Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
लैंड पूलिंग क्या होती है? इसके फायदे और इससे जुड़ी चुनौतियों का विवरण दीजिए। (200 words)
मॉडल उत्तर लैंड पूलिंग एक भूमि अधिग्रहण रणनीति है जिसमें किसी सरकारी एजेंसी द्वारा छोटे भूमि खंडों को एकत्रित कर एक बड़े खंड में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद, आवश्यक अवसंरचना का विकास किया जाता है और कुछ हिस्से की कटौती के बाद, पुनर्विकसित भूमि का एक बड़ा हिस्सा मूल स्वामियों को वापस किया जाता हRead more
मॉडल उत्तर
लैंड पूलिंग एक भूमि अधिग्रहण रणनीति है जिसमें किसी सरकारी एजेंसी द्वारा छोटे भूमि खंडों को एकत्रित कर एक बड़े खंड में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद, आवश्यक अवसंरचना का विकास किया जाता है और कुछ हिस्से की कटौती के बाद, पुनर्विकसित भूमि का एक बड़ा हिस्सा मूल स्वामियों को वापस किया जाता है।
लैंड पूलिंग के लाभ
भू-स्वामियों के लिए:
सरकार की आवश्यकता:
इससे जुड़ी चुनौतियाँ
निष्कर्ष
भारत में विकास की आवश्यकता को देखते हुए, लैंड पूलिंग एक महत्वपूर्ण रणनीति है, लेकिन इसकी चुनौतियों को समझना और हल करना आवश्यक है। (स्रोत: Wikipedia)
See lessWhat is land pooling? Discuss its advantages and the challenges it faces. (200 words)
Model Answer What is Land Pooling? Land pooling is a strategic approach to land acquisition where a single agency or government body consolidates smaller land parcels into a larger one. This process includes developing necessary infrastructure and returning a significant portion of the redeveloped lRead more
Model Answer
What is Land Pooling?
Land pooling is a strategic approach to land acquisition where a single agency or government body consolidates smaller land parcels into a larger one. This process includes developing necessary infrastructure and returning a significant portion of the redeveloped land to the original landowners after deducting costs for the infrastructure development. Currently, this strategy is being implemented in regions like Delhi and Andhra Pradesh.
Advantages of Land Pooling
For Landowners:
For the Government:
Challenges of Land Pooling
Given these challenges, addressing the legal and social implications of land pooling is crucial for its success, especially in light of the provisions set forth in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013 (source: Ministry of Rural Development). This act adds complexity through requirements like social impact assessments and mandatory consents, which must be effectively navigated for successful implementation.
See lessनियोजित विकास स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक था। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मील का पत्थर क्यों माना जाता है। (200 words)
मॉडल उत्तर परिचय नियोजित विकास स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक था। स्वतंत्रता के समय भारत विभाजन के प्रभावों, गरीबी, बेरोजगारी और अपर्याप्त औद्योगिक विकास जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। इस संदर्भ में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मील का पत्थर माना जाता है क्योंRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
नियोजित विकास स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक था। स्वतंत्रता के समय भारत विभाजन के प्रभावों, गरीबी, बेरोजगारी और अपर्याप्त औद्योगिक विकास जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था।
इस संदर्भ में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि यह नेहरू-महालनोबिस रणनीति पर आधारित थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योगदान
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने सार्वजनिक निवेश को पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर निर्देशित किया, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की तुलना में पूंजी वस्तु उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे मानव पूंजी का विकास हुआ।
निवेश की दर में वृद्धि हुई, जिससे घरेलू और विदेशी बचत को प्रोत्साहन मिला। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।
भूमि सुधार, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
आयात प्रतिस्थापन नीति के माध्यम से भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास किए।
आलोचना
हालांकि, नेहरू-महालनोबिस रणनीति की आलोचना भी हुई, क्योंकि इसने कृषि की उपेक्षा की और भारी उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी, जिससे धन का संकेंद्रण और बेरोजगारी बढ़ी।
निष्कर्ष
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारतीय समाज में बुनियादी भौतिक और मानव संसाधनों के विकास की आधारशिला रखी। इसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों ने आगे चलकर समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए, इसे एक मील का पत्थर माना जाता है।
See lessPlanned development was a crucial economic reform in post-independence India. In this context, explain why the Second Five-Year Plan is considered a significant milestone. (200 words)
Model Answer Introduction Planned development became a cornerstone of India’s economic strategy post-independence, addressing numerous challenges such as poverty, unemployment, and underdeveloped industries. Among the various phases of this strategy, the Second Five-Year Plan (1956-1961) stands outRead more
Model Answer
Introduction
Planned development became a cornerstone of India’s economic strategy post-independence, addressing numerous challenges such as poverty, unemployment, and underdeveloped industries. Among the various phases of this strategy, the Second Five-Year Plan (1956-1961) stands out as a significant milestone.
Foundation of the Plan
The Second Five-Year Plan was based on the Nehru-Mahalanobis strategy, emphasizing industrialization, particularly in capital goods. This approach shaped India’s planning practices for over three decades, succeeding the First Five-Year Plan that primarily dealt with immediate post-partition challenges.
Key Contributions
Criticism and Challenges
Despite its achievements, the Second Five-Year Plan faced criticism for prioritizing industrialization over agriculture, resulting in unequal wealth distribution and unemployment. Critics argued that mere economic growth would not eradicate poverty .
Conclusion
In summary, the Second Five-Year Plan was a transformative phase in India’s planned development, establishing essential infrastructure and promoting industrial growth. Its legacy continues to influence India’s economic policies today.
See lessपूंजी खाता परिवर्तनीयता से आपकी क्या समझ है? भारत के लिए पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। (200 words)
मॉडल उत्तर पूंजी खाता परिवर्तनीयता का परिचय पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) का अर्थ है बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित लेन-देन करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा, जिससे पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह की स्वतंत्रता मिलती हैRead more
मॉडल उत्तर
पूंजी खाता परिवर्तनीयता का परिचय
पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) का अर्थ है बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित लेन-देन करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा, जिससे पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह की स्वतंत्रता मिलती है। वर्तमान में, भारत चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, जबकि पूंजी खाते में केवल आंशिक परिवर्तनीयता है।
पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ
पूर्ण CAC के विरुद्ध तर्क
निष्कर्ष
तारापुर समिति द्वारा निर्धारित CAC की पूर्व शर्तें, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटा 3.5% से कम होना और मुद्रास्फीति दर 3-5% होना, अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि भारत CAC के लाभ उठाना चाहता है, तो इसे इन शर्तों को पूरा करने के लिए प्रयास करने होंगे।
See lessWhat is your understanding of capital account convertibility? Discuss the advantages and disadvantages of full capital account convertibility for India. (200 words)
Model Answer Capital account convertibility (CAC) refers to the ability to convert local currency into foreign currency freely for investment transactions. It allows for unrestricted capital inflows and outflows, making it a form of Capital Asset Liberalisation. Currently, India practices full conveRead more
Model Answer
Capital account convertibility (CAC) refers to the ability to convert local currency into foreign currency freely for investment transactions. It allows for unrestricted capital inflows and outflows, making it a form of Capital Asset Liberalisation. Currently, India practices full convertibility in the current account but maintains partial convertibility in the capital account. The Tarapore Committee Reports of 1997 and 2006 outlined a gradual approach toward achieving full CAC.
Advantages of Full Capital Account Convertibility
Disadvantages of Full Capital Account Convertibility
Preconditions for Full Convertibility
The Tarapore Committee set preconditions for full CAC, such as maintaining a fiscal deficit below 3.5% of GDP and an inflation rate between 3-5% over three years. These conditions need to be met for the potential benefits of CAC to be realized.
Conclusion
While full capital account convertibility presents significant advantages in terms of financial access and efficiency, it also poses substantial risks that must be managed carefully. India must address the outlined preconditions to harness the benefits of CAC effectively.
See less1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक समग्र संरचनात्मक परिवर्तन थे। इस पर चर्चा कीजिए। (200 words)
मॉडल उत्तर 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के रूप में जाने जाते हैं। उदारीकरण (Liberalisation) लाइसेंसिंग में कटौती: अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यRead more
मॉडल उत्तर
1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के रूप में जाने जाते हैं।
उदारीकरण (Liberalisation)
निजीकरण (Privatisation)
सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी बेचकर विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना था, जिससे निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ लिया जा सके।
वैश्वीकरण (Globalisation)
इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। कई सेवाएँ, जैसे BPO, लेखांकन, और अन्य, विकसित देशों द्वारा भारत में आउटसोर्स की जा रही हैं।
निष्कर्ष
इन सुधारों ने भारत के लिए ‘लाइसेंस परमिट-कोटा’ शासन से एक नए आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जिसमें सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है और निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।
See lessDiscuss the 1991 economic reforms as a complete structural transformation of the Indian economy. (200 words)
Model Answer The economic reforms of 1991 marked a pivotal moment in India's economic history, driven by a Balance of Payments crisis and soaring inflation. These reforms, encapsulated in the terms Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG), fundamentally transformed the Indian economy.Read more
Model Answer
The economic reforms of 1991 marked a pivotal moment in India’s economic history, driven by a Balance of Payments crisis and soaring inflation. These reforms, encapsulated in the terms Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG), fundamentally transformed the Indian economy.
Liberalization
Privatization
The government initiated disinvestment, selling stakes in public sector undertakings (PSUs). This aimed to enhance financial discipline and modernization. It encouraged PSUs to adopt efficient practices from the private sector, improving managerial decision-making.
Globalization
These reforms integrated the Indian economy with global markets, leading to the outsourcing of various services such as BPOs, accountancy, and banking from developed nations to India. This created significant employment opportunities and economic growth.
Conclusion
Overall, the 1991 economic reforms transitioned India from a restrictive License-Permit-Quota system to a more market-oriented approach, where the government acts as a facilitator for private sector growth. This comprehensive transformation laid the groundwork for India’s current economic landscape, promoting innovation and competitiveness.
See lessभारत में मुद्रास्फीति के मांग-जनित और लागत-जनित कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। (200 words)
मॉडल उत्तर मांग-जनित मुद्रास्फीति सरकारी व्यय में वृद्धि: जब सरकार खर्च बढ़ाती है, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे मांग में वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ती हैं। आय में वृद्धि: उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कर्मचारियों की आय बढ़ाता है, जिससे उपभोक्Read more
मॉडल उत्तर
मांग-जनित मुद्रास्फीति
सरकारी व्यय में वृद्धि:
जब सरकार खर्च बढ़ाती है, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे मांग में वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ती हैं।
आय में वृद्धि:
उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कर्मचारियों की आय बढ़ाता है, जिससे उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता में वृद्धि होती है, और वस्तुओं की मांग में इजाफा होता है।
उपभोग पैटर्न में बदलाव:
यदि लोग प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें और मछली अधिक खरीदते हैं, तो इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है।
जनसंख्या में वृद्धि:
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। 2021 में, भारत की जनसंख्या लगभग 1.39 अरब थी (संयुक्त राष्ट्र).
काला धन:
काले धन का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में बढ़ता है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ती है, खासकर रियल एस्टेट में।
लागत-जनित मुद्रास्फीति
मांग और आपूर्ति में असंतुलन:
उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है।
अवसंरचनागत बाधाएं:
जैसे कि सड़कें नहीं होने से लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है। इससे उत्पादन में लागत बढ़ती है।
मौसमी उतार-चढ़ाव:
अगर मानसून विफल होता है, तो कृषि उत्पादन में कमी आती है, जो मुद्रास्फीति का कारण बनता है।
करों में वृद्धि:
उदाहरण के लिए, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क बढ़ने से वस्तुओं की खुदरा कीमतों में वृद्धि होती है।
प्रशासित कीमतों में वृद्धि:
सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाती है, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।
निष्कर्ष
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है। यह समिति मुद्रास्फीति को स्थिर रखने के लिए उपाय करती है।
See lessDiscuss the demand-pull and cost-push factors contributing to inflation in India in detail.(200 words)
Model Answer Inflation is a persistent rise in the general price level and a decline in the purchasing power of money. In India, it primarily results from two main factors: demand-pull and cost-push. Demand-Pull Factors Demand-pull inflation occurs when the overall demand in the economy exceeds suppRead more
Model Answer
Inflation is a persistent rise in the general price level and a decline in the purchasing power of money. In India, it primarily results from two main factors: demand-pull and cost-push.
Demand-Pull Factors
Demand-pull inflation occurs when the overall demand in the economy exceeds supply. Key factors include:
Cost-Push Factors
Cost-push inflation happens when the supply of goods decreases due to rising production costs. Important factors include:
Conclusion
To combat inflation, India has established the Monetary Policy Committee, which works alongside fiscal policies to maintain price stability. Effective management of both demand-pull and cost-push factors is crucial for economic stability.
See less