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73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची है? (200 words)
मॉडल उत्तर 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शाRead more
मॉडल उत्तर
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण
विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन को सशक्त बनाना था।
शक्तियों का हस्तांतरण
वास्तविक हस्तांतरण की चुनौतियाँ
हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद वास्तविक हस्तांतरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:
इन समस्याओं का समाधान किए बिना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित वास्तविक हस्तांतरण को साकार करना संभव नहीं है। इससे न केवल सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कल्याण और विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
See lessDiscuss the transfer of powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. In your opinion, has the process of devolution been satisfactory so far? (200 words)
Model Answer Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance thrRead more
Model Answer
Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance through the empowerment of Panchayat Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs).
Key Features of Devolution
Evaluation of Devolution’s Effectiveness
Despite these provisions, the actual devolution of power remains largely unfulfilled. There is significant ambiguity regarding functional jurisdiction, often left to state legislative discretion. Local bodies are frequently undermined by state bureaucracy, lacking administrative autonomy and control over staff or budgets in sectors like health (Source: Various committee reports).
Additionally, local bodies face inadequate involvement in policy-making for welfare programs and are dependent on state and central financial resources due to insufficient revenue-generating capabilities.
In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts laid a strong foundation for local governance, the devolution process has not been satisfactory so far. Addressing these challenges is crucial to achieving the desired empowerment of local bodies, which will facilitate participatory democracy and local development.
See lessभारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा कीजिए। (200 Words)
मॉडल उत्तर भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इRead more
मॉडल उत्तर
भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा
भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इसी अधिकार को वीटो शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्धारित की गई है।
1. आत्यंतिक वीटो
आत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक को स्वीकृति दिए बिना रोक सकता है। इस स्थिति में, वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। राष्ट्रपति यह वीटो निम्नलिखित मामलों में प्रयोग कर सकता है:
2. निलंबनकारी वीटो
निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति को किसी विधेयक को वापस संसद में भेजने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति जब संसद से विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो संसद यदि उसे फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। यह धन विधेयकों पर लागू नहीं होती है, और राज्य विधायिकाओं के पास इसे निरस्त करने की शक्ति नहीं है (स्रोत: विधायी प्रक्रियाएं)।
3. पॉकेट वीटो
पकिट वीटो वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते। संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पकड़ रखने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया (स्रोत: विधायी विश्लेषण)।
निष्कर्ष
सारांश में, राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियां उसे विवेक व निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे वह कानूनों के जल्दबाजी में पारित होने से बचा सकता है और विधि निर्माण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रख सकता है।
See lessDiscuss the veto powers granted to the President of India.(200 words)
Model Answer Veto Powers of the President of India The President of India holds significant authority in the legislative process through his/her veto powers, as stipulated in Article 111 of the Indian Constitution. This authority allows the President to either approve, reject, or withhold assent toRead more
Model Answer
Veto Powers of the President of India
The President of India holds significant authority in the legislative process through his/her veto powers, as stipulated in Article 111 of the Indian Constitution. This authority allows the President to either approve, reject, or withhold assent to bills passed by Parliament, thereby playing a crucial role in shaping legislation.
1. Absolute Veto
The absolute veto allows the President to withhold assent to a bill entirely, resulting in it lapsing and not becoming law. This power is invoked under specific circumstances:
2. Suspensive Veto
The suspensive veto enables the President to return a bill to Parliament for reconsideration, either with or without recommendations. This power can be overridden if Parliament re-passes the bill; in such a case, the President is obliged to grant assent without further veto. Notably, this veto cannot be applied to Money Bills. Additionally, no state legislature can override the President’s suspensive veto concerning state bills (Source: Legislative Procedures of India).
3. Pocket Veto
The pocket veto empowers the President to take no action on a bill, effectively “putting it in his pocket.” The Constitution does not specify a time limit for the President’s response, allowing for this form of veto. An example is the use of pocket veto on the Indian Post Office (Amendment) Bill, preventing it from becoming law (Source: Legislative Analysis).
In summary, these veto powers provide the President of India with critical oversight in the legislative process, allowing for reflection and necessary checks on potentially hasty legislation.
See lessन्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण का आप क्या अर्थ लगाते हैं? इसके साथ ही, इनसे जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा करें। (200 words)
मॉडल उत्तर न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता एक ऐसा न्यायिक दर्शन है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकारी कार्रवाई के लिए दबाव डालते हैं, तो यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। उदाहरण के लिएRead more
मॉडल उत्तर
न्यायिक सक्रियता
न्यायिक सक्रियता एक ऐसा न्यायिक दर्शन है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकारी कार्रवाई के लिए दबाव डालते हैं, तो यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। उदाहरण के लिए, सूखे के मामले में केंद्र सरकार को नई नीतियों के निर्माण का निर्देश देना या बैड लोन पैनल की स्थापना करना (स्रोत: न्यायिक सक्रियता पर समीक्षा)।
न्यायिक अतिक्रमण
न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता का एक चरम रूप है, जिसमें न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करती है। इसका एक उदहारण है, राष्ट्रीय राजमार्ग के आस-पास नई शराब दुकानों के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना, जिसे न्यायिक अतिक्रमण माना जाता है (स्रोत: न्यायिक अतिक्रमण की प्रवृत्तियाँ)।
न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण से जुड़ी चिंताएँ
निष्कर्ष
उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक संयम के महत्व को कई बार रेखांकित किया है। न्यायपालिका को अपने कार्यों में संयम बरतना चाहिए और इसे सुपर-लेजिस्लेचर की तरह कार्य करने से बचना चाहिए। न्यायिक सक्रियता उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह न्यायिक अतिक्रमण में नहीं बदलनी चाहिए।
See lessHow would you define judicial activism and judicial overreach? Additionally, what are the concerns related to these concepts? (200 words)
Model Answer Defining Judicial Activism Judicial Activism is a judicial philosophy wherein courts interpret laws and the Constitution in a manner that advances progressive social policies, often departing from traditional precedents. This approach is reflected when higher courts, such as the SupremeRead more
Model Answer
Defining Judicial Activism
Judicial Activism is a judicial philosophy wherein courts interpret laws and the Constitution in a manner that advances progressive social policies, often departing from traditional precedents. This approach is reflected when higher courts, such as the Supreme Court or High Courts, compel authorities to act or shape government policies. Notable examples include directives for the creation of a new policy to combat drought or the establishment of a panel to manage bad loans (Source: Judicial Activism Overview).
Judicial Overreach
In contrast, Judicial Overreach represents an extreme manifestation of judicial activism. It occurs when the judiciary makes arbitrary decisions that impinge upon the responsibilities of the legislature or executive. A cited example includes the Supreme Court’s ruling to halt the issuing of licenses for new liquor shops along highways, which many interpret as overstepping its mandate (Source: Judicial Overreach Insights).
Associated Concerns
While judicial activism can yield positive outcomes for society, its overuse raises several concerns:
Conclusion
The Supreme Court has often emphasized the need for judicial restraint, advocating that judiciary actions should align with legitimate judicial review rather than serve as a super-legislature (Source: Judicial Restraint Principles).
See lessविश्लेषण करें कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डिजिटल परिवर्तन ने इसके सामने उपस्थित चुनौतियों को हल करने में कैसे मदद की है। (200 words)
आदर्श उत्तर परिचय भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन, इस प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे फर्जी कार्ड, पहचान में विफलता, अनाज की लीकेज, और विवाहित महRead more
आदर्श उत्तर
परिचय
भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन, इस प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे फर्जी कार्ड, पहचान में विफलता, अनाज की लीकेज, और विवाहित महिलाओं को आ रहा कठिनाई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, PDS के डिजिटल परिवर्तन की पहल की गई है।
डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव
1. पारदर्शिता में वृद्धि
PDS के अंतर्गत एंड-टू-एंड कंप्यूटराइजेशन ने वितरण में पारदर्शिता को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस प्रक्रिया से धन और अनाज के आवंटन में सुधार हुआ है। स्मार्ट राशन कार्ड में डेटा स्टोरेज की विशेषताएं हैं, जो जालसाजी को रोकने में मदद करती हैं (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
2. वैध लाभार्थियों की पहचान
इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों की स्थापना ने राशन के वितरण में प्रभावी प्रमाणन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, 5.33 लाख में से 5.07 लाख FPS में ePoS उपकरण स्थापित किए गए हैं, जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा पहचान की पुष्टि करते हैं (स्रोत: सरकारी आंकड़े)।
3. ट्रैकिंग और निगरानी
GSP का उपयोग ट्रकों की आवाजाही की ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न के वितरण में किसी भी तरह की कमी और लीकेज पर सख्त निगरानी रखी जा रही है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
4. डेटा संग्रहण और प्रबंधन
IM-PDS और अनवितरण पोर्टल ने राशन कार्डों और लाभार्थियों की केंद्रीय डेटा संग्रहण को संभव बना दिया है। इसके जरिए “एक देश, एक राशन कार्ड” योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना और भी आसान हो गया है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
निष्कर्ष
भारत में PDS का डिजिटल परिवर्तन विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक रहा है, जैसे कि पारदर्शिता में वृद्धि, वैध लाभार्थियों की बेहतर पहचान, और खाद्यान्न की ट्रैकिंग। इन पहलुओं से एक मजबूत और प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण हो रहा है। आगे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है।
See lessAnalyze how the digital transformation of the Public Distribution System (PDS) in India has contributed to overcoming its existing challenges. (200 words)
Model Answer Introduction The Public Distribution System (PDS) in India plays a crucial role in managing food scarcity by ensuring the availability of essential food grains at subsidized prices. However, it has faced numerous challenges, including bogus cards, identification failures, leakages, andRead more
Model Answer
Introduction
The Public Distribution System (PDS) in India plays a crucial role in managing food scarcity by ensuring the availability of essential food grains at subsidized prices. However, it has faced numerous challenges, including bogus cards, identification failures, leakages, and issues affecting married women.
Addressing Challenges through Digital Transformation
1. Combating Bogus Cards and Ghost Beneficiaries
The digital transformation, particularly the linkage of PDS with Aadhaar, has significantly reduced the incidence of bogus cards. In 2020, it was reported that around 22% of PDS cards in Chhattisgarh were fraudulent (16 lakh out of 72 lakh cards). The use of biometric authentication at Fair Price Shops (FPSs) has made it more difficult for ghost beneficiaries to exploit the system, thereby ensuring grains reach the intended beneficiaries (source: Government of India).
2. Improving Identification of Beneficiaries
Electronic Point of Sale (ePoS) devices have been installed in approximately 95% of FPSs (about 5.07 lakh out of 5.33 lakh) for efficient identification and authentication of consumers. This technological advancement minimizes issues with biometric failures and ensures that deserving families receive their entitled rations (source: Government of India).
3. Enhancing Transparency and Reducing Leakages
End-to-end computerization and the establishment of smart ration cards have increased transparency in the distribution process. In states like Chhattisgarh, Tamil Nadu, and Delhi, these initiatives allow for better tracking of allocations and inventories, thus addressing the leakage of food grains, which was reported at 46.7% according to the NSSO (2011-2012) (source: NSSO).
4. Data Collection and Portability
The implementation of the Annavitran and IM-PDS portals has created a central repository for ration cards and beneficiaries’ data, facilitating the “One Nation, One Ration Card” scheme. This system allows beneficiaries to access their entitlements regardless of their location, thus improving mobility and reducing discrepancies in food distribution (source: Government of India).
Conclusion
The digital transformation of the PDS in India has played a pivotal role in addressing existing challenges, enhancing transparency, improving beneficiary identification, and reducing leakages. With continued investments in technology and infrastructure, these improvements can lead to a more efficient and equitable public distribution system.
See lessआपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर करें। साथ ही, आपदा घटाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों को भी बताएं। (200 words)
मॉडल उत्तर आपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व पिछले 20 वर्षों में बड़ी आपदाओं की घटनाओं में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की बारंबारता भी बढ़ी है। इस संदर्भ में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग खासतौर पर महत्वपूर्ण हो गया है। आपदा जोखRead more
मॉडल उत्तर
आपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व
पिछले 20 वर्षों में बड़ी आपदाओं की घटनाओं में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की बारंबारता भी बढ़ी है। इस संदर्भ में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग खासतौर पर महत्वपूर्ण हो गया है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व
1. जोखिम न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 193 सदस्यों में से केवल 50% देशों के पास विभिन्न आपदाओं के लिए समय पूर्व चेतावनी प्रणाली है (स्रोत: UNISDR)। इसके चलते, विभिन्न देशों के बीच डेटा और पूर्वानुमान साझा करने से आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है।
2. आपदा पश्चात प्रतिक्रिया
आपदा के बाद के 48 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय, देशों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों के समन्वय से सहायता मिल सकती है (स्रोत: UNISDR)।
3. रिकवरी के दौरान सहयोग
प्रतिभागी नेटवर्क के माध्यम से समन्वय और संसाधनों का साझा करना, रिकवरी चरण के दौरान बेहतर विकास परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है (स्रोत: UNISDR)।
4. राजनयिक संबंधों में सुधार
मानवीय सहायता और आपदा राहत में सहयोग से क्षेत्रीय विश्वास और राजनयिक संबंध मजबूत होते हैं (स्रोत: UNISDR)।
भारत के क्षेत्रीय सहयोग के कदम
1. सेंडाई फ्रेमवर्क का पालन
भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क को स्वीकार किया है, जिससे आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने की जिम्मेदारी ली गई है (स्रोत: UNDRR)।
2. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौते
भारत ने सार्क समझौता जैसे कई ठोस समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इंडोनेशिया, जापान और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों के साथ सहयोग शामिल है (स्रोत: गृह मंत्रालय, भारत)।
3. क्षेत्रीय साझेदारियाँ
भारत ने सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र तथा एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के साथ सहयोग किया है (स्रोत: SAARC)।
4. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)
भारत ने CDRI की स्थापना की है, जो आपदा-संवेदनशील अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देता है (स्रोत: CDRI)।
5. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है (स्रोत: IORA)।
इन पहलों के माध्यम से, भारत आपदा जोखिम कम करने और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
See lessDiscuss the importance of international cooperation in disaster risk reduction. Additionally, outline the initiatives taken by India to enhance regional cooperation for disaster mitigation. (200 words)
Model Answer Importance of International Cooperation in Disaster Risk Reduction The need for international cooperation in disaster risk reduction (DRR) has become increasingly vital in light of the near doubling of major disaster events over the last two decades, exacerbated by climate change (UNISDRead more
Model Answer
Importance of International Cooperation in Disaster Risk Reduction
The need for international cooperation in disaster risk reduction (DRR) has become increasingly vital in light of the near doubling of major disaster events over the last two decades, exacerbated by climate change (UNISDR). Effective collaboration among nations can significantly enhance preparedness and response strategies, which include sharing critical data on severe weather patterns, hazard forecasts, and early warning systems. Only half of the 193 World Meteorological Organization members currently have multi-hazard early warning systems, highlighting the need for improved communication and data sharing to enable risk-informed disaster management decisions.
International cooperation is also crucial during the post-disaster phase. Coordinated efforts can vastly improve response times, particularly in the first 48 hours following a disaster when local capabilities may be overstretched. Such cooperative frameworks lead to shared resources and expertise, resulting in more effective recovery operations and improved development outcomes (UNISDR). Furthermore, collaboration in humanitarian assistance can bolster diplomatic relations, cultivating a sense of mutual trust among nations (UNISDR). As climate phenomena do not respect borders, regional cooperation has become an essential strategy for tackling natural hazards (UNDRR).
India’s Initiatives for Regional Cooperation in Disaster Mitigation
India has taken several significant steps to enhance regional cooperation in disaster risk management:
In summary, India’s proactive initiatives contribute significantly to fostering a cooperative framework for mitigating disaster risks and promoting sustainable development across the region.
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