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भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल के महत्व पर चर्चा करें। इसकी सफलता में बाधक प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन से रणनीतिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाती है, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है। महत्व पर चर्चा इस पहल के अंतर्गत कई नीतिRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाती है, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है।
महत्व पर चर्चा
इस पहल के अंतर्गत कई नीतिगत सुधार किए गए हैं, जैसे उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना, जिसने विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाया। इसके साथ ही, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार हो रहा है। प्रौद्योगिकी अंगीकरण, जैसे AI और IoT, उद्योगों को आधुनिक बनाने में सहायक हैं। इसके साथ ही, हरित और सतत विनिर्माण के माध्यम से भारत खुद को एक पर्यावरणीय रूप से जागरूक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।
चुनौतियाँ
हालांकि, इस पहल की सफलता में कई चुनौतियाँ भी हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला लागत, जो GDP का 14-18% है, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को कम कर रही है। श्रम कानूनों में कठोरता और कौशल अंतराल भी बड़े पैमाने पर श्रम-गहन उद्योगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, MSME की कमजोरियों, जैसे ऋण की कमी और चीन पर निर्भरता, भी गंभीर समस्याएँ हैं।
रणनीतिक उपाय
इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को कई रणनीतिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान को तेजी से लागू करना होगा। श्रम कानूनों में सुधार और MSME के लिए ऋण पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना आवश्यक है, ताकि भारत उच्च तकनीक विनिर्माण में प्रतिस्पर्धी बन सके।
आगे की राह
यदि भारत इन उपायों को अपनाता है, तो वह न केवल वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है, बल्कि ‘वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल’ के सिद्धांत को भी साकार कर सकता है। इस पहल की सफलता भारत की आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।
See lessDiscuss the significance of the ‘Make in India, Make for the World’ initiative in positioning India as a global manufacturing hub. What are the key challenges hindering its success, and what strategic measures can be adopted to enhance its effectiveness? (200 words)
Model Answer Introduction The ‘Make in India, Make for the World’ initiative, launched in 2014, aims to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and foreign companies to manufacture their products in India. This initiative is significant for boosting economic growRead more
Model Answer
Introduction
The ‘Make in India, Make for the World’ initiative, launched in 2014, aims to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and foreign companies to manufacture their products in India. This initiative is significant for boosting economic growth, creating jobs, and enhancing the country’s position in global supply chains.
Significance of the Initiative
The initiative seeks to increase the manufacturing sector’s contribution to GDP, currently at around 16%, to 25% by 2025. It promotes foreign direct investment (FDI) by simplifying regulations and enhancing ease of doing business. Key policy reforms, such as the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, have created a conducive environment for industries, leading to increased investments and job creation. Infrastructure projects like the Gati Shakti National Master Plan also aim to improve connectivity and logistics, crucial for manufacturing efficiency.
Key Challenges
Despite its ambitious goals, the initiative faces several challenges:
Strategic Measures for Enhancement
To enhance the effectiveness of the initiative, India can adopt several strategic measures:
Way Forward
The ‘Make in India, Make for the World’ initiative is crucial for positioning India as a global manufacturing powerhouse. By addressing the existing challenges and implementing strategic reforms, India can not only enhance its manufacturing capabilities but also ensure sustainable economic growth and job creation in the years to come.
See less‘सामाजिक जवाबदेही से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को समझाते हुए, किसी सामाजिक जवाबदेही से जुड़ी पहल की सफलता के लिए मुख्य कारकों पर चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर सामाजिक जवाबदेही: परिचय और महत्व सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जो नागरिकों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत नागरिक और नागरिक समाज संगठन सीधे या परोक्ष रूप से शासन के निर्णयों और कार्यों की जवाबदेही तय करते हैं। इसके उदाहरणों में सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक व्यय परRead more
मॉडल उत्तर
सामाजिक जवाबदेही: परिचय और महत्व
सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जो नागरिकों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत नागरिक और नागरिक समाज संगठन सीधे या परोक्ष रूप से शासन के निर्णयों और कार्यों की जवाबदेही तय करते हैं। इसके उदाहरणों में सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक व्यय पर निगरानी, भागीदारी बजट निर्माण आदि शामिल हैं। ये तंत्र सरकार के पारंपरिक जवाबदेही तंत्र के पूरक होते हैं, जिससे नागरिक शासन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
महत्व
सामाजिक जवाबदेही का महत्व शासन की गुणवत्ता सुधारने, सेवा वितरण प्रभावशीलता बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में है।
सामाजिक जवाबदेही की सफलता के प्रमुख कारक
- राजनीतिक संदर्भ और संस्कृति: लोकतांत्रिक शासन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, और पारदर्शिता जैसी राजनीतिक संस्कृति इसकी सफलता के लिए अहम हैं।
- सूचना तक पहुंच: सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता और विश्वसनीयता आवश्यक है ताकि नागरिक सरकार को जवाबदेह ठहरा सकें।
- मीडिया की भूमिका: स्वतंत्र मीडिया जानकारी देने, निगरानी रखने और भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नागरिक समाज की क्षमता: संगठनों की वैधता, प्रभावी मीडिया उपयोग और सदस्यता का विस्तार सफलता के लिए आवश्यक हैं।
- राज्य व नागरिक समाज का तालमेल: जब नागरिक, नेता और सिविल सेवक मिलकर कार्य करते हैं, तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।
- संस्थानीकरण: जब सामाजिक जवाबदेही तंत्र संस्थागत होते हैं, तो इनका प्रभाव और स्थायित्व अधिक होता है।
See lessWhat is meant by ‘social accountability’? Highlight its importance and discuss the key factors that contribute to the success of social accountability initiatives. (Answer in 150 words)
Model Answer Introduction Social accountability is an approach to fostering accountability through civic engagement, where ordinary citizens and civil society organizations (CSOs) participate directly or indirectly in holding public officials accountable. Mechanisms such as participatory budgeting,Read more
Model Answer
Introduction
Social accountability is an approach to fostering accountability through civic engagement, where ordinary citizens and civil society organizations (CSOs) participate directly or indirectly in holding public officials accountable. Mechanisms such as participatory budgeting, public expenditure tracking, social audits, and citizen advisory boards fall under this approach. These measures strengthen traditional accountability frameworks by giving citizens a platform to monitor and influence government actions.
Importance of Social Accountability
Key Factors for Success in Social Accountability Initiatives
By integrating these factors, social accountability initiatives can bring transformative and sustainable change.
See lessभारत के संघीय ढांचे पर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 355 के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। शासन की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उनके दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अनुच्छेद 355 और 356 इस ढांचे के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संघीयता की रक्षा में भी सहायक हैं। अनुच्छेद 355 और 356 का विवरण अनुच्छेदRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अनुच्छेद 355 और 356 इस ढांचे के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संघीयता की रक्षा में भी सहायक हैं।
अनुच्छेद 355 और 356 का विवरण
अनुच्छेद 355 के अनुसार, संघ सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। वहीं, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन संभालने की अनुमति देता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती।
अनुच्छेदों के निहितार्थ
इन अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिलती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रह सकती है। हालाँकि, इससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।
दुरुपयोग की चिंताएँ
राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया गया है। जैसे, 1966-1977 के बीच 48 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ की अस्पष्ट परिभाषा भी केंद्र के दुरुपयोग को बढ़ावा देती है।
दुरुपयोग को रोकने के उपाय
दुरुपयोग को रोकने के लिए:
आगे की राह
संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 का उद्देश्य संघीयता को बनाए रखते हुए शासन की स्थिरता सुनिश्चित करना है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की आशा थी कि राष्ट्रपति शासन एक ‘मृत पत्र’ बनेगा, इसका प्रयोग केवल असाधारण स्थितियों में होना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर ही हम संघीय संतुलन और स्थिरता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
See lessCritically analyze the implications of Article 356 and Article 355 on the federal structure of India. How can their misuse be prevented while ensuring governance stability? (200 words)
Model Answer Introduction Articles 355 and 356 of the Indian Constitution are crucial for maintaining the federal structure and ensuring governance stability. Article 356 allows the President to impose President’s Rule in a state when there is a failure of constitutional machinery, while Article 355Read more
Model Answer
Introduction
Articles 355 and 356 of the Indian Constitution are crucial for maintaining the federal structure and ensuring governance stability. Article 356 allows the President to impose President’s Rule in a state when there is a failure of constitutional machinery, while Article 355 mandates the Union to protect states against external aggression and internal disturbances.
Explanation of Articles
Article 356 empowers the President to take over the administration of a state, effectively centralizing power. In contrast, Article 355 serves as a constitutional obligation for the Union to ensure that governance is maintained in all states, thus safeguarding their integrity.
Implications on Federal Structure
The invocation of these articles often leads to the centralization of authority, undermining the autonomy of state governments. This has been a contentious issue, as frequent imposition of President’s Rule can weaken elected state governments and diminish public trust in democratic processes. For instance, President’s Rule has been imposed 134 times since 1950, with states like Manipur facing it 11 times, indicating a trend of political instability and misuse.
Historical Context
Historical instances, such as the 48 impositions of President’s Rule between 1966 and 1977, illustrate the potential for misuse. The Supreme Court’s landmark judgment in the S.R. Bommai case (1994) emphasized that the use of Article 356 should be conditional and subject to judicial review, reinforcing the necessity for checks and balances.
Safeguards Against Misuse
To prevent misuse, several recommendations have been proposed. The Sarkaria and Punchhi Commissions recommend invoking Article 356 only in exceptional circumstances, after exhausting all alternatives. Judicial oversight should be strengthened, and clear definitions of “failure of constitutional machinery” should be established to prevent subjective interpretations.
Way Forward
In conclusion, while Articles 355 and 356 are essential for maintaining governance stability, their application must be carefully monitored to uphold the federal structure. A balanced approach that respects state autonomy while ensuring timely intervention in cases of genuine crisis is crucial for preserving the democratic integrity of India. Strengthening judicial scrutiny and ensuring clear guidelines will help mitigate the risks of misuse, fostering a robust federal framework.
See lessभ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, और नागरिकों की धारणाएँ इसके प्रसार और नुकसान की प्रमुख कसौटियों में से एक हैं। इस पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के लिए उसकी चुनौती भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है, जो समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यह एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भाई-भतीजावाद आदि शामिल हैं। भ्रष्टाचाRead more
मॉडल उत्तर
भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के लिए उसकी चुनौती
भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है, जो समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यह एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भाई-भतीजावाद आदि शामिल हैं।
भ्रष्टाचार की लोकतंत्र पर चुनौती
भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक शासन के लिए कई दृष्टिकोणों से चुनौती प्रस्तुत करता है:
नागरिकों की धारणा और प्रभाव
नागरिक भ्रष्टाचार की गंभीरता और प्रसार का अनुमान विभिन्न तरीकों से लगाते हैं। वे सार्वजनिक संगठनों, सरकारी संस्थाओं और नेताओं की विश्वसनीयता को देखते हैं, और इस आधार पर अपने दृष्टिकोण और व्यवहार का निर्धारण करते हैं। जब नागरिक यह महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और दोषी लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है, तो उनका सरकार और समाज के प्रति विश्वास कम हो जाता है।
नागरिकों की धारणा के प्रभाव
भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय
भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, नागरिकों की धारणा को सुधारने और भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वतंत्र मीडिया, उच्च स्तर की शिक्षा और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।
See lessCorruption poses a threat to democracy, and citizens’ perceptions of corruption are key in determining its extent and impact. Discuss. (Answer in 150 words)
Model Answer Corruption as a Threat to Democracy Corruption is the abuse of power for personal gain, including actions like bribery, fraud, and nepotism. It poses a serious challenge to democracy by eroding the social and economic fabric of a country. Corruption can result in increased poverty and iRead more
Model Answer
Corruption as a Threat to Democracy
Corruption is the abuse of power for personal gain, including actions like bribery, fraud, and nepotism. It poses a serious challenge to democracy by eroding the social and economic fabric of a country. Corruption can result in increased poverty and inequality, rendering both public and private sectors ineffective. It weakens political and economic systems, diminishes state capacity, and reduces institutional efficiency in public administration, making it difficult to address corruption and bad governance. Furthermore, corruption often leads to political instability, which can result in civil unrest and chaos
Citizens’ Perceptions and Their Impact
Citizens play a crucial role in estimating corruption by observing the trustworthiness of public organizations, social institutions, and the government. Their perceptions are shaped by how often integrity-violating actions, such as bribery and nepotism, occur in public administration and how deeply rooted these practices are. Citizens’ perceptions of corruption can have harmful effects:
Combating Corruption
To effectively address corruption, it is essential to understand its root causes and develop strategies to tackle it. Promoting citizen participation, ensuring transparency, fostering an independent media, and enhancing education can help reduce corruption. Accountability at all levels is key to restoring trust in democratic institutions.
See lessभारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र में बदलने के लिए इन चुनौतियों को कैसे हल कर सकती है? (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भूमिका भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाना है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। चुनौतियों काRead more
मॉडल उत्तर
भूमिका
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाना है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।
चुनौतियों का विश्लेषण
भारत का अनुसंधान व्यय GDP का केवल 0.7% है, जो वैश्विक औसत 1.8% से बहुत कम है। इस कारण से सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति का अभाव है।
प्रमुख संस्थानों में 40% और 31% संकाय पद रिक्त हैं। शिक्षक-छात्र अनुपात 1:26 है, जो वैश्विक मानक 1:10 से काफी दूर है।
उच्च शिक्षा में GER केवल 27.3% है, जो सीमांत समूहों और ग्रामीण आबादी के लिए असमानता को दर्शाता है।
स्नातकों की रोजगार क्षमता कम है, और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को ढालने में असफलता है।
अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रशासनिक अकुशलता नवाचार में बाधा डालते हैं।
केवल 34% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिससे डिजिटल शिक्षा का विस्तार सीमित है।
उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का 4.1% है, जबकि अधिकांश कॉलेज निजी प्रबंधन में हैं, जिससे गुणवत्ता पर प्रश्न उठता है।
56,000 से अधिक कॉलेजों में केवल 37.6% विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
एनईपी 2020 के समाधान
आगे की राह
भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करने में निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। केवल एक संगठित दृष्टिकोण से ही भारत अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकता है।
See lessAnalyze the key challenges facing India’s higher education system. How can the National Education Policy 2020 (NEP 2020) address these issues to transform India into a global knowledge hub? (200 words)
Model Answer Introduction Higher education plays a crucial role in shaping a nation's future by fostering innovation, research, and skilled workforce development. However, India's higher education system faces significant challenges that hinder its growth and effectiveness. The National Education PoRead more
Model Answer
Introduction
Higher education plays a crucial role in shaping a nation’s future by fostering innovation, research, and skilled workforce development. However, India’s higher education system faces significant challenges that hinder its growth and effectiveness. The National Education Policy 2020 (NEP 2020) aims to address these challenges and position India as a global knowledge hub.
Key Challenges in India’s Higher Education System
Role of NEP 2020 in Addressing These Challenges
NEP 2020 introduces several reforms to tackle these issues. Firstly, it emphasizes enhancing research and innovation by establishing the National Research Foundation to fund interdisciplinary projects. Secondly, it proposes measures for improving faculty quality through merit-based recruitment and continuous professional development.
To increase GER, NEP 2020 introduces flexible degree programs and vocational training options, aiming for a 50% GER by 2035. Strengthening industry-academia linkages through internships and co-developed curricula will ensure graduates are job-ready. Additionally, NEP 2020 advocates for governance reforms by proposing a Higher Education Commission to streamline regulation and enhance institutional autonomy.
Furthermore, the policy promotes digital learning initiatives to bridge the digital divide, ensuring equitable access to education across regions.
Way Forward
In conclusion, NEP 2020 presents a comprehensive framework to address the multifaceted challenges facing India’s higher education system. By implementing these reforms, India can not only enhance its educational landscape but also emerge as a global knowledge hub, fostering innovation and contributing to socio-economic development. The time for decisive action is imperative to realize these aspirations.
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