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हाल के समय में अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण के नैतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण के नैतिक प्रभावों का विश्लेषण हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं। हालांकि, यह विकास कई नैतिक प्रश्नों को भी जन्म देता है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है। 1. परिणामवाद अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अत्यधिक सRead more
मॉडल उत्तर
वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण के नैतिक प्रभावों का विश्लेषण
हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं। हालांकि, यह विकास कई नैतिक प्रश्नों को भी जन्म देता है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।
1. परिणामवाद
अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह संसाधन पृथ्वी पर मानवीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग किए जा सकते थे। इस तरह के संसाधनों का अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग क्या परिणाम देगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है|
2. लाभों का असमान वितरण
वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण का लाभ उन देशों को मिलेगा जो इसे वित्तीय रूप से समर्थित कर सकते हैं, जबकि गरीब और विकासशील देशों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं को बढ़ावा दे सकता है|
3. अंतरिक्ष अन्वेषण का निजीकरण
जब अंतरिक्ष अन्वेषण को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जाता है, तो इससे अनुसंधान में पक्षपातीता और ध्रुवीकरण हो सकता है। इसके अलावा, सरकार की अनुपस्थिति से जवाबदेही की भावना में कमी आ सकती है|
4. बाह्य अंतरिक्ष में इकोसाइड
अंतरिक्ष में मानवीय गतिविधियां और मलबा छोड़ना पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है, जो भविष्य की पीढ़ियों और पृथ्वी के जैविक पदार्थों के लिए खतरनाक हो सकता है|
5. नीति और कानूनी मुद्दे
वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की आवश्यकता बढ़ रही है। वर्तमान बहुपक्षीय ढांचा अप्रचलित हो सकता है और नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं|
निष्कर्ष
वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े नैतिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, हमें इसके लाभ और जोखिमों के बीच संतुलन बनाना होगा। इससे होने वाली प्रगति को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नीतियों और कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
See lessExamine the ethical concerns surrounding commercial space exploration, particularly with the recent involvement of the private sector. (Answer in 150 words)
Model Answer Consequentialism and Resource Allocation Space exploration requires massive resources. The question arises whether these resources should be used for space exploration or directed toward addressing urgent human welfare needs on Earth. The opportunity cost of space ventures must be consiRead more
Model Answer
Consequentialism and Resource Allocation
Space exploration requires massive resources. The question arises whether these resources should be used for space exploration or directed toward addressing urgent human welfare needs on Earth. The opportunity cost of space ventures must be considered, as the outcomes of commercial space exploration are still uncertain, and these resources could potentially benefit humanity in more immediate ways.
2. Uneven Distribution of Benefits
The benefits of commercial space exploration will largely accrue to countries and companies with the financial capacity to invest in space ventures. This risks deepening global inequalities, where poorer and developing nations will miss out on the technological and economic advantages of space exploration, thus exacerbating the divide.
3. Space Privatization and Market Dominance
The privatization of space exploration might lead to monopolistic or oligopolistic control over space activities. With private companies driven by profit motives, the commercialization of space could focus on profit rather than the broader scientific or global benefits. Additionally, the lack of government oversight could result in ethical concerns around accountability and transparency in space operations.
4. Ecocide and Space Debris
Human activity in space could lead to the creation of space debris, potentially causing long-term damage to the space environment. Moreover, contamination of other celestial bodies with Earth’s biological material could have unknown consequences for both space environments and Earth itself.
5. Policy and Legal Implications
As private companies and nations become more involved in space, there may be insufficient legal frameworks to govern activities in space. The existing multilateral space treaties might become outdated, leading to potential conflicts and legal disputes over space resources, territories, and responsibilities.
Conclusion
While commercial space exploration promises technological advancements and economic opportunities, the ethical concerns related to resource allocation, equity, environmental impact, and legal frameworks demand careful consideration. Balancing innovation with ethical responsibility will shape the future of space exploration.
See lessविकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत किए जाने वाले चिकित्सा अनुसंधान से उत्पन्न हो सकने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान वैश्विक स्वास्थ्य, न्यायसंगत स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, ऐसे अनुसंधानों के दौरान कई नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि मेज़बान देश और उनके नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान वैश्विक स्वास्थ्य, न्यायसंगत स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, ऐसे अनुसंधानों के दौरान कई नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि मेज़बान देश और उनके नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं।
नैतिक मुद्दे
स्थानीय लोगों से सूचित सहमति का अभाव और जोखिम तथा लाभ का असमान वितरण एक प्रमुख चिंता है। स्थानीय समुदायों का शोषण और प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का अपर्याप्त हस्तांतरण भी देखा जाता है|
स्थानीय अनुसंधान टीमों के लिए नैतिक दृष्टिकोण से अनुसंधान योजना या पद्धतियों पर सवाल उठाना कठिन हो सकता है, खासकर यदि अनुसंधान से स्थानीय अवसंरचना में सुधार हो रहा हो|
विभिन्न देशों में नैतिक मानकों और सहमति प्रक्रियाओं में भिन्नताएं होती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर समान मानकों को सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है (Source: CIOMS guidelines).
विकासशील देशों में सीमित संसाधन और अवसंरचना की कमी के कारण प्रभावी निगरानी का अभाव हो सकता है, जिससे अनुसंधान की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं
अनुसंधान अक्सर स्थानीय लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को सहन किए गए जोखिमों का न्यायसंगत लाभ नहीं मिलता|
अनुसंधान डेटा का संग्रहण और प्रसंस्करण स्थानीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि डेटा की गोपनीयता और प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सके (Source: General Data Protection Regulation).
निष्कर्ष
विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रभावी नैतिक समीक्षा तंत्र, स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और निष्पक्ष लाभ साझाकरण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारक, विशेष रूप से कमजोर वर्ग, इससे लाभान्वित हों और उनका शोषण न हो।
See lessDiscuss the ethical concerns that may emerge when a foreign-funded research project carries out medical research in developing countries. (Answer in 150 words)
Model Answer Ethical Concerns Foreign-funded medical research in developing countries often raises ethical issues, despite its potential to advance global health and economic development. These concerns are rooted in disparities between the host country and the funding organizations. Ethical IssuesRead more
Model Answer
Ethical Concerns
Foreign-funded medical research in developing countries often raises ethical issues, despite its potential to advance global health and economic development. These concerns are rooted in disparities between the host country and the funding organizations.
Conclusion
To address these concerns, it is critical that foreign-funded medical research adhere to ethical principles such as respect for human rights, cultural sensitivity, and non-exploitation of vulnerable populations.
See lessबदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के महत्व पर चर्चा करें। इस साझेदारी में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और भारत-यूरोपीय गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है? (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भूमिका बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, यूरोप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है। भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व भारत और EU के बीच आर्थिक सहयोRead more
मॉडल उत्तर
भूमिका
बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, यूरोप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है।
भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व
भारत और EU के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 में, EU भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 12.2% कुल व्यापार में योगदान देता है। पिछले दशक में वस्तुओं के व्यापार में 90% और सेवाओं के व्यापार में 96% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग, जैसे कि समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ, भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डिजिटल सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास भी इस साझेदारी को मजबूत करता है।
प्रमुख चुनौतियाँ
हालांकि, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता में बाधाएँ हैं, जैसे कि टैरिफ मुद्दे और बाजार पहुंच की समस्याएं। निवेश में बाधाएँ और डेटा गोपनीयता के सख्त नियम भी समस्या पैदा करते हैं। इसके अलावा, रूस के प्रति भारत की तटस्थता और EU की अपेक्षाएं भी मतभेद उत्पन्न करती हैं।
चुनौतियों का समाधान
इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, FTA वार्ता को गति देना आवश्यक है। टैरिफ विवादों का समाधान और व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डेटा-साझाकरण के लिए एक पारस्परिक मान्यता ढांचा विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश में आसानी हो। साथ ही, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
आगे की राह
भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इन संबंधों को लचीला और स्थायी बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जिससे वैश्विक स्थिरता में योगदान हो सके। भारत और EU के बीच मजबूत सहयोग न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा।
See lessDiscuss the significance of India-EU relations in the context of the changing global order. What are the key challenges in this partnership, and how can they be addressed to build a more resilient alliance? (200 words)
Model Answer Significance of India-EU Relations in the Changing Global Order The relationship between India and the European Union (EU) has evolved significantly, particularly as global geopolitical dynamics shift. With the U.S. adopting more unpredictable foreign policies, the need for robust partnRead more
Model Answer
Significance of India-EU Relations in the Changing Global Order
The relationship between India and the European Union (EU) has evolved significantly, particularly as global geopolitical dynamics shift. With the U.S. adopting more unpredictable foreign policies, the need for robust partnerships has increased. India and the EU now recognize the strategic necessity of strengthening their ties for mutual benefits.
Economic Cooperation
India is one of the EU’s largest trading partners, accounting for 12.2% of its total trade in 2023. Over the last decade, trade in goods between India and the EU has surged by 90%, while services have grown by 96% from 2020 to 2023. The substantial FDI from the EU has been crucial in supporting India’s industrial growth and technological advancement.
Security and Defense
The EU has expanded its maritime cooperation with India, which is vital for safeguarding key sea lanes in the Indian Ocean. Initiatives like the EU’s Enhancing Security Cooperation in and with Asia (ESIWA) demonstrate a commitment to partner with India against common threats, particularly from China.
Technological Collaboration
The India-EU Trade and Technology Council focuses on sectors like semiconductors and clean energy technologies, essential for both economies’ future growth. This collaboration is pivotal as it enhances India’s position in global supply chains and promotes innovation.
Strategic Autonomy
The EU aims to reduce its dependency on the U.S., aligning closely with India’s multi-alignment strategy. This presents an opportunity for both to collaborate without security entanglements, ensuring mutual benefit.
However, several challenges hinder this partnership. The stalled Free Trade Agreement negotiations reflect conflicting tariff demands and regulatory barriers. Additionally, stringent EU data privacy laws complicate Indian exports, and foreign policy divergences, particularly regarding sanctions on Russia, create tensions that need addressing.
To overcome these challenges, it is vital to fast-track FTA negotiations and develop a robust data-sharing framework that eases compliance burdens for Indian firms. Strengthening defense ties through joint exercises and promoting diplomatic engagements on multilateral platforms will further enhance the partnership.
Way Forward
In conclusion, the India-EU alliance stands at a critical juncture, with the potential to significantly influence global stability and resilience. Addressing existing challenges will be key to unlocking the full potential of this strategic partnership, paving the way for a more cooperative future in an evolving global order.
See lessभारत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाले कारकों का आकलन करें। उन उपायों पर चर्चा करें जिन्हें इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता में गिरावट आई है, जिसके कई कारण हैं। आरटीआई की प्रभावशीलता को कमजोर करनेRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता में गिरावट आई है, जिसके कई कारण हैं।
आरटीआई की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाले कारक
सबसे पहले, सूचना आयोगों में रिक्तियाँ एक बड़ी समस्या हैं। वर्तमान में, 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं, जिससे मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, विधायी संशोधन, जैसे RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019, ने सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को कम किया है। इसके चलते, कई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने में विलंब करते हैं, जिससे प्रशासनिक प्रतिरोध बढ़ता है।
इसके साथ ही, लैंगिक प्रतिनिधित्व का अभाव भी चिंताजनक है। RTI आयुक्तों में केवल 9% महिलाएँ हैं, जिससे महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्राथमिकता नहीं मिलती। अंत में, जागरूकता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12% लोग और शहरी क्षेत्रों में 30% लोग ही RTI के अधिकारों से अवगत हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय
इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, रिक्तियों की भरपाई के लिए समय पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्वायत्तता की बहाली के लिए, आयोगों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना आवश्यक है।
सरकारी प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि RTI अनुरोधों की आवश्यकता कम हो। इसके अलावा, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अंत में, प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे AI-संचालित चैटबॉट्स और डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर RTI प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।
आगे की राह
संक्षेप में, सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा। RTI का सही मायने में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय रूप से योगदान देना होगा।
See lessAssess the factors weakening the effectiveness of the Right to Information (RTI) Act in India. Discuss the measures that can be implemented to enhance its transparency and accountability. (200 words)
Model Answer The Right to Information (RTI) Act, enacted in 2005, serves as a cornerstone for transparency and accountability in Indian governance. However, its effectiveness has significantly diminished due to various systemic issues. Factors Weakening the Effectiveness of RTI: Bureaucratic DominanRead more
Model Answer
The Right to Information (RTI) Act, enacted in 2005, serves as a cornerstone for transparency and accountability in Indian governance. However, its effectiveness has significantly diminished due to various systemic issues.
Factors Weakening the Effectiveness of RTI:
Measures to Enhance Transparency and Accountability:
To restore the effectiveness of the RTI Act, several measures should be considered:
Way Forward
In conclusion, the effectiveness of the RTI Act is fundamental to reinforcing democracy in India. By addressing the systemic challenges and implementing strategic measures, we can revitalize this powerful tool for participatory governance, ensuring that it serves its original purpose of promoting transparency and accountability in public administration.
See lessहालाँकि कई संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी राष्ट्र अक्सर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन संस्थानों के दिशा-निर्देशों और नैतिक मूल्यों की अनदेखी करते हैं। इस पर उदाहरण सहित चर्चा करें। (150 शब्दों में उत्तर दें)
मॉडल उत्तर परिचय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई संस्थान कार्यरत हैं, जैसे- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन आदि। इन संस्थानों के माध्यम से कई नैतिक मूल्य और दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, लेकिन राष्ट्र अक्सर अपने स्वार्थों के कारण इनका पालन नहीं करते हैं। स्Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई संस्थान कार्यरत हैं, जैसे- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन आदि। इन संस्थानों के माध्यम से कई नैतिक मूल्य और दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, लेकिन राष्ट्र अक्सर अपने स्वार्थों के कारण इनका पालन नहीं करते हैं।
स्वार्थ और नैतिक मूल्यों की अनदेखी:
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई राष्ट्र अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान वैश्विक संकटों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और असमानता को ध्यान में रखते हुए, नैतिक प्रथाओं का पालन जरूरी है।
See lessAlthough there are various institutions designed to promote fairness in international relations, states frequently prioritize their own interests over moral values and the objectives set by these institutions. Discuss with examples. (Answer in 150 words)
Model Answer Introduction International institutions like the UN Security Council and the World Trade Organization aim to promote fairness in global relations. However, states often prioritize national interests, disregarding moral values and the objectives set by these institutions. This leads to aRead more
Model Answer
Introduction
International institutions like the UN Security Council and the World Trade Organization aim to promote fairness in global relations. However, states often prioritize national interests, disregarding moral values and the objectives set by these institutions. This leads to a gap between stated commitments and actual practices in international relations.
Reasons for States Not Adhering to Fairness (200-220 words)
1. Sense of Insecurity and Power Politics
International relations are often driven by a balance-of-power politics, where nations act out of insecurity, focusing on maximizing their power. Even nations that pledge non-violence and peaceful conduct often pursue nuclear weapons to secure their sovereignty.
Example: Despite commitments to non-violence, countries like North Korea and India have pursued nuclear weapons for security reasons.
2. Regional Supremacy and Economic Interests
Nations often prioritize regional dominance and economic self-interest over fairness, supporting other nations or taking actions that serve their objectives.
Example: China’s support for Pakistan, including arms funding and vetoing international sanctions, highlights its regional aspirations and its disregard for the wider impact on other countries, particularly India.
3. Colonial Hangover and Interference in Internal Affairs
Despite the global commitment to sovereignty and non-interference, some states continue to meddle in the internal affairs of other countries, often out of historical legacies or geopolitical considerations.
Example: The UK’s discussions in Parliament about the abrogation of Article 370 in India demonstrated how former colonial powers continue to influence domestic affairs.
4. Distributive Justice and Climate Change
Developed nations, who are primarily responsible for climate change, often fail to contribute equitably to climate mitigation, prioritizing their own economic growth over global sustainability.
Example: Developed countries often resist providing the necessary support to developing countries in addressing climate change, despite being the major contributors to it.
5. Self-interest vs. Global Standards
States often pursue policies based on their own national interests, which may conflict with global standards of fairness and justice.
Example: India’s industrial growth, fueled by fossil fuels, conflicts with international climate change agreements that prioritize carbon reduction.
Conclusion
Although international institutions aim to ensure fairness, states often prioritize self-interest, security, and economic gains over the moral standards they publicly uphold. This discrepancy challenges global cooperation and underscores the need for ethical practices in international relations, especially in addressing global crises like terrorism and climate change.
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