मॉडल उत्तर

चौरी चौरा की घटना और असहयोग आंदोलन की भूमिका

चौरी चौरा की घटना, जो 5 फरवरी, 1922 को घटित हुई, ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की प्रगति को कुछ समय के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। इस घटना में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के जवाब में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधीजी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, जिससे आंदोलन का सक्रिय चरण अचानक समाप्त हो गया।

असहयोग आंदोलन का ठहराव

गांधीजी की घोषणा के चलते कांग्रेस कार्यसमिति ने भी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, गांधीजी की गिरफ्तारी और कारावास से आंदोलन और भी कमजोर पड़ा। नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू ने इस अचानक बदलाव पर चिंता व्यक्त की, जिससे राष्ट्रवादी गुटों में अव्यवस्था पैदा हुई।

महत्वपूर्ण मोड़

हालांकि, असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बना रहा। इसने जनता में निडरता एवं आत्मविश्वास का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे “लोगों के उत्साह को चरम पर पहुंचाने वाला” बताया (Source: “The Indian National Movement” by Subhash Chandra Bose)।

इस आंदोलन के कारण, राष्ट्रवादी भावना देश के हर कोने में फैली, जिससे विभिन्न वर्गों—किसानों, छात्रों, महिलाओं—का राजनीतिकरण हुआ। औपनिवेशिक शासन के “अजेयता” के मिथक को भी चुनौती मिली।

भविष्य के लिए आधार

असहयोग आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मजबूत आधार तैयार किया (Source: “The History of Modern India” by Bipan Chandra)। इसने ब्रिटिश सरकार को गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया और गांधीजी को जनता का नेता स्थापित कर दिया।

इस प्रकार, चौरी चौरा की घटना ने असहयोग आंदोलन को रुका दिया, लेकिन इसके व्यापक प्रभावों ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी।

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अंग्रेजी शिक्षा और उपनिवेशवाद विरोधी भावना

भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, इस शिक्षा प्रणाली के दूरगामी परिणामों ने भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को मजबूत किया।

1. नये विचारों का संचार

अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी विचारधारा, जैसे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता, के संपर्क में लाया। ज्ञात हो कि “अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में तर्कवाद की एक नई भावना उत्पन्न की” और “स्व-शासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।” (Source: “The Indian National Movement” by B.R. Nanda)

2. वर्ग भेद की समाप्ति

शिक्षा में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों और न रखने वालों के बीच एक नई श्रेणी का विकास हुआ। इससे “जाति और धार्मिक रूढ़िवाद की बाधाएं कम होने लगीं।” इससे समाज में एकता और सामूहिकता की भावना मजबूत हुई। (Source: “The Rise of Indian Nationalism” by P.N. Chopra)

3. सुधार आन्दोलन

19वीं शताब्दी के अंत में, शिक्षित भारतीयों ने समाज में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाई। “उन्हें निर्धनता और दरिद्रता की समस्या के समाधान के प्रयासों के लिए प्रेरित किया गया।” (Source: “Social Reform Movements in India” by K.R. Nayar)

4. राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुए, जैसे कि “अलीगढ़ में एंग्लो-मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज (1875) और लाहौर में डी.ए.वी. कॉलेज (1886)।” इन संस्थानों का उद्देश्य भारतीय युवाओं को एक सार्थक शिक्षा प्रदान करना था। (Source: “History of Modern Education in India” by S.P. Vats)

5. शोषण के प्रति जागरूकता

अंग्रेजी शिक्षा ने कुछ शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण को उजागर करने में सक्षम बनाया। “उनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई।” (Source: “Economic History of India” by Tirthankar Roy)

निष्कर्ष

इस प्रकार, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशक्त भावना का निर्माण किया, जिसकी जिम्मेदारी बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उठाई गई।

Model Answer

Development of the Swaraj Party in India

The Swaraj Party, formally known as the Congress-Khilafat Swarajya Party, was established in 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru, following the suspension of the Non-Cooperation Movement (NCM) by Mahatma Gandhi after the Chauri Chaura incident in 1922. The suspension created a rift within the Indian National Congress, leading to a split between the “no-changers,” who opposed entering legislatures, and the “pro-changers,” who sought to engage with the British government from within. The pro-changers, including Das and Nehru, formed the Swaraj Party after their proposal to enter the legislatures was rejected at the Gaya session in 1922.

The party aimed to obstruct British rule through legislative means, and it quickly gained prominence. In the 1923 elections, the Swaraj Party emerged as the largest party in the Central Assembly and the councils of Bombay and Bengal, significantly influencing legislative proceedings. Notably, they blocked the passage of several government bills, including the Budget for 1924-25 and the Public Safety Bill in 1928, showcasing their effectiveness in the assembly (Source: historical accounts of the Swaraj Party).

Achievements

1. Legislative Influence: The Swarajists successfully blocked government bills, forcing reliance on certification for financial matters.
2. Political Presence: They became a significant political force, with a considerable presence in multiple legislative councils.
3. Awareness and Opposition: They kept the anti-British sentiment alive by exposing government misdeeds and the inadequacies of Montagu-Chelmsford reforms.

Shortcomings

Despite their achievements, the Swaraj Party faced several shortcomings:

1. Lack of Coherent Strategy: They struggled to coordinate their legislative efforts with mass movements outside, leading to disjointed activism.
2. Overreliance on Media: Their communication with the public relied heavily on newspaper reporting, limiting direct engagement.
3. Coalition Struggles: Conflicting ideologies hindered collaboration with coalition partners, reducing effectiveness.
4. Failure to Support Peasants: They did not adequately represent peasant interests in Bengal, leading to a loss of support among Muslim constituents who were pro-peasant.

Ultimately, the Swaraj Party’s significance waned after the 1926 elections, and it merged back with the Congress, but it played a crucial role in sustaining anti-British sentiment during a politically challenging period (Source: historical analysis of the Swaraj Party’s impact).

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भूस्खलन के कारण

हिमालय पर्वत में भूस्खलनों का मुख्य कारण विवर्तनिक गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के अधीन है, जो कि इससे बनी भूगर्भीय संरचनाओं को कमजोर बनाती हैं। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर गति करना भी शैल को भुरभुरी और कमजोर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है (Source: भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण)।

इसके विपरीत, पश्चिमी घाट में भूस्खलन का प्रमुख कारण मानसुन के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी तक बेहद संतृप्त हो जाती है (Source: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग)।

भूस्खलन की प्रकृति

हिमालय में भूस्खलन बड़े पैमाने पर होते हैं और अक्सर चट्टानों एवं मिट्टी की एक बड़ी मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह ज्यादातर भूकंप के कारण होते हैं (Source: Earth Surface Processes and Landforms)। दूसरी ओर, पश्चिमी घाट में भूस्खलन छोटे पैमाने पर होते हैं और आमतौर पर कीचड़ के रूप में प्रकट होते हैं।

घटना की बारंबारता

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलनों की घटनाएं अधिक सामान्य हैं, जबकि पश्चिमी घाट में यह घटना कम होती है (Source: NDMA)। यह हिमालय की ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और अपरिपक्व ढलानों के कारण है।

ढाल अस्थिरता

कुल मिलाकर, हिमालय में उच्च ढाल अस्थिरता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी घाट भूगर्भीय रूप से अधिक स्थिर है, जिससे भूस्खलनों की घटनाएं कम होती हैं (Source: Journal of Mountain Science)।

निष्कर्ष

हालांकि भूस्खलनों के कारण और प्रकृति विभिन्न हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियाँ जैसे अवसंरचना विकास और खनन भूस्खलनों के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। इसलिए, प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वित प्रयास आवश्यक हैं (Source: NDMA वार्षिक रिपोर्ट)।

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भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ और सुझाव

भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं, जिनका समाधान निकाला जाना आवश्यक है:

1. संस्थाओं की अप्रभाविता: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु गठित कई संस्थाएँ, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, नियमित रूप से बैठकें नहीं करती हैं और इसे केवल बातचीत का मंच माना जाता है। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं (स्रोत: “भारत में संघवाद: एक समीक्षा” – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)।
2. नीति आयोग की सीमाएँ: यद्यपि नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को समर्थन दिया है, यह एक सांविधिक निकाय नहीं होने के कारण जवाबदेही सुनिश्चित करने में सीमित है। इसके निर्णय अक्सर विकसित राज्यों के पक्ष में होते हैं, जिससे अन्य राज्यों को हानि होती है (स्रोत: “नीति आयोग: एक आलोचना” – भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका)।
3. राज्यपाल की भूमिका का दुरुपयोग: कई राज्यों ने केंद्र द्वारा राजनीतिक कारणों से राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की शिकायत की है, जो सहकारी संघवाद को कमजोर करता है।
4. असंतुलित क्षेत्रीय विकास: विभिन्न राज्यों के विकास में असमानता के चलते संसाधनों के आवंटन में भेदभाव का अनुभव होता है, जिससे गहरा असंतोष उत्पन्न होता है।
5. अंतर-राज्यीय जल विवाद: जल संकट के कारण कई राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो समाधान के लिए कठिन हो जाते हैं।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के सुझाव

1. समस्याओं का त्वरित समाधान: केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के बीच समस्याओं को हल करने के लिए नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
2. राज्यों की आशंकाओं का समाधान: केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की वास्तविक शिकायतों, जैसे कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, का समाधान किया जाए।
3. साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: नीति आयोग के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसमें डेटा के आधार पर नीति निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का विकास (स्रोत: नीति आयोग की रिपोर्ट)।
4. संतुलित क्षेत्रीय विकास: विशेष फोरम का गठन करना चाहिए, जैसे पूर्वोत्तर के विकास के लिए नीति फोरम, जो समावेशी और धारणीय आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करे।
5. अंतर्राज्यीय परिषद का सुदृढ़ीकरण: सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करके संविधान में परिकल्पित शक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान किया जा सके।

सहकारी संघवाद की भावना को नीति आयोग और जीएसटी परिषद जैसी सफलताओं ने प्रोत्साहित किया है, जिससे राष्ट्र की एकता और विकास में योगदान मिल सकेगा।