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भारत में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में औद्योगिक उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे-जैसे देश आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है, उसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण क्षरण को कम करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषण करें. (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भारत में औद्योगिक उत्सर्जन का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा थर्मल पावर, इस्पात, सीमेंट, तेल और गैस, उर्वरक, एल्युमीनRead more
मॉडल उत्तर
भारत में औद्योगिक उत्सर्जन का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा थर्मल पावर, इस्पात, सीमेंट, तेल और गैस, उर्वरक, एल्युमीनियम और परिवहन क्षेत्रों से आता है।
प्राथमिक स्रोत
चुनौतियाँ
भारत के औद्योगिक क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत, विनियामक प्रवर्तन की कमजोरी, वित्तीय प्रोत्साहनों की कमी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में अकुशलता और चक्रीय अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति। इसके अलावा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए संतुलन बनाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
संतुलन के उपाय
भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए कई उपाय करने होंगे:
आगे की राह
भारत को औद्योगिक विकास और उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के अनुसार, भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू करना चाहिए। इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि यह SDG 7, 9 और 13 की दिशा में भी सकारात्मक कदम होगा।
See lessIndustrial emissions are a significant contributor to air pollution and climate change in India. As the nation strives for economic growth, it faces the dual challenge of increasing industrial output while reducing environmental degradation. Analyze. (200 words)
Model Answer Introduction Industrial emissions are a significant contributor to air pollution and climate change in India. As the nation strives for economic growth, it faces the dual challenge of increasing industrial output while reducing environmental degradation. This balance is crucial for sustRead more
Model Answer
Introduction
Industrial emissions are a significant contributor to air pollution and climate change in India. As the nation strives for economic growth, it faces the dual challenge of increasing industrial output while reducing environmental degradation. This balance is crucial for sustainable development.
Primary Sources of Industrial Emissions
India’s industrial landscape is characterized by several emission-intensive sectors:
Challenges in Mitigation
The path to reducing emissions is fraught with challenges:
Measures for Balancing Growth and Sustainability
To address these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
Balancing industrial growth with emission reduction is imperative for India’s sustainable development. By addressing the primary sources of emissions and tackling the associated challenges through effective policies, India can achieve its climate goals while fostering economic growth. Implementing these measures will contribute significantly to achieving environmental sustainability and combating climate change.
See lessखाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के महत्व को समझाइए और भारत में मजबूत लिंकेज स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर 1. बैकवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों से जोड़ता है। जैसे, केचप निर्माता को टमाटर की आवश्यकता होती है। यह किसानों को उचित गुणवत्ता के उत्पाद उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें सक्षम बनाता है। 2. फॉरवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज बाजRead more
मॉडल उत्तर
1. बैकवर्ड लिंकेज
बैकवर्ड लिंकेज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों से जोड़ता है। जैसे, केचप निर्माता को टमाटर की आवश्यकता होती है। यह किसानों को उचित गुणवत्ता के उत्पाद उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें सक्षम बनाता है।
2. फॉरवर्ड लिंकेज
फॉरवर्ड लिंकेज बाजारों से जुड़ने में मदद करता है, जिसमें भंडारण, सड़क और रेल नेटवर्क जैसी भौतिक अवसंरचना शामिल होती है।
महत्व:
भारत में मजबूत लिंकेज स्थापित करने में चुनौतियाँ
1. खंडित भूमि जोतें
खंडित भूमि जोतों के कारण विपणन योग्य अधिशेष कम और बिखरा हुआ होता है, जो गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की समय पर खरीद को कठिन बनाता है (स्रोत: कृषि मंत्रालय)।
2. उच्च मौसमीयता
कच्चे माल के उत्पादन की उच्च मौसमीयता लिंकेज के प्रभावी उपयोग को सीमित करती है।
3. अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी
कोल्ड स्टोरेज, परिवहन सुविधाओं, और विद्युत की कमी बैकवर्ड और फॉरवर्ड समेकन में बाधा उत्पन्न करती है (स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रिपोर्ट)।
4. असंगठित उद्योग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अत्यधिक खंडित और असंगठित प्रकृति कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की क्षमता को सीमित करती है।
5. जानकारी की कमी
किसानों और लघु प्रसंस्करणकर्ताओं के पास जानकारी की कमी और निम्न स्तर के प्रसंस्करण के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में समझौता होता है।
6. विधायन की जटिलता
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को शासित करने वाले विधायनों की बहुलता और विरोधाभास भी एक बड़ी बाधा है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
निष्कर्ष
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने ‘स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज’ शुरू की है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही, मेगा इंटरनेशनल फूड समिट और वर्ल्ड फूड इंडिया हैकथॉन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा।
See lessExplain the importance of backward and forward linkages in the food processing industry, and discuss the challenges in developing strong linkages in India. (Answer in 200 words)
Model Answer 1. Definition and Significance Backward and forward linkages are critical in the food processing industry as they enhance the industry’s ability to generate demand for products from other sectors. Backward Linkages: These connect food processors with raw material suppliers, ensuring timRead more
Model Answer
1. Definition and Significance
Backward and forward linkages are critical in the food processing industry as they enhance the industry’s ability to generate demand for products from other sectors.
Benefits:
Challenges in Developing Strong Linkages in India
1. Fragmented Land Holdings
Due to small and dispersed land holdings, the marketable surplus is limited, complicating the procurement of quality raw materials for processors.
2. Seasonality of Production
The high seasonality of raw material production restricts the effective utilization of established linkages, affecting consistency in supply.
3. Poor Infrastructure
Insufficient infrastructure, such as inadequate cold storage and transportation facilities, hinders both backward and forward integration.
4. Fragmented Industry Structure
The unorganized nature of the food processing industry limits efficient supply chain management and coordination among stakeholders.
5. Information Gaps
Farmers and small processors often lack access to vital market information, leading to substandard processing and compromised product quality.
6. Regulatory Challenges
Conflicting legislation and lack of coordination among various regulatory bodies create administrative delays and confusion, impacting the efficiency of the sector.
Conclusion
To address these issues, the Indian government has initiated the “Scheme for Creation of Backward and Forward Linkages,” which provides financial assistance for setting up processing and collection centers. Additionally, events like the Mega International Food Summit aim to leverage technology to find solutions for challenges in the food processing sector. Strengthening these linkages is essential for enhancing competitiveness and ensuring food safety standards, ultimately benefiting farmers, processors, and consumers alike.
See lessबदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, ऐतिहासिक संदर्भ और इस साझेदारी में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत-फ्रांस संबंधों के महत्व का विश्लेषण करें। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भूमिका भारत-फ्रांस संबंध वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संबंधों का महत्व आज के अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में और भी बढ़ गया है, जहाँ दोनों देश सामरिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ भारत और फ्राँस के बीच के संबंधों की जड़ें कोलोनियल काल मेंRead more
मॉडल उत्तर
भूमिका
भारत-फ्रांस संबंध वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संबंधों का महत्व आज के अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में और भी बढ़ गया है, जहाँ दोनों देश सामरिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ
भारत और फ्राँस के बीच के संबंधों की जड़ें कोलोनियल काल में जाती हैं, जब फ्राँस ने भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह संबंध धीरे-धीरे मित्रता और सहयोग में विकसित हुआ, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
चुनौतियाँ
हालांकि सहयोग की संभावनाएँ अधिक हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। रक्षा खरीद में प्रशासनिक विलंब, व्यापार असंतुलन, और डेटा विनियमन पर असहमति जैसी समस्याएँ हैं। इसके अलावा, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए वीज़ा और आव्रजन संबंधी बाधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।
आगे की राह
भारत-फ्राँस संबंधों का महत्व भविष्य में और भी बढ़ेगा। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों को साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामरिक स्वायत्तता, हरित ऊर्जा, और AI गवर्नेंस के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर, यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता में योगदान कर सकती है।
See lessAmid the shifting global geopolitics, analyze the significance of Indo-French ties, focusing on key areas of cooperation, historical context, and the challenges faced in this partnership. (200 words)
Model Answer Introduction The Indo-French partnership has evolved into a significant alliance amidst shifting global geopolitics, marked by cooperation in defense, nuclear energy, AI, and space exploration. This relationship traces its roots back to historical ties that date back to the colonial eraRead more
Model Answer
Introduction
The Indo-French partnership has evolved into a significant alliance amidst shifting global geopolitics, marked by cooperation in defense, nuclear energy, AI, and space exploration. This relationship traces its roots back to historical ties that date back to the colonial era, establishing a foundation for mutual respect and collaboration.
Key Areas of Cooperation
In recent years, defense cooperation has deepened through joint military projects and technology transfers, with France emerging as a key arms supplier to India. Notably, agreements on Rafale jets and Scorpene submarines underscore the strategic alignment between the two nations. Additionally, the civil nuclear collaboration is gaining momentum, with a focus on Small Modular Reactors (SMRs) that promise cost-effectiveness and rapid deployment. France’s expertise in nuclear technology positions it as a vital partner for India’s ambitious goal of generating 100 GW of nuclear power by 2047.
Space cooperation has also flourished, with collaborative projects like the TRISHNA satellite mission, enhancing India’s capabilities in climate monitoring and resource assessment. Furthermore, the recent roadmap for artificial intelligence highlights both nations’ commitment to ethical AI development, fostering innovation while ensuring data integrity.
Challenges and Areas of Friction
Despite the robust cooperation, several challenges persist. Delays in defense procurement and technology transfer have been a significant hurdle, with projects often facing bureaucratic bottlenecks. Moreover, trade imbalances and regulatory barriers create friction, complicating economic relations. Differences in strategic outlooks, particularly regarding NATO membership and relations with Russia, further add to the complexities of the partnership.
Way Forward
Strengthening Indo-French ties is crucial for both nations as they navigate an increasingly multipolar world. By addressing existing challenges and enhancing cooperation in key sectors, India and France can solidify their partnership and contribute to global stability and security.
The future of this alliance holds promise, particularly in areas like renewable energy and technological innovation, paving the way for a sustainable and cooperative international landscape.
See lessभारत में पशुधन क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी सुझाइए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र की प्रमुख बाधाएँ कम उत्पादकता देशी नस्लों की उत्पादकता विदेशी नस्लों की तुलना में बेहद कम है, जिससे ये किसानों के लिए बोझ बन जाती हैं (स्रोत: 20वीं पशुधन गणना)। रोगों की उच्च व्यापकता क्रॉस-ब्रीडिंग कार्यक्रमों से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन यह विदेशीRead more
मॉडल उत्तर
भारत में पशुधन क्षेत्र की प्रमुख बाधाएँ
देशी नस्लों की उत्पादकता विदेशी नस्लों की तुलना में बेहद कम है, जिससे ये किसानों के लिए बोझ बन जाती हैं (स्रोत: 20वीं पशुधन गणना)।
क्रॉस-ब्रीडिंग कार्यक्रमों से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन यह विदेशी रोगों जैसे गलघोंटू रोग और स्वाइन फीवर के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है (स्रोत: पशु चिकित्सा अध्ययन)।
किसान अक्सर ऋण प्राप्त करने में असफल रहते हैं, जिससे उनके लिए बेहतर प्रबंधन में निवेश करना मुश्किल होता है (स्रोत: NABARD रिपोर्ट)।
पशुधन बाजार काफी हद तक अनौपचारिक है, जिससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है (स्रोत: बाजार अध्ययन)।
भारत में केवल 5% फसली क्षेत्र चारे के लिए उपयोग होता है, और स्थायी चरागाहों का क्षेत्र लगातार घट रहा है (स्रोत: कृषि आंकड़े)।
ऊंट और याक जैसे अपरंपरागत दूध स्रोत नीतियों में समुचित रूप से शामिल नहीं हैं (स्रोत: पशुधन नीति समीक्षा)।
प्रतिकूल खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड भारतीय पशुधन क्षेत्र की निर्यात क्षमता में बाधा डालते हैं (स्रोत: व्यापार विश्लेषण)।
बाधाओं को दूर करने के उपाय
उत्पादन और बाजारों के बीच जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियाँ और उत्पादक संघ स्थापित करें।
स्वचालन प्रणालियों को बढ़ावा दें ताकि उत्पादन, दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) जैसी योजनाओं के तहत अधिक धन प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश करें।
दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं के वितरण के लिए मोबाइल क्लीनिक का नेटवर्क स्थापित करें।
प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या बढ़ाएँ।
निजी कंपनियों और सहकारी समितियों के निवेश का उपयोग पशु चिकित्सा अवसंरचना को बेहतर बनाने में करें।
पशुधन मुद्दों के समाधान के लिए एकीकृत केंद्र स्थापित करें ताकि सूचना और सेवाएँ सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध हों।
इन उपायों को अपनाने से पशुधन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने में सहायता मिलेगी।
See lessIdentify the key challenges faced by India’s livestock sector and propose measures to overcome them. (Answer in 200 words)
Model Answer Key Challenges Faced by India's Livestock Sector Low Productivity: Indigenous breeds have significantly lower productivity compared to foreign varieties, making them less beneficial for farmers . High Incidence of Diseases: Cross-breeding programs have improved livestock quality but havRead more
Model Answer
Key Challenges Faced by India’s Livestock Sector
Proposed Measures to Overcome Challenges
By addressing these challenges through the proposed measures, the livestock sector can significantly contribute to rural livelihoods and help achieve the goal of doubling farmers’ income.
See lessमहत्वपूर्ण निवेश और संभावनाओं के बावजूद, भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र अविकसित है। इसके विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करें और इसके पुनरुद्धार के लिए प्रभावी नीति उपायों का सुझाव दें। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके विकास में कई बाधाएँ हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, फिर भी यह अविकसित बना हुआ है। इस लेख में हम इसके विकास में बाधक प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और इसRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके विकास में कई बाधाएँ हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, फिर भी यह अविकसित बना हुआ है। इस लेख में हम इसके विकास में बाधक प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और इसके पुनरुद्धार के लिए प्रभावी नीति उपायों का सुझाव देंगे।
संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण
पहली चुनौती है प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र की कमी। भारत के जहाज निर्माण उद्योग में लंबे निर्माण समय और असंगत गुणवत्ता मानकों के कारण भारतीय जहाज वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, उच्च पूंजी लागत और कम लागत पर वित्तपोषण की कमी भी एक बड़ी बाधा है। भारतीय शिपयार्ड महंगे वाणिज्यिक ऋणों पर निर्भर हैं, जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं।
आयात पर निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारतीय जहाज निर्माता समुद्री ग्रेड स्टील और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। साथ ही, पुरानी बुनियादी ढांचा, जैसे कि छोटे और कम स्वचालित शिपयार्ड, उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं। अंत में, नए जहाजों के लिए घरेलू मांग की कमी भी इस क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रही है।
नीति उपायों का सुझाव
इन चुनौतियों के समाधान के लिए कई नीति उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। मेक इन इंडिया को सागरमाला कार्यक्रम के साथ जोड़ने से बंदरगाहों के निकट समर्पित समुद्री औद्योगिक क्षेत्र बनाना संभव होगा।
इसके अलावा, एक समर्पित जहाज निर्माण वित्तीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जो कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करे। मौजूदा शिपयार्ड का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, जिसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
सरकारी खरीद नीति को लागू करने से भारत में निर्मित जहाजों के लिए सतत घरेलू मांग का सृजन किया जा सकता है। अंत में, अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री नवाचार केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जो नए तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करे।
आगे की राह
भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, जो आर्थिक विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। हालांकि, इसके विकास के लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेप और सुधार आवश्यक हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो भारत का जहाज निर्माण उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है।
See lessDespite significant investments and potential, India’s shipbuilding sector remains underdeveloped. Analyze the key structural challenges hindering its growth and suggest effective policy measures for its revival. (200 words)
Model Answer Introduction The shipbuilding industry is a crucial component of India's maritime economy, contributing to both economic growth and national security. Despite substantial investments, such as the ₹5.8 lakh crore under the Sagarmala Programme, the sector remains stagnant, reflecting signRead more
Model Answer
Introduction
The shipbuilding industry is a crucial component of India’s maritime economy, contributing to both economic growth and national security. Despite substantial investments, such as the ₹5.8 lakh crore under the Sagarmala Programme, the sector remains stagnant, reflecting significant structural challenges that hinder its growth.
Key Structural Challenges
One of the primary challenges is the lack of a competitive ecosystem. Indian shipbuilders face long construction timelines and inconsistent quality, making them less competitive internationally. Additionally, high capital costs pose a barrier, as shipbuilding is capital-intensive and Indian manufacturers struggle to secure affordable financing compared to global competitors who benefit from state-backed support.
The sector also suffers from a heavy dependence on imported raw materials. Critical components like marine-grade steel and navigation systems are often sourced from abroad, which increases costs and vulnerability in supply chains. Furthermore, infrastructure bottlenecks hinder growth; many shipyards operate outdated machinery, while port congestion exacerbates logistical inefficiencies.
Another significant issue is the weak domestic market for new vessels. Indian shipping companies frequently prefer to purchase second-hand foreign ships due to high costs and longer delivery times for new builds. Lastly, the repair and maintenance ecosystem remains underdeveloped, with India’s share in the global ship repair market being less than 1%, leading to lost opportunities for Indian shipyards.
Policy Measures for Revival
To revitalize the shipbuilding sector, several policy measures can be implemented. First, strengthening domestic manufacturing of shipbuilding components is crucial. This can be achieved through the Production Linked Incentive (PLI) scheme to encourage local production.
Establishing a dedicated Shipbuilding and Maritime Financing Institution will provide low-interest loans and support exports, ensuring that shipbuilders have access to necessary capital. Moreover, revamping existing infrastructure through modernization of shipyards and the establishment of maritime Special Economic Zones (SEZs) will enhance operational efficiency.
Implementing a Buy Indian Policy can ensure that future government and defense orders are placed with Indian shipyards, promoting domestic demand. Additionally, integrating shipbuilding with renewable energy initiatives can align with India’s Net Zero 2070 goals by developing low-emission vessels.
Lastly, enhancing research and development through a National Maritime Innovation Hub will foster innovation and skill development, ensuring the industry remains competitive in advanced technologies.
Way Forward
The Indian shipbuilding sector holds immense potential for economic growth and security. However, overcoming existing structural challenges requires comprehensive policy interventions and coordinated efforts from the government and industry stakeholders. By addressing these challenges, India can strengthen its position in the global shipbuilding landscape and secure a sustainable maritime future.
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