मॉडल उत्तर

परिचय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें 47 सदस्य देशों का समावेश होता है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है और इसका सम्मेलन जिनेवा में आयोजित होता है। परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. मानव अधिकारों का प्रचार:
   • परिषद का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सार्वभौमिक सम्मान बढ़ावा देना है। यह विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा कर सकती है।
2. मानवाधिकार उल्लंघनों की रोकथाम:
   • इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोकना और उन पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है, जिसमें गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन शामिल हैं।
3. मानवाधिकारों का मुख्यधारा में लाना:
   • परिषद मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में प्रमुखता देने के लिए कार्य करती है और समन्वय स्थापित करती है।
4. संवाद का मंच:
   • यह अन्य हितधारकों, जैसे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), के साथ संवाद का एक मंच प्रदान करती है। यह मानवाधिकार उल्लंघनों की रोकथाम में योगदान देती है।

चुनौतियाँ

हालांकि, परिषद को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

1. सदस्यता के अस्पष्ट मानदंड:
   • सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को मानवाधिकारों के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह नियम लागू करना कठिन है।
2. चुनावों में प्रतिस्पर्धा की कमी:
   • कई बार चुनावों में प्रतिस्पर्धा की कमी होती है, जिससे कुछ देश बिना किसी विरोध के चुने जाते हैं।
3. राजनीतिकरण:
   • सदस्य राज्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में मतदान करते हैं, जिससे मानवाधिकारों की प्राथमिकता कम हो जाती है।
4. मानवाधिकार संरक्षकों के विरुद्ध प्रतिशोध:
   • NGOs के प्रतिनिधियों को परिषद में बोलने पर दमनकारी देशों द्वारा बाधित किया जाता है।
5. UPR प्रक्रिया में गैर-भागीदारी:
   • कई देशों द्वारा सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) की सिफारिशों को अस्वीकार किया जाता है, जो परिषद की प्रभावशीलता को कमजोर करता है|

निष्कर्ष

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, परिषद को विभिन्न सुधारात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि खुले मतपत्रों का उपयोग, दो-तिहाई मतों की सीमा को कम करना, और UPR तंत्र को सशक्त करना। यदि किसी देश को मानवाधिकार संरक्षकों के विरुद्ध प्रतिशोध के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसे परिषद में बैठने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

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परिचय

मध्याह्न भोजन योजना (MDM) का उद्देश्य छात्रों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना, नामांकन बढ़ाना और बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना है। हालांकि, यह योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है, जैसा कि भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 101वां स्थान (2021) दिखाता है, जबकि 2020 में यह 94वां था (Global Hunger Index, 2021)। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से आधे ‘गंभीर रूप से कुपोषित’ हैं।

समस्याएँ

1. खराब बुनियादी ढांचा:
   • MDM योजना में खाना पकाने के शेड, जल आपूर्ति और बर्तन आदि की कमी है, जिससे भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
2. भ्रष्टाचार और चोरी:
   • CAG की 2015 की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएँ, राज्यों द्वारा धन का दुरुपयोग और फर्जी नामांकन की जानकारी दी गई है (CAG Report, 2015)।
3. सामाजिक भेदभाव:
   • भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के अध्ययन के अनुसार, कई स्कूलों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिससे भोजन वितरण में असमानता उत्पन्न होती है।
4. संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन:
   • रसोइयों और सहायकों का वेतन बहुत कम है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता।
5. भोजन की गुणवत्ता:
   • बच्चों को कई बार कम गुणवत्ता वाला या मिलावटी भोजन दिया जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग की घटनाएँ होती हैं।
6. अपर्याप्त निगरानी:
   • सोशल ऑडिट और निरीक्षण के प्रावधान हैं, लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता, और पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं।

सुधारात्मक उपाय

1. पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन:
   • एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो सुनिश्चित करे कि भोजन में पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पालन हो।
2. निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को सुधारना:
   • निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाना और डेटा सिस्टम को मजबूत करना आवश्यक है।
3. भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना:
   • रसोइयों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा सकता है।
4. सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना:
   • सभी हितधारकों, जैसे कि नीति निर्धारक, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को योजना की सफलता के लिए जागरूक और संवेदनशील बनाना जरूरी है।

निष्कर्ष

इन उपायों के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों की पोषण आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

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Introduction:

Disaster management is a critical aspect of governance, particularly in a country like India, which is prone to various natural disasters. The devastating Indian Ocean Tsunami in 2004, which claimed over 230,000 lives, catalyzed significant reforms in India’s disaster management framework, marking a shift from a reactive to a proactive approach.

Evolution of Disaster Management Framework:

Initially, India’s disaster management was predominantly relief-centric, focusing on immediate response rather than prevention. The establishment of the Department of Environment in the 1980s marked the beginning of a shift towards planning. Major disasters, such as the Bhopal Gas Tragedy and the Bhuj Earthquake, highlighted vulnerabilities and led to the formation of national organizations and improved coordination. The enactment of the Disaster Management Act in 2005 institutionalized this framework, creating the National Disaster Management Authority (NDMA) and National Disaster Response Force (NDRF) to enhance preparedness and response.

Key Policy Reforms:

The Disaster Management Act (2005) is central to India’s strategy, emphasizing a comprehensive approach to disaster risk reduction. Aligning with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction has further strengthened this commitment, focusing on resilience and community involvement.

Persistent Challenges:

Despite significant progress, India faces persistent challenges. Climate-induced disasters are increasing in frequency and intensity, leading to urban flooding and significant economic losses. Inadequate infrastructure, lax enforcement of safety norms, and fragmented early warning systems exacerbate vulnerabilities. For instance, the devastating floods in Bengaluru and Chennai illustrate the consequences of unplanned urbanization and poor governance.

Potential Measures for Enhanced Resilience:

To enhance disaster resilience, India must invest in climate-resilient infrastructure capable of withstanding extreme weather events. Implementing community-based disaster risk reduction can empower local populations to respond effectively. Modernizing early warning systems through advanced technologies and integrating disaster management into urban planning are essential steps. Furthermore, fostering international collaborations can provide invaluable insights and resources for addressing shared vulnerabilities.

Way Forward

In conclusion, while India has made significant strides in evolving its disaster management framework since the 2004 Tsunami, continuous adaptation and proactive measures are crucial in addressing the increasing challenges posed by climate change and urbanization. A resilient disaster management strategy will not only save lives but also safeguard livelihoods and ensure sustainable development.

मॉडल उत्तर

परिचय

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया है कि NCST पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है और उसने संसद में एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में, NCST के समक्ष कई गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं।

समस्याएँ

1. लंबित रिपोर्ट:
   • तथ्य: वर्ष 2018 से आयोग की कई रिपोर्ट, जैसे आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना का अध्ययन, मंत्रालय में प्रक्रियाधीन हैं और संसद में प्रस्तुत नहीं की गई हैं (संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट, 2023)।
2. जनशक्ति और बजट का अभाव:
   • तथ्य: आयोग में कई पद रिक्त हैं, और उच्च पात्रता मानदंडों के कारण भर्ती में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।
3. नियमित बैठकों का अभाव:
   • तथ्य: वित्त वर्ष 2021-22 में आयोग की केवल चार बैठकें हुईं, जिससे इसकी गतिविधियों में कमी आई है (संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट, 2023)।
4. विवाद समाधान में विलंब:
   • तथ्य: आयोग की शिकायतों और मामलों की लंवित रहने की दर लगभग 50 प्रतिशत है।
5. रिपोर्ट पर कार्रवाई का अभाव:
   • तथ्य: संबंधित मंत्रालय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने में स्पष्टता नहीं दिखाते हैं।

सशक्तिकरण के उपाय

1. तत्काल भर्ती और बजटीय आवंटन:
   • सिफारिश: संसदीय समिति ने NCST के लिए अधिकारियों की भर्ती और बजट आवंटन में त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
2. सार्थक परामर्श को प्रोत्साहित करना:
   • सिफारिश: कैबिनेट सचिवालय और विधि मंत्रालय को NCST से विधायी प्रस्तावों पर सार्थक परामर्श करना चाहिए।
3. समयबद्ध रिपोर्टिंग:
   • सिफारिश: आयोग की रिपोर्टों को तीन महीने के भीतर संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. विधायी संवीक्षा:
   • सिफारिश: आयोग की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह महीने में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. सरकार द्वारा फीडबैक:
   • सिफारिश: उचित फीडबैक से आयोग को नीतिगत मुद्दों पर सरकार की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वह अपनी सिफारिशों को और बेहतर बना सकेगा।

निष्कर्ष

इन उपायों के माध्यम से, NCST अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेगा। इससे अनुसूचित जनजातीय समुदायों का कल्याण, विकास और उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी।

Model Answer

Introduction

The Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), set to launch in mid-2026, marks a transformative shift in India’s climate policy framework. By facilitating the trading of greenhouse gas emissions credits, India aims to bolster its efforts towards achieving net-zero emissions by 2070 while promoting sustainable industrial growth.

Potential Advantages of CCTS

1. Industrial Competitiveness: The CCTS incentivizes industries to adopt cleaner technologies, ultimately reducing operational costs and enhancing competitiveness in global markets. For instance, companies investing in low-carbon processes can gain a competitive edge, particularly in sectors like steel and cement.
2. Compliance with Global Standards: With the EU’s implementation of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Indian exporters will face higher tariffs unless they control emissions. A robust CCTS prepares industries for these regulations, reducing potential financial losses.
3. Climate Diplomacy: An effective carbon market enhances India’s credibility in global climate negotiations, attracting climate finance. This aligns with India’s commitments under its Nationally Determined Contributions (NDCs).
4. Revenue Generation: The CCTS creates new revenue streams for both industries and the government. Companies can sell surplus carbon credits, promoting circular revenue generation, while the government can auction credits to fund green infrastructure.
5. Encouragement of Renewable Energy: By making carbon-intensive energy sources less financially viable, the CCTS encourages a shift towards renewables, supporting India’s goal of achieving 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030.

Challenges in Implementation

Despite its potential, the CCTS faces significant challenges:

1. Weak Emission Reduction Targets: The current focus on emissions intensity rather than absolute reductions may lead to an excess supply of credits, dampening market prices.
2. Inadequate Compliance Mechanisms: High non-compliance rates due to weak penalties undermine the scheme’s credibility.
3. Limited Sectoral Coverage: Key polluting sectors, such as thermal power and agriculture, are currently excluded, limiting the scheme’s impact.
4. Measurement and Verification Issues: The lack of reliable systems for measuring and verifying emissions raises concerns about the integrity of carbon credits.
5. Lack of Secondary Market: The absence of a structured market for trading carbon credits hampers price discovery and overall market activity.

Measures to Enhance Effectiveness

To address these challenges, several measures can be adopted:

1. Strengthening Emission Targets: Setting ambitious and realistic emission reduction targets is essential to ensure a robust carbon market.
2. Expanding Sectoral Coverage: Gradually including more sectors, especially major emitters, will maximize the market’s depth.
3. Integrating with Renewable Energy Markets: Creating a unified trading platform for carbon credits and renewable energy certificates can enhance market efficiency.
4. Enhancing Monitoring Framework: Implementing robust monitoring and verification systems is crucial for maintaining investor confidence.
5. Promoting Private Sector Participation: Offering tax incentives and support for clean technology investments will encourage private sector involvement.

Conclusion

India’s Carbon Credit Trading Scheme holds immense potential for driving emissions reductions and fostering sustainable industrial growth. To realize this potential, it is crucial to address the existing challenges through a well-structured approach that strengthens regulatory mechanisms and expands market participation. A successful CCTS can position India as a leader in climate action while contributing to sustainable economic development.