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भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेने से भारत में सहकारी संघवाद की भावना को कैसे चुनौती मिलती है, इस पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उच्च-स्तरीय अपराधों की जांच करती है। इसकी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से सामान्य सहमति आवश्यक होती है। हाल ही में, नौ राज्यों ने सी.बी.आई. से यह सहमति वापस ले ली है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हितोRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उच्च-स्तरीय अपराधों की जांच करती है। इसकी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से सामान्य सहमति आवश्यक होती है। हाल ही में, नौ राज्यों ने सी.बी.आई. से यह सहमति वापस ले ली है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हितों के लिए सी.बी.आई. का उपयोग बताया गया है।
सहकारी संघवाद पर चुनौती
संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य विषय हैं, जिससे राज्यों को इन पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सी.बी.आई. का केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना इस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है और संघीय तनाव को बढ़ाता है।
सी.बी.आई. को पिछले तीन वर्षों में पांच राज्यों से सहमति न मिलने के कारण ₹21,000 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच शुरू करने में असमर्थता का सामना करना पड़ा है। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी घटता है।
सी.बी.आई. पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों ने केंद्र-राज्य संबंधों को तनावग्रस्त किया है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सी.बी.आई. को “पिंजरे का तोता” कहा था, जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।
निष्कर्ष
राज्य सरकारों द्वारा सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेना सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है। इसे ठीक करने के लिए आवश्यक है कि सी.बी.आई. की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए और इसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। ऐसा करने से ही भारत में सहकारी संघवाद की भावना को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।
See lessDiscuss how the withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India poses a challenge to the spirit of cooperative federalism. (200 words)
Model Answer Introduction The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India poses significant challenges to the spirit of cooperative federalism. Background on CBI and General Consent The CBI, established under the Delhi Special PoliRead more
Model Answer
Introduction
The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India poses significant challenges to the spirit of cooperative federalism.
Background on CBI and General Consent
The CBI, established under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is India’s premier investigative agency, tasked with tackling corruption and high-profile crimes. Traditionally, states have granted general consent to the CBI, allowing it to operate seamlessly within their jurisdictions. However, in recent years, several states have revoked this consent, citing concerns over the CBI’s alleged misuse for political vendetta.
Challenges to Cooperative Federalism
Conclusion
The ongoing withdrawal of general consent by states highlights a critical challenge to cooperative federalism in India. It is essential to address these issues through reforms that enhance the CBI’s independence while respecting state autonomy. Ensuring that the CBI operates free from political interference is vital for maintaining the integrity of federal governance in India.
See less“भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) पारिस्थितिक रूप से नाजुक है, फिर भी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। IHR के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और सतत विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप सुझाएँ जो पारिस्थितिक संरक्षण और बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाए रखे।” (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महRead more
मॉडल उत्तर
भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
IHR की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप आवश्यक है:
आगे की राह
यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।
See less“The Indian Himalayan Region (IHR) is ecologically fragile yet developmentally important. Critically analyze the challenges faced by the IHR and suggest a strategic roadmap for sustainable development that balances ecological conservation and infrastructure needs.” (200 words)
Model Answer Introduction The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasinRead more
Model Answer
Introduction
The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasingly prone to climate-induced disasters, such as avalanches and landslides, exacerbated by rising temperatures and erratic weather patterns. Unsustainable infrastructure projects, often developed without adequate environmental assessments, further destabilize the region, leading to land subsidence and increased disaster risks.
Body
Moreover, glacial retreat due to global warming threatens long-term water availability, increasing competition for this precious resource. Biodiversity is also at risk; habitat destruction and human encroachment have led to the decline of unique species like the snow leopard and red panda. Geopolitical tensions, particularly along the borders with China and Pakistan, complicate development efforts, diverting resources towards military infrastructure rather than ecological conservation. Additionally, unregulated tourism has resulted in overcrowding and waste mismanagement, severely impacting fragile ecosystems.
To address these multifaceted challenges, a strategic roadmap for sustainable development must be adopted. First, eco-sensitive infrastructure development is essential. Implementing stringent Environmental Impact Assessments (EIA) and promoting disaster-resistant building codes can minimize ecological damage. Second, sustainable tourism policies should be enforced, including carrying capacity limits and eco-tourism models that engage local communities.
Integrated water management is critical; establishing a Himalayan River Basin Management Authority can facilitate transboundary cooperation and ensure sustainable water resource management. Biodiversity conservation strategies, such as implementing eco-sensitive zones and community-led conservation efforts, are crucial for preserving the unique flora and fauna of the region.
Additionally, a comprehensive disaster risk management framework should be developed to enhance preparedness for natural calamities. Finally, promoting sustainable livelihoods through organic farming and renewable energy projects can boost local economies while reducing environmental impact.
Way Forward
In conclusion, a balanced approach to development in the IHR is imperative to ensure ecological conservation while meeting the region’s developmental needs. Collaborative efforts among government agencies, local communities, and environmental organizations are essential for fostering a sustainable future for the Himalayan ecosystem.
See lessविकास वित्तीय संस्थान (DFIs) क्या हैं? भारत में इन संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर परिचय विकास वित्तीय संस्थान (DFI) वे संस्थान हैं जो उद्योग, कृषि, आवास और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक विकास वित्त प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), जो 1948 में स्थापित हुआ, भारत का पहला DFI है। इसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), राष्ट्रीय कृषिRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
विकास वित्तीय संस्थान (DFI) वे संस्थान हैं जो उद्योग, कृषि, आवास और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक विकास वित्त प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), जो 1948 में स्थापित हुआ, भारत का पहला DFI है। इसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय निर्यात आयात बैंक (EXIM), और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना की गई। DFIs या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व में हो सकते हैं या निजी स्वामित्व में, यह उनके वित्तपोषण गतिविधियों और जोखिम-लाभ के आधार पर निर्धारित होता है।
भारत में DFIs के सामने चुनौतियां
निष्कर्ष
DFIs के सामने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, मानकीकृत नियामकीय ढांचे की स्थापना, प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक का प्रावधान, और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। DFIs के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, नवाचार की संस्कृति को विकसित करना, और बाहरी बाजारों से वित्त जुटाने की अनुमति देना DFIs की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम होंगे।
See lessWhat are Development Financial Institutions (DFIs)? Discuss the challenges these institutions face in India. (Answer in 200 words)
Model Answer Introduction Development Financial Institutions (DFIs) are institutions that provide long-term financial support for development projects across various sectors, including industry, agriculture, housing, and infrastructure. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI), establishedRead more
Model Answer
Introduction
Development Financial Institutions (DFIs) are institutions that provide long-term financial support for development projects across various sectors, including industry, agriculture, housing, and infrastructure. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI), established in 1948, was the first DFI in India, followed by others like IDBI, NABARD, EXIM Bank, and SIDBI. DFIs can be wholly or partially government-owned, with some having majority private ownership, depending on the nature of their financing activities and associated risk-return profiles.
Challenges Faced by DFIs in India
Recommendations
To address these challenges, it is essential to establish standardized regulatory frameworks, advocate for performance-based remuneration to retain talent, and enhance vocational training. Encouraging consultation among DFIs can help avoid overlaps and fill market gaps. Additionally, fostering a culture of innovation and allowing DFIs to access long-term financing from external markets and multilateral institutions will enhance their effectiveness and sustainability.
See lessभारत में वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली। संशोधनों की प्रभावशीलता इन संशोधनों ने अनRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली।
संशोधनों की प्रभावशीलता
इन संशोधनों ने अनिवार्य चुनावों और आरक्षण का प्रावधान करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इससे पंचायतों और नगर निगमों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला, जो कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
चुनौतियों का विश्लेषण
हालांकि, कई चुनौतियाँ भी हैं जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं:
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
आगे की राह
सच्चे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भारत को राजकोषीय मज़बूती, कार्यात्मक स्वायत्तता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के उपाय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।
See lessCritically assess the effectiveness of the 73rd and 74th Constitutional Amendments in achieving true democratic decentralization in India. Discuss the key challenges and suggest measures to enhance the effectiveness of local self-governance. (200 words)
Model Answer Introduction The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment in India's journey towards democratic decentralization. By granting constitutional status to local self-governance through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBsRead more
Model Answer
Introduction
The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment in India’s journey towards democratic decentralization. By granting constitutional status to local self-governance through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs), these amendments aimed to empower grassroots democracy and enhance citizen participation in governance.
Historical Context
Democratic decentralization in India has evolved from colonial administration to constitutionally mandated self-governance. The establishment of PRIs through the Balwant Rai Mehta Committee in 1957 and the subsequent recognition of local governance as a Directive Principle of State Policy in 1948 laid the groundwork for these amendments.
Effectiveness of the Amendments
The 73rd and 74th Amendments have significantly improved local governance by ensuring mandatory elections and reservations for women and marginalized communities. They have facilitated the establishment of a three-tier system of governance, thereby enhancing local accountability and representation.
Key Challenges Faced
Despite these advancements, several challenges hinder the effectiveness of local self-governance:
Suggestions for Enhancement
To overcome these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendments have laid a strong foundation for democratic decentralization, realizing their full potential requires addressing the existing challenges. A robust framework that emphasizes fiscal strength, functional autonomy, and fair representation is essential for empowering local self-governance and fostering a vibrant democracy in India.
See lessइंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) क्या हैं? भारत के विकास और संवृद्धि में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
मॉडल उत्तर परिचय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) सामूहिक निवेश वाहन हैं, जो म्यूचुअल फंड के समान हैं। ये व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे अपने निवेश के प्रतिफल के रूप में आय का एक छोटा हिस्सा प्राप्त कर सकतेRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) सामूहिक निवेश वाहन हैं, जो म्यूचुअल फंड के समान हैं। ये व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे अपने निवेश के प्रतिफल के रूप में आय का एक छोटा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में, InvITs भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शासित हैं, विशेष रूप से अवसंरचना निवेश न्यास (संशोधन) विनियम, 2016 के तहत।
InvITs की प्रमुख विशेषताएं
भारत के विकास में InvITs का महत्व
निष्कर्ष
InvITs भारत के अवसंरचना विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पूंजी जुटाने के नए रास्ते खोलते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि साथ ही कुछ जोखिम भी उठाते हैं जिन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
See lessWhat are Infrastructure Investment Trusts (InvITs)? Explain their importance in India’s growth and development. (Answer in 200 words)
Model Answer Introduction Infrastructure Investment Trusts (InvITs) are collective investment vehicles that facilitate direct investments in infrastructure projects, similar to mutual funds. Governed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Infrastructure Investment Trusts (AmeRead more
Model Answer
Introduction
Infrastructure Investment Trusts (InvITs) are collective investment vehicles that facilitate direct investments in infrastructure projects, similar to mutual funds. Governed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Infrastructure Investment Trusts (Amendment) Regulations, 2016, InvITs allow individual and institutional investors to earn returns from long-term revenue-generating assets. They operate through a tiered structure where a sponsor establishes the InvIT, which invests in eligible projects either directly or through Special Purpose Vehicles (SPVs).
Key Features
Importance in India’s Growth and Development
Conclusion
In conclusion, InvITs are pivotal to addressing India’s infrastructure deficit and fostering sustainable economic growth, although they come with certain operational risks that need management (Source: SEBI Regulations, 2016).
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