impact and technologically complex projects. Studies, such as the Quality Council of India report on highway development, indicate that this approach often neglects quality and performance, leading to delays and increased lifecycle costs.
Proposed Measures for Improvement
Revamping the PPPM framework will facilitate faster, more efficient, and transparent execution of government projects, ultimately improving governance and public service delivery.
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