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हालांकि यह प्रतिबंधात्मक लग सकता है, फिर भी अनामिकता लोक सेवाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। हाल के समय में सोशल मीडिया के विकास के परिप्रेक्ष्य में इस पर टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय अनामिकता, जो लोक सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने की स्वतंत्रता देती है। यह स्थिति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब राजनीतिक दलों के लोकलुभावन भावनाओं के प्रभाव में आने की संभावना होती है। अनामिकता के माध्यम से, नौकरशाह जनता की भRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
अनामिकता, जो लोक सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने की स्वतंत्रता देती है। यह स्थिति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब राजनीतिक दलों के लोकलुभावन भावनाओं के प्रभाव में आने की संभावना होती है। अनामिकता के माध्यम से, नौकरशाह जनता की भावनाओं से प्रभावित हुए बिना, अपने कार्यों को निष्पक्षता से संपादित कर सकते हैं।
सरकार के संसदीय स्वरूप के अनुरूप
अनामिकता सरकार के संसदीय स्वरूप के अनुरूप होती है, जहां मंत्री सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि लोक सेवक अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस व्यवस्था के तहत, अनामिकता सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक राजनीतिक दबावों से मुक्त रहकर कार्य करें। इससे सेवाओं में अनुशासन, मर्यादा और नैतिकता बनी रहती है।
सोशल मीडिया का प्रभाव
हालांकि, सोशल मीडिया के विकास के साथ, लोक सेवकों की अनामिकता में कमी आई है। मीडिया की बढ़ती रुचि और मंत्री/विधायक द्वारा लोक सेवकों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा, कुछ लोक सेवक बिना औपचारिक माध्यमों का उपयोग किए सीधे मीडिया का सहारा लेते हैं, जिससे अनामिकता का संरक्षण कठिन होता है।
निष्कर्ष
हालांकि सोशल मीडिया ने सूचना के प्रवाह को बढ़ावा दिया है, लेकिन लोक सेवकों की अनामिकता की शक्ति को बनाए रखना आवश्यक है। यदि सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, तो यह उनकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इस संदर्भ में, लोक सेवा की भूमिका अशोक के प्रतीक के चौथे सिंह की तरह होनी चाहिए, जो अदृश्य रहकर भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है।
See lessAlthough it may appear limiting, anonymity is one of the key strengths of civil services. Comment on this in light of the recent rise of social media. (150 words)
Model Answer Introduction Anonymity is a hallmark of civil service, providing bureaucrats with the freedom to operate without public scrutiny. In contrast to political executives, who are publicly accountable, civil servants often work behind the scenes. This structure has several advantages, particRead more
Model Answer
Introduction
Anonymity is a hallmark of civil service, providing bureaucrats with the freedom to operate without public scrutiny. In contrast to political executives, who are publicly accountable, civil servants often work behind the scenes. This structure has several advantages, particularly in the context of the growing influence of social media.
Protection from Political Pressures
Anonymity allows civil servants to function without the fear of political backlash. Political parties often react to populist sentiments, which can compromise objective governance. As noted by the Administrative Staff College of India, bureaucrats can make decisions based on expertise rather than public opinion, aiding in the implementation of sound policies.
Alignment with Parliamentary Governance
In a parliamentary system, ministers are directly accountable to the electorate, while civil servants are responsible to their superiors. This distinction supports the notion that bureaucrats should remain anonymous, allowing them to provide candid advice to various political administrations without bias. According to a report by the Institute of Governance Studies, this separation helps maintain the integrity of the civil service.
Maintaining Discipline and Morale
Anonymity protects civil servants from public criticism, which can foster a more disciplined and motivated workforce. A study by the World Bank on public sector management emphasized that a stable and insulated environment helps maintain high morale, thereby enhancing service delivery.
Erosion of Anonymity in the Age of Social Media
However, the rise of social media has begun to erode this anonymity. Increased media scrutiny often reveals the identities of senior bureaucrats, leading to a “name and blame” culture among politicians. Moreover, some civil servants have chosen to bypass official channels to voice grievances, further complicating their role. A report by the Centre for Policy Research highlights that this trend could undermine the impartiality of civil service.
Conclusion
In conclusion, while anonymity in civil service is a vital asset that fosters objective governance, the challenges posed by social media necessitate a reevaluation of its implementation to ensure bureaucratic integrity remains intact.
See lessउच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक संरचनात्मक बाधा है। भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जो कि GDP का 14-18% है, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। इस मुद्दे को समझना और समाधान खोजना आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियाँ 1. उच्च लॉजिस्टिकRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जो कि GDP का 14-18% है, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। इस मुद्दे को समझना और समाधान खोजना आवश्यक है।
प्रमुख चुनौतियाँ
1. उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों (लगभग 8%) से काफी अधिक है, जिससे निर्यात और घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
2. मॉडल असंतुलन: सड़क परिवहन में 66% की हिस्सेदारी है, जबकि रेलवे और जल परिवहन का योगदान केवल 31% और 3% है। यह असंतुलन लागत दक्षता को कम करता है।
3. बुनियादी अवसंरचना की कमी: भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कई परियोजनाएँ धीमी गति से चल रही हैं। केवल 1,724 किमी DFC का कार्य पूरा हुआ है।
4. विनियामक जटिलता: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शासित होने के कारण अनुपालन में कठिनाई और विलंब होता है।
5. डिजिटल डिवाइड: छोटे ऑपरेटरों के पास तकनीकी उपकरणों की कमी है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
6. कौशल एवं मानव संसाधन चुनौतियाँ: 90% से अधिक लॉजिस्टिक्स कार्यबल असंगठित है, जिससे उत्पादकता कम होती है।
सुधार के उपाय
1. एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना: PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।
2. क्लस्टर-आधारित विकास: औद्योगिक गलियारों और SEZ के पास मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाने चाहिए।
3. डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना: ULIP और ICEGATE जैसे प्लेटफार्मों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।
4. रेल और जलमार्ग का उपयोग बढ़ाना: थोक माल के लिए सड़क से रेल और जलमार्ग पर स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए।
5. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: गोदाम संचालन और मल्टीमॉडल हैंडलिंग में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना: अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल करना और छोटे ऑपरेटरों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
आगे की राह
भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एकीकृत परिवहन योजना, डिजिटल नवाचार और बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी आकांक्षा को साकार कर सकता है।
See lessHigh logistics costs are a structural bottleneck in India’s journey to becoming a global manufacturing hub. Discuss the key challenges faced by India’s logistics sector and suggest comprehensive measures to enhance its efficiency and competitiveness. (200 words)
Model Answer Introduction Logistics plays a pivotal role in enhancing the efficiency of supply chains and facilitating economic growth. As India aims to establish itself as a global manufacturing hub, the logistics sector must overcome significant challenges that hinder its competitiveness. High logRead more
Model Answer
Introduction
Logistics plays a pivotal role in enhancing the efficiency of supply chains and facilitating economic growth. As India aims to establish itself as a global manufacturing hub, the logistics sector must overcome significant challenges that hinder its competitiveness. High logistics costs, estimated at 14–18% of GDP, far exceed global benchmarks of around 8%, emphasizing the urgent need for reform.
Key Challenges in India’s Logistics Sector
High Logistics Costs: The fragmented supply chain and over-dependence on road transport inflate costs, adversely affecting exports and domestic production.
Modal Imbalance: Currently, 66% of freight movement is via roads, while railways contribute only 31%. This skewed distribution undermines cost-efficiency and environmental sustainability.
Infrastructure Deficits: Delays in project execution due to land acquisition issues and bureaucratic hurdles impede the timely development of essential logistics infrastructure, such as dedicated freight corridors (DFCs).
Regulatory Fragmentation: Multiple ministries oversee logistics, leading to compliance complexities that increase transaction costs and delay goods movement.
Digital Divide: Uneven technology adoption means that small logistics players lag in efficiency and innovation. Most benefits from digital tools are concentrated among organized sectors.
Skilling Challenges: Over 90% of the logistics workforce is unorganized, lacking adequate training and development, leading to low productivity and unsafe working conditions.
Environmental Concerns: The logistics sector, dominated by diesel-based trucking, contributes significantly to carbon emissions, necessitating a shift towards greener practices.
Measures to Enhance Efficiency and Competitiveness
To address these challenges, India must adopt a multi-faceted approach:
Way Forward
In conclusion, addressing the structural bottlenecks in India’s logistics sector is crucial for enhancing the country’s global competitiveness in manufacturing. By implementing comprehensive measures that integrate technology, improve infrastructure, and promote sustainability, India can pave the way towards becoming a leading player in the global manufacturing landscape, aligning with sustainable development goals and fostering economic growth.
See lessकॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता निवेश निर्णयों और वैश्विक पूंजी प्रवाह को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इस संदर्भ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता संगठन के संचालन और उनके निवेश निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संबंध कानून द्वारा निर्धारित स्वामित्व, नियंत्रण और जवाबदेही से है, जबकि व्यावसायिक नैतिकता नैतिक कर्तव्यों और मानदंडों का पालन करती है। अंतर्संबंध कRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता संगठन के संचालन और उनके निवेश निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संबंध कानून द्वारा निर्धारित स्वामित्व, नियंत्रण और जवाबदेही से है, जबकि व्यावसायिक नैतिकता नैतिक कर्तव्यों और मानदंडों का पालन करती है।
अंतर्संबंध
कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह देखा गया है कि शेयरधारक उन कंपनियों में निवेश करने के लिए अनिच्छुक होते हैं जो नैतिकता का पालन नहीं करतीं। इसलिए, व्यवसाय मालिक और बोर्ड के सदस्य अपनी नैतिक प्रथाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, जिससे दोनों के बीच तालमेल स्थापित होता है।
निवेश निर्णयों पर प्रभाव
जब कंपनियां नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करती हैं, तो यह उनके बाजार मूल्य और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बेहतर प्रबंधन और सूचना की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, जिससे एजेंसी की समस्याएं कम होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और अधिक सक्षम कर्मचारियों की भर्ती की संभावना में सुधार होता है।
वैश्विक पूंजी प्रवाह
अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। कंपनियों की नैतिक प्रतिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के पहलुओं के कारण, निवेशक उन कंपनियों में अधिक प्राथमिकता देते हैं जो नैतिकता का पालन करती हैं।
निष्कर्ष
इस प्रकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता का एकीकृत दृष्टिकोण संगठनों को नैतिक व्यवहार के उच्च मानकों को लागू करने में मदद करता है। यह न केवल निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक पूंजी प्रवाह को भी निर्धारित करता है। अच्छा गवर्नेंस और उच्च नैतिक मानक कॉर्पोरेट की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक हैं।
See lessHow are corporate governance and business ethics connected, and how do they jointly influence investment decisions and the global flow of capital? (150 words)
Model Answer Introduction Corporate governance and business ethics are interconnected elements that significantly influence organizational operations and capital flow. Corporate governance focuses on the ownership, control, and accountability of organizations, ensuring stakeholder protection and comRead more
Model Answer
Introduction
Corporate governance and business ethics are interconnected elements that significantly influence organizational operations and capital flow. Corporate governance focuses on the ownership, control, and accountability of organizations, ensuring stakeholder protection and compliance with legal standards. In contrast, business ethics involves moral principles that guide behavior in business practices.
Interrelationship and Influence on Investments
The relationship between corporate governance and business ethics is crucial for investment decisions. Investors are increasingly wary of companies that do not adhere to ethical practices. Research indicates that shareholders prefer investing in businesses that operate with integrity and transparency. Companies that publicly communicate their ethical standards and governance practices are more likely to attract investors, emphasizing the importance of aligning governance with ethical behavior.
Moreover, a strong ethical environment boosts the quality of corporate governance. When organizations maintain high ethical standards, they reduce agency problems and firm-specific risks, leading to enhanced market reputation. This reputation not only attracts more capable employees but also fosters stakeholder trust, which is vital for long-term success.
Global Capital Flow
Good corporate governance and robust business ethics are essential for promoting a positive corporate image, which can influence the global flow of capital. Investors worldwide are more inclined to direct their resources toward companies that demonstrate ethical commitment and social responsibility. Evidence suggests that companies with strong governance structures tend to achieve better future operating performance, further encouraging investment on a global scale.
Conclusion
In conclusion, the synergy between corporate governance and business ethics plays a pivotal role in shaping investment decisions and facilitating the global flow of capital, reinforcing the need for organizations to prioritize both aspects for sustainable success.
See lessभारत में शैक्षिक सुधारों की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों की जांच करें, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के परिप्रेक्ष्य में। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा करें। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर भूमिका भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई सुधारों की योजना बनाई गई है। हालांकि, इन सुधारों की प्रभावशीलता में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। मुख्य भाग चुनौतियाँ: बुनियादी ढाँचे की कमी: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों मेRead more
मॉडल उत्तर
भूमिका
भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई सुधारों की योजना बनाई गई है। हालांकि, इन सुधारों की प्रभावशीलता में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
मुख्य भाग
निष्कर्ष
भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की गुणवत्ता, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। केवल इस तरह से हम एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।
See lessExamine the key challenges hindering the effectiveness of educational reforms in India, particularly in light of the National Education Policy (NEP) 2020. Discuss measures that can be adopted to strengthen the education system. (200 words)
Model Answer The National Education Policy (NEP) 2020 aims to transform India's education landscape by promoting inclusive and quality education. Despite its ambitious goals, the effectiveness of educational reforms is hindered by several critical challenges. Key Challenges One of the foremost issueRead more
Model Answer
The National Education Policy (NEP) 2020 aims to transform India’s education landscape by promoting inclusive and quality education. Despite its ambitious goals, the effectiveness of educational reforms is hindered by several critical challenges.
Key Challenges
One of the foremost issues is the infrastructure deficit, particularly in rural areas, where many schools lack basic amenities such as clean water and electricity. A recent report indicates that only 47% of schools have access to drinking water, severely affecting student health and attendance.
Additionally, there is a significant shortage of qualified teachers. From 2021 to 2023, teaching positions have decreased by nearly 6%, and many educators lack proper training. This deficiency compromises the quality of education delivered, particularly in STEM subjects.
Inadequate funding further exacerbates the situation. Public expenditure on education remains around 4% of GDP, insufficient for implementing sweeping reforms under the NEP. Moreover, socio-economic disparities continue to limit access for marginalized communities, with children from economically disadvantaged backgrounds facing significant barriers to quality education.
The persistence of rote learning practices undermines critical thinking and problem-solving skills. Surveys show that 75% of Class 3 students cannot read Grade 2 texts, indicating a failure to transition to competency-based learning. Furthermore, the digital divide remains pronounced, particularly in rural areas where only 47% of students have access to high-speed internet, hindering their ability to engage with digital learning platforms.
Measures to Strengthen the Education System:
To address these challenges, a multi-faceted approach is essential. Enhanced teacher training programs must be implemented, focusing on modern pedagogical skills and continuous professional development. Investing in infrastructure is crucial, with targeted funding for basic amenities in rural schools.
Bridging the digital divide is another priority. Expanding broadband access and providing affordable digital devices will enable equitable learning opportunities. Integrating vocational training into the curriculum will align education with industry needs, equipping students with relevant skills for the job market.
Strengthening public-private partnerships can enhance resource allocation and foster innovation in education. Revising the curriculum to encourage critical thinking and practical application of knowledge will better prepare students for real-world challenges.
In conclusion, addressing the challenges hindering educational reforms is imperative for India’s future. A collaborative effort involving government, educators, and communities is essential to create a resilient, equitable, and quality education system that empowers every child in India.
See less“विवेक संकट” की स्थिति से आप क्या समझते हैं? इसके साथ, समझाइए कि एक लोक सेवक इस प्रकार की स्थिति का सामना कैसे कर सकता है। (200 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय विवेक संकट का तात्पर्य उस आंतरिक संघर्ष से है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। यह असहजता तब होती है जब व्यक्ति अपने मूल्यों के खिलाफ कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक ईमानदार नागरिक को किसी भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देने के लिए कहा जाताRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
विवेक संकट का तात्पर्य उस आंतरिक संघर्ष से है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। यह असहजता तब होती है जब व्यक्ति अपने मूल्यों के खिलाफ कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक ईमानदार नागरिक को किसी भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देने के लिए कहा जाता है, तो वह विवेक संकट का सामना करेगा।
विवेक संकट के उदाहरण
एक आईपीएस अधिकारी को किसानों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है। इस स्थिति में उसके सामने उद्देश्य और कार्यों के परिणाम दोनों के संदर्भ में अस्पष्टता होती है। यह अधिकारी के लिए एक विवेक संकट उत्पन्न कर सकता है क्योंकि वह अपनी नैतिकता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है।
लोक सेवक के लिए विवेक संकट का सामना करने के तरीके
1. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी
लोक सेवक को सभी परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लालच से प्रभावित न हों।
2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता
सामाजिक दबावों को नजरअंदाज करके अपने अंतःकरण की आवाज सुनना आवश्यक है। लोक सेवक को भावनात्मक दवाब में निर्णय नहीं लेना चाहिए।
3. विधि और आचार संहिता का पालन
प्रासंगिक कानूनों और आचार संहिता का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह विवेक संकट के समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
4. जनता के विश्वास में कार्य करना
लोक सेवकों को याद रखना चाहिए कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें जनहित में निर्णय लेने चाहिए।
5. करुणा
लोक सेवक को जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। यह विवेक संकट का समाधान करने में मदद करता है।
निष्कर्ष
गांधीजी के अनुसार, “अंतरात्मा का न्यायालय” सभी न्यायालयों से ऊँचा है। संसाधनों की कमी और राजनीतिक दबाव के कारण लोक सेवक को विवेक संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करके वे इस स्थिति का सामना कर सकते हैं।
See lessWhat is meant by a ‘crisis of conscience’? Additionally, explain how a public servant can handle such a situation effectively. (200 words)
Model Answer Introduction A crisis of conscience refers to the internal conflict that arises when an individual faces a moral dilemma that challenges their values and principles. This discomfort occurs when one's actions conflict with their sense of right and wrong, often leading to feelings of uneaRead more
Model Answer
Introduction
A crisis of conscience refers to the internal conflict that arises when an individual faces a moral dilemma that challenges their values and principles. This discomfort occurs when one’s actions conflict with their sense of right and wrong, often leading to feelings of unease or guilt. For example, an honest citizen may experience a crisis when asked to bribe a corrupt official, as it contradicts their moral beliefs.
Handling a Crisis of Conscience as a Public Servant
Public servants frequently encounter situations where their ethical standards are tested. To navigate a crisis of conscience effectively, they can adopt several strategies:
1. Integrity and Honesty
Maintaining integrity is crucial. Public servants should commit to ethical behavior and avoid allowing personal interests or greed to cloud their judgment. Adhering to principles of truth and righteousness helps keep their conscience clear.
2. Emotional Intelligence
Developing emotional intelligence enables public servants to resist external pressures and societal trends. By focusing on their inner voice, they can make informed decisions rather than reacting impulsively to emotions.
3. Adherence to Law and Code of Conduct
Public servants should consistently refer to relevant laws and organizational codes of conduct. These frameworks provide guidelines for ethical decision-making, helping to clarify the appropriate course of action during dilemmas.
4. Commitment to Public Trust
Recognizing their accountability to the public is paramount. Decisions should prioritize the public interest over personal gain. This commitment fosters a sense of duty and moral responsibility.
5. Compassion
Finally, cultivating compassion allows public servants to be sensitive to the needs of the community. This responsiveness can guide them in making ethical choices that align with public welfare.
Conclusion
In conclusion, a crisis of conscience can challenge public servants, but principles such as integrity, emotional intelligence, adherence to laws, public trust, and compassion can guide them toward ethical resolutions.
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