मॉडल उत्तर

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति को मजबूत किया है। ISRO की सफलताएँ जैसे SpaDeX मिशन, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग, और आदित्य-L1 का प्रक्षेपण भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा, गगनयान मिशन की तैयारी और निजी क्षेत्र का तेजी से विकास भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।

इन उपलब्धियों के साथ, भारत वैश्विक उपग्रह बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। ISRO का अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल सैटेलाइट का प्रक्षेपण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत अब अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ समर्पित सौर मिशन रखने वाले चार देशों में से एक है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

हालांकि, भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमित बजट आवंटन, जो लगभग 13,042.75 करोड़ रुपए है, इसे NASA के 25 बिलियन डॉलर के बजट की तुलना में पीछे रखता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा और कक्षीय भीड़भाड़ भी चिंता का विषय है। साइबर सुरक्षा खतरे, जैसे सैटेलाइट हैकिंग और GPS स्पूफिंग, भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को कुछ रणनीतिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, बजट आवंटन में वृद्धि और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, जिससे मलबे के प्रबंधन में मदद मिलेगी। तीसरा, साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक समर्पित साइबर सुरक्षा कमान की स्थापना आवश्यक है।

अंत में, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तकनीकी नवाचार और रणनीतिक उपायों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। यदि भारत इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करता है, तो वह वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति बनेगा।

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)-2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। यह योजना भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मांग से अधिक क्षमता का निर्माण करना है ताकि 2050 तक संभावित वृद्धि को पूरा किया जा सके।

NRP के प्रमुख उद्देश्य

1. माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाना: NRP का एक प्रमुख लक्ष्य माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। यह परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतियों पर आधारित रणनीतियों के माध्यम से किया जाएगा.
2. गति में सुधार: मालगाड़ियों की औसत गति को 50 कि.मी. प्रति घंटा तक बढ़ाकर माल ढुलाई के पारगमन समय को कम करने का प्रयास किया जाएगा.
3. विजन 2024: इस योजना के तहत, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन किया जाएगा, जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों का मल्टी-ट्रैकिंग, और प्रमुख मार्गों पर गति का उन्नयन.
4. नई अवसंरचना का विकास: नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जिससे रेलवे नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि होगी.
5. निजी क्षेत्र की भागीदारी: चल स्टॉक के संचालन, माल ढुलाई और यात्री टर्मिनलों के विकास में निजी क्षेत्र की स्थायी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

निष्कर्ष

NRP का उद्देश्य भारतीय रेलवे के विकास में संतुलन लाना है, जो ऐतिहासिक रूप से यात्रियों पर केंद्रित रहा है। यह योजना न केवल वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, बल्कि भविष्य में 2050 तक की संभावित मांग को भी ध्यान में रखती है। NRP के माध्यम से, रेलवे प्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय रेलवे एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ प्रणाली बन सके।

मॉडल उत्तर

भारत में कौशल अंतराल एक गंभीर समस्या है, जो विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद निरंतर बनी हुई है। वर्तमान में, भारत की युवा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, जबकि कौशल विकास की दिशा में कई योजनाएँ लागू की जा चुकी हैं। इस मुद्दे में योगदान देने वाले कई कारक हैं।

पहला, कौशल और उद्योग की मांग के बीच असंगति है। कौशल कार्यक्रम अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा, महिलाओं की कम भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के कारण महिलाएँ कौशल कार्यक्रमों तक पहुँच नहीं बना पातीं।

तीसरा, प्रशिक्षुता का अभाव है। भारत में मजबूत प्रशिक्षुता और दोहरे शिक्षण मॉडल का अभाव है, जिसके चलते श्रमिकों को व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता। इसके अलावा, खंडित कौशल कार्यक्रम भी समस्या उत्पन्न करते हैं, जिससे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी होती है।

ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में भी कौशल विकास की चुनौतियाँ हैं। कई ग्रामीण श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण की पहुँच नहीं है, और प्रवासन संबंधित समस्याएँ निरंतर बनी रहती हैं। अंत में, कौशल की मान्यता का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे नौकरी की गतिशीलता पर असर पड़ता है।

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, भारत को कई व्यापक उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकास करना होगा, जिससे उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, अप्रेंटिसशिप और कार्य-आधारित शिक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

डिजिटल कौशल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा, लिंग-समावेशी नीतियों को अपनाकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।

अंततः, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निगरानी तंत्र को मजबूत करने से कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार होगा।

इस प्रकार, भारत को अपने जनांकिक लाभ का पूर्ण उपयोग करने के लिए कौशल अंतराल को पाटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तभी भारत अपनी युवा क्षमता को स्थायी आर्थिक विकास में बदल सकेगा।

Model Answer

Introduction

India is currently facing a significant skill gap, with rising youth unemployment juxtaposed against a backdrop of inadequate vocational training. The employability rate has dropped to 42.6%, highlighting a critical need for reform in the skilling ecosystem.

Body

Several factors contribute to this persistent skill gap. Firstly, there is a mismatch between skills and industry demand. Many skilling programs focus on traditional trades, neglecting the growing demand for automation and green jobs. Furthermore, female participation in skilling programs remains low due to socio-cultural barriers, limiting opportunities for women in high-paying sectors. The weak apprenticeship culture also hampers the development of practical skills, as industries are often reluctant to invest in training due to fears of attrition.

Additionally, the fragmentation of skilling programs across various ministries leads to inefficiencies and duplication of efforts. This is compounded by the challenges faced in rural and informal sectors, where access to formal training is limited. Lastly, the lack of recognition for informal skills further restricts job mobility and economic advancement for many workers.

To address these issues, India must adopt a multi-faceted approach. A demand-driven curriculum should be developed, aligning training programs with current market needs. Strengthening the apprenticeship model can provide practical experience and enhance employability. Furthermore, promoting digital and remote learning can help reach underserved populations, especially in rural areas. Implementing gender-inclusive policies will ensure that women have equal access to skilling opportunities. Finally, increasing private sector participation through public-private partnerships can enhance the effectiveness and sustainability of skilling initiatives.

Way Forward

In conclusion, bridging the skill gap is crucial for harnessing India’s demographic dividend and ensuring sustainable economic growth. A unified, demand-driven skilling ecosystem, characterized by strong collaboration between government, industry, and educational institutions, is essential for transforming the potential of India’s youth into tangible economic benefits.

Model Answer

Introduction

India, with a coastline exceeding 7,500 kilometers, is serviced by 13 major ports and over 200 minor ports. Despite this, several key issues obstruct the development of port infrastructure:

1. Financial Constraints

Underinvestment and inadequate financing have led to insufficient port infrastructure, particularly affecting non-major ports.

• Fact: The Economic Survey 2021-22 highlights financial underperformance as a significant challenge in port development.

2. Limited Private Sector Involvement

The financial viability of port projects deters private developers and financiers. Many greenfield projects are located in remote areas, requiring significant government support for basic infrastructure development.

• Fact: Private investment remains low due to high risks associated with initial costs and uncertain returns.

3. Regulatory Issues

Major and non-major ports operate under different jurisdictions, leading to a rigid regulatory framework. Land acquisition challenges and delays in environmental clearances further complicate infrastructure development.

• Fact: These regulatory hurdles can significantly delay project timelines and increase costs.

4. Infrastructure Bottlenecks

High turnover and pre-berthing times make Indian ports less competitive. For example, the average ship turnaround time in Singapore is less than a day, while in India, it exceeds two days.

• Fact: Inefficiencies in port operations lead to higher freight costs for traders.

5. Old Docks and Terminals

Poor maintenance of existing ports and a lack of modernization efforts have resulted in outdated facilities.

• Fact: Many ports suffer from inadequate maintenance, affecting their operational efficiency.

Recent Government Measures

Recognizing the importance of modernizing port infrastructure, the Indian government has undertaken several initiatives:

1. Sagarmala Project

This initiative aims to modernize ports and promote port-led development, enhancing coastal economic growth.

2. Central Port Authority (CPA) Act

Passed in 2016, this act grants greater autonomy to major ports, allowing for improved governance and operation.

3. Revised Model Concession Agreement (MCA)

This agreement incentivizes private sector involvement in port development, including a 10-year tax holiday for companies that maintain and operate ports.

4. Major Port Authorities Act, 2021

This act enables better regulation and planning of major ports by transferring administrative control to port authority boards.

5. New Captive Policy

This policy addresses challenges related to concession renewals, expansion, and creating a business-friendly environment for port-dependent industries.

6. Enhancing Ease of Doing Business

Initiatives like the Enterprise Business System (EBS) and National Logistics Portal (Marine) aim to digitize processes and improve operational efficiency in major ports.

Conclusion

In conclusion, the Maritime Indian Vision 2030 aims to enhance port infrastructure and provide the necessary impetus for the rapid expansion of India’s port sector, crucial for economic competitiveness.