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भारत में महिलाओं पर गरीबी का बोझ पुरुषों की तुलना में अधिक है। इस संदर्भ में, महिलाओं में गरीबी के कारणों और उसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर परिचय भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में गरीबी का अधिक बोझ उठाती हैं। यह लैंगिक असमानता का परिणाम है, जो महिलाओं को असमान अवसरों से वंचित करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में महिलाओं की अनुमानित बर्जित आय पुरुषों की आय का केवल एक-पांचवा हिस्सा है, जो उनकी आर्थिक सRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में गरीबी का अधिक बोझ उठाती हैं। यह लैंगिक असमानता का परिणाम है, जो महिलाओं को असमान अवसरों से वंचित करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में महिलाओं की अनुमानित बर्जित आय पुरुषों की आय का केवल एक-पांचवा हिस्सा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है।
महिलाओं में गरीबी के कारण
गरीबी कम करने के लिए उठाए गए कदम
महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और लैंगिक निर्धनता को कम करने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण और उचित कार्य प्राप्त करने में सहायता करना आवश्यक है।
See lessIn India, women bear a heavier burden of poverty compared to men. In this context, examine the causes of poverty among women and the measures taken to address it. (Answer in 200 words)
Model Answer Introduction In India, women face a disproportionately heavier burden of poverty compared to men due to various systemic issues. Understanding the causes of poverty among women and the measures taken to address it is crucial for promoting gender equality and economic empowerment. CausesRead more
Model Answer
Introduction
In India, women face a disproportionately heavier burden of poverty compared to men due to various systemic issues. Understanding the causes of poverty among women and the measures taken to address it is crucial for promoting gender equality and economic empowerment.
Causes of Poverty Among Women
Measures Taken to Address Poverty Among Women
Roadmap for Answer Writing
1. Introduction (50-75 words)
2. Causes of Poverty Among Women (100-125 words)
3. Measures Taken to Address Poverty Among Women (100-125 words)
4. Conclusion (50-75 words)
भारत की विदेश नीति के संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के रणनीतिक महत्व का आकलन करें। चर्चा करें कि बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकता है। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों का प्रमुख केंद्र बनाती है। यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा और उसके आर्थिक हित इसे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्णRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों का प्रमुख केंद्र बनाती है। यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा और उसके आर्थिक हित इसे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं।
हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व
हिंद महासागर भारत का प्राथमिक व्यापार मार्ग है, जो लगभग 80% बाहरी व्यापार और 90% ऊर्जा आयात का संचालन करता है। इसके अलावा, यह क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के लिए भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है, जहाँ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। सुरक्षा मुद्दों के संदर्भ में, समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरे इस क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती देते हैं।
भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हित
भारत की सागरमाला परियोजना जैसे उपाय बंदरगाह विकास और व्यापार को बढ़ावा देती है। SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के माध्यम से, भारत अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों जैसे QUAD और BIMSTEC भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करते हैं।
बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा:
चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और रूस जैसी अन्य शक्तियाँ भी अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रही हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में जटिलताएँ बढ़ रही हैं।
भारत के लिए उपाय
भारत को अपनी नौसेना और समुद्री क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। अधिक विमान वाहक, परमाणु पनडुब्बियाँ और बहु-भूमिका वाले युद्धपोतों को शामिल करना आवश्यक है। इसके साथ ही, सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आर्थिक और व्यापार कूटनीति के तहत नए व्यापार गलियारों का विकास और साइबर सुरक्षा में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है।
आगे की राह
हिंद महासागर में भारत के सामरिक हित इसके ऐतिहासिक समुद्री महत्व और सुरक्षा, व्यापार एवं क्षेत्रीय सहयोग पर इसके समकालीन फोकस से आकार लेते हैं। भारत को इस क्षेत्र में स्थिरता और साझा विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि वह एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।
See lessAssess the strategic significance of the Indian Ocean Region (IOR) in the context of India’s foreign policy. Discuss how India can enhance its influence in the region amidst growing geopolitical competition. (200 Words)
Model Answer Introduction The Indian Ocean Region (IOR), historically significant for its maritime routes and trade, has emerged as a focal point of geopolitical competition among major powers. With over 70% of global container traffic passing through its waters, the IOR plays a critical role in gloRead more
Model Answer
Introduction
The Indian Ocean Region (IOR), historically significant for its maritime routes and trade, has emerged as a focal point of geopolitical competition among major powers. With over 70% of global container traffic passing through its waters, the IOR plays a critical role in global trade and energy security, making it essential for India to enhance its influence in this strategically vital region.
Strategic Significance of the IOR
The IOR is crucial for India’s external trade, with nearly 80% of its trade and 90% of energy imports traversing these waters. The region’s geopolitical landscape is complex, with major powers like the US, China, and Russia vying for influence, thereby affecting regional stability. Maritime security concerns, particularly piracy and terrorism, further complicate the situation, necessitating a robust response from India.
India’s Foreign Policy Interests in the IOR
India’s foreign policy in the IOR is underpinned by historical ties, cultural links, and the objective of securing its maritime interests. Initiatives such as SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indo-Pacific Oceans Initiative aim to enhance regional cooperation. India’s cultural diplomacy, rooted in shared civilizational links, positions it as a natural leader in the region.
Challenges to India’s Influence
However, India’s influence is challenged by China’s expanding presence through its String of Pearls strategy, which includes military bases and strategic port investments. The growing military presence of Western powers further complicates India’s position, while environmental issues, such as climate change, threaten coastal security and stability in island nations.
Measures to Enhance India’s Influence
To address these challenges, India must focus on:
Way Forward
The Indian Ocean Region holds immense strategic significance for India, shaping its foreign policy and regional stability. By enhancing its naval capabilities, investing in infrastructure, and strengthening partnerships, India can solidify its role as a leader in the IOR, fostering a balanced and prosperous maritime order in the face of growing geopolitical competition.
See lessस्विस चैलेंज मॉडल क्या है? इसके लाभों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर परिचय स्विस चैलेंज मॉडल एक सार्वजनिक खरीद विधि है जिसमें किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अवांछित प्रस्ताव (unsolicited proposal) प्राप्त होता है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशिष्टता से संबंधित होता है। यदि यह प्रस्ताव सरकारी प्राथमिकताओं केRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
स्विस चैलेंज मॉडल एक सार्वजनिक खरीद विधि है जिसमें किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अवांछित प्रस्ताव (unsolicited proposal) प्राप्त होता है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशिष्टता से संबंधित होता है। यदि यह प्रस्ताव सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है, तो प्राधिकरण तीसरे पक्ष से प्रतिस्पर्धी काउंटर प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है। बेहतर प्रस्ताव मिलने पर, मूल प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव में संशोधन का अवसर दिया जाता है और अंत में सबसे बेहतर प्रस्ताव को अनुबंध दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने 2009 में इस विधि को वैधता दी थी और विभिन्न राज्य सरकारों को इस पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रेरित किया है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका ने किया है।
स्विस चैलेंज मॉडल के लाभ
स्विस चैलेंज मॉडल से जुड़ी समस्याएँ
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए स्विस चैलेंज विधि के लिए एक राष्ट्रीय नीति ढाँचे की स्थापना आवश्यक है, जिससे नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ किया जा सके।
See lessWhat is the Swiss Challenge Model? Highlight the benefits and challenges associated with it. (Answer in 200 words)
Introduction The Swiss Challenge Model is a method of public procurement that allows public authorities to receive unsolicited proposals for unique projects involving specialized design, technology, and intellectual property rights. Following the evaluation of these proposals, if they align with pubRead more
Introduction
The Swiss Challenge Model is a method of public procurement that allows public authorities to receive unsolicited proposals for unique projects involving specialized design, technology, and intellectual property rights. Following the evaluation of these proposals, if they align with public priorities, authorities may invite competing bids from other parties. The original proponent can then revise their proposal in light of the competition, ultimately awarding the contract to the best submission. This approach was endorsed by the Supreme Court in 2009, prompting state governments like Maharashtra and Karnataka to develop their guidelines for its implementation.
Benefits of the Swiss Challenge Model
Challenges of the Swiss Challenge Model
Conclusion
In conclusion, while the Swiss Challenge Model offers significant advantages in enhancing competition and efficiency, addressing its inherent challenges is vital for its successful implementation. A national policy framework could mitigate these issues, fostering innovation and greater fairness in public procurement.
See lessसमावेशी विकास हासिल करने में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ।(200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है, जिसने 1.18 बिलियन ग्राहकों के साथ अभूतपूर्व वृद्धि की है। हालांकि, समावेशी विकास की दिशा में यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसे हल करना आवश्यक है। चुनौतियाँ ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड: भारत में शहरी टेलीघनत्व 131.0Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है, जिसने 1.18 बिलियन ग्राहकों के साथ अभूतपूर्व वृद्धि की है। हालांकि, समावेशी विकास की दिशा में यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसे हल करना आवश्यक है।
चुनौतियाँ
भारत में शहरी टेलीघनत्व 131.01% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 58.31% है। यह असमानता डिजिटल समावेश में बाधा डालती है।
भारतीय दूरसंचार कंपनियाँ दुनिया में सबसे अधिक स्पेक्ट्रम लागत का सामना कर रही हैं, जिससे 4.09 लाख करोड़ रुपए का ऋण बोझ बढ़ रहा है।
5G स्मार्टफोनों की उच्च लागत निम्न आय वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए एक बाधा है, जिससे 5G का उपयोग सीमित हो रहा है।
साइबर हमलों की बढ़ती संख्या और डेटा उल्लंघनों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।
OTT प्लेटफॉर्मों का दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करना, लेकिन बुनियादी अवसंरचना में योगदान न देना, इससे राजस्व मॉडल को नुकसान पहुँचता है।
उपाय
सरकार को फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क और उपग्रह इंटरनेट का विस्तार करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
सरकार को श्रेणीबद्ध मूल्य निर्धारण तंत्र अपनाना चाहिए और दीर्घकालिक भुगतान लचीलापन प्रदान करना चाहिए।
सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करना चाहिए।
OTT प्लेटफार्मों के लिए एक निष्पक्ष राजस्व-साझाकरण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
सरकार को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का विस्तार करना चाहिए और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।
आगे की राह
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक सुधार और निवेश की आवश्यकता है। यदि दूरसंचार क्षेत्र में समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाता है, तो यह भारत को एक वैश्विक दूरसंचार महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।
See lessDiscuss the key challenges faced by the Indian telecom sector in achieving inclusive growth and suggest effective measures to address these challenges. (200 words)
Model Answer Introduction The Indian telecom sector has emerged as a pivotal component of the country’s economic growth, boasting over 1.18 billion subscribers. However, despite this remarkable growth, significant challenges persist, particularly in achieving inclusive growth across urban and ruralRead more
Model Answer
Introduction
The Indian telecom sector has emerged as a pivotal component of the country’s economic growth, boasting over 1.18 billion subscribers. However, despite this remarkable growth, significant challenges persist, particularly in achieving inclusive growth across urban and rural landscapes.
Key Challenges
One of the foremost challenges is the rural-urban divide, with urban teledensity at 131.01% compared to just 58.31% in rural areas. This disparity highlights the insufficient infrastructure and low digital literacy in rural regions.
Moreover, Indian telecom operators grapple with high spectrum costs, which are among the highest globally, leading to substantial debt accumulation—estimated at Rs 4.09 lakh crore. The affordability of 5G smartphones and data plans further exacerbates this issue, limiting access for lower-income users.
The sector also faces cybersecurity risks, with increasing incidents of hacking and data breaches. The presence of untrusted foreign equipment raises national security concerns, while regulatory uncertainty adds to the woes, especially with OTT platforms using telecom networks without contributing to infrastructure costs.
Measures to Address Challenges
To tackle these challenges, the government must focus on enhancing rural connectivity by expanding fiber-optic networks and incentivizing private telecom players to invest in underserved areas.
Rationalizing spectrum pricing through a graded mechanism and introducing long-term payment flexibility can alleviate financial pressures on operators. Strengthening cybersecurity by mandating end-to-end encryption and regular audits will protect sensitive data and enhance trust in telecom services.
Additionally, a fair revenue-sharing mechanism for OTT services can create a balanced ecosystem, ensuring that telecom operators are compensated for infrastructure use. Finally, boosting indigenous manufacturing through expanded PLI schemes will reduce reliance on imports and foster self-reliance.
Way Forward
In conclusion, while the Indian telecom sector stands at a critical juncture, addressing these challenges through strategic reforms and investments is essential for fostering inclusive growth. A robust and equitable telecom infrastructure is crucial for empowering all sections of society and driving India towards becoming a global telecom powerhouse.
See lessभारत में कृषि विपणन से जुड़े मुद्दों को उजागर कीजिए। साथ ही, इस दिशा में उठाए गए कदमों की भी सूची प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर 1. संस्थागत मुद्दे लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं: कमीशन एजेंट या व्यापारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दुकान या गोदाम का मालिक होना आवश्यक है, जो नए उद्यमियों के लिए एक प्रमुख बाधा है। बाजार शुल्क का उच्च भार: कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) द्वारा उत्पाद के बिक्री मूल्य के 0.5% से 2Read more
मॉडल उत्तर
1. संस्थागत मुद्दे
2. ढांचागत मुद्दे
3. बाजार सूचना प्रणाली के मुद्दे
उठाए गए कदम
1. मॉडल APMC अधिनियम, 2003
इस अधिनियम का उद्देश्य मौजूदा नियमों में संशोधन करना है, हालांकि केवल 16 राज्यों ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है।
2. उपभोक्ता/कृषक बाजार
किसानों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने के उदाहरण, जैसे पंजाब की अपनी मंडी और आंध्र प्रदेश के रायथु बाजार।
3. कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (AGMARKNET)
यह एक G2C ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करता है।
4. ग्रामीण कृषि बाजार (GrAM)
22,000 ग्रामीण हाटों को GrAM में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहतर अवसंरचना और सड़क संपर्क प्रदान करेगा।
5. किसान रेल
सब्जियों और फलों के सुरक्षित और तेज परिवहन के लिए यह पहल किसानों की मदद करेगी।
6. किसान उपज संगठनों (FPOs)
2019-20 से 2023-24 तक 10,000 FPOs का गठन करने की योजना, जो किसानों को सहायता प्रदान करेगी।
निष्कर्ष
कृषि विपणन के मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। सरकार की पहलों से विपणन अवसंरचना में सुधार और किसानों की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
See lessOutline the challenges in agricultural marketing in India and provide an overview of the steps taken to address them. (Answer in 200 words)
Model Answer 1. Institutional Issues Licensing Barriers: The requirement for new entrepreneurs to own a shop or godown to obtain a license as commission agents poses a significant entry barrier to existing Agricultural Produce Market Committees (APMCs). High Market Charges: APMCs can collect marketRead more
Model Answer
1. Institutional Issues
2. Infrastructural Issues
3. Market Information System Issues
Steps Taken to Address These Issues
1. Model APMC Act, 2003
This act aimed to amend existing rules to tackle the aforementioned issues; however, only sixteen states have amended their acts, and only six states have notified the amended rules.
2. Direct Marketing Initiatives
Programs like Apni Mandi in Punjab and Rythu Bazaars in Andhra Pradesh allow farmers to sell directly to consumers, bypassing intermediaries.
3. AGMARKNET
This e-governance portal provides agricultural marketing information to stakeholders, facilitating better decision-making.
4. Gramin Agricultural Markets (GrAMs)
Efforts are underway to upgrade 22,000 rural haats into GrAMs, which will feature improved infrastructure and better road linkages, remaining outside APMC regulations.
5. Kisan Rail
This initiative aims to ensure safe and fast transportation of perishables, aiding in better price realization for farmers.
6. Farmer Produce Organizations (FPOs)
A scheme to create 10,000 FPOs by 2024 provides handholding support, enhancing farmers’ bargaining power in the market.
Conclusion
Improving agricultural marketing infrastructure and systems is crucial for better price realization for farmers. The steps taken by the government aim to address the existing challenges, promoting competitive trade and enhancing the efficiency of the agricultural marketing process.
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