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ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 में बताए गए अनुसार भारत के डिजिटल विकास के प्रमुख चालकों और चुनौतियों पर चर्चा करें। देश में डिजिटल समावेशन और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाएं।(200 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत का डिजिटल विकास पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से हुआ है, जिसमें ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नियम न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। डिजिटल विकास के प्रमुख चाRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत का डिजिटल विकास पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से हुआ है, जिसमें ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नियम न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं।
डिजिटल विकास के प्रमुख चालक
डिजिटल विकास की चुनौतियाँ
समावेशन और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय
आगे की राह
डिजिटल विकास की दिशा में भारत की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 इस यात्रा को गति प्रदान करते हैं। भविष्य में, डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है।
See lessDiscuss the key drivers and challenges of India’s digital growth as highlighted in the Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025. Suggest measures to enhance digital inclusion and security in the country. (200 words)
Model Answer Introduction India's journey towards digital transformation is pivotal for its socio-economic development. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, serve as a significant milestone, aiming to safeguard citizens' data while promoting digital inclusion. This answer exploresRead more
Model Answer
Introduction
India’s journey towards digital transformation is pivotal for its socio-economic development. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, serve as a significant milestone, aiming to safeguard citizens’ data while promoting digital inclusion. This answer explores the key drivers of India’s digital growth and the challenges it faces, ultimately suggesting measures to enhance digital inclusion and security.
Key Drivers of Digital Growth
Challenges in Digital Growth
Despite these drivers, India grapples with significant challenges:
Measures for Improvement
To address these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
In conclusion, while India stands at the brink of a digital revolution, addressing the digital divide, enhancing cybersecurity, and ensuring data privacy are crucial for sustainable growth. A multifaceted approach, involving infrastructure investment, regulatory support, and community engagement, will be essential for realizing the full potential of Digital India.
See lessशहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े निवेश मॉडल के सफल विकास के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहयोग महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितधारक, जैसे कि अचल संपत्ति और ज्ञान अर्थव्यवस्था, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस सहयोग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है: निवेश की आवश्यकताएं महत्वपूरRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितधारक, जैसे कि अचल संपत्ति और ज्ञान अर्थव्यवस्था, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस सहयोग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:
निवेश की आवश्यकताएं
महत्वपूर्ण प्रारंभिक सार्वजनिक सब्सिडी विकास को गति देने में मदद कर सकती है। हालांकि, दीर्घकालिक बजटीय प्रतिबद्धताएं परियोजना की पूर्णता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे अतिरिक्त निजी पूंजी की आवश्यकता होती है|
विभिन्न हितों का अभिसरण
पारंपरिक रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, शहरीकरण और पुनः निर्माण में स्पष्ट हित होता है। वहीं, निजी क्षेत्र के लिए यह नई नौकरियों और निवेश के अवसरों को खोलता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करता है|
कम जोखिम
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग में जोखिम आवंटन एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को नीति निरंतरता और निजी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र को संचालन और निर्माण संबंधी जोखिम को संभालना चाहिए|
उत्तरदायित्व को साझा करना
सरकार जटिल प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने में सक्षम है, जबकि निजी क्षेत्र बेहतर परियोजना वितरण और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। इससे परियोजना की दक्षता में वृद्धि होती है|
पुरस्कार में वृद्धिः
सही योजना और विकास से परियोजना की लागत और प्रौद्योगिकी के विकल्पों का बेहतर मूल्यांकन संभव होता है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को डिजाइन और निर्माण की लागत का बोझ कम करने में मदद मिलती है|
निष्कर्ष
स्मार्ट सिटी समाधान और सार्वजनिक-निजी सहयोग ने संसाधनों के कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस सहयोग से शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सफलतापूर्वक संभव हो सकता है, जैसा कि कई शहरों में देखा गया है (जैसे अलंदुर, बैंगलोर और मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंक परियोजना)|
See lessThe partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure. Discuss. (Answer in 250 words)
Model Answer Introduction The partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure due to several interrelated factors. Investment Requirements Urban infrastructure projects often require significant initial publRead more
Model Answer
Introduction
The partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure due to several interrelated factors.
Investment Requirements
Urban infrastructure projects often require significant initial public subsidies to initiate development. However, long-term budget commitments can pose risks, especially across different political mandates. Mobilizing additional private capital is essential to mitigate these risks and ensure project completion.
Convergence of Different Interests
The public sector aims to develop and regenerate underperforming sites, while the private sector seeks to unlock new jobs and investment opportunities. This alignment of interests fosters collaboration, as both sectors benefit from improved urban environments and economic growth.
Reduced Risks
Effective risk allocation is vital in public-private partnerships (PPPs). The government must ensure policy continuity and a secure investment environment, while the private sector manages operational and construction risks. This shared responsibility enhances project viability and reduces the likelihood of failure.
Sharing of Responsibility
The public sector can handle administrative costs and bureaucratic complexities, while the private sector brings efficiency and advanced technology to project delivery and management. This division of labor enhances overall project outcomes and reduces delays.
Increase in Rewards
Proper planning and execution allow for better project screening and technology selection, ultimately reducing lifecycle costs. The private sector’s expertise alleviates the public sector’s burden in design and construction, leading to more successful infrastructure projects.
Complementary Objectives
Both sectors benefit from bridging knowledge gaps regarding asset dynamics and technological advancements. The public sector seeks economic growth and innovation, while the private sector aims for profitable investments, creating a symbiotic relationship that drives urban development.
Conclusion
In conclusion, the collaboration between public and private sectors is essential for addressing the complexities of urban infrastructure investment, ensuring that projects are financially viable, efficiently managed, and beneficial to the community.
See lessउभरते हिंद-प्रशांत व्यवस्था के संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को बढ़ाने में बिम्सटेक के महत्व पर चर्चा करें। बिम्सटेक के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और यह क्षेत्रीय सहयोग में अपनी भूमिका को कैसे मजबूत कर सकता है? (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग मंच) एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियाँ बिम्सटेक के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयासRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग मंच) एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियाँ बिम्सटेक के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही हैं।
बिम्सटेक का महत्व
बिम्सटेक ने क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संगठन भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। बिम्सटेक के माध्यम से भारत ने अपनी सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में नेतृत्व स्थापित किया है। यह SAARC और ASEAN के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
चुनौतियाँ
हालांकि, बिम्सटेक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एफटीए (मुक्त व्यापार क्षेत्र) का कार्यान्वयन अब तक सफल नहीं हो पाया है, जिससे आर्थिक सहयोग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक अस्थिरता, जैसे म्याँमार का नागरिक संघर्ष, सहमति बनाने में बाधा डालती है। अंत में, सचिवालय की वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी भी इसके प्रभावशीलता को सीमित करती है।
बिम्सटेक की भूमिका को मजबूत करने के उपाय
बिम्सटेक की भूमिका को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। सचिवालय को पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता और कार्यात्मक अधिदेश के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कनेक्टिविटी योजनाओं, जैसे कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक समर्पित विकास कोष के निर्माण से क्षेत्रीय परियोजनाओं की फंडिंग में मदद मिल सकती है।
आगे की राह
बिम्सटेक की क्षमताएँ इसे क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मंच बनाती हैं। यदि यह अपनी चुनौतियों का समाधान कर लेता है, तो यह भारत के एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकता है, जिससे स्थिरता, समृद्धि और क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।
See lessDiscuss the significance of BIMSTEC in enhancing India’s Act East and Neighbourhood First policies in the context of the evolving Indo-Pacific order. What challenges does BIMSTEC face, and how can it strengthen its role in regional cooperation? (200 words)
Model Answer Introduction The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. It plays a crucial role in advancing India's Act East and Neighbourhood First pRead more
Model Answer
Introduction
The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. It plays a crucial role in advancing India’s Act East and Neighbourhood First policies, particularly in the context of the evolving Indo-Pacific order.
Significance of BIMSTEC for India
BIMSTEC serves as a strategic platform that connects South and Southeast Asia, positioning India at the center of Indo-Pacific regionalism. This enhances maritime trade routes and promotes regional connectivity. Economically, BIMSTEC countries represent 22% of the global population and a combined GDP of $5.2 trillion, offering substantial potential for intra-regional trade. Furthermore, BIMSTEC provides an alternative to SAARC, which has been paralyzed by India-Pakistan tensions, thereby enabling India to engage more effectively with its neighbors.
Challenges Faced by BIMSTEC
Despite its potential, BIMSTEC faces significant challenges. The Free Trade Area agreement, initiated in 2004, remains unimplemented, delaying trade liberalization. Political instability in member countries, such as Myanmar and Bangladesh, disrupts consensus-building and collaborative planning. Additionally, the Secretariat in Dhaka lacks adequate funding and staffing, which hampers its effectiveness.
Recommendations for Strengthening BIMSTEC
To strengthen BIMSTEC’s role, enhancing institutional capacity is essential. This includes increasing funding for the Secretariat and establishing a dedicated BIMSTEC Development Fund to support projects. Fast-tracking the implementation of the Free Trade Agreement with clear timelines will also boost economic integration. Moreover, broadening cooperation to include sectors like the digital economy and climate resilience can address contemporary challenges and enhance regional collaboration.
Way Forward
In conclusion, BIMSTEC is pivotal for fostering regional stability and prosperity in the Indo-Pacific. By addressing its challenges and leveraging its strengths, BIMSTEC can significantly contribute to India’s foreign policy objectives and the broader goal of sustainable development in the region.
See lessनई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को बदलने के साथ-साथ रोजगार सृजन को गति देने की क्षमता भी है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर एनएलपी के उद्देश्य एनएलपी का मुख्य लक्ष्य मौजूदा रसद लागत को 13-14% से कम करके विकसित देशों के स्तर पर लाना है (स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)। यह एक समग्र नीति ढांचे के तहत विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स की दक्षता को सुधारने का प्रयास करती है। प्रमुख पहलें डिजिटल प्रणालRead more
मॉडल उत्तर
एनएलपी के उद्देश्य
एनएलपी का मुख्य लक्ष्य मौजूदा रसद लागत को 13-14% से कम करके विकसित देशों के स्तर पर लाना है (स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)। यह एक समग्र नीति ढांचे के तहत विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स की दक्षता को सुधारने का प्रयास करती है।
प्रमुख पहलें
रोजगार सृजन पर प्रभाव
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। एनएलपी के कार्यान्वयन से अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10% की कमी के साथ निर्यात में 5-8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नई नौकरी की भूमिकाएँ सृजित होंगी।
गुणक प्रभाव
एनएलपी विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की संभावना बढ़ेगी।
निष्कर्ष
एनएलपी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारत को 2030 तक रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में लाना है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को नीति के उद्देश्यों के साथ गठबंधन करना आवश्यक है। इस प्रकार, एनएलपी न केवल भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को बदलने में सहायक होगी, बल्कि रोजगार सृजन को भी गति देगी।
See lessThe recently introduced National Logistics Policy has the potential to not only transform India’s logistics ecosystem but also boost job creation. Discuss. (Answer in 250 words)
Model Answer Introduction The National Logistics Policy (NLP), launched by the Ministry of Commerce and Industry in September 2022, aims to revolutionize India's logistics landscape and significantly boost job creation. Objectives of the NLP One of the primary goals of the NLP is to reduce logisticsRead more
Model Answer
Introduction
The National Logistics Policy (NLP), launched by the Ministry of Commerce and Industry in September 2022, aims to revolutionize India’s logistics landscape and significantly boost job creation.
Objectives of the NLP
One of the primary goals of the NLP is to reduce logistics costs from the current 13-14% of GDP to levels comparable with developed nations. This reduction is crucial, as high logistics costs hinder India’s competitiveness in global markets. The policy lays down a comprehensive framework that integrates various sectors and jurisdictions, enhancing efficiency across the logistics ecosystem.
Key Initiatives
Employment Potential
The logistics sector currently supports over 22 million jobs in India. The NLP is expected to create new roles in transport, supply chain management, and digital warehousing, contributing to a projected 10% reduction in indirect logistics costs and a growth of 5-8% in exports (Ministry of Commerce and Industry). This growth will accelerate hiring and address unemployment issues exacerbated by the pandemic.
Multiplier Effect on the Economy
The NLP will also have a multiplier effect, particularly in the manufacturing and infrastructure sectors, potentially positioning India as a global manufacturing hub. Improved infrastructure is expected to spur job creation in related industries such as cement, steel, and machinery.
Conclusion
The National Logistics Policy is a pivotal initiative aimed at enhancing India’s logistics performance and economic resilience. By aligning all stakeholders towards its objectives, the NLP could elevate India to a leading position in the Logistics Performance Index by 2030, while simultaneously fostering job creation and economic growth.
See lessभारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो न केवल स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही हैं बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा डालRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो न केवल स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही हैं बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा डाल रही हैं।
वर्तमान स्थिति का विश्लेषण
हाल के वर्षों में, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फरवरी 2025 तक, 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसके अलावा, टेलीमेडिसिन ने 36 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवाएँ प्रदान की हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार हुआ है। लेकिन, असमानता बनी हुई है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं।
मुख्य चुनौतियाँ
स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच एक प्रमुख समस्या है। शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का संकेंद्रण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही है। उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 47.1% है, लाखों लोगों को गरीबी में धकेल रहा है। इसके अलावा, गैर-संचारी रोगों का बढ़ता बोझ और प्रशासनिक inefficiencies भी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं।
उपाय
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का विस्तार करना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाने और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि कवरेज का विस्तार किया जा सके और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
आगे की राह
भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्राथमिक देखभाल को सुदृढ़ करना, डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ उठाना और आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करना शामिल है। SDG 3 के अनुरूप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।
See lessक्या आप इस विचार से सहमत हैं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है? आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए नीति का फोकस किन बिंदुओं पर होना चाहिए? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है। इसकेRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है। इसके अलावा, औसत आयु 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में 29 वर्ष हो गई है और आने वाले दशक में निर्भरता अनुपात 65% से घटकर 54% होने की उम्मीद है।
जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ
नीति के प्राथमिक बिंदु
निष्कर्ष
इस प्रकार, यदि उचित नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो भारत न केवल इस जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठा सकता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव भी रख सकता है।
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