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पश्चिम एशिया अपने गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है। इस पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर 1. परिचय पश्चिम एशिया, अपनी गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विशेषताओं के कारण, भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है। भारत और इस क्षेत्र के बीच सुदृढ़ सभ्यतागत संपर्क और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2. भू-राजनीतिक महत्व ऐतिहासिक संबंध: भारत और पश्चिम एशिया केRead more
मॉडल उत्तर
1. परिचय
पश्चिम एशिया, अपनी गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विशेषताओं के कारण, भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है। भारत और इस क्षेत्र के बीच सुदृढ़ सभ्यतागत संपर्क और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2. भू-राजनीतिक महत्व
3. भू-आर्थिक महत्व
4. रणनीतिक पहल
5. निष्कर्ष
पश्चिम एशिया का भारत के लिए महत्व अत्यधिक है, लेकिन यह क्षेत्र अनेक संघर्षों और राजनीतिक तनावों से भी ग्रस्त है। भारत की सॉफ्ट पावर और रणनीतिक भागीदारी इसे पश्चिमी शक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखती है, जिससे वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।
See lessWest Asia holds significant strategic importance for India, both in terms of geo-political and geo-economic factors. Discuss. (200 words)
Model Answer Introduction West Asia is strategically vital for India due to its geopolitical and economic dimensions, influencing India's energy security, diplomatic engagements, and regional partnerships. 1. Energy Engagement India's energy security heavily depends on West Asia, with a significantRead more
Model Answer
Introduction
West Asia is strategically vital for India due to its geopolitical and economic dimensions, influencing India’s energy security, diplomatic engagements, and regional partnerships.
1. Energy Engagement
India’s energy security heavily depends on West Asia, with a significant portion of its crude oil and gas supplies coming from this region. Countries like Saudi Arabia and the UAE are major energy partners. Economic diversification plans, such as Saudi Arabia’s Vision 2030, have enhanced energy collaboration, with companies like ARAMCO and ADNOC engaging more deeply with Indian public and private sectors.
Fact: India imports over 60% of its crude oil from West Asia.
2. Diplomatic Ties
India’s diplomatic outreach in West Asia has strengthened mutual geo-strategic and geo-economic interests. For instance, India was invited to the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in 2019, despite Pakistan’s opposition. Saudi Arabia and the UAE supported India’s stance on the abrogation of Article 370, reflecting deeper trust in Indian diplomacy.
Fact: In 2019, India became the first non-Islamic country to be invited as a guest of honor at the OIC summit.
3. Diaspora and Remittances
With over 9 million Indians in West Asia, the diaspora is a crucial soft power for India and a significant source of remittances. This workforce also contributes to the region’s economic development.
Fact: Remittances from the Gulf accounted for $49 billion in 2020.
4. Relations with Iran
Iran plays a key role in India’s regional strategy, particularly through the Chabahar port project, which helps India access Afghanistan and Central Asia.
Fact: India has invested $500 million in developing the Chabahar port.
5. Formation of ‘New Quad’ (I2U2)
India’s involvement in the I2U2 grouping (India, Israel, UAE, US) strengthens its cooperation in areas like maritime security, infrastructure, and trade. This emerging bloc is similar to ASEAN in its early days and focuses on regional stability and economic growth.
6. Policy Shift in the Gulf
The Gulf states, particularly Saudi Arabia, are diversifying their strategic alliances by looking towards the East, reducing their reliance on the West. This shift offers India new opportunities for deeper political and economic collaboration.
Conclusion
West Asia holds immense strategic value for India due to energy needs, strong diaspora ties, and diplomatic influence. However, the region’s internal conflicts, such as the Iran-Saudi and Iran-Israel tensions, present challenges for India. India, with its balanced diplomacy, is well-placed to protect its interests in the region while playing a role in mitigating regional hostilities.
See less“प्राकृतिक खेती को रसायन-प्रधान कृषि के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में देखा जाता है, फिर भी प्रमाणीकरण, आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार पहुंच से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं।” भारत में प्राकृतिक खेती की संभावनाओं पर चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना प्राकृतिक खेती, जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना कृषि करने की एक विधि है, आज की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का एक स्थायी विकल्प है। रासायनिक कृषि ने जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, वहीं इसने मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है। इस संदर्भ में, प्राकृतिक खेतीRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
प्राकृतिक खेती, जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना कृषि करने की एक विधि है, आज की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का एक स्थायी विकल्प है। रासायनिक कृषि ने जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, वहीं इसने मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है। इस संदर्भ में, प्राकृतिक खेती एक नई दिशा प्रदान करती है।
प्राकृतिक खेती के लाभ
प्राकृतिक खेती के अनेक लाभ हैं। यह मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है और भूमि क्षरण को कम करती है। इसके अलावा, पानी की खपत में कमी लाती है और सूखे के प्रति सहिष्णुता बढ़ाती है। लागत में भी कमी आती है, जिससे किसानों की लाभप्रदता में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया जलवायु अनुकूलन में भी मदद करती है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है।
चुनौतियाँ
हालांकि, प्राकृतिक खेती के सामने कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, प्रमाणीकरण का अभाव है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता साबित करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, आर्थिक व्यवहार्यता का संकट भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रारंभिक उपज में गिरावट आने की संभावना होती है। बाजार पहुंच की कमी और उच्च श्रम आवश्यकताएँ भी किसानों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती हैं।
चुनौतियों का समाधान
इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, वैज्ञानिक शोध और दीर्घकालिक अध्ययनों में निवेश आवश्यक है ताकि प्राकृतिक खेती की आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही, एक राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का विपणन करने में सहायता मिले। बाजार संपर्क और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंत में, किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लाभों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
आगे की राह
इस प्रकार, प्राकृतिक खेती भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जो रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में उभरा है। इसे सफल बनाने के लिए नीति समर्थन और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, जिससे भारत में कृषि का भविष्य सशक्त और स्थायी हो सके।
See less“Natural farming is seen as a sustainable alternative to chemical-intensive agriculture, yet challenges related to certification, economic viability, and market accessibility persist.” Discuss the potential of natural farming in India and suggest measures to overcome these challenges. (200 words)
Model Answer Introduction Natural farming is an ecological, sustainable agricultural method that avoids the use of synthetic fertilizers and pesticides, relying instead on ecological processes and indigenous resources. In India, where agriculture is a key component of the economy and rural livelihooRead more
Model Answer
Introduction
Natural farming is an ecological, sustainable agricultural method that avoids the use of synthetic fertilizers and pesticides, relying instead on ecological processes and indigenous resources. In India, where agriculture is a key component of the economy and rural livelihoods, the government’s initiative, the National Mission on Natural Farming, aims to support over 1 crore farmers across 7.5 lakh hectares. This approach presents a viable alternative to the chemical-intensive farming practices that have led to soil degradation and increased costs for farmers.
Potential Benefits of Natural Farming
Natural farming offers numerous benefits:
Challenges Faced by Natural Farming
Despite its potential, natural farming faces significant challenges:
Measures to Overcome Challenges
To address these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
Natural farming presents a sustainable alternative to chemical-intensive agriculture, offering numerous benefits, including improved soil health and reduced input costs. However, to realize its full potential, it is crucial to address the existing challenges through targeted research, policy reforms, and robust support systems for farmers. A balanced approach that combines scientific validation and institutional backing will be vital for the long-term success of natural farming in India.
See lessसतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार (SRHR) की अहम भूमिका है। इस संदर्भ में, भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार (SRHR) को साकार करने में मौजूद बाधाओं पर विचार कीजिए और इस दिशा में उठाए जा सकने वाले कदमों का उल्लेख कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षित, स्वैच्छिक यौन विकल्पों को बढ़ावा देते हैं। ये सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर SDG-3 (स्वास्थ्य और कल्याण) और SDG-5 (लैंगिक समानता)। SRHR की बाधाएँ सामाजिक कलंक:Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षित, स्वैच्छिक यौन विकल्पों को बढ़ावा देते हैं। ये सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर SDG-3 (स्वास्थ्य और कल्याण) और SDG-5 (लैंगिक समानता)।
SRHR की बाधाएँ
सुधारात्मक उपाय
निष्कर्ष
SRHR की बाधाओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों—सरकार, नागरिक समाज, और निजी क्षेत्र—को शामिल करना आवश्यक है। इससे SDGs की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है।
See lessSexual and reproductive health and rights (SRHR) are essential for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, examine the barriers to realizing SRHR in India and suggest measures that can be taken to address these challenges. (200 words)
Model Answer Introduction Sexual and reproductive health and rights (SRHR) are crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG-3 (Good Health and Well-Being) and SDG-5 (Gender Equality). SRHR promotes safe reproductive choices and impacts maternal and child health, mRead more
Model Answer
Introduction
Sexual and reproductive health and rights (SRHR) are crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG-3 (Good Health and Well-Being) and SDG-5 (Gender Equality). SRHR promotes safe reproductive choices and impacts maternal and child health, making it essential for overall development.
Barriers to SRHR in India
Suggested Measures
Conclusion
To realize SRHR in India, it is imperative to tackle existing barriers through comprehensive policies and community involvement. By engaging all stakeholders, including the government, civil society, and private sector, India can make significant strides toward achieving the SDGs related to health and gender equality.
See less“भारतीय शहर तेजी से शहरीकरण और स्थिरता के चौराहे पर हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके समग्र विकास के लिए व्यापक उपाय सुझाएँ।” (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत के शहर तेजी से शहरीकरण की प्रक्रिया में हैं, जिसका प्रभाव न केवल आर्थिक विकास पर है, बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। इस स्थिति में स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियाँ शहरी असमानता और निर्धनता: भारतीय शहरों में 25%Read more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत के शहर तेजी से शहरीकरण की प्रक्रिया में हैं, जिसका प्रभाव न केवल आर्थिक विकास पर है, बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। इस स्थिति में स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है।
प्रमुख चुनौतियाँ
भारतीय शहरों में 25% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। मलिन बस्तियाँ और गेटेड समुदायों का सह-अस्तित्व एक गंभीर समस्या है।
बढ़ते तापमान और चरम मौसमी घटनाएँ, जैसे फ्लैश फ्लड, भारतीय शहरों को प्रभावित कर रही हैं। पिछले 40 वर्षों में तापजन्य तनाव 30% बढ़ चुका है।
74वें संविधान संशोधन के बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय राजनीतिक और वित्तीय रूप से अशक्त हैं। नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही की कमी है।
भारत में शहरी गतिशीलता कार-केंद्रित है, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। औसत यात्री प्रतिदिन 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में बिताते हैं।
90% से अधिक रोज़गार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। झुग्गियों में रहने वाली जनसंख्या 236 मिलियन तक पहुँच चुकी है।
तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण हरित क्षेत्र में कमी और जल निकायों में प्रदूषण हो रहा है।
समग्र विकास के लिए उपाय
महानगरीय, मध्यम आकार के और छोटे शहरों के लिए विभिन्न शासन मॉडल का अंगीकरण किया जाना चाहिए।
सार्वजनिक परिवहन और पैदल पथों को प्राथमिकता देकर शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाया जा सकता है।
राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन कर जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन को प्रमोट करना चाहिए।
PMAY-शहरी को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ने से समावेशी स्मार्ट पड़ोस का निर्माण हो सकता है।
नागरिकों को योजनाओं में शामिल करके जवाबदेही की संस्कृति का विकास किया जा सकता है।
शहरी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश करने से शहरी नियोजन और सेवा वितरण में सुधार होगा।
आगे की राह
भारत के शहरों को स्थिरता की चुनौतियों का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा। केवल इस प्रकार ही हम एक बेहतर और संतुलित शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।
See less“Indian cities are at the crossroads of rapid urbanization and sustainability. Discuss the key challenges faced by urban areas in India and suggest comprehensive measures for their holistic development.” (200 words)
Model Answer Introduction India is witnessing unprecedented urbanization, with cities becoming cultural and economic hubs. However, this growth presents significant challenges, often leading to unsustainable urban environments. The need for a balanced approach to urban development that addresses botRead more
Model Answer
Introduction
India is witnessing unprecedented urbanization, with cities becoming cultural and economic hubs. However, this growth presents significant challenges, often leading to unsustainable urban environments. The need for a balanced approach to urban development that addresses both growth and sustainability is more crucial than ever.
Key Challenges
One of the foremost issues is urban inequality and segregation, where affluent neighborhoods coexist with vast slums, leaving over 25% of the urban population below the poverty line. Moreover, climate vulnerability has intensified, with cities transforming into urban heat islands due to rising temperatures and inadequate infrastructure to manage extreme weather events.
Inadequate governance hampers effective urban management, as Urban Local Bodies (ULBs) often lack political and financial empowerment. This leads to fragmented planning and inefficient service delivery. Additionally, the car-centric mobility model results in long commutes, affecting productivity and quality of life. Environmental degradation is evident as urban expansion leads to loss of green cover and increased pollution levels, with India reporting numerous cities among the world’s most polluted.
Comprehensive Measures
To address these challenges, India must adopt tiered governance models that empower local authorities for better land use and resource management. Transitioning to sustainable mobility solutions is essential, prioritizing public transport, safe pedestrian pathways, and cycling infrastructure to reduce dependency on cars.
Encouraging community participation in urban planning can ensure that the needs of all citizens are met. This can be achieved through participatory budgeting and engagement in local governance. Furthermore, revising building codes to enforce climate-responsive architecture will promote sustainable construction practices, reducing energy consumption and enhancing resilience.
Investing in integrated digital infrastructure can improve real-time monitoring and efficient service delivery, linking various urban services seamlessly. Finally, a focus on urban blue-green infrastructure will enhance climate resilience, restoring natural ecosystems and improving urban livability.
Conclusion
In conclusion, India’s cities must transition from being mere economic centers to sustainable ecosystems that prioritize both growth and quality of life. A collaborative approach involving government, citizens, and stakeholders is vital for achieving sustainable urban environments that cater to the needs of all residents. Only then can India’s urban landscape truly transform into thriving, inclusive, and resilient communities.
See lessसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का विवरण दीजिए। साथ ही, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके संरक्षण में परिषद को आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें 47 सदस्य देशों का समावेश होता है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है और इसका सम्मेलन जिनेवा में आयोजित होता है। परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: मानव अधिकारों का प्रचार: परिषद का मुख्य उद्Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें 47 सदस्य देशों का समावेश होता है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है और इसका सम्मेलन जिनेवा में आयोजित होता है। परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
चुनौतियाँ
हालांकि, परिषद को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
निष्कर्ष
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, परिषद को विभिन्न सुधारात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि खुले मतपत्रों का उपयोग, दो-तिहाई मतों की सीमा को कम करना, और UPR तंत्र को सशक्त करना। यदि किसी देश को मानवाधिकार संरक्षकों के विरुद्ध प्रतिशोध के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसे परिषद में बैठने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
See lessExplain the functions of the United Nations Human Rights Council. Additionally, discuss the challenges the Council encounters in promoting and protecting human rights globally. (200 words)
Model Answer Introduction The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is an inter-governmental body consisting of 47 member states elected by the UN General Assembly. It meets at the UN Office in Geneva and serves several critical functions: Promotion of Human Rights: The Council is responsibleRead more
Model Answer
Introduction
The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is an inter-governmental body consisting of 47 member states elected by the UN General Assembly. It meets at the UN Office in Geneva and serves several critical functions:
Challenges Faced by the Council
Despite its functions, the UNHRC faces significant challenges in promoting and protecting human rights globally:
Conclusion
To enhance its effectiveness, the UNHRC should consider implementing open ballots in elections, lowering the voting threshold for member removal, and strengthening the UPR mechanism. States failing to protect human rights defenders should face disqualification from the Council.
See less