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भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, उनकी पूर्ण आर्थिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं की समीक्षा कीजिए। साथ ही, कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारत की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% है, जो पुरुषों (77.2%) और वैश्विक औसत (50%) से कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता है। महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भूमिका महिलाओं की आर्थिकRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% है, जो पुरुषों (77.2%) और वैश्विक औसत (50%) से कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।
महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भूमिका
महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कई प्रमुख कारक हैं:
महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी STEM क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया है, जो कुल नामांकन का लगभग 50% है।
महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा में कई नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत 10 करोड़ महिलाएँ SHGs से जुड़ी हैं।
महिलाएँ अब नौकरी के अभ्यर्थियों से रोजगार सृजक के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, SIDBI का 10% फंड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए निर्धारित है।
महिलाओं के पास 39.2% बैंक खाते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ
महिलाएँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं:
LFPR अभी भी 41.7% है, जो वैश्विक औसत से कम है।
महिलाएँ प्रतिदिन 236 मिनट अवैतनिक कार्य करती हैं, जबकि पुरुष 24 मिनट।
शहरी क्षेत्रों में, पुरुष महिलाओं से 29.4% अधिक कमाते हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले हर घंटे दर्ज होते हैं।
संसद में महिलाओं की संख्या केवल 13.6% है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के उपाय
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
Skill India के तहत महिलाओं के कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय मांगों के अनुसार विकसित करना चाहिए।
MUDRA और स्टैंड-अप इंडिया के तहत एकीकृत वित्त मॉडल लागू किया जाना चाहिए।
एक राष्ट्रीय क्रेच ग्रिड विकसित करना आवश्यक है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाएँ बढ़ाना चाहिए।
लिंग कोटा लागू करना महिलाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाएगा।
आगे की राह
महिलाओं का सशक्तीकरण भारत के विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भारत महिलाओं को सशक्त बनाता है, तो यह न केवल समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 8 (अच्छी नौकरी और आर्थिक विकास) के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित होगा। महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने से वैश्विक जीडीपी में $28 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, जिसमें भारत में $770 बिलियन की वृद्धि संभावित है।
See lessDiscuss the role of women in India’s economic growth story and identify the key challenges they face in achieving full economic participation. Suggest measures to enhance women’s empowerment in the workforce. (200 words)
Model Answer Introduction Women play a crucial role in driving economic growth, contributing significantly to productivity and innovation. As of 2023, India's female labor force participation stands at 41.7%, a considerable rise from 23.2% six years ago, yet still below the global average of 50%. ThRead more
Model Answer
Introduction
Women play a crucial role in driving economic growth, contributing significantly to productivity and innovation. As of 2023, India’s female labor force participation stands at 41.7%, a considerable rise from 23.2% six years ago, yet still below the global average of 50%. This underscores the need for enhanced efforts to fully integrate women into the workforce.
Role of Women in Economic Growth
Several factors are contributing to the increasing participation of women in India’s economy:
The rising educational attainment among women has led to their increasing presence in skilled sectors, particularly in STEM fields where women now represent 42.57% of students. This shift not only empowers women but also drives innovation in the economy.
Government policies have shifted from welfare to women-led development, focusing on enabling women as leaders and entrepreneurs. For instance, 10 crore women are connected to 9 million Self-Help Groups (SHGs), facilitating economic participation.
Women are increasingly becoming job creators, with over 10% of SIDBI funds earmarked for women-led start-ups. Successful entrepreneurs like Falguni Nayar of Nykaa exemplify this trend.
Access to banking and digital financial tools has empowered women economically, with 39.2% of bank accounts held by women. Digital platforms are enabling broader participation in the economy.
Challenges Faced by Women
Despite these advancements, women face significant challenges:
Many women drop out of the workforce post-marriage or childbirth due to societal norms and lack of flexible jobs.
Women disproportionately shoulder unpaid domestic responsibilities, spending 236 minutes per day compared to 24 minutes by men, limiting their ability to engage in paid work.
Women earn significantly less than men, facing a 29.4% pay disparity in urban areas. The majority of women work in informal sectors without job security.
Safety concerns restrict women’s mobility and employment opportunities, with India recording 51 cases of crime against women every hour.
Women hold only 13.6% of seats in the Lok Sabha, limiting gender-responsive policymaking.
Measures for Enhancement of Women’s Empowerment
To address these challenges, several measures can be implemented:
Align skilling initiatives with local job markets to ensure women gain relevant skills.
Provide financial support through schemes like MUDRA loans and create mentorship programs for women entrepreneurs.
Develop childcare facilities to support working mothers, reducing the dual burden of work and domestic responsibilities.
Implement gender quotas in government and decision-making bodies to enhance women’s representation.
Create an Aadhaar-linked platform to streamline access to welfare, credit, and educational resources for women.
Way Forward
Empowering women is not just a matter of equity; it is essential for India’s economic growth. By addressing the challenges women face and implementing targeted measures, India can harness its demographic dividend, potentially adding $770 billion to its GDP by 2025. A gender-equal economy will foster inclusive growth and national development, aligning with global goals for gender equality.
See lessक्या आप सहमत हैं कि पारिवारिक मूल्य उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति परिवार के ढांचे के भीतर और बाहरी सामाजिक संदर्भों में लेता है? अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय मैं सहमत हूँ कि पारिवारिक मूल्य उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति परिवार के ढांचे के भीतर और बाहरी सामाजिक संदर्भों में लेता है। ये मूल्य नैतिक और नीतिपरक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण और पहचान प्रदान करते हैं। परिवार के भीतर निर्णय लेने पRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
मैं सहमत हूँ कि पारिवारिक मूल्य उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं जो व्यक्ति परिवार के ढांचे के भीतर और बाहरी सामाजिक संदर्भों में लेता है। ये मूल्य नैतिक और नीतिपरक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण और पहचान प्रदान करते हैं।
परिवार के भीतर निर्णय लेने पर प्रभाव
पारिवारिक संरचना का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक पितृसत्तात्मक परिवार में, पुरुषों को जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के मूल्य दिए जाते हैं, जबकि महिलाओं से विनम्रता और करुणा की अपेक्षा की जाती है। यह बच्चों के जीवन के चुनावों को प्रभावित करता है, जैसे कि करियर और संबंधों में। यदि एक लड़का ऐसे परिवार में बड़ा होता है, तो उसे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को देखभाल करने वाली नौकरियों की ओर बढ़ाया जाता है (Macionis, 2017)।
जीवनशैली और विवाह के निर्णय
पारिवारिक मूल्य जीवनशैली के निर्णयों पर भी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक शाकाहारी परिवार में जन्मा बच्चा आमतौर पर शाकाहारी आदतें अपनाता है (Giddens, 2017)। विवाह के लिए साथी का चयन भी पारिवारिक मूल्यों से प्रभावित होता है, जैसे कि जाति और धर्म के भीतर विवाह को प्राथमिकता देना।
सामाजिक संदर्भ में प्रभाव
बाहर की सामाजिक संरचना में भी पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, जो बच्चे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों वाले परिवारों में बड़े होते हैं, वे आमतौर पर लोकतांत्रिक विचारों को अपनाते हैं (Inglehart & Norris, 2003)। इसके विपरीत, रूढ़िवादी परिवारों में पले-बढ़े बच्चे अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उनके कपड़ों या व्यवहार के कारण दोषी मानते हैं।
सकारात्मक मूल्यों का संरक्षण
अंत में, मजबूत पारिवारिक मूल्य व्यक्तियों को नकारात्मक प्रभावों से भी बचाते हैं। ऐसे परिवारों में पले-बढ़े बच्चे, जो दया और करुणा का महत्व समझते हैं, आतंकवादी या अन्य चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित होने की संभावना कम होती है (Hirschi, 1969)।
निष्कर्ष
इस प्रकार, पारिवारिक मूल्य व्यक्तियों के निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं, न केवल पारिवारिक ढांचे में बल्कि समाज के व्यापक संदर्भ में भी।
See lessDo you agree that family values shape the decisions individuals make both within the family setting and in broader social contexts? Justify your answer with relevant examples. (150 words)
Model Answer Introduction I agree that family values significantly shape the decisions individuals make both within the family setting and in broader social contexts. These values, which encompass moral and ethical principles, serve as a guiding framework for behavior and choices. Influence within tRead more
Model Answer
Introduction
I agree that family values significantly shape the decisions individuals make both within the family setting and in broader social contexts. These values, which encompass moral and ethical principles, serve as a guiding framework for behavior and choices.
Influence within the Family Setting
Family structure directly affects the values instilled in children. For example, in patriarchal families, traditional roles assign responsibility and honor to men while promoting nurturing traits like compassion and service in women. This dynamic influences children’s perceptions of gender roles and responsibilities, shaping their future decisions in relationships and careers (Macionis, 2017). A child from a vegetarian family is likely to adopt similar dietary preferences, demonstrating how familial beliefs can dictate lifestyle choices (Giddens, 2017).
Broader Social Contexts
Family values also extend their influence into societal interactions and political orientations. Children raised in families that emphasize liberty and freedom are more inclined to support democratic values and engage in civic responsibilities. Conversely, those from conservative backgrounds may internalize blame towards women for societal issues, such as violence, reflecting a narrow worldview shaped by family beliefs (Inglehart & Norris, 2003).
Moreover, strong family values can act as a buffer against negative influences. For instance, individuals nurtured in environments that prioritize kindness and mercy are less susceptible to extremist ideologies, reducing the likelihood of deviant behavior (Hirschi, 1969).
Conclusion
In conclusion, family values profoundly influence individual decision-making both within familial settings and in broader societal contexts. They not only shape personal identities but also determine how individuals interact with and respond to the world around them. By understanding these dynamics, we can better comprehend the complexities of human behavior and social development.
See lessहाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के विकास की आलोचनात्मक जांच करें। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत की पड़ोस नीति देश की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों, जैसे कि म्यांमार का गृह युद्ध, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और चीन का बढ़ता प्रभाव, इस नीति की प्रभावशीलता परRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत की पड़ोस नीति देश की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों, जैसे कि म्यांमार का गृह युद्ध, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और चीन का बढ़ता प्रभाव, इस नीति की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।
भारत की पड़ोस नीति का विकास
भारत की पड़ोस नीति का विकास कई चरणों में हुआ है:
हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियाँ
हाल के वर्षों में, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की पड़ोस नीति को चुनौती दी है। इसके साथ ही, चीन की “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव” के तहत बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है।
अस्थिरता के निहितार्थ
पड़ोस में अस्थिरता सुरक्षा खतरों को बढ़ाती है, विशेषकर पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के चलते जम्मू और कश्मीर में चल रहे संघर्ष के कारण। आर्थिक संबंधों में व्यवधान भी देखा गया है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ व्यापार में 13.3% की कमी। इसके अलावा, मानवता और शरणार्थी संकट भी गंभीर समस्याएँ हैं।
प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
आगे की राह
भारत की पड़ोस नीति को ‘नेबरहुड-स्मार्ट नीति’ में विकसित करने की आवश्यकता है, जो SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह न केवल क्षेत्रीय समुत्थानशक्ति बढ़ाएगा, बल्कि भारत को एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।
See lessCritically examine the evolution of India’s neighbourhood policy in light of recent geopolitical challenges. Suggest measures to enhance its effectiveness in ensuring regional stability and security. (200 words)
Model Answer Introduction India's neighbourhood policy has been pivotal in shaping its foreign relations, especially given the complexities of South Asia. Recent geopolitical challenges, including political upheavals and humanitarian crises, underscore the need for a reassessment and strengthening oRead more
Model Answer
Introduction
India’s neighbourhood policy has been pivotal in shaping its foreign relations, especially given the complexities of South Asia. Recent geopolitical challenges, including political upheavals and humanitarian crises, underscore the need for a reassessment and strengthening of this policy to ensure regional stability and security.
Evolution of India’s Neighbourhood Policy
The evolution of India’s neighbourhood policy can be segmented into several phases:
Current Geopolitical Challenges
India’s neighbourhood is currently fraught with instability. Myanmar is grappling with civil war, Bangladesh faces political turmoil, and Sri Lanka is recovering from economic crisis. Additionally, China’s increasing influence through initiatives like the Belt and Road Initiative poses a strategic challenge, complicating India’s regional security landscape.
Implications of Instability
The instability in the neighbourhood leads to significant security threats, economic disruptions, and humanitarian crises. For instance, the Rohingya refugee situation strains India’s northeastern states, while trade with Bangladesh has been adversely affected by political changes. Diplomatic relations are strained, particularly in the Maldives, where anti-India sentiments have risen.
Measures to Enhance Engagement
To ensure an effective neighbourhood policy, India should:
Way Forward
India’s neighbourhood policy must evolve into a more dynamic and proactive approach to address the multifaceted challenges of the region. By reinforcing its role as a regional leader, India can foster stability and promote cooperative growth, ultimately benefiting both its neighbours and itself in an increasingly multipolar world.
See lessकॉरपोरेट गवर्नेंस के व्यापक ढांचे के तहत एक प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना की आवश्यकता पर विचार करें। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय जलवायु गवर्नेंस उन नियमों और प्रक्रियाओं का एक ढांचा है, जिसे कंपनियाँ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थापित करती हैं। आज के समय में, जलवायु परिवर्तन के कारण कॉरपोरेट्स को कई महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। भौतिक और संक्रमणकालीनRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
जलवायु गवर्नेंस उन नियमों और प्रक्रियाओं का एक ढांचा है, जिसे कंपनियाँ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थापित करती हैं। आज के समय में, जलवायु परिवर्तन के कारण कॉरपोरेट्स को कई महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिम
भौतिक जोखिम
भौतिक जोखिमों में प्राकृतिक आपदाएँ जैसे चक्रवात, बाढ़, और सूखा शामिल हैं, जो कंपनी के संचालन और आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
संक्रमणकालीन जोखिम
संक्रमणकालीन जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब कंपनियाँ निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन को सही तरीके से समझने और अपनाने में असफल रहती हैं।
प्रभावी जलवायु गवर्नेंस की आवश्यकता
जोखिमों और अवसरों का आकलन
एक प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ जलवायु जोखिमों का सही आकलन करें और उनके प्रबंधन में उचित रणनीतिक निर्णय लें।
जोखिमों का प्रकटीकरण
कंपनियों को अपने निवेशकों और ऋणदाताओं को जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
कानूनी अनुपालन
यदि कंपनियाँ जलवायु जोखिमों को पहचानने या प्रकटीकरण में विफल रहती हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
शेयरधारकों की मांग
शेयरधारकों की बढ़ती मांग के कारण कंपनियों को अपने जलवायु जोखिमों और रणनीतियों का खुलासा करना आवश्यक है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना की स्थापना कॉरपोरेट गवर्नेंस के भीतर अनिवार्य है। यह कंपनियों को जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अवसरों को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
See lessDiscuss the need for establishing an effective climate governance structure within the broader framework of corporate governance. (150 words)
Model Answer Introduction Establishing an effective climate governance structure is essential for corporations to manage the financial risks and opportunities posed by climate change. This necessity arises from several critical factors. Understanding Climate Risks Corporations face two primary categRead more
Model Answer
Introduction
Establishing an effective climate governance structure is essential for corporations to manage the financial risks and opportunities posed by climate change. This necessity arises from several critical factors.
Understanding Climate Risks
Corporations face two primary categories of risks due to climate change: physical risks and transitional risks. Physical risks include extreme weather events such as hurricanes and floods, which can disrupt operations and supply chains. Transitional risks involve the challenges companies encounter in adapting to regulatory and market shifts as the world transitions to a low-carbon economy.
Risk Assessment and Strategic Decision-Making
An effective climate governance structure enables corporations to systematically assess climate-related risks and opportunities. This assessment is crucial for making informed strategic decisions that align with long-term sustainability goals. Companies that fail to address these risks may experience significant financial repercussions, ultimately jeopardizing their profitability and survival.
Enhanced Disclosure Practices
The importance of increasing transparency cannot be overstated. Climate change poses threats to the global financial system, necessitating improved disclosure of climate-related financial risks to stakeholders, including investors and insurers. Enhanced disclosure fosters trust and informs better decision-making among investors.
Regulatory Compliance and Legal Protection
Without a robust climate governance framework, companies risk legal repercussions for failing to identify, respond to, or disclose material climate risks. Sectors such as energy and agriculture are particularly vulnerable, emphasizing the need for adherence to environmental regulations.
Meeting Shareholder Expectations
There is a growing demand from shareholders for companies to disclose their climate risks and resilience strategies. Increasing shareholder proposals call for transparency in climate governance to protect long-term value.
Conclusion
In summary, integrating an effective climate governance structure into corporate governance is vital. It facilitates risk assessment, enhances disclosure, ensures regulatory compliance, and meets shareholder demands, ultimately contributing to a company’s long-term resilience and sustainability.
See less“With the growing militarization of outer space, the final frontier is fast becoming the new theatre of warfare.” Critically examine the challenges India faces in safeguarding its space assets and suggest measures to enhance its space capabilities. (200 words)
Model Answer Introduction The militarization of outer space has transformed it into a crucial theater for national security, with rising global tensions and advanced technologies. For India, safeguarding its space assets has become imperative as adversaries develop counter-space capabilities. This eRead more
Model Answer
Introduction
The militarization of outer space has transformed it into a crucial theater for national security, with rising global tensions and advanced technologies. For India, safeguarding its space assets has become imperative as adversaries develop counter-space capabilities. This essay examines the challenges India faces and suggests measures to bolster its space capabilities.
Challenges
Measures to Enhance Space Capabilities
Conclusion
As outer space becomes a new frontier for warfare, India must proactively enhance its space capabilities to safeguard its interests. By addressing the challenges of strategic vulnerability, technological lag, and lack of a regulatory framework, India can strengthen its position as a formidable space power in the evolving geopolitical landscape.
See less“बाहरी अंतरिक्ष के बढ़ते सैन्यीकरण के साथ, सीमा तेजी से युद्ध का नया रंगमंच बन रही है।” भारत को अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें और अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना बाहरी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारत को अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चुनौतियाँ बढ़ता सैन्यीकरण: प्रमुख शक्तियाँ जैसे अमेरिका और चीन, अंतरिक्ष में अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रही हैं, जिससRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
बाहरी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारत को अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
चुनौतियाँ
प्रमुख शक्तियाँ जैसे अमेरिका और चीन, अंतरिक्ष में अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
भारतीय उपग्रहों पर साइबर हमलों और भौतिक हमलों का खतरा बढ़ रहा है, जिससे उनके संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है।
बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के कारण उपग्रहों के टकराव का जोखिम बढ़ गया है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा है।
उपाय
स्वदेशी तकनीक का विकास और अनुसंधान में निवेश करना आवश्यक है।
अन्य देशों के साथ सहयोग और संधियाँ करके सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों के लिए एक ठोस नियामक ढाँचा स्थापित करना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत को अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि बाहरी अंतरिक्ष में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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